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संभल. मढ़न गांव में मंगलवार को कब्रिस्तान की 70 वर्गमीटर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाई गयी ईदगाह को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। इस काम को राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया है। स्थानीय ग्रामीण की शिकायत पर तहसीलदार धींरेन्द्र कुमार सिंह ने जांच कराई थी। जिसमें अवैध कब्जे की पुष्टि हुई थीं इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट आशुतोष तिवारी ने बेदखली का आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुपालन में टीम ने मौके पर पहुंचकर धारा 67 के तहत कार्यवाही की ओर सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के चंगुल से पूरी तरह से मुक्त कराया।
भूमाफियाओं की बड़ी साजिश नाकाम
हसीलदार ने बताया कि जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के सख्त निर्देशों के तहत यह कार्रवाई हुई है। जानकारी के अनुसार, कुछ लोग कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा करके प्लॉटिंग करने की फिराक में थे। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने स्पष्ट किया कि जिले में सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि संभल के मढ़न गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी अवैध ईदगाह के विध्वंस के दौरान डीएम अंकित खंडेलवाल और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई खुद मौके पर पहुंचे।  उन्होंने तहसीलदार धीरेंद्र सिंह से घटना की पूरी जानकारी ली। इस दौरान डीएम ने तहसीलदार को क्षेत्र की अन्य सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

नई दिल्ली. बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तसलीमा नसरीन करीब 20 सालों के बाद कोलकाता लौट रही है। वह 1 अगस्त से रवीन्द्र सदन में कट्टरपंथ -विरोधी एक कार्यक्रम में शिरकत करेगी। इस कार्यक्रम में कवि और लेखक शिरकत कर रहे हैं। तस्लीमा ने स्वयं सोशल मीडिया पर इस खुशखबरी की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद से साहित्यक और सांस्कृतिक जगत में एक नयी बहस छिड़ गयी है।
आपको बता दें कि तत्कालीन लेफ्ट की सरकार की दौरान तसलीमा नसरीन के खिलाफ तीव्र विरोध प्रदर्शन हुआ था। स्थिति हो गयी थी कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो गयी थी। इस वजह से 2007 में तसलीमा नसरीन को शहर छोड़ना पड़ा था। इसके बाद से तस्लीमा नसरीन ने कोलकाता लौटने के बाद कई प्रयास किये हैं। लेकिन सुरक्षा वजहां का हवाला देते हुए उनके कई कार्यक्रम रद्द कर दिये गये। इस का परिणाम यह रहा है कि वह करीब 20 वर्षो से कोलकाता लौट नहीं पाई। अब पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद तसलीमा नसरीन के कोलकाता लौटने का संयोग बना है।

गुना. ग्वालियर-बीना पैसंजर ट्रेन में मुंगावली के एक परिवार से लाखों रूपये के सोने-चांदी की ज्वेलरी चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गैंग का गुना जीआरपी ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने यूपी के एटा और हाथरस निवासी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 15 लाख रूपये के जेवर जब्त किये है। बाकी सामान की तलाश जारी है।
शादी के लिये ले जा रहे थे ज्वेलरी
13 जून का मुंगावली के ग्राम नरखेडा निवासी आबिद खान अपनी बेटी की शादी के लिये परिवार के साथ ग्वालियर-बीना पैसेंजर ट्रेन से म्याना जा रहे थे। आरोपियों ने पहले से उनकी रेकी कर ली थी। यात्रा के बीच बहाना बनाकर ट्रॉली बैग ऊपर रखवाया और चेन काटकर लगभग 290 ग्राम सोना व सवा किलो चांदी की ज्वेलरी चोरी कर शाढौरा स्टेशन पर उतरकर फरार हो गये।
साइबर ट्रेकिंग से हुआ खुलासा
एडीजी रेल राजाबाबू सिंह के निर्देशन में गठित एसआईटी और साइबर सेल ने कई रेलवे स्टेशनों व होटलाूें के सीसीटीवी फुटेज तलाशे। जांच के बीच पहले एक आरोपी राजकुमार जाटव को हिरासत में ले लिया गया। जिसके बाद पूरे गिरोह तक पुलिस पहुंच गयी।
चोरी के जेवर जमीन में गाड़े थे
पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी चोरी के बाद म्याना रेलवे स्टेशन के आउटर पर जेवर जमीन में गाड़कर फरार हो गए थे। एक महीने बाद जब वे जेवर निकालने लौटे तो एसआईटी ने घेराबंदी कर सातों आरोपियों को दबोच लिया। मौके से करीब 15 लाख रुपये के आभूषण बरामद किए गए।पूछताछ में सामने आया कि गिरोह के सदस्य यूपी के कई जिलों में वांछित हैं और पहले भी ऐसी वारदातें कर चुके हैं। चोरी के कुछ आभूषण अलीगढ़ के एक ज्वेलर को बेच दिए गए हैं, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

