राष्ट्रीय

चुरू. राजस्थान के चूरू में भारतीय वायुसेना का फायटर जेट क्रैश हो गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार यह जगुआर फायटर जेट हे। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गयी है। घटनास्थल पर फायटर जेट जैसा मलबा बिखरा पड़ा हे।
चूरू एसपी जय यादव ने बताया कि राजलदेसर थाना क्षेत्र के गांव भाणूदा में प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें 2 लोगो की मौत हुई है। मौके पर राजदेसर पुलिस को भेजा गया है। मलबे के पास से बुरी तरह क्षत-विक्षत शव के टुकड़े मिले है।

नई दिल्ली. कई संगठनों ने बुधवार को भारत बंद का आव्हान किया है। ऐसे में आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है। जिसमें 25 करोड़ से अधिक श्रमिकों के भाग लेने का दावा किया जा रहा है। यह कर्मचारी केन्द्र सरकार मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक नीतियो का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे है। इस हड़ताल का आव्हान 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के साझा मंच ने किया है। इसमें किसान संगठनों और ग्रामीण मजदूर यूनियनों ने भी समर्थन किया है।
हड़ताल की वजह बैंकिंग, डाक सेवायें, परिवहन, औद्योगिक उत्पादन और बिजली आपूर्ति जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में भारी व्यवधान की संभावना है। हालाकि कई व्यापारी संगठनों का कहना है कि लोगों के रोजमर्रा के कामकाज पर इस ’’भारत बंद’’ का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।
क्या खुला रहेगा?
-स्कूल और कॉलेज
-निजी दफ्तर
-ट्रेन सेवाएं (हालांकि देरी हो सकती है)
क्या-क्या प्रभावित हो सकता है?
-बैंकिंग और बीमा सेवाएं
-डाक विभाग
-कोयला खनन और औद्योगिक उत्पादन
-राज्य परिवहन सेवाएं
-सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां
-ग्रामीण इलाकों में किसान रैलियां
AITUC की अमरजीत कौर ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, “किसान और ग्रामीण श्रमिक भी इस देशव्यापी हड़ताल में शामिल होंगे. सरकार ने हमारी 17-सूत्रीय मांगों को नजरअंदाज किया है और पिछले 10 वर्षों में श्रम सम्मेलन भी नहीं बुलाया गया है।.”
-बैंकिंग और बीमा सेवाएं
-डाक विभाग
-कोयला खनन और औद्योगिक उत्पादन
-राज्य परिवहन सेवाएं
-सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां
-ग्रामीण इलाकों में किसान रैलियां
क्या खुला रहेगा?
-स्कूल और कॉलेज
-निजी दफ्तर
-ट्रेन सेवाएं (हालांकि देरी हो सकती है)
AITUC की अमरजीत कौर ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, “किसान और ग्रामीण श्रमिक भी इस देशव्यापी हड़ताल में शामिल होंगे. सरकार ने हमारी 17-सूत्रीय मांगों को नजरअंदाज किया है और पिछले 10 वर्षों में श्रम सम्मेलन भी नहीं बुलाया गया है।”
बिजली और बैंक सेवाओं पर असर
हिंद मजदूर सभा के हरभजन सिंह सिद्धू ने कहा, “बैंकिंग, डाक, कोयला खनन, फैक्ट्रियां और राज्य परिवहन सेवाएं हड़ताल से प्रभावित होंगी.”ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयीज एसोसिएशन (AIBEA) से जुड़ी बंगाल प्रांतीय बैंक कर्मचारी संघ ने पुष्टि की है कि बैंकिंग और बीमा दोनों क्षेत्र हड़ताल में भाग ले रहे है। हालांकि आज औपचारिक बैंक अवकाश नहीं है, लेकिन शाखाओं और एटीएम में सेवाएं प्रभावित हो सकती है।  बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि 27 लाख से अधिक बिजली क्षेत्र के कर्मचारी हड़ताल में शामिल होने की संभावना है।  रेलवे की ओर से हड़ताल का कोई आधिकारिक नोटिस नहीं है, लेकिन विलंब या व्यवधान की आशंका है।
व्यापक विरोध आंदोलन
यह विरोध सिर्फ औपचारिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है. अनौपचारिक क्षेत्र, स्वरोजगार समूह जैसे सेल्फ-एम्प्लॉइड वूमेन्स एसोसिएशन (SEWA) और ग्रामीण समुदायों ने भी इसमें भाग लेने का निर्णय लिया है. आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा जैसे किसान संगठनों का भी समर्थन मिला है, जो पहले कृषि कानूनों के विरोध में अग्रणी भूमिका में था. रेलवे, NMDC लिमिटेड, स्टील प्लांट्स जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी भी हड़ताल के समर्थन में है।
हड़ताल में शामिल प्रमुख संगठन
-ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC)
-इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC)
-सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (CITU)
-हिंद मजदूर सभा (HMS)
-सेल्फ-एम्प्लॉयड वूमेन्स एसोसिएशन (SEWA)
-लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन (LPF)
-यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (UTUC)
समर्थक संगठन
-संयुक्त किसान मोर्चा
-ग्रामीण मजदूर यूनियनें
-रेलवे, एनएमडीसी और स्टील उद्योग के कर्मचारी
आंदोलन का कारण क्या है?
हड़ताल का मुख्य कारण है सरकार द्वारा चार नए श्रम संहिताओं (Labour Codes) को लागू करना. ट्रेड यूनियनों का आरोप है कि ये कोड हड़ताल करना कठिन बनाते हैं, काम के घंटे बढ़ाते हैं, कंपनी मालिकों को सजा से बचाते हैं, नौकरी की सुरक्षा और उचित वेतन को खतरे में डालते है।  निजीकरण और ठेका श्रमिकों की बढ़ती भूमिका के खिलाफ भी विरोध है। इससे पहले 2020, 2022 और 2024 में भी इसी तरह के देशव्यापी हड़ताल हुए थे, जिनमें लाखों मजदूरों ने प्रो-लेबर नीतियों की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया था.

