मप्र छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट का फैसला-जल संसाधन विभाग में 14 साल पुराने प्रकरण में 1990 से वेतन निर्धारण कर पेंशन संशोधन के निर्देश
ग्वालियर- मप्र हाई कोर्ट ने जल संसाधन विभाग से जुड़े एक विवाद में महत्वपूर्ण आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि कर्मचारी की कोई गलती नहीं है और उसे उच्च पद पर कार्य करने से वंचित रखा गया, तो ‘नो वर्क नो पे’ का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति आनंद सिंह बरारावत की सिंगल बेंच ने रघुराज शर्मा एवं अन्य की 2012 से लंबित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
दरअसल, याचिकाकर्ता वर्ष 1979 से दैनिक वेतनभोगी पंप ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे और 1987 में उन्हें नियमित किया गया। वर्ष 1990 में कनिष्ठ एवं समान स्थिति वाले कर्मचारियों को उच्च वेतनमान वाले ट्यूबवेल ऑपरेटर पद पर नियमित कर दिया गया, जबकि याचिकाकर्ताओं को लाभ से वंचित रखा गया।न्यायालय के पूर्व आदेश के पालन में विभाग ने 2012 में याचिकाकर्ताओं को 24 मार्च 1990 से ट्यूबवेल ऑपरेटर पद का लाभ तो प्रदान कर दिया, लेकिन ‘नो वर्क नो पे’ सिद्धांत लागू करते हुए उन्हें उस अवधि के वेतन-एरियर से वंचित रखा।
न्यायालय ने इसे विधि अनुरूप नहीं माना। आदेश में सुप्रीम कोर्ट के के.वी. जानकीरमन प्रकरण सहित अन्य निर्णयों का उल्लेख कर कहा कि जहां कर्मचारी की कोई त्रुटि नहीं हो और विभागीय कारणों से उसे उच्च पद पर कार्य करने से रोका गया हो, वहां ‘नो वर्क नो पे’ लागू नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता अपने कनिष्ठ कर्मचारियों के समान स्थिति में थे और उन्हें भी 24 मार्च 1990 से ही ट्यूबवेल ऑपरेटर के पद का लाभ मिलना चाहिये था। ऐसे में केवल ‘‘नो वर्क नो पे’’ के आधार पर मौट्रिक लाभ से वंचित रखना गलत है। इसी आधार पर न्यायालय ने याचिका का स्वीकार करते हुए राज्य शासन को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ताओं का वर्ष 1990 से ट्यूबवेल ऑपरेटर पद के अनुसार वेतन निर्धारण किया जाये तथा उत्पन्न एरियर का भुगतान किया जाये। चूंकि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसलिये उनके पीपीओ एवं जीपीओ का पुनरीक्षण कर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति का लाभ भी संशोधित किया जाये।

ग्वालियर. अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्त रूख अपनाते हुए बड़ा अभियान चलाया है। शुक्रवार-शनिवार की रात बिजौली इलाके सहित आसपास के गांवों में कार्यवाही करते हुए 17 अवैध कॉलोनियों पर एफआईआर दर्ज की गयी है। धनेली, करगंवा, रतवाई, सुनारपुरा, बेरजा, बरैठा हसनपुरा और महाराजपुरा इलाके इस कार्यवाही के दायरे में रहे। पुलिस ने बिल्डर और कॉलोनाईजरों के खिलाु मध्यप्रदेश ग्राम पंचायतराज एवं स्वराज अधिनियम 1993 के तहत प्रकरण्सा दर्ज कराये गये है। अधिकारियों के मुताबिक पिछले 10 दिनों में अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही हो चुकी है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है।
ळाइवे से जुड़े गांवों में जमीन की कीमत बढ़ने के बाद प्रॉपर्टी व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर जमीन खरीदकर अवेध कॉलोनियां विकसित कर दी है।इन परियोजनाओं के लिये नजूल विभाग में एनओसी, टीएंडसीपी और नगर निगम की अनुमति नहीं ली गयी है। जल्दबाजी में प्लॉट ओर डुप्लेक्स बेचकर खरीदारों को गुमराह किया गया और हाल ही में शहर में 100 से ज्यादा कॉलोनियों को अवैध घोषित किया जा चुका है।
इन इलाकों में दर्ज हुई FIR
बिजौली थाना क्षेत्र में करगंवा, धनेली, सुनारपुरा, रतवाई और बेरजा गांवों में अलग-अलग कॉलोनाइजरों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। वहीं महाराजपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़, खेरिया केसर और बरैठा इलाके में भी अवैध कॉलोनी काटने पर कार्रवाई की गई। कई मामलों में पटवारियों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
बिना सुविधा बेचे गए प्लॉट
जांच में सामने आया कि अधिकांश कॉलोनियां बिना स्वीकृत नक्शे और बुनियादी सुविधाओं के विकसित की गईं। सड़क, पानी और बिजली जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं होने के बावजूद प्लॉट बेचे गए, जिससे खरीदारों को आर्थिक नुकसान की आशंका है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध कॉलोनियों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। अन्य संदिग्ध कॉलोनियों की जांच जारी है और आगे भी अभियान जारी रहेगा। प्रशासन ने नागरिकों से जमीन या प्लॉट खरीदने से पहले सभी दस्तावेज और वैध अनुमतियों की जांच करने की अपील की है। बिना अनुमति विकसित कॉलोनियों में निवेश करने से कानूनी और आर्थिक जोखिम हो सकता है।

