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भोपाल. मध्य प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की भ्अटकलें तेज हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्री लखन पटेल से पशुपालन एवं डेयरी विभाग का प्रभार वापस ले लिया। यह विभाग अब मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास रहेगा। उनके पास गृह, सामान्य प्रशासन सहित 11 विभाग है। पिछले कुछ दिनों स ेचल रही अटकलों के बीच सिर्फ एक ही मंत्री के विभाग में फेरबदल किया गया है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही विस्तार किया जाएगा। जैास की पिछले कुछ निों पहलं सीएम मोहन यादव ने भी मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही थी। जिसमें नए चेहरों को भी मौका देने की बात कही गई थी।
बताया जा रहा है कि किसानों की आय बढाने के लिए इस विभाग के जरिए सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है। गोशालाओं के विस्तार के साथ दुग्ध उत्पादन बढाने के लिए सहकारी समितियों के विस्तार के साथ कई कदम उठाए जा रहे है। लखन पटेल ने इस बारे में मीडिया से कहा कि कौन सा विभाग किसे देना है यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुझसे यह विभाग वापस क्यों लिया गया यह मुझे नहीं पता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
मुख्यमंत्री के पास रहेगा विभाग
सीएम मोहन यादव के पास अब पशुपालन एवं डेयरी विभाग भी रहेगा। इससे पहले सीएम मोहन यादव के पास सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, खनिज साधन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय और ऐसे सभी विभाग है जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए है।

भोपाल. हाईकोर्ट द्वारा पदोन्नति नियमों पर रोक लगाने से इनकार के बाद प्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में जनजातीय कार्य विभाग में हजारों शिक्षकों को पदोन्नति मिलने वाली है। विभाग ने उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही 400 उच्च माध्यमिक शिक्षकों और करीब 11 हजार माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी की जाएगी। इसके बाद पदोन्नति आदेश दिए जाएंगे। इस मुद्दे को लेकर जनजातीय कार्य आयुक्त तरूण राठी के साथ ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन की बैठक हुई। इसमें लंबित पदोन्नति, वरिष्ठता सूची, सीआर, ट्राइबल भत्ता और एचआरए पर चर्चा हुई।
विभाग ने प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आश्वासन दियाहै। उधर सहकारिता विभाग ने पदोन्नति नियम-2025 के तहत 15 संवर्गों के 613 अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति दी है। इसमें प्रथम श्रेणी के 41, द्वितीय के 84, तृतीय के 486 और चतुर्थ श्रेणी के 2 कर्मचारी शामिल है। प्रमुख रूप् से 22 संयुक्त आयुक्त, 19 उप आयुक्त, 13 सहायक आयुक्त, 71 अंकेक्षण अधिकारी, 196 वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक आश्र 106 सहकारी निरीक्षक प्रमोट हुए है। अधिकारियों का कहना है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढेगा और विभागीय कामकाज में गति आएगी।

ग्वालियर. गोला का मंदिर थाना क्षेत्र स्थित सूर्य मंदिर रोड पर बुधवार देर रात एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर बाद कार में जोरदार धमाका हुआ जिससे आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। घटना के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। प्रत्यक्षदशियों के अनुसार कार से धुआ उठता देख चालक ने तुरंत वाहन रोक्कर बाहर छलांग लगा दी जिससे उसकी जान बच गई। इसके बाद आग तेजी से फैल गई और पूरी कार धू-धूकर जलने लगी।

पुलिस ने घटना की जांच शुरू की
जानकारी के अनुसार सूचना मिलते ही गोला का मंदिर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी मानी जा रही है। जली हुई कार का नंबर एमपी-07-टीएच-1239 है जो प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ऋषभ राजपूत के नाम पर पंजीकृत बताई जा रही है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार अपने लैंड यूज नियमों में एक बडा और महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी में है। नए नियमों के तहत अब केवल प्रतिबंधित गतिविधियांे की एक लिस्ट जारी की जाएगी जिसका मतलब है कि जिन कामों पर रोक नहीं है उन सभी को आवासीय क्षेत्रों में संचालित करने की अनुमति मिल सकेगी। इस नए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क के लागू होने से नए प्रोजेक्ट्स की आवासीय कॉलोनियों में अस्पताल, होटल, कोचिंग सेंटर और रेस्त्रां के साथ प्रदूषण न फैलाने वाले छोटे उद्योगों को भी स्थापित किया जा सकेगा।
यह बदलाव केवल नए विकसित होने वाले क्षेत्रों ग्रीन फील्ड एरिया पर ही प्रभावी होगा और पहले से बसे हुए इलाकों या पुरानी कॉलोनियों के स्वीकृत लेआउट में कोई फेरबदल नहीं करेगा। हालांकि शहरी योजनाकारों ने इस नीति पर चिंता जताई है। इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया, मप्र के सचिव सुमित गोठी ने चेतावनी दी है कि बिना किसी स्पष्ट और कडे मानकों के आवासीय क्षेत्रों में व्यावासयिक गतिविधियों की अनुमति देने से शहरी अव्यवस्था बढेगी, कॉलोनियों की शांति भंग होगी और नियोजित विकास पर बुरा असर पडेगा।

भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार चिकित्सा शिक्षा प्रवेश प्रक्रिया में एक बडा बदलाव करने जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2026 से एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अलग-अलग नियम लागू किए जाएंगे। इस नए बदलाव का मुख्य उद्देश्य एनआरआई कोटे के गलत इस्तेमाल को रोकना और पात्रता शर्तों को कडा करना है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के आधार पर अब राज्य में एनआरआई कोटे के लिए ब्लड रिलेशन को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया है।
एनआरआई रिश्तेदार के नाम का हवाला देकर इस कोटे का लाभ नहीं उठा सकेगा
अब कोई भी छात्र महज किसी एनआरआई रिश्तेदार के नाम का हवाला देकर इस कोटे का लाभ नहीं उठा सकेगा। नए नियमों के तहत उम्मीदवारों को यह कानूनी रूप से साबित करना होगा कि संबंधित एनआरआई व्यक्ति ही उनका वास्तविक अभिभावक है। इसके लिए छात्रों को एक शपथ पत्र के साथ गार्जियन एंड वाडर््स एक्ट 1890 के तहत कानूनी अभिभावक होने का प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। न्यायिक गाइडलाइन के अनुसार इस कोटे का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनके माता-पिता, सागे भाई-बहन, दादा-दादी, चाचा-चाची, मामा-मामी या प्रथम श्रेणी के चचेरे-ममेरे भाई-बहन वास्तविक रूप् से एनआरआई है और विदेश में रहते है।
सीएम से मिल चुकी है मंजूरी
चिकित्सा शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को राज्य के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है और फिलहाल इसे कानूनी समीक्षा के लिए भेजा गया है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी आगामी नीट-यूजी और पीजी काउंसलिंग सत्र 2026-27 से इस नई व्यवस्था को प्रभावी बनाने की तैयारी में है। इसके साथ ही प्रशासन शुरूआती दो चरणों के बाद बचने वाली सीटों के लिए होने वाली कॉलेज लेवल काउंसलिंग को भी ऑनलाइन मोड में आयोजित करने की योजना बना रहा है। काउंसलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और सीटों को बेवजह ब्लॉक करने या बीच में कोर्स छोडने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सीट लीविंग बॉण्ड के तहत जुर्माने के नियमों को भी और अधिक स्पष्ट किया जाएगा।