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ग्वालियर. ग्वालियर चंबल के सबसे बडे जयारोग्य अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मरीजों और उनके परिजनों ने पार्किंग ठेकेदार पर निर्धारित दरों से अधिक शुल्क वसूलने और वाहनों की सुरक्षा से पल्ला झाडने के आरोप लगाए है। लोगों का कहना है कि पार्किंग में खुलेआम ओवरचार्जिंग की जा रही है जबकि बदले में सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दी जा रही।
20 रुपए की जगह 50 रुपए तक वसूले जा रहे
म्रीजों और उनके परिजनों के अनुसार पार्किंग में कई वाहन चालकों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि ली जा रही है। लोगों का आरोप है कि 20 रुपए की जगह 50 रुपए तक वसूले जा रहे है। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले लोगों का कहना है कि मजबूरी में उन्हें अतिरिक्त रकम चुकानी पड रही है।
सवाल करते है तो पार्किंग वाले अभद्रता करते है
मरीजों के परिजनों का आरोप है कि जब वे अधिक शुल्क वसूली या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते है तो पार्किंग कर्मचारियों का व्यवहार उचित नहीं रहता। कई लोगों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जेएएच में रोजाना ग्वालियर सहित चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र से बडी संख्या में मरीज पहुंचते है। इनमें अधिकांश ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग होते है। ऐसे में अतिरिक्त पार्किंग शुल्क उनके लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन रहा है। सुरक्षा की जिम्मेदारी न लेने से उनकी चिंता और बढ जाती है।
तीसरा और अंतिम नोटिस जारी
मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जेएएच अधीक्षक डॉ. सुधीर सक्सेना ने बताया कि पार्किंग ठेकेदार को तीसरा और अंतिम नोटिस जारी किया गया है। सात दिन के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्किंग में खड़े वाहनों की सुरक्षा और देखरेख की जिम्मेदारी ठेकेदार की है। यदि रसीद पर इसके विपरीत कोई शर्त लिखी जा रही है तो यह गलत है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल. भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा की रिक्त हो रही दो सीटों के लिए तरूण चुघ और रजनीश अग्रवाल को अपना आधिकाकि प्रत्याशी घोषित किया है। चुघ भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और अग्रवाल भाजपा के प्रदेश मंत्री है। दोनों को ही संगठनात्मक रणनीति में माहिर माना जाता है। केंद्रीय मंत्री जार्ज कुरियन और सुमेर सिंह सोलंकी मप्र से राज्यसभा सदस्य है और दोनों का कार्यकाल इसी माह समाप्त हो रहा है। पूर्व की तरह प्रदेश के कोटे में एक सीट आई। वहीं दूसरी सीट पर पंजाब निवासी चुघ को पार्टी ने अवसर दिया है।
संगठनात्मक रणनीति में माहिर दोनों नेता
चुघ भाजपा के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तेलंगाना समेत कई राज्यों में प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल चुके है। हाल ही में मणिपुर में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए भाजपा ने उन्हें केंद्रीय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया था। जबकि रजनीश अग्रवाल मूलत बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व करते है और सागर जिले के मंडी बामौरा के रहने वाले है। वहीं एबीवीपी के पूर्व प्रदेश मंत्री रह चुके है। युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव और प्रदेश उपाध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी संभालीं। वह भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके है। मध्य प्रदेश भाजपा में बूथ प्रबंधन के प्रदेश प्रभारी का काम देख रहे है जिसे भाजपा की चुनावी मशीनरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
कांग्रेस में कमल नाथ और नकुल नाथ के नाम पर मंथन
इधर कांग्रेस का पूरा जोर कमल नाथ के नाम पर सहमति बनाने को लेकर चल रहा है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि नाथ चाहते हैं कि उनके बेटे नकुल को प्रत्याशी बनाया जाए।

