राष्ट्रीय

नोएड़ा. वेतनवृद्धि की मांग को लेकर नोएडा में कई कम्पनियों के कर्मचारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे है। गुस्साये कर्मचारियों ने कई इलाकों में रोड पर चक्काजाम कर दिया है। फेज 2 में प्रदर्शनकारियों ने गाडि़यों में आग लगाने के साथ-साथ पुलिस की गाडि़यों पर भी पथराव कर दिया है।
वेतनवृद्धि की मांग को लेकर सड़कों उतरे कर्मचारी पिछले 3-4 दिनों से जारी इस विरोध प्रदर्शन ने सोमवार की सुबह उग्र रूप ले लिया है। जब गुस्साये कर्मचारियों ने कई प्रमुख सड़कों पर चक्काजाम कर दिया है। यातायात व्यवस्था को ठप कर दिया। फेज 2 में चल रहे प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। प्रदर्शनकारियों ने गाडि़यों में आग लगा दी है। पुलिस पर भी पथराव कर आक्रोशित भीड को काबू में करने के लिये पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे है।
प्रशासन ने की शांति बनाए रखने की अपील
इससे एक दिन पहले जिला प्रशासन, पुलिस और प्राधिकरण के अधिकारियों ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उनकी मांगों पर विचार करने और समाधान निकालने का आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया है। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ।
इससे पहले योगी सरकार ने कर्मचारियों के हित में लिया था बड़ा फैसला
इससे पहले योगी सरकार ने प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कई अहम फैसले लिए है। इन फैसलों के तहत गौतम बुद्ध नगर में काम करने वाले श्रमिकों के लिए दोगुना ओवरटाइम भुगतान, समय पर सैलरी और बोनस सीधे बैंक खाते में जमा करना जरूरी कर दिया गया है. यह फैसला नोएडा में लगातार कंपनी मालिकों की मनमानी और सैलरी में देरी व अनियमितताओं के विरोध में तीन दिनों से काम बंद कर सड़कों पर उतरे कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया है। हालांकि इसके बाद भी कर्मचारी सोमवार की सुबह से नोएडा के फेज 2 इलाके में प्रदर्शन कर रहे है।
वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने औद्योगिक इकाइयों के लिए नए दिशानिर्देश लागू किए हैं. प्रशासन का कहना है कि इन नियमों के जरिए श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और जिले को श्रम सुधारों के मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है. जिलाधिकारी मेहा रूपम ने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इन नियमों की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रमिकों से ओवरटाइम काम लेने पर उन्हें नियमित मजदूरी की तुलना में दोगुना भुगतान करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही ओवरटाइम भुगतान में किसी भी तरह की कटौती की अनुमति नहीं होगी । प्रशासन ने साप्ताहिक अवकाश को लेकर भी निर्देश जारी किए है। सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों के लिए सप्ताह में एक दिन की छुट्टी सुनिश्चित करनी होगी. यदि किसी कर्मचारी से रविवार को काम लिया जाता है, तो उसे दोगुनी दर से मजदूरी दी जाएगी ।