ग्वालियर. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर बेंच के युगल पीठ ने राज्य में गायब लड़कियों और गुमशुदा इंसानों की बरामदगी को लेकर पुलिस प्रशासन के ढीले रवैया पर तीव्र आक्रोश व्यक्त किया है। हाईकोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में कहा है कि पुलिस ऐसे मामलों में अत्यंत हल्के में ले रही है जांच का जिम्मेा ऐसे लापरवाह और अक्षम अधिकारियों को सौंप दिया जाता है। जिन्हें आधुनिक या प्रभावी तफ्तीश का क…ख….ग तक नहीं मालूम।
भिंड के आलमपुर थाने में दर्ज एक गुम इंसान मामले में गंभीरता से कार्यवाही नहीं करने के केस पर हाईकोर्ट की युगल बेंच सुनवाई कर रही थी। माममले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने भिंड एसपी का वर्तमान जांच अधिकरी का तत्काल हटाने और मामले की कमान ‘‘एएसपी’’ स्तर के सीनियर अधिकारी को सौंपने के कड़े निर्देश दिये है।
इंस्टाग्राम-फेसबुक देख लिया नहीं मिला सुराग
पूरा मामला भिंड जिले के आलमपुरा थाने से जुडा हुआ है। जहां एक पिता ने अपनी लापता बेटी की बरामदगी के लिये हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गयी है। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया-न्यायमूर्ति अनुराधा शंुक्ला युगल पीठ के समझ आलमपुर थाने में तैनात एएसआई ओंकार सिंह तोमर केस डयरी लेकर व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे। हाईकोर्ट ने जब उनसे लड़की की तलाश को लेकर किये गये प्रयासों पर सवाल दागे तो एएसआई को जवाब देते नहीं बना। उन्होंने हाईकोर्ट को बेहद गैर-जिम्मेदाराना जवाब दते हुए कहा कि मैंने लड़की का इंस्टाग्रम और फेसबुक में तलाश किया उसमें कोई सुराग नहीं मिला। वैसे संदिग्ध को गांव में ही देखा गया था।
भिंड एसपी से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा
हाईकोर्ट ने केवल निचले स्तर के अधिकारी को ही नहीं, बल्कि भिंड पुलिस अधीक्षक को भी आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि एसपी खुद जांच अधिकारियों की सक्षमता को परखे बिना ही लापरवाही से केस सौंप रहे हैं। अदालत ने भिंड एसपी से अगली सुनवाई तक व्यक्तिगत हलफनामा मांगते हुए 3 बिंदुओं पर जवाब तलब किया है।
24 घंटे के भीतर जांच अधिकारी को हटाएं
इस पर कोर्ट ने काफी नाराजगी जताई और कहा कि विवेचना अधिकारी सिर्फ फेसबुक व इंस्टाग्राम तक ही सीमित हैं। ASI के इस जवाब पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि आईओ जांच करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। क्या पुलिस की तफ्तीश अब सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करने तक सीमित रह गई है? बेंच ने सख्त संदेश देते हुए निर्देशित किया है।
गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस उसे कतई हल्के में न ले।
लापता व्यक्ति को ढूंढने के लिए हर संभव, वैज्ञानिक और गंभीर प्रयास किए जाएं।
भिंड एसपी 24 घंटे के भीतर वर्तमान जांच अधिकारी को हटाएं।
किसी एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी को केस सौंपें, जो अपनी पूरी ताकत लड़की को बरामद करने में झोंके।

ग्वालियर. मध्यप्रदेश के प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट और चेम्बर ऑफ कॉमर्स एड इंडस्ट्रीजल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी 70 वर्षीय अशोक विजयवर्गीय से हुई 31 करोड़ 6 लाख रूपये की साइबर ठगी ने देश की जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया है। ग्वालियर की राज्य साइबर सेल की शुरूआती जांच में सामने आया है कि अंर्त राष्ट्रीय साइबर ठगों ने इस पूरी रकम को 4 लेयर में 20 से अधिक बैंक ट्रांजेक्शन के माध्यम से कन्याकुमार से कश्मीर तक फैले हजारों बैंक खातों में खपा दिया है। जांच में सामने आये 99 फर्स्ट लेयर बैंक अकाउंट अब साइबर टीम के रडार पर है। राहत की बात यही रही है कि पुलिस ने अभी तक लगभग 2 करोड़ रूपये फ्रीज (हॉल्ड) कराने में कामयाब रही है।
साइबर ठगों का देशभर में फैला नेटवर्क
सइबर जांच मंें मालूम पड़ा है कि ठगों ने रकम को एक-दो शहरों तक सीमित नहीं रखा है बल्कि पैसा कन्याकुमारी से कश्मीर और गुजरात से कोलकाता तक फैले हजारों बैंक खातों में ट्रांसफर किया है। इसके बाद रकम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर आगे भेजा है। ताकि जांच एजेंसियों के लिये उसकी ट्रेल को पकड़ना मुश्किल हो जाये।
ठगों का ‘फोर-लेयर’ चक्रव्यूह
सायबर एक्सपर्ट्स और जांच अधिकारियों के अनुसार, ठगों ने इस पूरी राशि को पुलिस की पकड़ से दूर रखने के लिए एक जटिल ‘फोर-लेयर’ (चार स्तरीय) बैंकिंग नेटवर्क का इस्तेमाल किया।
20,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन: पिछले 7 महीनों के भीतर (दिसंबर 2025 से जुलाई 2026) पीड़ित के खाते से निकले पैसों को 20 हजार से अधिक छोटे-बड़े ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए देश भर में घुमाया गया।
फर्स्ट लेयर के 99 खाते रडार पर: खातों से रकम सबसे पहले सीधे तौर पर 99 बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर हुई थी। यह फर्स्ट लेयर मानी गई है। सायबर सेल टीम ने सबसे पहले इन 99 खातों की सूची तैयार कर उन्हें ब्लॉक कराने की प्रक्रिया शुरू की है।
हजारों खातों का जाल: 99 खातों से पैसे तुरंत सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेयर के तहत देश के कोने-कोने में मौजूद कई हजार संदिग्ध व फर्जी (म्यूल खातों) खातों में ट्रांसफर कर एटीएम, शॉपिंग वाउचर, कैश वाउचर और क्रिप्टो करंटी (यूएसडीटी) के जरिए निकाल लिए गए।
चार लेकयर 20049 ट्रांजेक्शन: ठगों ने फर्स्ट लेयर-99, सेकंड लेयर-450, थर्ड लेयर-12 हजार, फोर्थ लेयर-7500 ट्रांजेक्शन में यह पूरी रकम ट्रांसफर की है।