तिरूअनंतपुरम. केरल के त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर 22 दिनों से खड़ा ब्रिटिश एफ-35बी स्टील्थ फायटर जेट आखिरकार रविवार की हटा दिया गया है। यह विमान 14 जून को आपातकालीन लैडिंग के बाद वहां फंसा हुआ था। विमान को ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के एयरबस ए400एम एटलस से आई विशेषज्ञों की टीम ने तकनीकी जांच के बाद हैंगर में शिफ्ट कर दिया गया है।
ब्रिटिश एफ-35बी जेट एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर ग्रुप का हिस्सा है । केरल के तट से लगभग 100 नॉटिकल मील दूर समुद्री अभ्यास कर रहा था। खराब मौसम और ईधन की वजह से इसे त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। भारतीय वायुसेना ने इस लैंडिंग में सहयोग करते हुए ईधन और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की है। लेकिन जब विमान को वापिस ले जाने की तैयारी हो रही थी। तब उसमें हाइड्रोलिक फेल्योर का पता चला, जो टेक-ऑफ और लैंडिंग के लिये खतरनाक हो सकता था।
हैंगर में शिफ्ट करने को क्यों राजी हुई ब्रिटिश टीम?
ब्रिटिश नेवी की एक छोटी टीम ने विमान की मरम्मत की कोशिश की, लेकिन तकनीकी जटिलताओं के कारण वे असफल रहे।  इसके बाद ब्रिटिश टीम ने एअर इंडिया द्वारा विमान को हैंगर में रखने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन बाद में मानसून की बारिश को देखते हुए वे मान गए।

नई दिल्ली. केरल के तिरूवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ब्रिटिश रॉयल नेवी के एफ-35बी फायटरे जेट ने 14 जून का इमरजेंसी लैंडिंग की थी। 19 दिन के बाद भी इस विमान में आयी खराबी को दूर नहीं किया जा सका है। अब सूत्रों से जानकारी सामने आयी है। फायटर जेट को टुकड़े-टुकड़े करके सैन्य कार्गो विमान के जरिये वापिस ब्रिटेन ले जाया जायेगा।
फायटर जेट खराबी नहीं हुई दूर
विमान को केरल में ठीक करने की कई कोशिशों के बावजूद, फिफ्थ जेनरेशन का स्टील्स फायटर जेट इंजीनियरिंग की खराबी की वजह से अभी तक जमीन पर ही खड़ा है। मामले से जुड़े सूत्रों ने पुष्टि की है कि विमान को फिर से उड़ान भरने के लिये तैयार करने की सभी कोशिशें अभी तक फेल साबित हुई है। ऐसे में विमान को टुकड़ों में ले जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है।

