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ग्वालियर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क की सांख्य सागर झील में सीवर का पानी पहुंचने के मामले में राज्य सकार और अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक पहले खर्च किये गये 111 करोड़ रूपये की जिम्मेदारी तय नहीं होती है। तब तक इस काम के लिये 191.24 करोड रूपये का नया बजट मांगने का कोई औचित्य नहीं है। हाईकोर्ट ने नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव को 27 जुलाई को सीलबंद रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिये है। सुनवाई के दौरान विशेष जांच दल (एसआईटी) ने रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में झील को बचाने और सीवर रोकने के लिये 191.24 करोड़ रूपये के नये बजट की सिफारिश की गयीथी।
इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि सीवरेज लाइन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लिये पहले ही 111 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके है। लेकिन प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ। ऐसे में नया बजट किस आधार पर मांगा जा रहा है।
दोषी अधिकारियों पर हो कार्यवाही
हाईकोर्ट ने कहा है कि पहले यह तय किया जाये कि 111 करोड़ रूपये की बर्बादी के लिये कोन जिम्मेदार है। जब तक दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं होती है। तब तक नये बजट पर विचार नहीं किया जायेगा। हाईकोर्ट ने नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव को 27 जुलाई का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दोषी अधिकारियों की सूची और पूरा रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिये है।
डिप्टी डायरेक्टर से पूछा- कार्रवाई क्यों नहीं हुई
सुनवाई के दौरान माधव टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर हरिओम भी कोर्ट में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वे पुराने अधिकारियों की जानकारी जुटा रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि मामला वर्तमान में झील को हो रहे नुकसान का है। मौजूदा जिम्मेदार अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि दबाव के कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो विभाग के उच्च अधिकारी को बुलाया जा सकता है। हालांकि डिप्टी डायरेक्टर ने खुद कार्रवाई करने की बात कही। कोर्ट ने उन्हें 15 दिन का समय दिया है।
शिवपुरी नगर पालिका के सीएमओ यशवंत राठौर भी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने नाले की तस्वीरें प्रस्तुत कीं, जिनमें गंदा पानी सीधे सांख्य सागर झील में जाता दिखाई दिया। जब कोर्ट ने निगरानी रिपोर्ट मांगी तो सीएमओ कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि सीएमओ खुद जिम्मेदारी लेने के बजाय पूरी जिम्मेदारी सेनेटरी इंस्पेक्टर पर डाल रहे हैं। इसके बाद सीएमओ ने अदालत में भरोसा दिया कि आगे से वह स्वयं पूरे मामले की निगरानी करेंगे।
अल्का उपाध्याय का हलफनामा स्वीकार नहीं
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस परियोजना से जुड़ी तत्कालीन अधिकारी अल्का उपाध्याय का हलफनामा सरकारी वकील के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्हें खुद या अपने निजी वकील के जरिए कोर्ट में पक्ष रखना होगा। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि जांच में जो अधिकारी दोषी पाए जाएंगे, उनसे परियोजना में हुए नुकसान की राशि वसूली जाएगी।
27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा। दोषी अधिकारियों की सूची और पूरा रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफे में पेश करना होगा। कोर्ट तय करेगा कि 111 करोड़ रुपए की बर्बादी के लिए किन अधिकारियों पर आपराधिक कार्रवाई और राशि की वसूली की जाएगी।

पीएम-ई बस सेवा: 31 अगस्त तक दोनों डिपो का काम पूरा करने का अल्टीमेटम
ग्वालियर- पीएम-ई बस सेवा को लेकर मंगलवार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर आयुक्त गंग सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंट्रोल कमांड सेंटर से वीसी की। अपर आयुक्त सिंह ने ग्वालियर में दोनों डिपो का काम 31 अगस्त तक पूरा करने का समय दिया। उन्होंने ग्वालियर के अलावा अन्य स्थानों पर संचालित होने वाली पीएम-ई बस सेवा को लेकर वहां के अधिकारियों से भी चर्चा की। वहीं निगमायुक्त संघ प्रिय ने जुलाई में हुरावली पुलिया का वैकल्पिक मार्ग तथा 15 अगस्त से पहले नगर निगम संग्रहालय खोलने के निर्देश दिए।
रमोआ का काम 30% शेष, ISBT पर काम पूरा
वीसी के माध्यम से जुड़े अधिकारियों ने ग्वालियर का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। इसमें बताया गया कि आईएसबीटी पर बनने वाले बस डिपो का सिविल कार्य पूरा हो चुका है, जबकि इलेक्ट्रिकल से जुड़ा 92% कार्य पूरा हो गया है। वहीं रमोआ में बन रहे आईएसबीटी में सिविल कार्य 30% शेष है। यहां इलेक्ट्रिकल से जुड़ा 95% कार्य पूरा हो चुका है। दोनों परियोजनाओं का कार्य 31 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मल्टी लेवल कार पार्किंग प्रोजेक्ट पर आयुक्त नाराज
संघ प्रिय ने विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। वे बाड़ा स्थित मल्टी लेवल कार पार्किंग परियोजना का जायजा लेने पहुंचे। यहां कार्य की धीमी गति को देखकर एलएंडटी कंपनी के इंजीनियरों पर नाराजगी जताई। इससे पहले सिरोल स्थित पीएम आवास का निरीक्षण करने पर अधिकारियों ने बताया कि अभी तक एम-1 एवं एम-2 में 10 रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। आयुक्त ने एक माह में शेष कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने सचिन तेंदुलकर मार्ग पर निर्माणाधीन पुलिया का निरीक्षण कर जुलाई तक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने को कहा।

