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कार्यपालन यंत्री एवं सहायक यंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी, वर्तमान क्षेत्राधिकारी को हटाया
ग्वालियर – – गुडा गुडी का नाका मुक्तिधाम के पास 19 जुलाई को हुई दीवार गिरने की घटना की जांच उपरांत प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपर आयुक्त मुनीष सिकरवार ने संबंधित सहायक यंत्री, उपयंत्री एवं तत्कालीन क्षेत्राधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है तथा प्रभारी कार्यपालन यंत्री एवं तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया एवं वर्तमान क्षेत्राधिकारी को क्षेत्रीय कार्यालय से हटाकर जनकार्य विभाग में पदस्थ किया गया हैं ।
ज्ञात हो कि 19 जुलाई को क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 21 के अंतर्गत गुडा गुडी का नाका मुक्तिधाम के पास दीवार गिरने की घटना के उपरांत निगमायुक्त संघ प्रिय द्वारा जांच समिति गठित की गई थी। जांच समिति द्वारा दिनांक 22 जुलाई को अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तथा जांच प्रतिवेदन में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर सहायक यंत्री राकेष कुषवाह द्वारा निर्माण कार्य के समय परवेक्षण नहीं करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। इनके स्थान पर अब प्रभारी सहायक यंत्री अनिल चौहान को अपने कार्य के साथ साथ सहायक यंत्री का दायित्व सौंपा है।
जांच प्रतिवेदन में वर्तमान प्रभारी सहायक यंत्री जलप्रदाय सौरभ शाक्य द्वारा ड्रॉइंग टा-वेस उल्लेखित की जबकि प्राकलन कॉलम आधारित रिटेनिंग वॉल का बनाया जो कि लापरवाही का द्योतक है। जिसके चलते इनहें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा इनका कार्य प्रभारी सहायक यंत्री जल प्रदाय पंकज सिंह को सौंपा गया।जांच प्रतिवेदन के अनुसार उपयंत्री बृजेश राजपूत 20/04/2026 से 04/06/2026 तक क्षेत्रीय कार्यालय 21 पर पदस्थ रहे। इस दौरान रिटेनिंग वॉल का पर्यवेक्षण नहीं करने पर इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा क्षेत्र क्रमांक 20 के क्षेत्राधिकारी के दायित्व सहायक नगर निवेशक कपिल पटेल को सौंपा गया।
इसके साथ ही वर्तमान क्षेत्राधिकारी अनिल श्रीवास्तव द्वारा रिटेनिंग वॉल का पर्यवेक्षण नहीं करने पर एवं अन्य लापरवाही करने पर क्षेत्राधिकारी से हटाकर जनकार्य विभाग में संलग्न किया एवं क्षेत्राधिकारी क्षेत्र क्रमांक 21 का दायित्व सुरूची बंसल को सौंपा।
साथ ही वर्तमान भवन अधिकारी राजीव सोनी तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री जनकार्य द्वारा रिटेनिंग वॉल की ड्राइंग के प्राक्कलन एवं ड्राइंग में भिन्नता पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए, श्री सोनी को जनकार्य विभाग में संलग्न किया गया एवं उनके वर्तमान कार्य का दायित्व भवन अधिकारी वेद प्रकाश निरंजन को सौंपा गया।जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रभारी कार्यपालन यंत्री जनकार्य सुशील कटारे द्वारा वॉल के निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण न करने एवं अपने कार्य में लापरवाही करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

दतिया – भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा उपनिर्वाचन के अंतर्गत 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं पात्र दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग (डाक मतपत्र) की सुविधा प्रदान की गई। इस विशेष अभियान के तहत निर्वाचन दलों ने मतदाताओं के घर-घर पहुंचकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गोपनीय, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष वातावरण में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान संपन्न कराया।
बुधवार को जिन वृद्धजन एवं दिव्यांजनों द्वारा मतदान किया गया उनमें प्रमुख रूप से भाग संख्या 160 में विजय किशोर गोस्वामी, 163 में कमला देवी, रामरती नीखरा, रामकुमार श्रीवास्वात के नाम शामिल है। मतदान दलों में नियुक्त अधिकारियों, माइक्रो ऑब्जर्वर तथा सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति में निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए मतदान की पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। इस दौरान मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई।
जिला निर्वाचन प्रशासन ने कहा कि होम वोटिंग की यह सुविधा ऐसे वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग मतदाताओं के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई, जो शारीरिक कारणों से मतदान केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ थे। इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक पात्र मतदाता को मतदान का अवसर उपलब्ध कराना तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करना है। निर्वाचन आयोग की यह पहल कोई भी मतदाता पीछे न छूटे की भावना को साकार करती है।
30 जुलाई को विधानसभा दतिया में अवकाश घोषित
दतिया विधानसभा उप निर्वाचन 2026 अंतर्गत 30 जुलाई 2026 गुरूवार को मतदान के दिन दतिया विधानसभा के लिए सार्वजनिक/सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में अधीसूचना जारी की गई है।