पटना. बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना इलाके में व्यापारी गोपाल खेमका की 4 जुलाई की रात 11 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गयी। इस हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गयी। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भिजवा दिया। वहीं, मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
गोपाल खेमका पटना के बड़े बिजनेस मैन थे। वह मगध अस्पताल के मालिक भी थे। गोपाल खेमका के बेटे गुजन खेमका की भी हत्या वैशाली के औद्योगिक थाना इलाके में अपराधियों ने 6 वर्ष पूर्व कर दी थी। जिसके बाद काफी बवाल भी मचा था। वहीं अब एक आर फिर अपराधियों का बोलबाला पटना में देखने को मिला था।

तिरूअनंतपुरम. ब्रिटिश फायटर जेट बी-35 को ठीक करने ब्रिटेन से 40 इंजीनियरों की टीम 5 जुलाई को भारत पहुंच सकती है। टीम फायटर जेट में आ रही टेक्नीकल प्रॉब्लम को ठीक करेगी। जिसके बाद यह ब्रिटेन के लिये उड़ान भरेगा। पहले ब्रिटेन की इस टीम को 2 जुलाई को आना था। फायटर जेट 14 जून की रात केरल के तिरूअनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। लैंडिंग के बाद जेट में तकनीकी खराबी आ गयी। जिसकी वजह से यह वापिस नहीं जा सका। जेट 13 दिन से एयरपोर्ट पर ही खड़ा है।
918 करोड रूपये का यह विमान ब्रिटेन की रॉयल नेवी के एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। इसे दुनियाभर में सबसे एडवांस्ड फायटर जेट में से एक माना जाता है। एचएमएस के एक्सपर्ट ने बताया था कि जेट को ठीक करने में ब्रिटेन की इंजीनियरिंग की टीम मदद लगेगी।
लाइटनिंग के नाम से मशहूर है F-35 जेट
ब्रिटिश सेवा में लाइटनिंग के नाम से जाना जाने वाला F-35 मॉडल फाइटर जेट का शॉर्ट टेक ऑफ/वर्टिकल लैंडिंग (STOVL) वैरिएंट है जिसे शॉर्ट-फील्ड बेस और एयर कैपेबल जहाजों से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। F-35B पांचवीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू जेट है जिसमें छोटी उड़ान और वर्टिकल लैंडिंग की कैपेसिटी है। जो इसे छोटे डेक, साधारण ठिकानों और जहाजों से संचालन के लिए आदर्श बनाती हैं। F-35B को लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने डेवलप किया है। इस प्लेन को 2006 से बनाना शुरू किया गया था। 2015 से यह अमेरिकी वायुसेना में शामिल है। ये पेंटागन के इतिहास का सबसे महंगा विमान है। अमेरिका एक F-35 फाइटर प्लेन पर औसतन 82.5 मिलियन डॉलर (करीब 715 करोड़ रुपए) खर्च करता है।

नई दिल्ली. GST  को लेकर सरकार की बड़ी प्लानिंग है । इसके तहत मिडिल क्लास व लोअर इनकम ग्रुप वाले लोगों का राहत मिल सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही GST में बड़ी राहत दी जा सकती है। केन्द्र सरकार जीएसटी रेट्स में कटौती GST रेट कट की जा सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि मोदी सरकार GST स्लैब बदलने पर गंभीरता से विचार कर रही है। 12%  का GST स्लैब अब 5%  में आ सकता है।
12 की जगह 5% के स्लैब की तैयारी
सरकारी की तरफ से GST  पर ऐसे सामनों पर राहत मिल सकती है। जो खासतौर पर मिडिल और लोअर इनकम वाले घरों में आमतौर पर उपयोग किये जाते हैं। 12%  के GST टैक्स स्लैब के अंतर्गत आते हैं। सरकार अब विचार कर रही है। ऐसे अधिकांश सामानों को या तो 5%  के टैक्स स्लैब में ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर इन पर लगने वाला 12%  का स्लैब की समाप्त किया जा सकता है। गौरतलब है कि रोजमर्रा में उपयोग होने वाला अधिकतर सामान इसी स्लैब में आते हैं।
सरकार की ओर से पहले से मिल रहे संकेत
जीएसटी (GST) के मोर्चे पर बड़ी राहत के संकेत पहले से ही सरकार की ओर से मिल रहे हैं। बीते मार्च महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने भी कहा था कि जीएसटी टैक्स स्लैब को तर्कसंगत बनाने का प्रोसेस पूरा होने के बाद जीएसटी रेट्स में और भी कमी आएगी. इसके बाद से ही GST Tax Slab Change किए जाने की उम्मीद लगाई जा रही थी और अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अगली काउंसिल बैठक में ये बड़ा फैसला लिया जा सकता  हैं।
GST के भारत में कितने स्लैब
साल 2017 में देश में जीएसटी लागू किया गया था और बीते कारोबारी दिन 1 जुलाई को ही इसने आठ साल पूरे किए हैं। देश में जीएसटी दरें GST Counsil द्वारा तय की जाती हैं और इनमें बदलाव के किसी भी फैसले में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी शामिल रहते हैं।  बात करें भारत में GST Slabs के बारे में, तो अभी चार जीएसटी स्लैब हैं। 5%, 12%, 18% और 28% हैं।  अनाज, खाद्य तेल, चीनी, स्नैक्स और मिठाई के अलावा सोना-चांदी और अन्य तमाम सामानों को अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से इन्ही टैक्स स्लैब में रखा गया हैं।

