CM मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक को मंजूरी

भोपाल. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में कर्मचारियों की पदोन्नति, आईटी पार्क, नगर वन, स्वास्थ्य सेवाओं और षिक्षा से जुडे कई अहम निर्णय भी लिए गए। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने प्रदेष में करीब 10 वर्ष बाद पदोन्नति प्रक्रिया षुरू होने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देष दिए कि सभी विभागों और जिलों में पारदर्षी तरीके से पदोन्नति की कार्रवाई सुनिष्चित की जाए और कोई भी पात्र कर्मचारी इससे वंचित न रहे।
नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2026 का अनुमोदन दिया
मोहन यादव कैबिनेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2026 का अनुमोदन दिया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत पन्ना जिले के 8 गांवों में विषेष विस्थापना पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन पैकेज के संबंध में कटऑफ डेट की वृद्धि को स्वीकृति दी है और नए संभावित 313 परिवारों को विषेष पैकेज की कुल अनुदान राषि 39.125 करोड को सम्मिलित करते हुए परियोजना के लिए कुल व्यय 439 करोड 325 लाख रुपए की स्वीकृति को मंजूरी दी है।
पूर्व में डूब प्रभावित ग्रामों के कृषि भूमि अर्जन के लिए भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-11 की प्रकाषन तिथि 21 जनवरी 2022 को कट-ऑफ मानते हुए कुल 1890 परिवारों की गणना की गई थी। इन्हीं ग्रामों के आबादी भूमि, निजी भूमि पर स्थित मकानों के मुआवजा निर्धारण के लिए धारा-11 अंतर्गत मप्र के राजपत्र में प्रकाषन 15 मार्च 2024 को हुआ।
प्रभावित परिवारों, जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही मांग तथा परियोजना का निर्माण कार्य सुचारू एवं त्वरित गति से क्रियान्वयन के द्रष्टिगत आबादी भूमि एवं मकान के लिए धारा-11 के प्रकाषन 15 मार्च 2024 को आधार मानकर कट-ऑफ डेट में वृद्धि की स्वीकृति देते हुए 313 परिवारों को विषेष पुनर्वास पैकेज दिया जाना तय किया गया।