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30 लाख की ग्रेच्यूटी नहीं चुकाने पर पीएचई कार्यालय सील,  कर्मचारियों का हक दिलाने प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बोलेरो सहित संपत्ति कुर्क

सहायक श्रमायुक्त के आदेश पर तहसीलदार और राजस्व अमले की कार्रवाई, कार्यपालन यंत्री ने भुगतान में जताई असमर्थता
ग्वालियर।वर्षों से ग्रेच्यूटी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों का हक दिलाने के लिए प्रशासन ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE ) विभाग के संधारण क्रमांक-1 कार्यालय को सील कर दिया। सहायक श्रमायुक्त ग्वालियर के 8 जुलाई के आदेश के पालन में  “30 लाख 17 हजार 746 रुपये”  की बकाया ग्रेच्यूटी राशि की वसूली के लिए जारी रिकवरी रिकवरी सर्टिफिकेट (RRC)  के तहत तहसीलदार और राजस्व अमला रोशनीघर स्थित पीएचई कार्यालय पहुंचा। राशि जमा नहीं होने पर कार्यालय की चल संपत्ति कुर्क कर मुख्य द्वार पर ताला लगाकर सील कर दिया गया।
यह राशि ग्रेच्यूटी प्रकरणों में  जयंती जोशी, राजेन्द्र जैन, सोन पाल, नंदकिशोर अग्रवाल, सुरेन्द्र दुबे, भजनसिंह कुशवाह, सरमनसिंह कुशवाह, अमरसिंह कुशवाह, विजय जुल्का, सुन्दर लाल कुशवाह, विमला देवी राजपूत  सहित अन्य कर्मचारियों को भुगतान के लिए निर्धारित की गई थी।
ईई से मांगी गई राशि, बोले- प्रमुख सचिव से मांगी है स्वीकृति 
सहायक श्रमायुक्त के आदेश पर तहसीलदार  मनीष जैन, राजस्व निरीक्षक  होतम सिंह यादव तथा अन्य अधिकारी पीएचई संधारण क्रमांक-1 कार्यालय पहुंचे। उस समय सहायक फिटर  प्रीति सोलंकी  ने अधिकारियों को बताया कि कार्यपालन यंत्री आने वाले हैं। कुछ देर बाद कार्यपालन यंत्री  एस.एल. बाथम कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों ने उनसे तत्काल RRC  की राशि जमा कराने के लिए कहा। इस पर कार्यपालन यंत्री ने कहा कि विभाग ने राशि की स्वीकृति के लिए प्रमुख सचिव को पत्र भेजा है और स्वीकृति मिलते ही भुगतान कर दिया जाएगा। हालांकि तत्काल भुगतान करने में उन्होंने असमर्थता जता दी।
राशि जमा नहीं होने पर हुई कुर्की और सीलिंग की कार्रवाई 
भुगतान नहीं होने पर राजस्व अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए कार्यालय की चल संपत्ति कुर्क कर ली। कार्रवाई के दौरान पंचनामा तैयार किया गया तथा कुर्क संपत्ति की सुपुर्दगी कार्यालय के लिपिक  गुरूदत्त शर्मा  को दी गई। उन्होंने लिखित रूप से यह जिम्मेदारी ली कि न्यायालय के निर्देश मिलने पर कुर्क संपत्ति प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद अधिकारियों ने कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर उसे सील कर दिया तथा कुर्की का आदेश चस्पा कर दिया।
बोलेरो, कंप्यूटर, प्रिंटर समेत कई सामान कुर्क  की गई संपत्ति में शामिल हैं 
2 कम्प्यूटर, 2 प्रिंटर, 3 टेब, 8 कुर्सियां, 4 अलमारियां, 1 बोलेरो वाहन, 1 एसी, 1 एलईडी टीवी, 2 सीलिंग फैन, 1 टेबल फैन अन्य कार्यालयीन सामग्री
 कर्मचारियों के हक के लिए सख्त संदेश
प्रशासन की इस कार्रवाई को ग्रेच्यूटी जैसी वैधानिक देनदारियों के भुगतान को लेकर सख्त संदेश माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़े मामलों में न्यायालय और श्रम विभाग के आदेशों का पालन हर हाल में कराया जाएगा। यदि शीघ्र ही ‘30.17 लाख रुपये’ की आरआरसी राशि जमा नहीं कराई जाती है तो नियमानुसार आगे की वसूली और कुर्की की कार्रवाई भी की जा सकती है।

