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भोपाल. दतिया उपचुनाव को लेकर भाजपा ने रविवार को भोपाल में दिग्गज नेताओं की बड़ी बैठक प्रस्तावित की है। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश भी रविवार को भोपाल में रहेंगे। शिवप्रकाश भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ बैठक करेंगे।
30 जुलाई है मतदान
बता दें कि चुनाव आयोग ने दतिया उपचुनाव की घोषणा कर दी है, यहां 30 जुलाई को मतदान है। ऐसे में चुनाव प्रचार को केवल 24 दिन शेष है। इन 24 दिनों की चुनावी रणनीति तय कर आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जाएगी। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार 2 जुलाई को बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव कराया जाएगा। यह सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद रिक्त हुई थी।
राजेंद्र भारती को आर्थिक अनियमितता से जुड़े एक मामले में अदालत ने तीन वर्ष की सजा सुनाई थी। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। उन्होंने इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी है, लेकिन अब तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर उपचुनाव कराया जाएगा।
उपचुनाव कार्यक्रम
– 6 जुलाई – अधिसूचना जारी, नामांकन प्रक्रिया शुरू
– 13 जुलाई – नामांकन की अंतिम तिथि
– 14 जुलाई – नामांकन पत्रों की जांच
– 16 जुलाई – नाम वापसी की अंतिम तिथि
– 30 जुलाई – मतदान
– 3 अगस्त – मतगणना

दतिया. दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर हलचलें तेज होती जा रही हैं। दोनों प्रमुख दलों में अभी उम्मीदवार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का चयन नहीं किया है। कांग्रेस में पूर्व विधायक राजेंद्र भारती अपने बेटे के लिए कवायद कर रहे हैं। उनकी पत्नी के नाम की भी चर्चा है। कांग्रेस में विधानसभा टिकट के 2 अन्य बड़े दावेदार भी हैं। इधर बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा सक्रिय हैं। हालांकि अभी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसी गहमागहमी में नरोत्तम मिश्रा शनिवार को अचानक दिल्ली पहुंच गए जिससे सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गईं। बाद में मालूम चला कि मिश्रा, पंडित धीरेंद्र शास्त्री से आशीर्वाद लेने दिल्ली गए थे।
पार्टी कार्यालय में बैठक बुधवार को
नरोत्तम मिश्रा ने दतिया विधानसभा सीट रिक्त होते ही क्षेत्र में दौरे पहले से बढ़ा दिए थे। अब बुधवार को पार्टी कार्यालय में प्रस्तावित बैठक में पार्टी स्तर पर जीत की रणनीति तैयार की जाएगी। बता दें, भाजपा में दतिया सीट को लेकर सक्रियता 5 जुलाई के बाद तेज हो सकती है। अपने निजी कार्यक्रम से लौटने के बाद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में सत्ता-संगठन की अहम बैठक भी प्रस्तावित है। सूत्रों का कहना है कि इसमें प्रत्याशी के चयन की औपचारिकता भी पूरी होगी और वरिष्ठ नेताओं को दतिया में मैदान पर उतारा जाएगा।
दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव की निगरानी के लिए आयोग ने तीन प्रेक्षकों की नियुक्ति कर दी। इसमें जनरल प्रेक्षक पश्चिम बंगाल कैडर आइएएस अफसर शरद द्विवेदी और पुलिस प्रेक्षक कर्नाटक के आइपीएस अफसर डॉ. एमबी बोरलिंगैया को बनाया है। चुनावी खर्च की निगरानी के लिए आइएएस विशाल मालानी को प्रेक्षक बनाया है।

भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार ने जिला रेजिडेंट प्रोग्राम (डीआरपी) नीति में तीन साल बाद बड़ा बदलाव किया है। अब जिला अस्पतालों में तीन माह की सेवा देने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों की पोस्टिंग राज्य स्तर से नहीं होगी। इसके बजाय संबंधित मेडिकल कॉलेज के डीन की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय डीआरपी प्लेसमेंट एलोकेशन कमेटी पोस्टिंग का निर्णय करेगी। नई व्यवस्था का उद्देश्य स्थानीय जरूरतों के अनुसार डॉक्टरों की तैनाती करना और जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना है। हालांकि, नई नीति में आवास भत्ता समाप्त किए जाने से रेजिडेंट डॉक्टरों के बीच असंतोष भी देखा जा रहा है।
डीन की अध्यक्षता वाली समिति करेगी पोस्टिंग
नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में गठित पांच सदस्यीय समिति रेजिडेंट डॉक्टरों के जिला आवंटन का फैसला करेगी। पहले यह प्रक्रिया राज्य स्तर पर होती थी। अब जिस मेडिकल कॉलेज में जिस क्षेत्र के मरीज अधिक आते हैं, उसी क्षेत्र के जिला अस्पतालों में वहां के रेजिडेंट डॉक्टरों को भेजा जाएगा।
क्षेत्र के अनुसार होगा जिला आवंटन
नई नीति के अनुसार गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल के रेजिडेंट डॉक्टरों की तैनाती भोपाल, विदिशा, रायसेन और सीहोर जैसे जिलों में होगी। वहीं एमजीएम मेडिकल कॉलेज, इंदौर के डॉक्टरों को इंदौर, धार, झाबुआ और आसपास के जिलों में सेवाएं देनी होंगी। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
आवास भत्ता खत्म, खुद करनी होगी व्यवस्था
नीति में सबसे बड़ा बदलाव आवास भत्ते को समाप्त करना है। अब रेजिडेंट डॉक्टरों को अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। जिला प्रशासन केवल सुरक्षित आवासों की सूची उपलब्ध कराएगा। वहीं महिला और दिव्यांग रेजिडेंट डॉक्टरों को सुविधा के अनुसार नजदीकी जिलों में पदस्थापना देने का प्रयास किया जाएगा। जिला अस्पतालों में मेंटर और रेजिडेंट डॉक्टरों का अनुपात 1:3 रखा गया है।
रेजिडेंट डॉक्टरों ने रखीं मांगें
रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि पहले की तरह आवास भत्ता जारी रखा जाना चाहिए। साथ ही अधिक मेडिकल कॉलेजों वाले क्षेत्रों से बाहर भी जिलों को डीआरपी में शामिल किया जाए। उन्होंने पूरे प्रदेश में डिवीजन से बाहर म्युचुअल ट्रांसफर की सुविधा लागू करने की भी मांग की है।