नई दिल्ली. संसद का बजट सत्र 2 अप्रैल तक चलना था। 2 अप्रैल को कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये रोक दी गयी थी। ऐसा हुआ नहीं, स्पीकर ओम बिरला ने संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से मिले अनुरोध का उल्लेख करते हुए कहा कि हम फिर से बैठेंगे। उन्होंने कार्यवाही को 16 अप्रैल तक के लिये स्थगित करने की ऐलान कर दिया था। अब 16 अप्रैल की तारीख नजदीक आ गयी हे। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की अगुआई कर रही भाजपा सक्रिय हो गयी है।
भाजपा सांसद के दोनों सदनों, लोकसभा‘-राज्यसभा के अपने सदस्यों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर 16, 17 और 18 अप्रैल को सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। सांसदरों को इस व्हिप का सख्ती से पालन करने के लिये कहा गया है। पार्टी की तरफ से जारी किये गये व्हिप के अनुसार सभी सांसदों को सदन में उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। भाजपा की तरफ से यह भी स्पष्ट कहा गया है कि इन तीनों दिनों की अवधि में किसी भी सांसद को किसी भी तरह की छुट्टी नही दी जायेगी। भाजपा ने अपने सभी सदस्यों से व्हिप का कड़ाई से पालन करने के लिये कहा है। गौरतलब है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिये आरक्षण लागू करने को केन्द्र सरकार ‘‘महिला आरक्षण बिल’’ में संशोधन का प्रस्ताव लायेगी। सविंधान संशोधन प्रस्ताव भी आयेगा। जिसे पारित कराने के लिये दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। ऐसे में भाजपा अब यह बिल पारित कराने के लिये अभी से ही कमर कस ली है।
सरकार परिसीमन की जानकारी दे-विपक्ष
विपक्षी दलों की मांग है कि सरकार परिसीमन जैसे मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट करें। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन पर चर्चा कर के लिये सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी। विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया था कि विपक्ष को विश्वास में ले बिना बैठक बुलाई गयी है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने संसद को गंभीरता से लेने की बजाय राजनीतिक नाटक किया जा रहा है।

मुंबई. सिंगर आशा भोसले का 92 साल की आयु में निधन हो गया है। रविवार की दोपहर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली है। उन्हें शनिवार की शाम को यहां भर्ती किया गया था। ब्रीच कैंडी अस्पताल में के डॉ. प्रतीत समदानी ने न्यूज एजेंसी ने बताया है कि आशा भोंसले को कई मेडीकल की समस्यायें थी। मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह उनका निधन हो गया है।
डॉ. प्रतीत समदानी ने बताया है कि आशा भोंसले की मल्टी ऑर्गन फेल्योर हुआ है। यानी उनके कई अंगों ने काम करना बन्दर कर दिया था। आशा भेंसले के बेटे आनंद भोंसले ने बताया है कि जो लोग अंतिम दर्शन करना चाहते है। वह कल सुबह 11 बजे उनके घर आ सकते है। अंतिम संस्कार सोमवार की शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जायेगा।

सिंगर आशा भोसले  ने 40 के दशक में अपने करियर की शुरुआत की थी । उन्होंने लेजेंडरी डायरेक्टर बिमल रॉय, राज कपूर के साथ-साथ लेजेंडरी म्यूजिक कम्पोजर OP नय्यर, सरदार मलिक, सज्जाद हुसैन, एस मोहिंदर, ए आर रहमान संग काम किया था। उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर 40 और 50 के दशक की सबसे बड़ी गायिकाओं में से एक थीं।  मंगेशकर परिवार से आईं आशा भी अपनी बहन की ही तरह सुरीली आवाज वाली थीं. आशा ने अपनी आवाज का जादू बॉलीवुड में 1950 के दशक में चलाया।  हालांकि उन्होंने बड़ी फिल्मों में अपनी आवाज देने से पहले कई लो बजट फिल्मों में गाना गाकर पहचान पाई।  1952 में आई फिल्म ‘संगदिल’ में उन्होंने गाने गाए थे. म्यूजिक कम्पोजर सज्जाद हुसैन की इस एल्बम ने आशा को फेम दिलाया. उस जमाने के जाने माने डायरेक्टर बिमल रॉय ने 1953 में आई फिल्म ‘परिणीता’ में आशा भोसले को साइन किया था।  इसके बाद राज कपूर ने उनकी अपनी 1954 की फिल्म ‘बूट पोलिश’ में काम दिया. लेजेंडरी म्यूजिक कम्पोजर OP  नय्यर के साथ आशा ने 1952 से लेकर 1956 तक कई गानों पर काम किया था।  मगर 1957 में आई बी आर चोपड़ा की फिल्म ‘नया दौर’ के साथ आशा भोसले ने सफलता का असली स्वाद चखा. इस फिल्म के गाने भी नय्यर ने ही कम्पोज किए थे।