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ARTO ललितकुमार निकला ‘धनकुबेर’ 9 किलो चांदी, 1.62 करोड़ नगद, UP के लखनऊ, बाराबंकी-रायबरेली प्रॉपर्टी, नोएडा में फ्लैट बुकिंग

लखनऊ. यूपी विजिलेंस एस्टेब्लिशमेंट की लखनऊ सेक्टर की टीम ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पूर्व सहायक क्षेत्रीय परिवजन अधिकारी (एआरटीओ) ललित कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की एफआईआर दर्ज की है। इसी जांच के सिलसिले में अदालत से तलाशी वारंट प्राप्त कर अधिकारियों ने मंगलवार -बुधवार को उनके लखनऊ के अलीगंज स्थित चंद्रलोक कॉलोनी वाले आवास पर सघन छापेमारी की। इस कार्यवाही के बीच में जांचकर्ताओं को उनके घर से मारी मात्रा में छिपाकर रखी गयी नगदी, मारी मात्रा में सोने-चांदी की ज्वेलरी, कीमती धातुएं और विभिन्न चल-अचल संपत्तियों के गोपनीय दस्तावेज मौके से जब्त किये गये है। छापेमारी के दौरान घर से भारी मात्रा में कीमती धातुएं भी मिली हैं। विजिलेंस ने करीब 13 किलोग्राम सोना (सलाखों, ईंटों और आभूषणों के रूप में) और लगभग 9 किलोग्राम चांदी (सलाखों, बिस्कुटों और गहनों के रूप में) जब्त की है। इन बरामद कीमती धातुओं और आभूषणों की कुल कीमत लगभग 20 करोड़ रुपये आंकी गई है. इतनी बड़ी मात्रा में सोना-चांदी देखकर टीम के अधिकारी भी हैरान रह गए।
पैकेटों के अन्दर छिपाकर रखी थी नगदी
यूपी विजिलेंस टीम जब पूर्व एआरटीओ ललित कुमार के अलीगंज स्थित चंद्रलोक कॉलोनी वाले घर पहुंची, तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गये जांचकर्त्ताओं ने घर क अन्दर अलग-अलग ठिकानों पर पैकेटों में छिपाकर रखी गयी लगभग 1.62 करोड़ रूपये की भारी-भरकम नगदी बरामद की है। ऑफिसरों ने सभी संदिग्ध ठिकानों को तलाशकर गुप्त कैश को जब्त कर लिया है। जिसे अब आगे की कानूनी कार्यवाही के लिये केस डायरी और चल रही जांच का पार्ट बनाया जायेगा।
कई जिलों में फैली अचल संपत्तियां
जांचकर्ताओं को ललितकुमार के घर से कई चल-अचल संपत्तियों में निवेश से जुड़ंे कागजात भी मिले है। लखनऊ में कई आवासीय मकान और प्लॉट, लखनऊ, बाराबंकी और रायबरेली जिले में कृषि भूमि तथा लखनऊ, नोएडा में फ्लैटों की बुकिंग शामिल है। इन सभी अचल संपत्तियों की अनुमानित कीमत लगभग 13 करोड़ रूपये बताई जा रही है। इसके अलावा अधिकारियों ने घर से एक टोयोटा इनोवा, एक हुंडई आई-20 कार और एक रिवॉल्वर भी जब्त की है।

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देर रात अमेरिका के ईरान पर हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में बढत

