एक ऑफिसर एक कार-सरकारी काफिलों पर मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक

नई दिल्ली. केन्द्र सरकार ने सरकारी वाहनों के दुरूपयोग पर रोक लगाने और सरकारी खर्च में कटौती के लिये नौकरशाही के लिये ‘एक अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी’ (One Officer, One Official Car) की पॉलिसी लागू कर दी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) की तरफ से जारी नये कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) के तहत अब किसी अधिकारी को पहले से सरकारी गाड़ी मिली हुई है तो अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने पर दूसरी सरकारी गाड़ी नहीं दी जायेगी।
वित्त मंत्रालय ने जारी किये निर्देश
वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम (PSU) या ऑटोनॉमस बॉडी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहा है तो तब भी उसे दूसरी सरकारी कार उपलब्ध नहीं कराई जायेगी। यानी एक अधिकारी के लिये केवल एक ही ऑफिशियल गाड़ी की व्यवस्था होगी।