हल्दिया- पश्चिम बंगाल के हल्दिया की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि यदि भाजपा जीती तो 6 गारंटी तुरंत लागू होंगी। पहली- भरोसे का माहौल। दूसरी- अफसर जनता के प्रति जवाबदेह होंगे। तीसरी- भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधों की फाइलें फिर खोलेंगे। चौथी- टीएमसी के गुंडे नहीं बचेंगे। 5वीं- घुसपैठियों को देश में नहीं रहने देंगे। 6ठी- राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व अन्य के लिए बंगाल में 7वां वेतनमान तुरंत लागू किया जाएगा। राज्य सरकार अभी इसमें भेदभाव कर रही है।
ममता बनर्जी बोलीं- रैली में आने के लिए 500 रु. दे रही भाजपा
उत्तर, उत्तर 24 परगना जिले के पलटा की रैली में तृणमूल चीफ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा रैली में भीड़ को लाने के लिए 500-500 रुपए दे रही है। फिर भी तृणमूल जीतेगी। अगस्त 2026 से भाजपा का अंत तय है। खराब मौसम के बावजूद इतनी संख्या में लोगों का पहुंचना आने वाले तूफान का संकेत है। इस बीच, टीएमसी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक कथित वीडियो दिखाया। इसमें आम जनता उधयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर नजर आ रहे हैं।
मोदी की 6 गारंटी: सरकार बनी
टीएमसी ने आरोप लगाया कि ममता को हराने के लिए कबीर ने भाजपा नेताओं और प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क किया। इस वीडियो में कबीर एक हजार करोड़ रु. की डील की बात कर रहे हैं। तृणमूल ने यह भी दावा किया कि कबीर वीडियो में डील के तहत 200 करोड़ रुपए एडवांस में लेने की बात करते दिख रहे हैं। हालांकि हुमायूं ने वीडियो को एआई जनरेटेड बताया।

लुधियाना. यूपी के वृंदावन में यमुना नदी में नाव पलटने से एक बड़ी दुर्घटना हो गयी,जिसमें 410 श्रद्धालुओं की मौत हो गयी। मृतकों में एक ही परिवार के 7 सदस्य शामिल बताये गये हैं। सभी श्रद्धालु शुक्रवार की सुबह ही लुधियाना और जगराओं से वृंदावन पहुंचे थे। घटना में जान गंवाने वाले श्रद्धालु लुधियाना और जगराओं के निवासी बताये जा रहे है। हादसे के बाद इलाके में शोक का मातम छाया हुआ है परिजनों में भी शोक पसरा हुआ है।
क्या है घटनाक्रम
छरअसल, गुरूवार 9 अप्रैल को जगराओं के श्री बांकेबिहारी क्लब की तरफ से 2 बसों में लगभग 130 श्रद्धालुओं को वृंदावन यात्रा के लिये ले जाया गया था। इनमें से लगभग 90 श्रद्धालुओं जगराओं के थे। जबकि बाकी अन्य शहरों से शामिल किये गये थे। यह 4 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर आये थे। बांके बिहारी के दर्शन करने आये थे। लेकिन वृंदावन में नाव पलटने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गयी थी। घटना में एक ही परिवार केक 7 सदस्यों की मौत की खबर सामने आयी है। मृतकों में जगराओं निवासी मधुर बहल, उनकी मां कविता बहल, चाचा चरणजीत, चरणजीत की पत्नी पिंकी बहल, मधुर की बुआ आशारानी, दूसरी बुआ लुधियाना निवासी अंजु गुलाटी और फूफा राकेश गुलाटी के नाम सामने आये है। हालांकि लुधियाना स्थित राकेश गुलाटी के घर मौजूद रिश्तेदारों ने कहा है कि पूरी सूची मिलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पायेगी।
विधायक ले रहे हैं जानकारी
हादसे की खबर मिलते ही विधायक कुलवंत सिद्धू भी पीडि़त परिवार के पास पहुंचे। उन्होंने कहा है कि घटना की जानकारी ले रहे हैं। घटना के बाद मृतकों के परिजनों में मातम का माहौल है। पूरे में शोक व्याप्त है। आपको बता दें कि वृंदावन के के केशी घाट के पास यमुना नदी में पर्यटकों से भरी नाव पोंटून पुल से टकराकर कर पलट गयी थी ।नाव में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। जो नदी में गिर गये। जिनमें से 10 लोगों की मौत हो गयी। जबकि 22 को बचा लिया गया है। वहीं पीएम नरेन्द्र मोदी ने ऐलान किया है कि वृृंदावन घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जायेगी। घायलों को 50 हजार रूपये दिये जायेंगे।