नई दिल्ली. पश्चिम एशिया मे अमेरिका-ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। दोनों देशों की सैन्य कार्रवाई से ना केवल शांति की उम्मीदों को करारा झटका दिया है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कहे जाने वाले कच्चे तेल के बाजार में भी आग लगा दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस टकराव के कारण दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, के जल्द खुलने की संभावनाएं धुंधली हो गई है जिससे आने वाले दिनों में वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा सकता है।
तेल की कीमतों में उछाल
अमेरिका-ईरान के बीच तनाव और होर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद आशंका का असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर दिखने लगा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 78 सेंट यानी 1 प्रतिशत की बढोतरी हुई, जिससे यह 78.80 डॉलर प्रति बैरल पर पहुच गया। इसी तरह अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल के भाव में 74 सेंट यानी 1.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जिसके बाद यह 74.26 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ऊर्जा क्षेत्र के शेयरों पर असर डाल सकती है जबकि आयात लागत बढने की चिंता भी बाार पर प्रीभाव डालेगी।
जानकारी के अनुसार भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार देर रात बयान जारी करते हुए कहा, भारत पश्चिम एशिया में हाल के हमलों और बढते तनाव को लेकर बहुज चिंतित है। ये घटनाएं तब हुई है जब इस क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों को फिर से निशाना बनाया गया है। इन घटनाओं से क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा पैदा हो सकता है।

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नहीं हो पाया सिंधिया राज परिवार का महा-समझौता, सुनवाई टली

ग्वालियर. देश के चर्चित एवं रॉयल राजघरानों में शुमार सिंधिया राजघराने का दशकों चला आ रहा पुराना संपत्ति विवाद अब महा-समझौता की तरफ बढ़ रहा है। अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से जिला न्यायालय में एक समझौता आवेदन पेश किया गया है। हालांकि रिकॉर्ड रूम में फाइल नहीं आने की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा दिये गये समझौता आवेदन पर बुधवार का सुनवाई नहीं हो सकी और टल गयी है।


समझौता प्रस्ताव में सिंधिया राजघरान के मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआओं (वसुंधराराजे, यशोधरा राजे और ऊषाराजे राणा व अन्य) के बीच अरबों रूपये की शाही विरासतों के बंटवारे पर अंतिम सहमति बन चुकी है।
महा-समझौते का मसोदा तैयार
तमाम दौर की पारिवारिक बैठकों के बाद समझौते का अंतिम मसौदा तैयार कर लिया गया है। जिस पर अभी कानूनी मुहर लगना बाकी है। इसके लिये ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से जिला न्यायालय में आवेदन भी पेश कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक महा-समझौते के लागू होते ही दिल्ली, मुंबई, पुणे और ग्वालियर की अदालतों में वर्षो से लंबित एक दर्जन से ज्यादा मुकदमों का सदैव के लिये पटाक्षेप हो जायेगा।
इनके बीच होगा समझौता
महा-समझौता ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, ऊषा राजे राणा , यशोधरा राजे सिंधिया, कनिका देवी, प्रतिमा देवी और चित्रांगदा राजे के बीच होने जा रहा है। बुआओं की तरफ से अगले सप्ताह कोर्ट में आवेदन दाखिल होने की संभावना है। जिसके बाद कोर्ट इस पर अपनी अंतिम मुहर लगा देगा। सबसे अधिक मुकदमे मुंबई की अदालतों में लंबित है। जबकि ग्वालियर में भी 5 प्रकरण चल रहे हैं। जो अभी वापिस ले लिये जायेंगे।

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चिड़ियाघर में संरक्षित रेस्क्यूड तेंदुआ अब स्वस्थ

ग्वालियर – गाँधी प्राणी उद्यान में तेंदुए ने बीमारी के चलते खाना छोड दिया था। उसका उपचार डॉक्टरों द्वारा नियमित किया गया और अब तेंदुए पूरी तरह स्वस्थ्य है और पर्याप्त आहार भी ले रहा है।
प्रभारी चिडियाघर डॉ उपेन्द्र यादव ने बताया कि गैंमरेंज घाटीगांव सोनचिडिया अभ्यारण के पास से वर्ष 2018 में एक नर तेंदुआ कुंए से गिर गया था जिसके तीनों पंजे कटे हुये थे जिसको रेस्क्यू कर गाँधी प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) में रखा गया था। उक्त तेंदुआ की उम्र 20 वर्ष के मध्य है, तेंदुआ दिनांक 27 जून से अस्वस्थ्य चल रहा था जिस कारण वह आहर, मीट ग्रहण नहीं कर पा रहा था, उसे आहार के रूप में चिकिन सूप एवं लिक्विड डाईट दी जा रही थी उक्त तेंदुएँ की चिड़ियाघर प्रबंधन द्वारा समुचित उपचार एवं देखरेख की जा रही थी, वर्तमान में उक्त तेंदुआ स्वस्थ्य है एवं उसके द्वारा पर्याप्त मात्रा में भोजन, मीट ग्रहण किया जा रहा है।