ग्वालियर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक पेंशन प्रकरण के मामले में सख्ती दिखाई हुए 2 ट्रेजरी अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के निर्देश दिये है। दरअसल, यह मामला पेंशन के साथ मिलने वाली ब्याज राशि के भुगतान में देरी और हाईकोर्ट के पुराने आदेश का पालन नहीं करने से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान भिंड के एसपी डॉ. आसित यादव हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहें। उन्होंने बताया कि पीपीओ पेंशन आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन प्रशासनिक मंजूरी नहीं मिलने से बयाज का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उसके आदेश का पालन नहीं करना बेहद गंभीर बात है। जिन ट्रेजरी अधिकारियों को हाईकोर्ट में आना था, लेकिन वह भी उपस्थित नहीं हुए है।
ट्रेजरी अधिकारियों को गिरफ्तारी वारंट से तलब
इसी वजह से हाईकोर्ट ने ग्वालियर-चम्बल संभाग के कोष एवं लेखा के संयुक्त संचालक प्रमोद सक्सेना और भिंड के ट्रेजरी अधिकारी व जिला पेंशन अधिकारी अर्चना त्रिपाठी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के निर्देश दिये है। कोर्ट ने भिंड एसपी को आदेश दिये है कि दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर अगली सुनवाई में हाईकोर्ट के सामने पेश किया जाये। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।

ग्वालियर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) एवं रेलवे स्प्रिंग फैक्ट्री, सिथौली द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत शनिवार को संयुक्त रूप से किला परिसर में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान दोनों संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मिलकर परिसर की साफ-सफाई की तथा स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता का संदेश दिया। परिसर में फैले कचरे, विशेषकर single-use plastic (एकल उपयोग प्लास्टिक) को एकत्रित किया गया तथा उसे निर्धारित स्थान पर सुरक्षित रूप से निस्तारित किया गया। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि परिसर में प्लास्टिक कचरा इधर-उधर न फैले और स्वच्छ वातावरण बना रहे।
इस कार्यक्रम में एएसआई के सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् शशिकांत राठौर, संरक्षण सहायक श्याम मुरारी सक्सेना, कुणाल शर्मा, उद्यान सहायक मनोज कुमार मीणा तथा रेलवे स्प्रिंग फैक्ट्री, सिथौली के मुख्य कार्य प्रबंधक (CWM) शिवाजी कदम एवं सहायक कार्य प्रबंधक (AWM) धनंजय रहालकर सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने श्रमदान कर परिसर को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
इस अवसर पर शिवाजी कदम द्वारा “स्वच्छ भारत” एवं “स्वच्छ स्मारक” का नारा देकर सभी को स्वच्छता बनाए रखने हेतु प्रेरित किया गया। उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वच्छता बनाए रखने की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक धरोहरों एवं सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ एवं संरक्षित रखना तथा आमजन में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।