भोपाल. प्रदेश सरकार अनुकंपा नियुक्ति के नियम में बदलाव कर सकती है। दरअसल अनुकंपा नियुक्ति के लिए उच्च पद नहीं होने के कारण चतुर्थ श्रेणी का पद दिया जाता है लेकिन इसे स्वीकार नहीं करने पर पांच साल तक वेतन देने का प्रविधान है। कुछ विभाग इस अवधि से अधिक वेतन दे देते है। अर्हता को लेकर विषय भी आता है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग द्वारा नियम में परिवर्तन पर विचार किया जा रहा है। इस पर प्रारंभिक बैठक भी हो चुकी है।
शासकीय कर्मचारी के सेवा में रहते निधन होने पर उसके स्वजन को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रविधान है। यह तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में दी जाती है। इसके लिए निधन के 7 वर्ष के भीतर आवेदन करना होता है। विभाग में पद रिक्त होने की स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति मिलती है।
पद स्वीकार न करने पर भुगतान की विसंगति
उच्च श्रेणी की पात्रता होने के बाद भी यदि पद उपलब्ध नहीं होता है तो फिर चतुर्थ श्रेणी का पद दिया जाता है। इसे स्वीकार न करने पर पांच वर्ष तक संबंधित कर्मचारी द्वारा आहरित किए गए अंतिम मूल वेतन के बराबर राशि का भुगतान होता है। ऐसे मामले भी संज्ञान में आए हैं कि निगरानी नहीं होने के कारण भुगतान निर्धारित अवधि से अधिक समय तक होता रहता है।
पांच वर्ष के वेतन के बदले एकमुश्त राशि देने पर विचार
इसे देखते हुए पांच वर्ष तक राशि देने के स्थान पर एकमुश्त राशि देने और न्यूनतम राशि देने पर विचार किया जा रहा है।

भोपाल. मानसून की केरलम में एंट्री हो गई है। इसके असर से केरलम के अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में कुछ जगहों पर अगले 7 दिन भारी बारिश हो सकती है। अगले 2-3 दिन में मानसून पूरे गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों के अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में आगे बढ़ सकता है। इस बार मानसून 3 दिन लेट है। आमतौर पर यह 1 जून को केरलम पहुंचता है। इसके बाद डेढ़ महीने में पूरे देश को कवर कर लेता है। 17 सितंबर के आसपास राजस्थान के रास्ते वापसी शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक पूरा हो जाता है।

10 साल में 7वीं बार लेट हुआ मानसून
मानसून की लेट-लतीफी पिछले कई सालों से जारी है। पिछले 10 साल में यह 7वीं बार है जब मानसून लेट हुआ है। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक बीते 150 साल में मानसून के केरल पहुंचने की तारीखें अलग-अलग रही हैं। 1918 में मानसून सबसे पहले 11 मई को केरलम पहुंच गया था, जबकि 1972 में सबसे देरी से 18 जून को केरलम पहुंचा था।
प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून की एंट्री 20 जून के बाद होगी, लेकिन प्री-मानसून एक्टिव हो गया है। गुरुवार को 39 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट है। इनमें से उज्जैन, ग्वालियर, सागर और चंबल संभाग में ओले भी गिर सकते हैं। नीमच, श्योपुर, मुरैना, टीकमगढ़ और छतरपुर में 60 केएमपीएच की रफ्तार से आंधी चल सकती है।

ग्वालियर. मध्य प्रदेश में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे है। इसके अंतर्गत कई विभागों का पुनर्गठन भी किया जा रहा है। कुछ विभगों को मर्ज करने का भी विचार है। कई विभाग, निगम, विंग को मिलाया जा रहा है। इसी क्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल निगम एवं मैकेनिक विंग को मिलाकर एक विभाग बनाने की तैयारी की जा रही है। इससे संबंधित विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों में खलबली मच गई है। ग्वालियर में तो कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तियां उईके से मिला और अपनी चिंता जाहिर की। मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि कर्मचारियों के साथ कुछ गलत नहीं होगा।
कर्मचारियों, अधिकारियों में घबराहट
प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग यानि पीएचई, जल निगम एवं मैकेनिक विंग को मिलाकर एक विभाग बनाने पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में शासन स्तर पर इसकी कवायद चल रही है। ग्वालियर में पीएचई विभाग को नगर निगम एवं पंचायत विभागों में मर्ज किए जाने की चर्चाओं पर कर्मचारियों, अधिकारियों में घबराहट है। इस पर राज्य निर्माण विभाग कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों ने चर्चा की। संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री उईके से मुलाकात की। उन्हें कर्मचारियों की चिंता से अवगत कराया।
पीएचई विभाग के कर्मचारियों के हित सुरक्षित रहेंगे: मंत्री उईके
राज्य निर्माण विभाग कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष शंकर सिंह सेंगर एवं प्रांतीय महासचिव संजय पालसोदकर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल को मंत्री संपतिया उईके ने आश्वस्त किया कि पीएचई विभाग के कर्मचारियों के हित हर हाल में सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तिया उईके ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल निगम एवं मैकेनिक विंग को मिलाकर एक विभाग बनाने पर वर्तमान में शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में भी कर्मचारियों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे।