नई दिल्ली. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स जनवरी 2026 में महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि का बेसब्री से इतजार कर रहे है। अप्रैल माह शुरू हो चुका है अभी तक कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गयी। जिससे कई लोगों को लग रहा है कि जल्द ही इसका ऐलान होने वाला है।
महंगाई भत्ता (डीए) में वृद्धि से मासिक वेतन और पेंशन में सीधे तौर पर वृद्धि होती है।इसलिये एक छोटा सा बदलाव भी लाखों परिवारों के लिये महत्व रखता है। अभी केन्द्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग भी लागू नहीं किया है। जिस वजह से इन कर्मचारियों का 7वें वेतन आयोग के तहत ही डीए और डीआर में वृद्धि का अनुमान है। केन्द्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ता में वृद्धि करती है। पहली बढ़ोत्तरी जनवरी से लागू होती है। जिसका ऐलान मार्च या अप्रैल में किया जाता है। जबकि दूसरी वृद्धि जुलाई से लागू होती है। जिसका ऐलान सितम्बर -अक्टूबर में लागू किया जाता है। सरकारी कर्मचारी अभी जनवरी वाले भत्ते का इंतजार कर रहे है।
महंगाई भत्ते के आने में क्यों हो रही देरी
मार्च में डीए की वृद्धि का ऐलान नहीं होने की वजह से चिन्ता पैदा हुई है। लेकिन एक्सपर्टस का कहना है कि यह असामान्य हो सकता है। कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशंस प्रायवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य विजन अधिकारी प्रतीक वैद्य बताते हैं। कि यह प्रॉसेस एक तय समय समय सीमा का पालन करती है। उन्होंने कहा है कि आमतौर पर जनवरी के लिये एग्रीकल्चर खर्च संबंध ऐलान मार्च के आसपास पूरी हो जाती है। जब महंगाई के आंकड़े जारी होते हैं। इसलिये समय के लिहाज से देखें तो इसमें कोई खास बदलाव नहीं हो रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि जिसे कई लोग देरी कह रहे है। वह असल में मंदी से अधिक उम्मीदों से जुड़ी है। वैद्य ने कहा है कि जिस देरी को ‘‘देरी’’ के रूप में देखा जा रहा है। वह वास्तविकता से कहीं अधिक अपेक्षाओं पर आधारित है। यह दिसम्बर तक पूरे वर्ष के एआइ्रसीपीआई आंकड़ों पर निर्भरकरता है। उसके बाद एक प्रॉसेंस है। फाईल की आवाजाही, वित्तीय जांच, कैबिनेट की मंजूरी, फिर डीए में बढ़ोत्तरी का ऐलान हो सकता है।
क्‍यों लग रहा इतना समय?
नियमित अप्रूवल के अलावा, व्यापक आर्थिक स्थिति भी समय तय करने में भूमिका निभा सकती है।  वैद्य ने कहा कि सरकार जल्‍दी से ऐलान करने के बजाय उनमें अंराल रखना पसंद करेगी। इससे पता चलता है कि सरकार अपने फैसलों को जल्‍दबाजी में लेने के बजाय धीरे-धीरे ले ही है, भले ही कैलकुलेशन पहले से ही की जा चुकी हो ।जहां तक संभावित बढ़ोतरी की बात हैं तो शुरुआती अनुमान मामूली वृद्धि की ओर इशारा करते है।   एक्‍सपर्ट का कहना है कि अनुमानित बढ़ोतरी लगभग 3% से 4% के आसपास होगी, जिससे महंगाई भत्ता 50 फीसदी से ऊपर चला जाएगा और 53 से 54 फीसदी हो सकता है।

