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भोपाल. राज्य सरकार ने विधानसभा में मध्य प्रदेश राजमार्ग संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया है। इस विधेयक के तहत सरकार कतिपय सड़कों को राज्य राजमार्ग घोषित कर सकेगी। राज्य राजमार्गों के संपूर्ण या किसी भाग के उपयोग के लिए निर्धारित दरों पर शुल्क वसूल सकेगी। राज्य राजमार्ग के विकास एवं रखरखाव के लिए किसी व्यक्ति के साथ सरकार समझौता कर सकेगी। राज्य राजमार्गों के बढ़ते मेंटेनेंस शुल्क को देखते हुए सरकार ये संशोधन करने जा रही है।
नए विधेयकों में ये होगा खास
निरसन विधेयक
मध्य प्रदेश सरकार 7 उन कानूनों को खत्म करने जा रही है जो मौजूदा समय में अप्रच लित हैं और महत्वहीन हो चुके हैं। इसके लिए विधानसभा में निरसन विधेयक लाया गया है। इनमें डेट कंसीलिएशन एकट (सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार रीजन) 1933, प्रोटेकशन ऑफ डेटर्स एकट (सेंट्रल प्रोविंस रीजन) 1937, फे माइन रिलीफ फंड एकट (सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार रीजन) 1937, रिलीफ ऑफ इनडेटेडनेस एकटस (सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार रीजन) 1939, विद्या मंदिर एकट (सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार रीजन) 1940, लेंड सर्वे एकट (सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार रीजन) 1947 शामिल हैं।
मध्य प्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य
सरकार ने विधानसभा में मध्य प्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 और मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विवि संशोधन विधेयक पेश किए हैं। ये दो विधेयक प्रदेश में मेडिकल शिक्षा के लिए दो अलग-अलग विश्वविद्यालय बनाने और उनकी अधिकारिता तय करने के लिए हैं। आयुर्विज्ञान विवि पहले से जबलपुर में हैं, लेकिन अब एक और धन्वंतरि स्वास्थ्य विवि उज्जैन में बनाया जाएगा। ये भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, नर्मदापुरम और चंबल संभाग के मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, आयुष और अन्य स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानों का अकादमिक और परीक्षा संबंधी प्रशासन संभालेगा। जबलपुर के तहत जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल संभाग के कॉलेज आएंगे।
एमपी कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता
ये विधेयक सौहार्दपूर्ण नियोक्त कर्मचारी संबंध सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। केन्द्र सरकार ने हाल ही में चार केन्द्रीय श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया है, जिनमें 29 श्रमविधानों को एकीकृत किया गया है। मप्र सरकार भी राज्य में लागू 6 श्रम विधानों को एक ही में समाहित कर रही है। काम के घंटे, वातावरण, महिलाओं से रात में काम कराने की शर्तें आदि भी इसमें तय की गई हैं।
एमपी वेट संशोधन विधेयक
इसमें वेट अपील बोर्ड में नियुक्त सदस्यों की आयुसीमा 65 के बजाय 67 वर्ष करने उपायुक्त द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील बोर्ड के समक्ष अपील दायर करने की शक्ति प्रदान करने और किसी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील बोर्ड के समक्ष अपील 2 साल के अंदर फाइल करने जैसे प्रावधान हैं। इसके साथ कर प्रशासन में स्पष्टता लाने के लिए ये विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

