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तत्परता और तकनीकी जांच से 07 दिवस में मिली बड़ी सफलता, आमजन का बढ़ा पुलिस पर भरोसा
भोपाल, पुलिस द्वारा आमजन की सुरक्षा एवं विश्वास बनाए रखने हेतु लगातार संवेदनशील और प्रभावी कार्यवाहियां की जा रही हैं। इसी क्रम में मुरैना के थाना अम्बाह पुलिस ने तत्परता, सक्रियता एवं तकनीकी दक्षता का परिचय देते हुए कोचिंग संचालक के बैग से रास्ते में गुम हुई 06 लाख रुपये की राशि को बरामद कर सुरक्षित रूप से फरियादी के सुपुर्द किया है। पुलिस की इस सराहनीय कार्यवाही से आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।
19 मई को फरियादी योगेंद्रसिंह तोमर निवासी चंबल कॉलोनी द्वारा थाना अम्बाह में उपस्थित होकर सूचना दी गई कि वह दोपहर लगभग 1:38 बजे अपने पुत्र के साथ बाइक से सेंट्रल बैंक में 06 लाख रुपये जमा करने जा रहे थे। बाइक पर उनका पुत्र रुपयों से भरा बैग टांगे बैठा था। पेट्रोल पंप के पास बैग की चेन खुल जाने से रुपयों का बंडल सड़क पर गिर गया, जिसे पीछे से आ रहे एक बाइक सवार युवक द्वारा उठाकर ले जाया गया।
सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक मुरैना धर्मराज मीना ने थाना प्रभारी अम्बाह निरीक्षक वीरेश सिंह कुशवाह ने तत्काल पुलिस टीम गठित कर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का बारीकी से परीक्षण किया तथा पुलिस द्वारा लगातार की गई मेहनत, सूझबूझ एवं तकनीकी जांच के परिणामस्वरूप घटना के मात्र 07 दिवस के भीतर बाइक सवार युवक की पहचान कर उससे 06 लाख रुपये की संपूर्ण राशि बरामद कर ली गई।बरामद राशि को सुरक्षित रूप से फरियादी योगेंद्र सिंह तोमर को सुपुर्द किया गया।

ग्वालियर- कलेक्टर रुचिका चौहान ने पदीय दायित्वों के प्रति उदासीनता एवं आबादी सर्वे (स्वामित्व) योजना के कार्य में अत्यंत धीमी प्रगति पाए जाने पर 2 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर द्वारा जिले में लंबित आबादी सर्वे (स्वामित्व) प्रकरणों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि भितरवार अनुभाग के ग्राम गाजना में ड्रोन फ्लाई सर्वे एवं ग्राउंड ट्रुथिंग कार्य पूर्ण होने के बाद भी पटवारी राजाराम आदिवासी द्वारा कुल 164 प्लॉटों में से केवल 18 प्लॉटों का आरओआर कार्य किया गया। इसी प्रकार घाटीगांव अनुभाग के ग्राम बरई में पटवारी रिचा शर्मा द्वारा कुल 1480 प्लॉटों में से केवल 290 प्लॉटों का आर.ओ.आर. कार्य किया गया, जो अत्यंत न्यूनतम प्रगति दर्शाता है।
इसे म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत दोनों पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में दोनों का मुख्यालय कार्यालय भू-संसाधन प्रबंधन, जिला ग्वालियर निर्धारित किया गया है। साथ ही नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

ग्वालियर -खून में होने वाले कैंसर रक्त कैंसर को मेडिकल भाषा में ल्यूकेमिया कहा जाता है। इंडियन कैंसर सोसायटी के अनुसार भारत में हर वर्ष 50,000 से लेकर 75,000 से भी अधिक बच्चों में कैंसर के नए मामले सामने में रहे हैं, जो कि एक गंभीर स्थिति है। इनमें से सामने आने वाले 25 से 30 प्रतिशत बच्चे ब्लड कैंसर से ग्रसित पाए गए हैं, क्योंकि हमारे देश में सही समय पर कैंसर का निदान नहीं हो पाता और कई मामलों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाता। रक्त कैंसर पहली अवस्था में 90 से 80 प्रतिशत ही ठीक होने वाले कैंसर का उपचार होने के बाद भी यदि समय पर दवा न दी जाए तो 4 वर्षों के भीतर 20 प्रतिशत रोगियों में यह ठीक होने की दर (50%) से भी कम हो सकती है। इसका मुख्य कारण बीमारी की समय पर पहचान न होना तथा उपचार में निवेश कम है।