नई दिल्ली. जुलाई माह शुरू होते ही आज से कई नियम बदल रहे हैं जो लोगों के आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेंगे। वहीं, भारतीय रेलवे की तरफ से भी 1 जुलाई से कुछ नियमों में बदलाव हुआ है। जो आपको जान लेना चाहिये, क्योंकि अगर आप बिना जाने ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने 1 जुलाई से अपनी पैसेंजर बुकिंग सिस्टम में कई अहम बदलाव लागू किया हे। इसमें रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, चार्ट टाइमलाइन, टिकटिंग सुरक्षा और किराये में अहम बदलाव शामिल है। वहीं, आधार अथेंटिफिकेशन को लेकर भी बदलाव हुआ है।
वेटिंग सूची की लिमिट बढ़ी
एसी वेटिंग लिस्ट की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60प्रतिशत की गयी है। यह फैसला यात्रियों की असुविधा और क्षमता के कम उपयोग की रिपोर्ट के बाद लिया गया है। वहीं नॉन-एसी सूची और सेकेंण्ड क्लास कोच के लिये वेटिंग लिस्ट की सीमा को कुछ बर्थ क्षमता के 30प्रतिशत तक संशोधित किया गया है।
तत्काल बुकिंग के लिये आधार जरूरी
अगर आप तत्काल टिकट बुकिंग करने जा रहे हैं तो अब 1 जुलाई से, सभी तत्काल बुकिंग, चाहें ऑनलाइन हो या पीआरएस काउंटर पर, आधार से जुड़ी यूजर आईडी उपयोग करना जरूरी है। बिना आधार ऑथेंटिफिकेशन के आप तत्काल टिकट बुक नहीं कर पायेंगे से, 15 जुलाई से, बुकिंग पूरी करने के लिये यात्री के आधार से जुड़े मोबाइल नम्बर पर भेजा गया ओटीपी भी अनिवार्य होगा।
किराये में की गयी बढ़ोत्तरी
लम्बी दूरी के रूट पर मामूली किराया बढ़ोत्तरी की गयी है। रेलवे ने मामूली किराया वृद्धि का ऐलान किया है। जो 2020 के बाद पहली बार है। नॉन-एसी मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के किराये में 0.01 रूपये प्रति किमी की वृद्धि होगी। जबकि एसी कोच के किराये में 0.02 रूपये प्रति किमी की वृद्धि होगी। सेकेंड क्लास में 500 किमी तक टिकट की बुकिंग नहीं होगी। मंथली सीजन पास में भी वृद्धि नहीं की गयी है।
8 घंटे पहले चार्ट होगा तैयार
अब ट्रेन के रवाना होने के 8 घंटे पहले ही रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने की तैयारी चल रही है। अब पहला रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन प्रस्‍थान से 8 घंटे पहले जारी किया जाएगा, जबकि पहले यह समय करीब 4 घंटे होता था। यह बदलाव पहले से ही चुनिंदा ट्रेनों में पायलट के तौर पर शुरू किया जा रहा है और अब इसे जल्‍द व्‍यापक तौर पर पेश किया जाएगा।
टाइमिंग में बदलाव
बल्‍क बुकिंग को कम करने और यात्रियों को बेहतर सुविधा के लिए एजेंटों को हर दिन खिड़की खुलने के बाद पहले 30 मिनट तक तत्‍काल टिकट बुक करने से रोक दिया जाएगा। 30 मिनट बाद ही एजेंट तत्‍काल टिकट की बुकिंग कर पाएंगे।