ग्वालियर. आसमान छूती महंगाई के बीच कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुए इजाफे ने छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। हाल ही में हुई बढ़ोतरी के बाद शहर में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 3338.50 पर पहुंच गए हैं। इस बड़ी वृद्धि के बाद चाय-नाश्ते के ठेले, चाट भंडार और छोटे होटल संचालक अब महंगे कमर्शियल सिलेंडर को छोडकऱ सस्ते घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर शिफ्ट होने लगे हैं। इसका सीधा असर घरेलू सिलेंडरों की रोजाना की खपत पर देखने को मिल रहा है।
कमर्शियल सिलेंडरों की मांग घट गई
पहले जिले में घरेलू सिलेंडरों की आपूर्ति हर दिन 9500 से 10,000 के बीच होती थी, वह अब बढकऱ 12,000 के करीब पहुंच गई है। यानी रोजाना की खपत में 1500 से 2000 सिलेंडरों की सीधी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके उलट, कमर्शियल सिलेंडरों की मांग घटकर महज 500 से 600 प्रतिदिन पर सिमट गई है।
उज्ज्वला सिलेंडर अधिक खपने लगे
जिले में करीब 1.50 लाख उज्ज्वला योजना के कनेक्शन हैं। इस योजना के जो गरीब या ग्रामीण उपभोक्ता पहले पैसों की कमी के कारण नियमित रिफिल नहीं करा पाते थे, वे अब इन सिलेंडरों को ब्लैक में भरवाकर बाजार या छोटे व्यावसायिक आयोजनों में बेच रहे हैं। शादी-ब्याह या अन्य छोटे पारिवारिक कार्यक्रमों में भी अब कमर्शियल की जगह घरेलू सिलेंडर धड़ल्ले से खपाए जा रहे हैं।
निरीक्षण कर कड़ी कार्रवाई करेंगे
बाजार में कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति फिलहाल सामान्य है। पहले की तुलना में इसकी वैधानिक खपत जरूर कुछ कम दर्ज की गई है। जहां भी बड़े पैमाने पर घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, वहां हमारी टीमें जल्द ही औचक निरीक्षण कर कड़ी कार्रवाई करेंगी।
अरङ्क्षवद भदौरिया, जिला आपूर्ति नियंत्रक, ग्वालियर

भोपाल. प्रदेश के विभिन्न जिलों में गरज-चमक के साथ जोरदार बारिश हुई। इस बेमौसम बरसात और धूलभरी आंधी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल में धूप-छांव के बाद 11 मील क्षेत्र में शाम साढ़े चार-पांच बजे चने के आकार की चंद मिनट ओलावृष्टि हुई। श्योपुर में दिन का और इंदौर में रात का तापमान सामान्य से काफी कम रहने के कारण मौसम में ठंडक महसूस की गई।
तापमान में भारी गिरावट और प्रमुख शहरों का हाल
श्योपुर में 44 मिलीमीटर जोरदार बारिश हुई, जिससे यहां का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री कम यानी 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह सतना का तापमान सामान्य से 6.6 डिग्री कम 35.7 डिग्री और रीवा का तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री कम 38.0 डिग्री रहा। इंदौर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री गिरकर 18.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया।
दिनभर चलता रहा आंधी-बारिश का दौर
प्री-मानसून की गतिविधियों के चलते प्रदेश के विभिन्न जिलों में सुबह से लेकर देर रात तक आंधी-तूफान, बारिश हुई। सुबह छतरपुर जिले के खजुराहो, पन्ना, दमोह, सतना, मैहर, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, शहडोल और दतिया सहित कई जिलों में धूलभरी आंधी चली और बिजली चमकी।