नालंदा. बिहार के नालंदा जिले में मंगलवार की सुबह शीतला माता मंदिर में भगदड़ मच गयी। भगदड़ की घटना में 9 लोगों की मौत हो गयी है। 8 महिलाओं की भीड़ में दबने से घटनास्थल पर मौत हो गयी थी। जबकि एक पुरूष ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। चैत्र माह के आखिरी मगलवार का भारी तादाद में श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचे थे। वहां मेला भी लगा था। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि भीड़ का काबू में करने के लिये इंतजाम नहीं थे। दर्शन करने की जल्द में धक्का-मुक्की मच गयी। अफरातफरी के बीच कई लोग भीड़ में दब गये। बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। हादसे के बाद मंदिर और मेला को बन्द करवा दिया गया है। आज नालंदा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने भी हिस्सा लिया था। उनकी सुरक्षा में 8 जिलों के 2500 जवानों का लगाया गया था। जबकि मंदिर मंे जुटी 25 हजार की भीड़ के लिये एक भी पुलिस वाले की तैनाती नहीं थी।
हादसे के बाद पटना कमिश्नर को बिहार शरीफ भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने मुख्यसचिव का जांच के निर्देश दिये हैं। दीपनगर थाने के एसएचओ राजमणि को निलंबित कर दिया गया है। सरकार ने मृतकों के आश्रितों को 6 लाख रूपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं केन्द्र सरकार ने 2 लाख के मुआवजे की घोषणा की है।

हादसे के बाद की 4 तस्वीरें देखिए…

हादसे से जुड़ी बड़ी बातें
चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार के चलते पटना, आसपास के इलाकों से भी दर्शन के लिए पहुंचे थे। वजह भीड़ बहुत बढ़ गई। मंदिर परिसर छोटा था। भीड़ को कंट्रोल करने के इंतजाम नहीं थे। लोगों में पहले दर्शन करने की होड़ लग गई। लोग कतार में लगने की जगह आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे।  भगदड़ की स्थिति बन गई। कई लोग भीड़ के नीचे दब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हादसे के बाद पुलिस और एंबुलेंस को पहुंचने में भी देर हुई।

नई दिल्ली- दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई में लश्कर ए तैयबा के कमांडर शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी गिरफ्तारी बांग्लादेश बॉर्डर के पास से की गई। यह लश्कर के एक मॉड्यूल का संचालन कर रहा था और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI  इसे अपने इशारों पर नचा रही थी। भारत में तबाही मचाने के लिए तैयार कर रही थी। इसके मंसूबों की जैसे ही भारतीय खुफिया एजेंसियों को भनक लगी, खुफिया एजेंसियों ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया था।
2 महीने लगे
ऐसा बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों का यह ऑपरेशन करीब 2 महीने चला। इस दौरान कैट एंड माउस गेम काफी देखने को मिली। दिल्ली पुलिस के आयुक्त सतीश गोलचा खुद पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे।
पीछा कब से
दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम इसके पीछे तभी से लग गई थी जब खबर मिली थी कि शब्बीर अहमद लोन दिल्ली, कोलकाता और तमिलनाडु में आतंकी गतिविधियों के लिए युवाओं की भर्ती कर रहा है। इसके बाद हर पल इस पर नजर रखी जाने लगी।
पाक से कंट्रोल
दिल्ली पुलिस को जांच में पता चला कि शब्बीर अहमद लोन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देता था। इस समय वह सीमा पार से मिल रहे निर्देशों का पालन करते हुए भारत में किसी मिशन को अंजाम देने की फिराक में था।
सिर दर्द बन गया था यह
लश्कर ए तैयबा के कमांडर शब्बीर अहमद लोन को दिल्ली पुलिस ने साल 2007 में भी गिरफ्तार किया था। यह 12 साल तक जेल में रहा और जैसे ही इसे जेल से जमानत मिली 2019 में यह बांग्लादेश भाग गया। इसके बाद यह ढाका में रहते हुए लश्कर और ISI के लिए आतंकी सेल स्थापित की। इसके बाद से ही इसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुश्किल खड़ी करनी शुरू कर दी थी। यह मूलतः श्रीनगर का रहने वाला है और उस आतंकी मॉड्यूल का सरगना था जिसका हाल ही में भंडाफोड़ किया गया था। दिल्ली से दक्षिण भारत तक फैले इस मॉड्यूल ने दिल्ली-कोलकाता और कई स्थानों पर भारत विरोधी पोस्टर चिपकाए थे।