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ATM का कचरा फेंका सड़क पर, बैंक को नोटिस भेजने के दिए निर्देश, अतिक्रमण और जलभराव पर अपर आयुक्त के सख्त निर्देश

ग्वालियर – बारिश के दौरान संभावित जलभराव वाले क्षेत्रों एवं सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने निकले अपर आयुक्त टी प्रतीक राव को सिटी सेंटर स्थित एसबीआई बैंक कर्मचारी द्वारा एटीएम से निकली पर्चियों का कचरा सड़क पर मिला। अपर आयुक्त ने बैंक कर्मचारी को फटकार लगाई। साथ ही अपर आयुक्त ने बैंक मैनेजर को गंदगी करने पर नोटिस भेजने एवं जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पार्षद गिर्राज कंसाना, मुख्य स्वच्छता अधिकारी डॉ. वैभव श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री महेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,श्रीकांत कांटे, सहायक यंत्री, क्षेत्राधिकारी तनुजा वर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
अपर आयुक्त ने सबसे पहले ब्लू लोटस एवं सनवैली के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया, इस दौरान उन्होंने वहां पर सडक के गड्ढों को भरने एवं सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश दिए। वहीं अलापुर बांध क्षेत्र का निरीक्षण किया आमजन ने बताया कि बरसात के दौरान क्षेत्र में जल भराव होता है, जिस पर अपर आयुक्त ने वहां पर जल निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही शहर के एंट्री प्वाइंट पर सेल्फी पाइंट बनाने के निर्देश भी दिए।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने महलगांव एवं म.प्र राज्य कर्मचारी आवास कॉलोनी में विकसित किए गए कल्पना चावला पार्क की स्थिति ठीक नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों को पार्क की बाउंड्री वॉल करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान सरस्वती नगर में नाले पर अतिक्रमण मिला। अपर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र के संबंधित पटवारी से चर्चा कर नाले का सीमांकन करायें और जहां भी नाले के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण मिलता है, तो उसको तत्काल हटाने के निर्देश दिए।
सिटी सेंटर पार्क का आमजन करेंगे देखरेख
सिटी सेंटर स्थित पटेल नगर स्थित पार्क का अपर आयुक्त ने निरीक्षण किया। इस अवसर पर आम जनों ने अपर आयुक्त से कहा कि वह पार्क का संधारण कार्य करा दें। इसके बाद पार्क की देखभाल आमजन ही करेंगे। अपर आयुक्त ने इस पर सहमति दी।
ब्लू लोटस में आम जनों ने बताई समस्याएं
ब्लू लोटस कॉलोनी में खराब सड़क एवं जलभराव की समस्याएं स्थानीय लोगों ने बताई। उन्होंने कहा कि जलभराव के कारण आमजनों का कीचड के कारण बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। अपर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को उक्त समस्या का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।

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ग्वालियर में मानसून के साथ बढ़ा सांपों का खौफ, जेएएच में 1 ही दिन में रिकॉर्ड 17 मरीज भर्ती

ग्वालियर. मानसून की दस्तक और लगातार होरही बारिश के साथ ग्वालियर में सर्पदंश के मामलों में तेजी से बढोतरी दर्ज की जा रही है। जयारोग्य चिकित्सालय के हजार बिस्तर अस्पताल स्थित मेडिसिन आईसीयू में जहां सामान्य दिनों में रोजाना तीन से चार मरीज पहुंचते थे वहीं एक दिन में रिकॉर्ड 17 मरीज गंभीर हालत में भर्ती किए गए। चिकित्सकों के अनुसार सभी मरीजों की स्थिति फिलहाल स्थिर है और उपचार जारी है।
अस्पताल के आंकडों के अनुसार सर्पदंश के सबसे अधिक मामले ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आ रहे है। इनमें किसान और मजदूरों की संख्या ज्यादा है। डबरा और भितरवार विकासखंड से सबसे अधिक मरीज इलाज के लिए ग्वालियर पहुंच रहे है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार भितरवार अस्पताल मंे ही मानसून के दौरान 100 से 150 एंटी स्नेक वीनम इंजेक्शन की खपत हो जाती है।
मरीजों की बढती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर अस्पतालों में एंटी स्नेक वीनम की उपलब्धता बढा दी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मेडिसिन स्टोर में फिलहाल 230 एंटी स्नेक वीनम इंजेक्शन उपलब्ध है। इसके अलावा डबरा और भितरवार अस्पतालों को 50-50 इंजेक्शन भेजे गए है ताकि स्थानीय स्तर पर ही मरीजों को तत्काल उपचार मिल सके।