दतिया. दतिया विधानसभा उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के प्रभावी पालन को लेकर निर्वाचन आयोग की उड़नदस्ता टीम (एफएसटी) लगातार सघन जांच अभियान चला रही है। चार जुलाई से 19 जुलाई के बीच जिले के विभिन्न स्थानों पर की गई कार्रवाई में अब तक 85 लाख रुपये से अधिक की नगदी जब्त की जा चुकी है। सभी मामलों में निर्वाचन आयोग के अनुसार दस्तावेजों की जांच और वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
बड़ी मात्रा में परिवहन पर विशेष निगरानी रखी जा रही
उपचुनाव के मद्देनजर जिलेभर में प्रमुख मार्गों, अंतरराज्यीय सीमाओं और संवेदनशील क्षेत्रों में एफएसटी, स्टेटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) तथा पुलिस द्वारा लगातार वाहनों की जांच की जा रही है। बिना वैध दस्तावेज बड़ी मात्रा में नकदी के परिवहन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ी कार्रवाई 16 जुलाई को हुई। इस दिन 21 लाख 19 हजार रुपये की नगदी जब्त करने सहित तीन अलग-अलग मामलों में कुल 37 लाख रुपये से अधिक की राशि पकड़ी गई। इससे पहले चार जुलाई को 19 लाख रुपये तथा 10 जुलाई को 15 लाख रुपये की नगदी जब्त की गई थी।
लगभग 13 लाख रुपये की नगदी बरामद की गई
इसके बाद 17 जुलाई को तीन अलग-अलग मामलों में लगभग 13 लाख रुपये की नगदी बरामद की गई, जबकि 19 जुलाई को एक अन्य कार्रवाई में 1.24 लाख रुपये जब्त किए गए। इन सभी मामलों में संबंधित व्यक्तियों से नगदी के संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया और निर्वाचन आयोग के निर्धारित प्रोटोकोल के अनुसार कार्रवाई की गई। संबंधित टीम के अधिकारियों का कहना है कि विधानसभा उपचुनाव के दौरान धनबल के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए जांच अभियान लगातार जारी रहेगा।
एफएसटी एवं अन्य निगरानी दल 24 घंटे सक्रिय
जिले के प्रमुख मार्गों, चेक पोस्टों और संवेदनशील क्षेत्रों में एफएसटी एवं अन्य निगरानी दल 24 घंटे सक्रिय हैं। प्रशासन ने आम नागरिकों और व्यापारियों से भी अपील की है कि बड़ी राशि का परिवहन करते समय उससे संबंधित वैध दस्तावेज साथ रखें, ताकि जांच के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।

ग्वालियर. कलेक्टर रुचिका चौहान ने सोमवार देर शाम जयारोग्य अस्पताल (JAH) परिसर स्थित वन स्टॉप सेंटर एवं बालिका गृह का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने महिला हेल्पलाइन-181 के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, बालिकाओं की शिक्षा किसी भी परिस्थिति में प्रभावित न होने तथा दोनों संस्थानों में सुरक्षा एवं स्वच्छता की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वन स्टॉप सेंटर के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ऑनलाइन पोर्टल पर महिला हेल्पलाइन-181 के दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की। समय-सीमा के भीतर प्रकरणों का निराकरण नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए शेष सभी लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सेंटर में निवासरत महिलाओं से चर्चा कर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी भी ली।
स्पष्ट निर्देश दिए किसी भी बालिका की शिक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए
बालिका गृह के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सभी बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी बालिका की शिक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए तथा उनके अध्ययन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। कलेक्टर ने बरसात के मौसम को देखते हुए भवन में सीलन, गंदगी एवं अन्य असुविधाओं की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन करते हुए उन्होंने कैमरों के आसपास पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए, ताकि निगरानी व्यवस्था प्रभावी बनी रहे। साथ ही उन्होंने दोनों संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ रखने पर विशेष जोर दिया। निरीक्षण के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, श्रीमती उपासना राय, सहायक संचालक श्री राहुल पाठक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