नई दिल्ली. 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। इससे लाखों कर्मचारियेां और पेंशनर्स के लिये सरकार ने 8वें वेतन आयोग का लेकर कुछ स्पष्टता के संकेत दिये है। लेकिन अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। संसद में केन्द्र सरकार ने बताया है कि कब तक 8वॉ वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि सरकार 3 नवंबर 2025 को औपचारिक रूप से 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग की स्थापना की थी।
उन्होंने आगे कहा है कि आयोग को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते ओर पेंशन पर अपनी सिफारिशें रिपोर्ट पेश करने के लिये 18 माह का वक्त दियागया है। उन्होंने 8वें वेतन आयोग कब लागू होगा, इस सवाल का उत्तर देते हुए कहा है कि यह तभी पता चल पायेगा। जब रिपोर्ट पेश की जायेगी। उसे एक्सेप्ट किया जायेगा और इसके बाद तय हो सकेगा कि इस आयोग को कब से लागू किया जाये, खैर अभी आयोग इस पर रिपोर्ट तैयार करने में जुटा हुआ है। 8वेंतन आयोग को लेकर आयोग एक तरह से काम नहीं कर रहा है। यह अलग-अलग कैटेगरी से एक्टिव तरीके सुझाव पाने का प्रयास कर रहा है। माईगांव पोर्टल पर 18 तरह के सवाल अपलोड किये गये है। मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, कर्मचारी संगठनों, शिक्षाविद्ों और यहां तक कि लोगों में भी फीडबैक मांगा गया है। फीडवैक देने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। सिर्फ ऑनलाइन तरीके से ही फीडबैक लिया जायेगा। वेतन का लेकर कहा गया है।
संशोधित वेतन का भुगतान भले ही बाद किया जायेगा। लेकिन इसका कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 से की जायेगी। इसी दिन से 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया है।
जिसमें पूर्व आयोग का कार्य और आज की अर्थव्‍यवस्‍था शामिल है।  6वें वेतन आयोग के तहत करीब 40 फीसदी सैलरी बढ़ी थी, जबकि 7वें वेतन आयोग के तहत 23 से 25 फीसदी के आपास बढ़ोतरी देखी गई थी, जिसमें 2.57 फिटमेंट फैक्‍टर है। इसी बात पर 8वां वेतन आयोग के तहत भी सैलरी निर्भर करती है।  एक्‍सपर्ट ने कहा कि यह सिर्फ अनुमान है, अंतिम फैसला कई आंकड़ों पर निर्भर करता है। उन्‍होंने समझाया कि 8वें आयोग के लिए ज्‍यादातर अनुमानां में 20 से 35 फीसदी की बढ़ोतरी की बात कही गई है, जिसमें फिटमेंट फैक्‍टर 2.4 से 3 के बीच और बेसिक सैलरी शामिल है।  लेकिन अंतिम आंकड़ा अगले 12 से 18 महीनों में महंगाई, टैक्‍स की उपलब्‍धता और राजनीतिक इच्‍छा पर निर्भर करता है।