नई दिल्ली. भारत ने भी एडवांस बंकर-बस्टर बम विकसिल करने में अपने प्रयासों में तेजी लायी है। हाल ही में वैश्विक संघर्षो से सबक लते हुए। देश के भविष्य के युद्धों के लिये तैयारी कर रहा है। इसके लिये वह एक नया और पॉवरफुल मिसाइल सिस्टम डवलप कर रहा है । जो जमीन के काफी नीचे बने दुश्मन के परमाणु ठिकानों और अन्य रणनीतिक बुनियादी ढांचे को भेदने में सक्षम होगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) अग्नि-5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मॉडिफाइड वर्जन डवलप कर रहा है। अग्नि-5 के ओरिजिनल वर्जन का रेंज 5 हजार किमी से ज्यादा है। यह मिसाइल आमतौर पर न्यूक्लिीयर वारहेड कैरी करता है। इसका मॉडिफाइड वर्जन एक पारंपरिक हथियार होगा जो 7500 किलोग्राम के विशाल बंकर -बस्टर वारहेड ले जाने में सक्षम होगा।
जमीन के 100 मीटर नीचे बने दुश्मन के ठिकाने भी होंगे ध्वस्त
कंक्रीट की मजबूत परतों के नीचे बने दुश्मन के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हमला करने के लिए डिजाइन की गई यह मिसाइल विस्फोट से पहले 80 से 100 मीटर तक ड्रिल करके जमीन में नीचे घुसेगी।  भारत द्वारा यह मिसाइल विकसित करने के पीछे अमेरिका की क्षमताओं से मेल खाने की उसकी मंशा को दर्शाता है, जिसने हाल ही में ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र पर हमला करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े पारंपरिक बंकर-बस्टर बम GBU-57/A का इस्तेमाल किया था।   अमेरिका ने ईरानी परमाणु संयंत्र पर कुल 14 GBU-57/A बम गिराए थे. GBU-57 और इसके पूर्ववर्ती GBU-43 (जिसे मदर ऑफ ऑल बम के नाम से जाना जाता है) ने डीप-पेनिट्रेशन वाले हथियारों के क्षेत्र में मानक स्थापित किए हैं।

नई दिल्ली. रेलवे बोर्ड कैंसिल टिकट पर बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल यदि कोई टिकट बुक हुआ है और वह वेटिंग में है तो कैंसिल होने पर पूरा रिफंड नहीं आता है। ऐसे टिकटों पर रेलवे 30 से 60 रूपये तक वसूलता है। इस चार्ज को क्लर्क फीस के नाम पर काटा जाता है। ऐसे यात्रियों को दोहरा झटका लगता है, एक तो टिकट कंफर्म नहीं हुआ और दूसरा रिफंड पूरा नहीं आया। इस मामले को लेकर देशभर में खूब बहस होती है। ऐसे में रेलवे अब फीस को ही खत्म करने पर विचार कर रहा है। ऐसा होने पर वेटिंग लिस्ट वाले टिकटों के कंफर्म नहीं होने पर यात्रियों को फुल रिफंड मिलेगा।
आम लोगों की है शिकायत
लोगों की आम शिकायत है कि एक तो हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ उलटे रेलवे ने चार्ज क्यों वसूल लिया। अब इस चार्ज को खत्म करने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के सामने पहुंच गया है इस मामले पर विचार शुरू कर दिया गया है।
इतना वसूलता है
रेलवे स्लीपर से लेकर एसी तक के वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होने पर कैंसिलेशन चार्ज के रूप में 30 से 60 रूपये तक वसूलता है। इस पर जीएसटी अलग से वसूलता है। यह फीस तब लगती है जब टिकट की बंुकिंग आईआरटीसीटी पोर्टल से की जाये। टिकट कैंसिलेशन की प्रक्रिया ऑटोमेटेड होती है।
4 साल में 6 करोड़ रूपये वसूले
रेलवे के टिकट कैंसिलेशन पर एक कमाई का स्त्रोत है एक आरटीआई के जवाब में रेलवे ने जवाब दिया था वेटिंग टिकट के कैंसिलेशन से साल 2020 से लेकर 2023 के दौरान 4 सालों में कैंसिलेशन से ही 6 हजार करोड़ रूपये का राजस्व हासिल किया था।