भोपाल. प्रदेश में खनिज के अवैघ परिवहन को रोकने के लिए राज्य सरकार नया प्रयोग करने जा रही है। खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर फास्टैग लगाया जाएगा। इसे स्कैन करते ही वाहन में लोड किए गए खनिज की मात्रा, कौन सा खनिज है कब लोड हुआ और कहां सप्लाई होगा इसकी पूरी जानकारी पता चल जाएगी। फास्टैग लगे वाहनों के ई-चेक गेट से गुजरते ही पूरी जानकारी देखी जा सकेगी। अवैध परिवहन व वाहन ओवरलोड है तो भी आसानी से इसका पता चल जाएगा। खनिज विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। वाहन की विंडस्क्रीन पर लगा फास्टैग स्टीकर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंफिकेशन तकनीक पर काम करेगा इसे वाहनों की विंडस्क्रीन पर लगाना अनिवार्य होगा। वाहन पर मालिक स्वयं के व्यय पर यह आईटी आधारित फास्टैग लगाएगा।
ई-चेक गेट से खनिज परिवहन के वाहनों की निगरानी की जाएगी
इधर राज्य सरकार ने प्रदेश में लगाए 40 ई-चेक गेट को शुरू करने के लिए नियमों में जरूरी संशोधन भी किया है। खनिज साधन विभाग द्वारा खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम 2022 में संशोधन के बाद नई व्यवस्था में मानवरहित ई-चेक गेट से खनिज परिवहन के वाहनों की निगरानी की जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर ऑनलाइन तरीके से ही कार्रवाई भी की जा सकेगी।
अनियमितता मिलने पर वाहन मालिक पर दडात्मक कार्रवाई होगी
ई-चेक गेट से मिली जानकारी के विश्लेषण पर खनिज परिवहन में अनियमितता मिलने पर वाहन मालिक पर दडात्मक कार्रवाई होगी। नियमों के उल्लंघन पर वाहन का पंजीयन तक रद्द कर दिया जाएगा। संबंधित जिले के कलेक्टर वाहन जब्त करने के निर्देश दे सकेंगे। पूर्व की तरह ही पेनल्टी भी लगाई जाएगी।

भोपाल. मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन सोमवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक-2026 के नाम रहा। सरकार ने सदन में विधेयक पेश किया तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इसे अनुपूरक कार्यसूची में ‘चोरी-छिपे’ जोड़ा गया है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि विरोध से यूनिफॉर्म सिविल कोड रुकने वाला नहीं है। इसके अलावा सदन में खाद-बीज की उपलब्धता, किसानों की परेशानी और उज्जैन जमीन खरीदी का मुद्दा भी गूंजा। वहीं विधानसभा के बाहर 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिनभर हंगामे और तीखी बहस के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई।

यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सत्ता-विपक्ष आमने-सामने
कांग्रेस ने कहा- चोरी-छिपे लाए, संशोधन होना चाहिए सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 सदन में पेश किया, जिस पर मंगलवार को चर्चा होगी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आरोप लगाया कि विधेयक को पहले सदन के पटल पर रखा गया और बाद में अनुपूरक कार्यसूची में शामिल किया गया। उन्होंने इसे चोरी-छिपे लाया गया विधेयक बताते हुए विरोध दर्ज कराया और संशोधन प्रस्ताव देने की जानकारी दी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कांग्रेस के कई विधायकों ने भी कार्यसूची में एक साथ कई विधेयक लाने पर सवाल उठाए।
नियमानुसार विधेयक सदन के पटल पर रखे गए
जवाब में संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद नियमानुसार विधेयक सदन के पटल पर रखे गए हैं और सभी सदस्यों को उन्हें पढ़ने का पूरा समय मिलेगा। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस काले कपड़े पहन ले या विरोध करे, इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगा और बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगाएगा। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि प्रदेश को यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, बल्कि यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड की जरूरत है, ताकि सभी बच्चों को समान शिक्षा मिल सके।