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“सेफ क्लिक 2.0” -साइबर अपराधों की रोकथाम में जागरूकता ही सबसे प्रभावी सुरक्षा कवच-DGP

06 करोड़ से अधिक लोगों तक डिजिटल एवं सोशल मीडिया के माध्यम से तथा 01 करोड़ से अधिक नागरिकों प्रत्‍यक्ष रूप से पहुँचा साइबर सुरक्षा का संदेश, 8,600 से अधिक कार्यक्रम हुए संचालित
भोपाल, मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा 24 जून से 08 जुलाई 2026 तक संचालित 15 दिवसीय प्रदेशव्यापी “सेफ क्लिक 2.0” साइबर सुरक्षा जनजागरूकता अभियान का आज नरोन्‍हा प्रशासन अकादमी, भोपाल स्थित स्वर्ण जयंती सभागार में समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा रहे। समारोह में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (साइबर) ए साईं मनोहर, पुलिस आयुक्त भोपाल संजय कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, सामुदायिक पुलिस सदस्य, शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।
इस अवसर पर DGP कैलाश मकवाणा ने कहा कि जनवरी 2025 में अधिकारियों को दिए गए नववर्ष संदेश में उन्होंने 3 प्रमुख चुनौतियों—साइबर अपराध, नशे के विरुद्ध जनजागरूकता तथा सड़क सुरक्षा—को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए निरंतर जनभागीदारी आधारित अभियान संचालित करने का आह्वान किया था। उसी संकल्प के अनुरूप मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा “सेफ क्लिक”, तथा “नशे से दूरी है जरूरी” व्यापक जनजागरूकता अभियान सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि “सेफ क्लिक 1.0” के सकारात्मक परिणामों के कारण प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों में उल्लेखनीय कमी देखने को मिली है। जागरूक नागरिकों द्वारा समय पर पुलिस को सूचना देने से अनेक मामलों में तत्काल कार्रवाई कर पीड़ितों को राहत दिलाई गई। उन्होंने भोपाल के डिजिटल अरेस्ट प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि पीड़ित की त्वरित सूचना पर पुलिस ने लाइव हस्तक्षेप कर साइबर अपराध को विफल किया।
पुलिस महानिदेशक ने कहा कि साइबर अपराधी लगातार अपने तौर-तरीके बदल रहे हैं, इसलिए मध्यप्रदेश पुलिस भी समय-समय पर नई एडवाइजरी जारी कर नागरिकों को सतर्क कर रही है। उन्होंने बताया कि “सेफ क्लिक 2.0” को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (साइबर) श्री ए. साईं मनोहर एवं उनकी टीम ने बदलते साइबर परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए और अधिक व्यापक स्वरूप प्रदान किया, जिसके परिणामस्वरूप यह अभियान जन-जन तक पहुँचने में सफल रहा।

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CM मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक को मंजूरी