भोपाल. मोदी सरकार ने मध्यप्रदेश को नए नेशनल हाईवे को अपग्रेड करने की सौगात दी है। यह नेशनल हाईवे जुलवानिया-खंडवा बैतूल होकर जाएगा। इस हाईवे की एमपी में लंबाई 233.653 किमी है और इस पर 4415.50 करोड़ की लागत आएगी। एमपी को नेशनल हाईवे के अपग्रेड करने की सौगात मिलने के बाद आदिवासी क्षेत्रों और नर्मदा नदी से सटे इलाकों में विकास कार्यों में तेजी आएगी और रोजगार के अवसर भी बनेंगे। साथ ही पर्यटकों को भी नर्मदा नदी के आसपास के इलाकों को समझने में आसानी होगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आदिवासी क्षेत्र खरगोन से खंडवा होते हुए निकलने वाले इस हाइवे के कारण यहां हर तरह के विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। यह नर्मदा जी का क्षेत्र है और पर्यटकों की दृष्टि बहुत ही अच्छा क्षेत्र है।

नए नेशनल हाईवे की खास बातें
एनएच-347 बी हिवरखेड़ी-रोशनी-आशापुर-रुधी खंड पर मौजूदा इंटरमीडिएट लेन को पक्के शोल्डर स्टैंडर्ड के साथ 2 लेन की सड़क के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। यह 125.01 किमी लंबी होगी।
एनएच 347 बी के देशगांव जुलवानिया खंड को हाइब्रिड एन्यूटी मोड के अंतर्गत 2 लेन से 4 लेन सड़क में विस्तारित किया जाएगा। यह 108.643 किमी होगा।
233.653 किमी लंबी इस परियोजना पर 4415.50 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
परियोजना के अंतर्गत खरगोन जिले में 16.20 किमी लंबा ग्रीनफील्ड बायपास भी विकसित किया जाएगा।
उन्नत कॉरिडोर एमपी में बेहतर कनेक्टिविटी बनाएगा और 6 पीएम गतिशक्ति आर्थिक नोड्स को जोड़ते हुए मल्टी मॉडल एकीकरण को बढ़ावा देगा।

भोपाल. मध्य प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों की तरफ से हाईकोर्ट में दायर साढे चार लाख केस के निपटारे को लेकर राज्य सरकार 23 साल बाद फिर राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल) गठित करने की तैयारी में है। इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के बीच बनी सहमति बन चुकी है। अब सामान्य प्रशासन विभाग इसके गठन का खाका तैयार करने में जुटा है। उधर एमपी हाईकोर्ट में पेंडिंग केस बढने के कारण न्यायाधीशों के नए पद सृजित किए जाने के प्रस्ताव भी सरकार तक पहुंचे है।
राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के गठन ककी कवायद को लेकर सरकार का मानना है कि इससे एमपी के कर्मचारियों की भर्ती, वेतन, पदोन्नति, पेंशन और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों के मामले कोर्ट के बजाय ट्रिब्यूनल के जरिए निराकृत हो सकेंगे। सरकार का यह भी मानना है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के गठन के बाद एमपी के मुख्य हाईकोर्ट जबलपुर, खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में कर्मचारियों से संबंधित मामलों की सुनवाई ट्रिब्यूनल में हो सकेगी। ऐसे में इन न्यायालयों पर पडने वाले न्यायालयीन मामलों का बोझ कम हो सकेगा।
कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित मामलों की सुनवाई ट्रिब्यूनल के फैसले की अपील के लिए ही किए जा सकेंगे। सरकार ने ड्राफ्ट को मंजूरी मिलते ही तीनों ही न्यायालय में कर्मचारियों से संबंधित साढे 4 लाख मामलों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से इस फैसले को जल्दी ही लागू करने के संकेत भी दिए है।

नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार की सुबह एकबड़ा हादसा हो गया है। जब एक होटल फ्लोरिस स्टे में जबरदस्त आग लग गयी है। जानकारी के अनुसार, अभी तक इस आगजनी में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड कई गाडि़यां घटनास्थल पर पहुंची और राहत-बचाव अभियान शुरू किया गया है। शुरूआती जानकारी के अनुसार कुछ लोगों को इमारत से बाहर निकाला गया। अस्पताल भेजा गया।लेकिन कई लोग धुएं और आग की चपेट में आ गये। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गयी। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो गयी है। पुलिस, फायर विभाग और अन्य एजेंसियां मामले की जांच कर रही है।
दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार सुबह 9.45 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। बेसमेंट से रेस्क्यू किए गए 3 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फायर बिग्रेड की 10 गाडियों ने बिल्डिंग में लगी आग बुझाई, वहीं अभी रेस्क्यू जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी थी। जब वहां का कांच फोडा गया तो बेसमेंट की तरफ आग फेल गई।