भोपाल. भोपाल और लखनऊ के बीच यात्रियों को जल्द ही वंदे भारत ट्रेन की सुविधा मिलने जा रही है। भोपाल रेल मंडल के प्रस्ताव को रेलवे की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। जल्द ही रेलवे भोपाल को वंदे भारत का रैक आवंटित किया जाएगा। मौजूदा ट्रेनों से लखनऊ की यात्रा में अभी 12 घंटे का वक्त लगता है। वंदे भारत ट्रेन से ये सफर 8 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। खास बात यह है कि यह ट्रेन सिटिंग ही नहीं, बल्कि स्लीपर वाली होगी। ऐसे में यात्री सोकर भी यात्रा कर पाएंगे। वर्तमान में चलने वाली अधिकांश वंदे भारत सिटिंग है। भोपाल-लखनउ के बीच चलने वाली यह ट्रेन 20 कोच वाली होगी। पूर्व में इस ट्रेन को 16 कोच के साथ चलाया जाना प्रस्तावित था, लेकिन यात्रियों की सुविधा और संख्या को देखकर कोच की संख्या 20 करने का निर्णय लिया जा रहा है। भोपाल से पहले ही नई दिल्ली, उज्जैन, जबलपुर, नागपुर और रीवा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित हो रही है।
जल्द जारी होगा शेड्यूल
भोपाल-लखनऊ वंदेभारत एक्सप्रेस की अधिसूचना अगस्त में जारी की जा सकती है। इससे ट्रेन के संचालन की समय-सारणी, किराया और ठहराव की जानकारी भी सार्वजनिक हो जाएगी। ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और तेज रफ्तार के साथ कम समय में यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी। यह जानकारी भी सामने आई है कि नई वंदे भारत का रैक आने में इसलिए देर हो रही है, क्योंकि रानी कमलापति स्टेशन पर पिट लाइन मौजूदा क्षमता को पूरा नहीं कर पाएगी है। वर्तमान में दो पिट लाइन हैं, जो मौजूदा रैक के संधारण कार्य के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में यहां एक नई पिट लाइन पर काम चल रहा है। इसके पूरे होते ही नई ट्रेन आ जाएगी।
कैसे कराएं टिकट बुकिंग
अभी आप इन वंदेभारत ट्रेनों की सटीक समय-सारिणी, किराए और टिकट उपलब्धता की जांच इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, यदि कोई वंदे भारत ट्रेन 2 घंटे या उससे अधिक देरी से चलती है, तो यात्रियों को बिल्कुल मुफ्त नाश्ता, भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाता है।

भोपाल. प्रदेश की नगरीय निकायों की तरह खाद्य एवं औषधि प्रशासन का वर्ष 2047 की दृष्टि से अगले 20 वर्ष का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इसमें मानव संसाधन का सृजन और भर्ती, लैबों का सुदृढ़ीकरण, हर जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन का सर्वसुविधायुक्त कार्यालय व उपकरण शामिल हैं।
जहरीले सीरप से हुई थी बच्चों की मौत
बता दें, छिंदवाड़ा, बैतूल और पांढुर्ना में विषाक्त कफ सीरफ ”कोल्ड्रिफ’ से वर्ष 2025 में 25 बच्चों की मृत्यु के बाद 211 करोड़ रुपये का प्रस्ताव अकेले औषधि प्रशासन के लिए तैयार किया गया था। इसे केंद्र सरकार को भेजा गया था कि वहां से सीडीएससीओ के माध्यम से राशि मिल सके, पर केंद्र ने राशि नहीं दी। ऐसे में, विभाग फिर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसमें दवाओं के परीक्षण के लिए हैंड हेल्ड डिवाइस सहित कुछ प्रस्ताव हटा दिए गए हैं।
4 माह बाद भी दवाओं की जांच नहीं हो पाती
औषधि प्रशासन विभाग की सबसे बड़ी कमी दवाओं की जांच की क्षमता प्रतिवर्ष मात्र 6 हजार सैंपल जांचने की है। ऐसे में 4 माह बाद भी दवाओं की जांच नहीं हो पाती। किसी बैच की दवा अमानक है तो वह लगभग आधी बिक चुकी होती है। शासकीय अस्पतालों के दवा स्टोर से लिए गए सैंपलों में यह साबित भी हो चुका है। एक वर्ष पहले तक जांच के लिए एकमात्र लैब भोपाल में थी। इस वर्ष इंदौर और जबलपुर में भी लैब प्रारंभ हो गई है, पर दोनों नई लैब में कर्मचारी, उपकरण और अन्य संसाधन पर्याप्त नहीं होने से प्रतिमाह लगभग 200-200 सैंपलों की ही जांच हो पा रही है।
ग्वालियर में निर्माणाधीन लैब का काम बजट के अभाव में 6 माह से रुका
वहीं, ग्वालियर में निर्माणाधीन लैब का काम बजट के अभाव में छह माह से रुका हुआ है। इसी तरह से प्रदेश में 70 हजार दवा दुकानों की जांच के लिए मात्र 79 औषधि निरीक्षक ही काम कर रहे हैं। कॉस्मेटिक्स और मेडिकल डिवाइसों की जांच की सुविधा ही प्रदेश में नहीं है। अब नए प्रस्ताव में ग्वालियर और जबलपुर की लैब में इनकी जांच के लिए व्यवस्था की जानी है। भोपाल की लैब में दवाओं की माइक्रोबायोलॉजी जांच की सुविधा भी प्रारंभ करने की तैयारी है। इसके अतिरिक्त इस लैब के भवन नवीनीकरण, नए हाई परफॉरमेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी सहित अन्य उपकरण खरीदी का प्रस्ताव शामिल है।