भोपाल. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में कर्मचारियों की पदोन्नति, आईटी पार्क, नगर वन, स्वास्थ्य सेवाओं और षिक्षा से जुडे कई अहम निर्णय भी लिए गए। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने प्रदेष में करीब 10 वर्ष बाद पदोन्नति प्रक्रिया षुरू होने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देष दिए कि सभी विभागों और जिलों में पारदर्षी तरीके से पदोन्नति की कार्रवाई सुनिष्चित की जाए और कोई भी पात्र कर्मचारी इससे वंचित न रहे।
नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2026 का अनुमोदन दिया
मोहन यादव कैबिनेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2026 का अनुमोदन दिया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत पन्ना जिले के 8 गांवों में विषेष विस्थापना पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन पैकेज के संबंध में कटऑफ डेट की वृद्धि को स्वीकृति दी है और नए संभावित 313 परिवारों को विषेष पैकेज की कुल अनुदान राषि 39.125 करोड को सम्मिलित करते हुए परियोजना के लिए कुल व्यय 439 करोड 325 लाख रुपए की स्वीकृति को मंजूरी दी है।
पूर्व में डूब प्रभावित ग्रामों के कृषि भूमि अर्जन के लिए भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-11 की प्रकाषन तिथि 21 जनवरी 2022 को कट-ऑफ मानते हुए कुल 1890 परिवारों की गणना की गई थी। इन्हीं ग्रामों के आबादी भूमि, निजी भूमि पर स्थित मकानों के मुआवजा निर्धारण के लिए धारा-11 अंतर्गत मप्र के राजपत्र में प्रकाषन 15 मार्च 2024 को हुआ।
प्रभावित परिवारों, जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही मांग तथा परियोजना का निर्माण कार्य सुचारू एवं त्वरित गति से क्रियान्वयन के द्रष्टिगत आबादी भूमि एवं मकान के लिए धारा-11 के प्रकाषन 15 मार्च 2024 को आधार मानकर कट-ऑफ डेट में वृद्धि की स्वीकृति देते हुए 313 परिवारों को विषेष पुनर्वास पैकेज दिया जाना तय किया गया।

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RBI का बड़ा कदम: ग्राहकों को जबरन वित्तीय उत्पाद बेचने पर लगेगी रोक

मुंबई। RBI ने ग्राहकों को गलत तरीके से बीमा, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय उत्पाद बेचने पर रोक लगाने के लिए कड़े नए नियम जारी किए हैं। ये नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे और ग्राहकों को जबरन बिक्री से बचाने तथा उनके हितों की रक्षा करने पर केंद्रित हैं। अब बैंक और वित्तीय संस्थान बिना ग्राहक की स्पष्ट सहमति के कोई भी उत्पाद नहीं बेच पाएंगे और लोन के साथ बीमा खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा।
नए नियमों के तहत, बैंकों और NBFC  को ग्राहक की स्पष्ट लिखित या डिजिटल सहमति के बिना कोई भी वित्तीय उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं होगी। यदि एक ही फॉर्म में कई उत्पाद शामिल हैं, तो प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग से सहमति लेनी होगी ताकि ग्राहक अपनी आवश्यकतानुसार चुनाव कर सके।साथ ही, ग्राहक को लोन या अन्य बैंकिंग सेवाओं के बदले किसी खास बीमा या निवेश योजना को खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। ग्राहकों के पास अपनी पसंद की किसी भी कंपनी का वित्तीय उत्पाद चुनने की स्वतंत्रता होगी।
RBI  ने यह भी निर्देश दिया है कि बैंक ग्राहक की उम्र, आय, वित्तीय स्थिति, निवेश का उद्देश्य और जोखिम उठाने की क्षमता को समझने के बाद ही कोई उत्पाद सुझाएं। केवल कमीशन कमाने के लिए ग्राहक की जरूरत के विपरीत उत्पाद बेचना गलत माना जाएगा। ऑनलाइन बिक्री के लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं। वेबसाइटों या मोबाइल ऐप पर पहले से टिक किए गए विकल्प (Pre-ticked Options), बार-बार आने वाले पॉप-अप या ग्राहक पर जल्द निर्णय लेने का दबाव बनाने वाले डिज़ाइन पर प्रतिबंध रहेगा। ग्राहक आसानी से किसी भी ऑफर को अस्वीकार कर सकेंगे। यदि जांच में यह साबित होता है कि किसी ग्राहक को गलत जानकारी देकर या दबाव बनाकर कोई वित्तीय उत्पाद बेचा गया है, तो संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था को पूरी राशि वापस करनी होगी। ऐसे मामलों में उत्पाद को रद्द किया जाएगा और यदि ग्राहक को अतिरिक्त आर्थिक नुकसान हुआ है, तो बैंक की नीति के अनुसार उसे मुआवजा भी दिया जा सकता है।

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