ध्यान देने योग्य मुख्य बात यह है कि बच्चों में होने वाले अधिकांश कैंसर पूर्ण ठीक किए जा सकते हैं, क्योंकि उनका उपचार संभव है। केवल यही नहीं, बल्कि बच्चे उपचार से जल्दी स्वस्थ भी हो जाते हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का समय पर निदान अत्यंत जरूरी होता है।
इसी विषय पर ग्वालियर में कैंसर एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट द्वारा एक विशेष शैक्षणिक चिकित्सा कार्यक्रम (CME) आयोजित किया जा रहा है। यह CME मेवात अकैडमी ऑफ मेडिकल साइंस, इंडियन अकैडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एवं CanKids NGO के संयुक्त प्रयासों से संभव हो रही है।
इस कॉन्फ्रेंस में संरक्षक (Patron) के रूप में अशोक गुप्ता, डॉ. बीआर श्रीवास्तव तथा डॉ. विनोद पुरोहित समिति में शामिल हैं। आयोजन समिति में डॉ. प्रवीण श्रीवास्तव, डॉ. बीके शर्मा, डॉ. अनिल शर्मा एवं डॉ. विनय चतुर्वेदी शामिल हैं।
इस कार्यक्रम में देशभर से लगभग 15 से अधिक कैंसर विशेषज्ञ आएंगे और बच्चों में होने वाले महत्वपूर्ण कैंसर एवं ब्लड कैंसर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कॉन्फ्रेंस में अब तक 100 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने वाली कैंसर टीम इस प्रकार है।
डॉ. अतुल श्रीवास्तव, डॉ. प्रवीण जैन, डॉ. अनूप पाटीदार, इंदौर; डॉ. आदित्य श्रीवास्तव, भोपाल; डॉ. गौरव जैन,  डॉ. अरविंद राघव, डॉ. अविनाश सिंह,  डॉ. दीपक अग्रवाल, डॉ. दीपक गुप्ता, डॉ. गौरव शर्मा, दिल्ली; डॉ. विजय अग्रवाल, ; डॉ. ज्योति शर्मा, डॉ. हेमंत जोशी, भोपाल; डॉ. योगेश राजौरिया, डॉ. अश्विनी शर्मा, डॉ. दीपक अग्रवाल, डॉ. दीपक शर्मा, डॉ. निखिल शर्मा, दिल्ली; डॉ. अनामिका कोहली, दिल्ली; डॉ. अमन अरोड़ा, डॉ. अमित बंसल, डॉ. मनीष सक्सेना, डॉ. उमेश चंद्र जैन,. विवेक चतुर्वेदी, डॉ. राकेश पाटीदार, डॉ. नरेश वर्मा, डॉ. राजीव अग्रवाल, डॉ. प्रियांशु सिंह, दिल्ली; डॉ. विवेक भार्गव, दिल्ली; डॉ. पूजा अग्रवाल, डॉ. अनुप अग्रवाल, डॉ. रवि पाठक, डॉ. मोहिनी लाल, दिल्ली; डॉ. राघव अग्रवाल, डॉ. डी. के. उपाध्याय, डॉ. नीरज चौरसिया, इंदौर; डॉ. कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी।
इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में 100 से अधिक पोस्टर प्रेजेंटेशन कार्यक्रम के आयोजन की योजना है तथा पोस्टर प्रेजेंटेशन भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 3 श्रेष्ठ पोस्टर प्रेजेंटेशन कार्यक्रम में चयनित किए जाएंगे। प्रतियोगियों को कैश प्राइज देने के लिए भी कार्यक्रम में आयोजन किया गया है।
इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य बच्चों में होने वाले कैंसर का समय रहते निदान (Diagnosis) सुनिश्चित करना, सही समय पर उपचार उपलब्ध कराना तथा लोगों को जागरूक बनाना एवं प्रशिक्षण देना है, ताकि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों का जीवन सुरक्षित किया जा सके।
इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य विषय जैसे— बच्चों में होने वाले सामान्य कैंसर, रेटिनोब्लास्टोमा, ब्लड कैंसर, मस्तिष्क के कैंसर, बोन कैंसर आदि पर विशेष रूप से केंद्रित किया जाएगा। कैंसर के निदान से लेकर पूर्ण उपचार तक की नवीन पद्धतियों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी से संबंधित नवीन चिकित्सा पद्धतियों को सम्मिलित किया गया है। साथ ही कीमोथेरेपी, रेडिएशन एवं सर्जरी के अतिरिक्त नई तकनीकों जैसे बोन मेरो ट्रांसप्लांट एवं फाइंडिंग एंड टारगेट थेरेपी (CAR-T Cell Therapy) पर भी विस्तार से चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं के परिणाम शाम को आयोजित वैलिडिक्टरी सेशन में घोषित किए जाएंगे।

नई दिल्ली. देशभर में 8वें वेतन आयोग को लेकर बैठक चल रही है। इस दौरान केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये पेंशन स्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ा बदलाव हो सकता है। मौजूदा रिटायरमेंट सिस्टम के तहत सरकारी कर्मचारियों का अपनी पेंशन विकल्प चुनने में अधिक लचीलापन देने के संबंध में चर्चा चल रही है। केन्द्रीय सरकार कर्मचारी संघ के एक सदस्य ने बताया है कि अगर चर्चा सकारात्मक तौर पर जारी रहती है। अगले 2-4 माह के अन्दर प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही हो सकती है। हालांकि तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गयी है।
पेंशन सेलेक्ट करने का विकल्प अपनी पसंद
पेंशन में लचीलेपन और कर्मचारियों की पसंद को लेकर पॉजिटिव चर्चा चल रही है। कर्मचारी रिटायरमेंट बेनीफिट्स के संबंध में अधिक क्लीयरटी और सुरक्षा चाहते हैं। अगर बातचीत सही रही है तो प्रस्ताव मान लिया जाता है तो आगे कर्मचारियों को अपनी पंसद का पेंशन सेलेक्ट करने का विकल्प मिल सकता है।
कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली कर रहे हैं मांग
यह घटना अहम है क्योंकि चल रहे 8वें वेतन आयोग के परामर्शो के बीच एनपीएस वाले कर्मचारियों के बीच पेंशन संबंधी चिंतायें सबसे बड़े मुद्दों में से एक के रूप में उभरी है। इनमें से अधिकतर कर्मचारी पुराने पेंशन बहाली को लेकर आयोग से मांग कर रहे हैं।
UPS का विकल्प चुनने की अनुमति मिल सकती है
अभी हाल ही में सरकार ने यूनीफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) शुरू की है। जो कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन को कुछ तय पेंशन सुरक्षा देती है। चर्चाओं में शामिल कर्मचारी प्रतिनिधियों के मुताबिक नये प्रस्ताव से कर्मचारियों को पेंशन सिस्टम के भीतर अलग-अलग पेंशन विकल्पों में से चुनने की अनुमति मिल सकती है।
NPS के जरिए मिलता है पेंशन
अभी 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती किए गए ज्‍यादातर केंद्रीय कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्‍टम के तहत आते हैं, जो कंट्रीब्‍यूशन बेस्‍ड है और मार्केट के प्रदर्शन पर रिटर्न मिलता है।  NPS  के तहत कर्मचारी अपने सैलरी का एक हिस्‍सा पेंशन में योगदान देता है, जबकि सरकार भी अलग से योगदान देती है।  इसके बाद, मार्केट रिटर्न और जमा फंड पर निर्भर करता है कि आपको कितना पेंशन मिलेगा. जबकि पुरानी पेंशन योजना (OPS) अंतिम प्राप्त वेतन और महंगाई भत्ता (DA) से जुड़ी गारंटीकृत पेंशन देती थी।