​ग्राम कुलैथ और सौजना की कुल 40.468 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक विभाग को होगी हस्तांतरित
​ग्वालियर, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की पहल पर औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से एक बड़ा निर्णय लिया गया है। जिले में ‘टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन’ की स्थापना के लिए विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) के अधिपत्य वाली 100 एकड़ (40.468 हेक्टेयर) भूमि को वापस लेकर राजस्व विभाग के नाम दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा जारी किया गया है।
​अधिकारिक जानकारी के अनुसार, पूर्व में साडा (माधवराव काउंटर मैग्नेट सिटी) को विकास योजनाओं के लिए शासकीय भूमि आवंटित की गई थी। म.प्र. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MPIDC) और औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की मांग पर इस भूमि में से औद्योगिक उपयोग के लिए जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस संबंध में अनापत्तिप्रदान किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है।
​इन गांवों की भूमि होगी हस्तांतरित
कलेक्टर न्यायालय द्वारा जारी आदेश के तहत, ग्राम कुलैथ के विभिन्न सर्वे नंबरों की 32.422 हेक्टेयर और ग्राम सौजना के विभिन्न सर्वे नंबरों की 13.529 हेक्टेयर भूमि (कुल रकबा 45.951 हेक्टेयर) में से मार्ग (रास्ते) की भूमि को छोड़कर शेष 40.468 हेक्टेयर (100 एकड़) भूमि को साडा से वापस लिया जा रहा है।इस भूमि को पुनः मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग के नाम पर दर्ज किया जाएगा, जिसके बाद इसे ‘टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन’ की स्थापना के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
​रिकॉर्ड दुरुस्त करने के निर्देश
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) और नजूल अधिकारी ग्वालियर सिटी को निर्देशित किया है कि वे तत्काल उक्त भूमि को राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज कर खसरे की प्रति कलेक्टरेट कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार और पटवारी को भी राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि व संशोधन करने के आदेश दिए गए हैं। ​इस महत्वाकांक्षी परियोजना के धरातल पर उतरने से ग्वालियर क्षेत्र में टेलीकॉम क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

ग्वालियर. बीजेपी नेता के घर से 3करोड़ 50 लाख के पुश्तैनी जेबरात चोरी होने का मामला पुलिस की नजर में आया है। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में यक एक करोड़ की चोरी मानी जा रही है। घटना महाराजपुरा थाना इलाके के आदित्यपुरम की है। बीजेपी नेता राजा भैया गुर्जर प्रॉपर्टी व्यापारी और ठेकेदार है। सोमवार की रात को ही वह भोपाल से ग्वालियर लौटा ही था। इसके बाद परिवार को लेकर रात में ही कालिका माता की पूजा के लिये गांव बसहरा गोहद भिंड चले गये। मंगलवार को वापिस लौटा तो चोरी का पता लगा।
घर में बिखरा पड़ा सामान और खाली पड़ी अलमारी को देखकर बीजेपी नेता की पत्नी बेहोश हो गयी। चोरी की खतर मिलते ही एसएसपी धर्मवीर सिंह स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट, स्निफर डॉग स्क्वॉड, क्राइम ब्रांच के जवान भी घटनास्थल पर छानबीन कर चुके हैं।
पुलिस सूत्र चोरी को पूरी तरह से नकार रहे है। पुलिस के अनुसार राजा भैया गुर्जर यहां नहीं भोपाल में रहता है। ऐसा बताया गया है कि इसके ऊपर 4-5 करोड़ रूपये कर्ज है। अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो कर्ज से छुटकारा मिल जायेगा।
2 किलो से अधिक सोना चोरी -राजा गुर्जर
राजा गुर्जर ने बताया है कि घर से 2 किलो से अधिक सोना, लगभग 4 किलो चांदी, 5-10 लाख रूपये नगद चोरी हुआ है। चोरी गया सोना पुश्तैनी है जो उनका खानदानी था। जिसमें आधा दर्जन तो बडे हार शामिल है। सोने की कई चेन, चूडियों के सेट, अंगूठियां, झूमकी के भी 10-10 सेट शामिल है। इसके अलावा सोने की करधोनी, नेकलेस सेट आदि समान है। बीजेपी नेता के अनुसार चोरी गये माल की कीमत करीब 3.5 करोड़ से अधिक है। चोरी गये सामान की सूची बीजेपी नेता ने पुलिस अधिकारियों को सौंप दी है। यहां महाराजपुरा थाना पुलिस ने एक करोड़ रूपये के माल की चोरी होने की बात कहीं है।