दतिया. दतिया उपचुनाव में हर रोज नए रंग देखने को मिल रहे है। रविवार को भी भाजपा और कांग्रेस के चुनावी प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और कंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी की ग्राम चिरूला में सभा के दौरान हुई मुलाकात चर्चा में बनी रही। यहां प्रचार कर लौट रहे भाजपा प्रत्याशी को जीतू पटवारी ने खुद आवाज देकर अपनी सभा में बुला लिया। इस दौरान सभा में मौजूद लोग भी भाजपा-कांग्रेस के इस मिलन का देखकर सरप्राइज हो गए।

दूर-दूर से क्यों जा रहे हो पास आए, ऐसे नहीं चलेगा
दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी गांव चिरूला में जनसंपर्क और नुक्कड सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी आशुतोया तिवारी अपने समर्थकों के साथ वहां से गुजर रहे थे। जीतू पटवारी ने जैसे ही आशुतोष तिवारी को वहां से गुजरते देखा तो उन्होंने माइक से उन्हें जय माई की कहकर संबोधित किया। जवाब में आशुतोा तिवारी ने भी दूर से हाथ जोडकर अभिवादन किया। इस पर जीतू पटवारी ने मुस्कुराते हुए कहा कि दूर-दूर से क्यों जा रहे हो पास आए, ऐसे नहीं चलेगा। पहली बार यहां चुनाव लड रहे है लोगों से मिलिए। इसके बाद आशुतोष तिवारी सभा में पहुंचे जहां जीतू पटवारी ने उन्हें अपना माइक थमा दिया।

जीतू पटवारी ने लोगों से पूछा, यहां किसी ने आषुतोष को देखा है क्या
माइक मिलने पर भाजपा प्रत्याषी आषुतोष तिवारी ने कहा कि हमारी विचारधाराएं अलग-अलग हो सकती है लेकिन पारिवारिक रिष्ते और पुराने मित्रों का सम्मान हमेषा बना रहेगा। मैं भी आप सबसे आग्रह करता हूं कि अपना आषीर्वाद भाजपा को दें। आषुतोष तिवारी के बोलने के बाद जीतू पटवारी ने मुस्कुराते हुए दोबारा माइक संभाला और तंज कसा कि आषीर्वाद मांगना उनका अधिकार है। इसके बाद उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से पूछा कि हाथ उठाकर बताएं कि क्या आपने इससे पहले आषुतोष तिवारी को यहां देखा है, इस पर सभा में मौजूद लोगों ने हाथ नहीं उठाए।