ग्वालियर. एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कर्मचारी सेवा नियमों का लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल अनाधिकृत अनुपस्थित के आधार पर किसी कर्मचारी को नौकरी से हटाना या अनविार्य सेवानिवृत्त करना उचित नहीं है। विभागीय जांच में यह स्पष्ट होना चाहिये कर्मचारी जानबूझ कर ड्यूटी से दूर रहा है या इसके बिना इतनी कठोर सजा नहीं दी जा सकती है।
न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत की एकलपीठ ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी करन खरे की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश निरस्त कर दिया गया है। लश्कर निवासी करन खरे 1998 से बैंक में कार्यरत है। बैंक ने उन पर 586 दिन बिना अनुमति अनुपस्थित रहने का आरोप लगाते हुए 24 जुलाई 2024 को अनिवार्य सेवा निवृत्ति की कार्यवाही की थी। विभागीय अपील और पुनरीक्षण याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
बीमारी के दस्तावेज दिए, फिर भी नहीं माना बैंक
याचिका में करन खरे ने कहा कि वर्ष 2019 में उन्होंने तत्कालीन बैंक प्रबंधक के खिलाफ जातिगत प्रताड़ना की शिकायत की थी। इसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। उन्होंने यह भी बताया कि अनुपस्थिति के दौरान वह गंभीर रूप से बीमार थे और इलाज से जुड़े मेडिकल दस्तावेज बैंक को दिए थे। इसके बावजूद बिना किसी चिकित्सकीय जांच के बैंक ने उन्हें संदिग्ध मान लिया।
कर्मचारी की ओर से यह भी कहा गया कि वर्ष 2019 से 2021 के बीच की जिस अवधि को आधार बनाकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई, उसके एक हिस्से के लिए पहले ही विभागीय जांच के बाद लघु दंड दिया जा चुका था। ऐसे में उसी अवधि के आधार पर दोबारा कठोर कार्रवाई करना उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि विभागीय कार्रवाई में निष्पक्ष प्रक्रिया, पर्याप्त कारण और नियमों का पालन जरूरी है। केवल आरोपों के आधार पर किसी कर्मचारी के भविष्य पर कठोर फैसला नहीं लिया जा सकता।

ग्वालियर, विकास को नई दिशा देने जा रही महत्वाकांक्षी वेस्टर्न बाइपास परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। लगभग 750 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हो रहे इस बाइपास का करीब 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने निर्माणाधीन वेस्टर्न बाइपास का बुधवार को स्थल निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता का जायजा लिया। निर्माण एजेंसी को निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
परियोजना की प्रयोगशाला (लैब) का अवलोकन कर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण व्यवस्था निर्माणाधीन पुलों, रेलवे ओवर ब्रिज तथा वन क्षेत्र में बनाए जा रहे 10 से अधिक वन्यजीव पारगमन (एनिमल पासेज) का भी निरीक्षण किया।आरसीसी कार्यों में नियमित एवं वैज्ञानिक तरीके से क्योरिंग (उचित नमी बनाए रखने की प्रक्रिया) सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि परियोजना के प्रत्येक चरण में गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए और कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए।
रिंग रोड जैसी यातायात सुविधा मिलेगी
उल्लेखनीय है कि ग्वालियर का वेस्टर्न बाइपास लगभग 28.80 किलोमीटर लंबाई में बनाया जा रहा है। लगभग 750 करोड़ रुपये की लागत से मूर्तरूप लेने जा रही इस महात्वाकांक्षी सड़क परियोजना में 7 छोटे पुल, 2 इंटरचेंज, 1 फ्लाईओवर, 6 अंडरपास, 2 ओवरपास, रेलवे लाइन पर 2 पुल तथा 13 वन्यजीव अंडरपास का निर्माण प्रस्तावित है।वेस्टर्न बाइपास के निर्माण से ग्वालियर को रिंग रोड जैसी महत्वपूर्ण यातायात सुविधा मिलेगी। साथ ही आगरा से शिवपुरी की ओर आने-जाने वाले वाहनों के लिए सुगम एवं हाई-स्पीड कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इस परियोजना से शहर में यातायात का दबाव कम होने के साथ-साथ साडा क्षेत्र के समग्र विकास को भी नई गति मिलेगी। निरीक्षण के दौरान वेस्टर्न बाइपास परियोजना से संबंधित अधिकारी एवं निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।