ग्वालियर. नये फायनेंशिल ईयर शुरू होने के साथ ही 1 अप्रैल से नया आयकर अधिनियम (न्यू टैक्स लॉ 2025) लागू होने जा रहा है। सैलरी टेक्सपेयर्स के लिये एक बड़ा बदलाव है। जिसमें एचआरए, सैलरी स्ट्रक्चर और टैक्स डिडक्शन सहित कई बदलाव हो रहे हैं। इस बदलाव के पीछे सरकार का उद्देश्य दशकों से अधिक जटिल हो चुके टैक्स सिस्टम को सरल बनाना है।
सैलरी और एचआरए में बदलाव
वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये मकान किराया भत्त (एचआरए) टैक्स बचाने के लिये सबसे खास साधनों में से एक माना जाता है। लेकिन नयी व्यवस्था के तहत इसमें एक खास तरह का बदलाव किया गया है। बेंगलुरू, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे शहरों का ेअब 50प्रतिशत एचआरए छूट का लाभ मिलेगा। जिससे वह महानगरों के समान फायदा ले सकते है। लेकिन वहीं, दिल्ली एनसीआर में निवासरत लोगों को 40 प्रतिशत तक ही एचआरए के तहत टैक्स डिडक्शन का फायदा दिया जायेगा। यह बदलाव अर्बन सैलरी कर्मचारी के लिये खास हैं क्योंकि इसमें तेजी से डवलप हो रहे शहरों में सैलरी स्ट्रक्चर्स की टैक्सण् क्षमता में बढ़ोत्तरी की गयी है। कम्पनी एचआरए के नये नियम को लागू करने के लिये वेतन फिर से तय कर सकते है। जिससे नयी व्यवस्था के तहत सैलरी स्ट्रक्चर अधिक किफायती हो सकता है नियिोक्ता द्वारा दिया जाने वाला मेडीकल ऋण पर छूट की सीमा को 20 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रूपये का प्रस्ताव हैं जिससे स्वास्थ्य संबंधी वित्तीय नियोजन में अतिरिक्त राहत मिलेगी।
टैक्स सिस्टम को सुगम बनाना है लक्ष्य
सबसे खास बदलाव में से एक बच्चों से संबधित खर्चो के लिये दी जाने वाली छुूट में वृद्धि की गयी है। बच्चों की एज्यूकेशन अलाउंस अमांउट बढ़ाकर 3 हजार रूपये प्रतिमाह प्रति बच्चा कर दिया गया है। जबकि पहले यह मात्रा 300 रूपये थी। यह खास बदलाव का संकेत है। खासकरि मिडिल क्लास के सैलरी परिवारों के लिये जहां शिक्षा खर्च घरेलू बजट का एक बड़ा हिस्सा होता है। इस कदम से वह डिडक्शन जो पहले नहीं थे। अब टैक्स बचत में शामिल हो चुके है। नये कानून के तहत किये गये संरचानात्मक बदलावों में फायनेंशियत ईयर औरे असेसमेंट ईयर का एक ही टैक्स ईयर में बदल दिया गया है। जिसे अप्रैल से मार्च तक की 12 माह की अवधि के बीच माना जायेगा। इस बदलाव से टैक्स फाइल करना आसान हो गया है। खासकर पहली बार टैक्स रिर्टर्न फायल करने वालों के लिये यह कफ्यूजन दूर हो चुका है। इ सके अलावा सरकार ने उपयोग में सुधार लाने और परेशानियों को कम करने के उद्देश्य से आयकर रिटर्न (आईटीआर) डॉक्यूमेंट्स को नये सिरे से डिजाइन करके जारी करने की योजना बनाई है।
टैक्स स्लैब में नहीं कोई बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2026 स्‍पीच में ऐलान किया कि आयकर अधिनियम, 2025 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा, लेकिन टैक्‍स स्लैब अनचेंज रहेंगे. नए कानून के तहत 2025-2026 के टैक्‍स स्लैब फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में कमाए इनकम पर लागू होंगे.
नए नियमों से कुछ अनुपालन आवश्यकताओं में भी ढील दी गई है. वाहन खरीद और कैश जमा जैसे लेन-देन में अनिवार्य पैन नंबर बताने की सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे छोटे लेन-देनों का बोझ कम हो गया है. साथ ही कैपिटल मार्केट में नियामक निगरानी को मजबूत किया गया है. स्‍टॉक एक्‍सचेंजों को अब ये काम करने होंगे…
• 7 सालों तक ऑडिट ट्रेल बनाए रखें.
• लेन-देन के रिकॉर्ड को हटाने से रोकें.
• संशोधित लेन-देन पर मंथली रिपोर्ट जमा करें.
इससे ट्रांसपैरेंसी में सुधार होगा और निवेशकों के हितों की रक्षा होगी.