आशुतोष ने कहा कि उनका बचपन दतिया में ही बीता
जीतू ने कहा कि यहां तो आपको कोई जानता नहीं। हालांकि आशुतोष तिवारी ने जवाब देते हुए कहा कि उनका बचपन दतिया में ही बीता है, लेकिन सभा में मौजूद कई कांग्रेस समर्थकों ने उनकी इस बात से असहमति जताई। इसके बाद आशुतोष तिवारी वहां से रवाना हो गए। यह पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर छाया रहा। बता दें कि इससे दो दिन पहले ही कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी की भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से वंदेभारत ट्रेन में भी एक ही कोच में सफर करने के दौरान मुलाकात हुई थी। इसे लेकर भी इंटरनेट मीडिया पर तस्वीरें आईं थीं।

भोपाल. मध्य प्रदेश ने रविवार को भारतीय पुलिस सेवा के तीन अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए। आदेश के तहत टीकमगढ एसपी मनोहर सिंह मंडलोई को पुलिस मुख्यालय भोपाल में सहायक पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। उनकी जगह श्योपुर के एसपी सुधीर कुमार अग्रवाल को टीमकगढ का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है जबकि रीवा की 9वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल में सेनानी पद पर पदस्थ मोती उर रहमान को श्योपुर का एसपी बनाया गया है।

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2012 बैच के आईपीएस मनोहर सिंह मंडलोई को टीकमगढ एसपी के पद से हटाकर पुलिस मुख्यालय भोपाल में सहायक पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। मंडलोई अक्टूबर 2024 से टीकमगढ के एसपी के रूप में पदस्थ थे। वर्ष 2016 बैच के आईपीएस सुधीर कुमार अग्रवाल, जो अक्टूबर 2025 से श्योपुर के पुलिस अधीक्षक के रूप् में कार्यरत थे अब टीकमगढ के नए एसपी होंगे। वहीं वर्ष 2018 बैच के आईपीस मोती उर रहमान को रीवा स्थित 9वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल के सेनानी पद से श्योपुर का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। वे मई 2026 से 9वीं वाहिनी, रीवा में पदस्थ थे।

ग्वालियर. प्रदेश में भले ही भूमि विकास नियम का मसौदा तैयार किया जा रहा हो लेकिन शहरों का मास्टर प्लान बनाकर लागू होने के बाद ही भूमि का उपयोग निर्धारित किया जा सकेगा। दरअसल भोपाल, इंदौर और ग्वालियर जैसेस महानगरों का मास्टर प्लान अब तक नहीं बनाया जा सका। मास्टर प्लान न होने से शहरों का अनियोजित विकास हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए मध्य प्रदेश मेट्रोपालिटन रीजन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत बडे शहरों के सुनियोजित विकास के लिए नए ड्राफ्अ तैयार किए जा रहे है लेकिन मास्टर प्लान में एक बार जो लैंड यूज (आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक या ग्रीन एरिया) तय हो जाता है उसे बिना वैधानिक सरकारी प्रक्रिया के बदलना संभव नहीं होता है।
ग्वालियर के मास्टर प्लान की समय अवधि 2021 में समाप्त हो गई
यही वजह है कि मध्य प्रदेश में मास्टर प्लान लागू होने के बाद ही भूमि का वास्तविक उपयोग लैंड यूज तय हो सकेगा। इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के मास्टर प्लान की समय अवधि 2021 में समाप्त हो गई थी। भोपाल का मास्टर प्लान 1995 में आया था उस समय भोपाल की आबादी 10 से 15 लाख थी। मास्टर प्लान की अवधि दिसंबर 2005 को ही समाप्त हो चुकी है। इधर वर्ष 1975 से शासन ने केवल भोपाल के दो मास्टर प्लान को मंजूरी दी है।