जम्मू कश्मीर. कश्मीर के शोपियां के सैदपोरा इलाके में शनिवार शाम स ेचल रही मुठभेड में लश्कर के म आतंकियों के मारे जाने की खबर है। सुरक्षाबलों ने इसकी पुष्टि नहीं की है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मारे गए दोनों आतंकी लश्कर ए तैयबा के टॉप ऑपरेटिव थे। एक आतंकी जाकिर अहमद गनी उन 14 आतंकियों की लिस्ट में शामिल था जिसे पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने जारी किया था। दूसरा आतंकी जाकिर का साथी लतीफ भट है। सुरक्षाबलों को शोपियां के सैदपोरा पायीन के पास छानपोरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। घेराबंदी के दौरान जब जवान आतंकियों के ठिकाने के करीब पहुंचे तो उन्होंने फायरिंग कर दी। मुठभेड 4 जुलाई की शाम 7.45 बजे शुरू हुई थी। अंधेरे के कारण एनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन रात में रोक दिया गया, अभी तक आतंकियों के शव भी बरामद नहीं हुए है।

आतंकी दिखे तो 4 गांव खाली कराए
यह ऑपरेशन शुक्रवार दोपहर को शुरू किया गया था जब 7 गांव वाले मीमंदर इलाके के एक बाग में लगे सेना के कैमरे में ये दो आतंकी दिखाई दिए। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कई टुकडियों की टीम ने इलाके की घेराबंदी की और शाम तक 4 गांव खाली करा लिए। सेना की खास एंटी टेरेरिज्म यूनिट, विक्टर फोर्स ने बाग के घने पेडों के बीच से भागने के सभी संभावित रास्तों को बंद करने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए और इलाके में रोशनी का इंतजाम भी किया। जब सेना के जवान उनकी ओर बढे तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी जिसके जवाब में सेना ने भी प्रभावी ढंग से जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड शुरू हो गई।

भोपाल. फेस अटेंडेंस में लगातार कम उपस्थिति दर्ज कराने वाले कर्मचारियों पर नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम प्रशासन ने 900 कर्मचारियों की अटेंडेंस आईडी ब्लॉक की है। इन कर्मचारियों ने पूरे महीने में पांच दिन या उससे कम दिन ही फेस अटेंडेंस के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें भी करीब 800 कर्मचारी ऐसे है जिन्होंने एक भी दिन फेस अटेंडेंस नहीं लगाई थी। इनमें इंजीनियर, एआरआई, एलडीसी, विनियमित कर्मचारी और 29 दिवसीय दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शामिल है।
आईडी ब्लॉक होने से रूका वेतन
आईडी ब्लॉक होने से ये कर्मचारी फिलहाल हाजिरी दर्ज नहीं कर पा रहे है और इस महीने का वेतन भी रोक दिया गया है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संबंधित कर्मचारियों को पहले अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से निगम आयुक्त संस्कृति जैन के समक्ष उपस्थित होकर अपनी कार्यस्थली और जिम्मेदारियों की जानकारी देनी होगी। संतोषजनक जवाब मिलने के बाद ही उनकी अटेंडेंस आईडी दोबारा चालू की जाएगी और वेतन जारी होगा।
कार्रवाई की जद में इंजीनियर, एआरआई व जेडओ भी
कार्रवाई की जद में केवल दैनिक वेतनभोगी ही नहीं बल्कि विभिन्न विभागों में पदस्थ इंजीनियर, राजस्व विभाग के एआरआई, वार्ड प्रभारी और जोनल अधिकारी भी आए है। निगम प्रशासन का कहना है कि सभी संबंधित कर्मचारियों से यह स्पष्ट कराया जाएगा कि वे वर्तमान में किस स्थान पर और किस कार्य के लिए तैनात हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि बडी संख्या में निगम कर्मचारी मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधियों और अन्य कार्यालयों में संबद्ध होकर कार्य कर रहे है। ऐसे कर्मचारियों की वास्तविक तैनाती का भी सत्यापन किया जा रहा है।