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ग्वालियर. ग्वालियर में शासकीय कार्यों में लापरवाही और बिना अनुमति लंबे समय तक अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग के चार सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अधिकारियों पर बिना अनुमति मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, कृत्रिम गर्भाधान और पशुओं के टीकाकरण के लक्ष्य पूरे नहीं करने तथा शासकीय दायित्वों की अनदेखी करने के आरोप हैं। मामले में विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।
अधिकारी बिना सक्षम अनुमति लंबे समय से अनुपस्थित थे
प्रशासनिक जांच में उपस्थिति पंजी और ई-अटेंडेंस की समीक्षा के दौरान पता चला कि चारों अधिकारी बिना सक्षम अनुमति लंबे समय से मुख्यालय से अनुपस्थित थे। उनकी अनुपस्थिति के कारण शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं प्रभावित हुईं। कृत्रिम गर्भाधान और पशुओं के टीकाकरण के तय लक्ष्य पूरे नहीं हुए। जांच में इनकी उपलब्धि शून्य पाई गई।
उप संचालक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की रिपोर्ट और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर ने कार्रवाई की। प्रथम दृष्टया अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियमों के उल्लंघन के प्रमाण मिलने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों के तहत निलंबन के आदेश जारी किए गए।
इन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई
अनिल वित्तल, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी, पशु चिकित्सालय पारसेन
विवेक कोटिया, कृत्रिम गर्भाधान उपकेंद्र, भगेह
राजपाल धाकड़, पशु चिकित्सालय कामधेनु नगर मेला ग्राउंड
अंतिमा यादव, पशु चिकित्सालय भितरवार

भोपाल. दतिया में उपचुनाव को लेकर मचे बवाल के बीच भोपाल में नरोत्तम मिश्रा ने सीएम मोहन यादव, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल से सीएम हाउस में मुलाकात की। इस दौरान सभी नेताओं के बीच विचार विमर्श व बातचीत हुई। बता दें कि दतिया उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी के तौर पर आशुतोष शर्मा के नाम का ऐलान होने के बाद शनिवार को नरोत्तम मिश्रा भोपाल पहुंचे थे। भोपाल पहुंचने पर नरोत्तम मिश्रा ने किसी तरह की नाराजगी न होने की बात भी कही थी।
किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा- बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मुलाकात की है। पार्टी संगठन ने दतिया उपचुनाव को लेकर आशुतोष तिवारी को अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। मेरी जानकारी में आया है कि भावावेश में दतिया के कुछ लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, हालांकि मुझे किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा नहीं मिला है। पार्टी संगठन ने तय किया है कि किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। बता दें कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने से नाराज होकर दतिया में जिलाध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों और भाजपा के सभी पार्षदों व बड़ी संख्या में अपने इस्तीफे दिए थे। नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने से नाराज समर्थकों ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन भी किया था।
नरोत्तम मिश्रा के मार्गदर्शन में जीतेंगे दतिया का चुनाव
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि डॉ. नरोत्तम मिश्रा हमारी पार्टी के वरिष्ठ व सम्मानित नेता हैं। उनके मार्गदर्शन में हम दतिया उपचुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। दतिया उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाने के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरी एकजुटता के साथ मैदान में जुटे हुए हैं।

जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानि एसआईए को बडी सफलता मिली है। एजेंसी ने 2013 के तारजू आतंकी हमले के आरोपी इम्तियाज अहमद कंडू उर्फ फैयाज उर्फ सज्जाद के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस हासिल किया है। कंडू ्रपतिबंधित आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन से जुडा है। उस पर 2013 के तारजू हमले का नेतृत्व करने का आरोप है। इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के चार जवान मारे गए थे।
एसआईए के अनुसार कंडू के पाकिस्तान में छिपे होने की आशंका है। एजेंसी का कहना है कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने से उसकी गिरफ्तारी और भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। एसआईए के अधिकारियों ने कहा कि हिज्बुल मुजाहिदीन का नामित आतंकवादी हम्तियाज अहमद कंडू उर्फ फैयाज उर्फ सज्जाद के खिलज्ञफ रेड कॉर्नर नोटिस मिलना आतंकवाद के खिलाफ उनकी लगातार कोशिशों में एक बडी कामयाबी है।
2010 से हिज्बुल मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य
कंडू सोपोर के क्रालतांग गांव का रहने वाला है। वर्ष 2010 से वह हिज्बुल मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य और कमांडर है। आतंकवादी गतिविधियों में उसकी लगातार संलिप्तता के चलते अक्टूबर 2022 में भारत सरकार ने उसे नामित आतंकवादी घोषित कर दिया था। अब इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने से इस आतंकवादी को दुनिया के किसी भी देश में पकड़ना आसान हो जाएगा। एसआईए इस मामले में और जानकारी जुटाने में जुटी हुई है।

नई दिल्ली. बिना डेटा वोल मोबाइल रीचार्ज प्लान सस्ते हो सकते है। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण इस पर काम कर रहा है। टीआरएआई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम 2026 का नया मसौदा जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य डेआ नहीं चाहिए तो उसका पैसा क्यों दें। ट्राई ने इस पर सभी पक्षों से सुझाव मांगे है फिर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। अभी कंपनियां सीमित समय के लिए ही केवल कॉल-एसएमएस पैक देती है। इससे कई ग्राहकों को मजबूरी में डेटा वाला महंगा प्लान लेना पडता है। अब ट्राई ने प्रस्ताव दिया है कि कंपनियां जितने दिनों की वैधता जैसे 7, 28, 56 या 84 दिन का डेटा वाला प्लान लाती है उतनी ही अवधि का केवल कॉल व एसएमएस वाला प्लान भी लाना होगा।
कीमतें कम होगी
चूंकि मोबाइल प्लान्स में 50 से 70 प्रतिशत खर्च डेटा का होता है इसलिए नया नियम लागू होने पर सिर्फ कॉल-एसएमएस वाले प्लान की कीमत आधी से भी कम हो सकती है। उदाहरण के लिए 300 रुपए का प्लान 100 से 150 रुपए में मिल सकता है। फीचर फोन यूजर्स व बुजुर्गों को जो डेटा इस्तेमाल नहीं करते। जो दूसरी सिम सिर्फ कॉल के लिए रखते है इसके अलावा जिनके घरों में वाईफाई है उनके लिए भी ये फायदेमंद रहेगा।
नए नियम लागू करने के लिए कंपनियों को समय मिलेगा
अंतिम कीमत टेलीकॉम कंपनियां तय करेंगी। नियम बनने के बाद कंपनियों को लागू करने के लिए समय दिया जाएगा। इससे दूरसंचार कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढेगी जिससे यूजर्स के लिए सस्ते ऑप्शन मिलेंगे।