Author: Mahesh Jha

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दायित्वों में लापरवाही बरतने वाले 2 पटवारी निलंबित

ग्वालियर- कलेक्टर रुचिका चौहान ने पदीय दायित्वों के प्रति उदासीनता एवं आबादी सर्वे (स्वामित्व) योजना के कार्य में अत्यंत धीमी प्रगति पाए जाने पर 2 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर द्वारा जिले में लंबित आबादी सर्वे (स्वामित्व) प्रकरणों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि भितरवार अनुभाग के ग्राम गाजना में ड्रोन फ्लाई सर्वे एवं ग्राउंड ट्रुथिंग कार्य पूर्ण होने के बाद भी पटवारी राजाराम आदिवासी द्वारा कुल 164 प्लॉटों में से केवल 18 प्लॉटों का आरओआर कार्य किया गया। इसी प्रकार घाटीगांव अनुभाग के ग्राम बरई में पटवारी रिचा शर्मा द्वारा कुल 1480 प्लॉटों में से केवल 290 प्लॉटों का आर.ओ.आर. कार्य किया गया, जो अत्यंत न्यूनतम प्रगति दर्शाता है।
इसे म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत दोनों पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में दोनों का मुख्यालय कार्यालय भू-संसाधन प्रबंधन, जिला ग्वालियर निर्धारित किया गया है। साथ ही नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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हर साल 50 से 75 हजार से भी ज्यादा बच्चों में कैंसर के नये मामले सामने आ रहे, समय रहते डाग्योनोसिस पर ठीक हो जाते हैं-डॉ. बीआर श्रीवास्तव

ग्वालियर -खून में होने वाले कैंसर रक्त कैंसर को मेडिकल भाषा में ल्यूकेमिया कहा जाता है। इंडियन कैंसर सोसायटी के अनुसार भारत में हर वर्ष 50,000 से लेकर 75,000 से भी अधिक बच्चों में कैंसर के नए मामले सामने में रहे हैं, जो कि एक गंभीर स्थिति है। इनमें से सामने आने वाले 25 से 30 प्रतिशत बच्चे ब्लड कैंसर से ग्रसित पाए गए हैं, क्योंकि हमारे देश में सही समय पर कैंसर का निदान नहीं हो पाता और कई मामलों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाता। रक्त कैंसर पहली अवस्था में 90 से 80 प्रतिशत ही ठीक होने वाले कैंसर का उपचार होने के बाद भी यदि समय पर दवा न दी जाए तो 4 वर्षों के भीतर 20 प्रतिशत रोगियों में यह ठीक होने की दर (50%) से भी कम हो सकती है। इसका मुख्य कारण बीमारी की समय पर पहचान न होना तथा उपचार में निवेश कम है।
ध्यान देने योग्य मुख्य बात यह है कि बच्चों में होने वाले अधिकांश कैंसर पूर्ण ठीक किए जा सकते हैं, क्योंकि उनका उपचार संभव है। केवल यही नहीं, बल्कि बच्चे उपचार से जल्दी स्वस्थ भी हो जाते हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का समय पर निदान अत्यंत जरूरी होता है।
इसी विषय पर ग्वालियर में कैंसर एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट द्वारा एक विशेष शैक्षणिक चिकित्सा कार्यक्रम (CME) आयोजित किया जा रहा है। यह CME मेवात अकैडमी ऑफ मेडिकल साइंस, इंडियन अकैडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एवं CanKids NGO के संयुक्त प्रयासों से संभव हो रही है।
इस कॉन्फ्रेंस में संरक्षक (Patron) के रूप में अशोक गुप्ता, डॉ. बीआर श्रीवास्तव तथा डॉ. विनोद पुरोहित समिति में शामिल हैं। आयोजन समिति में डॉ. प्रवीण श्रीवास्तव, डॉ. बीके शर्मा, डॉ. अनिल शर्मा एवं डॉ. विनय चतुर्वेदी शामिल हैं।
इस कार्यक्रम में देशभर से लगभग 15 से अधिक कैंसर विशेषज्ञ आएंगे और बच्चों में होने वाले महत्वपूर्ण कैंसर एवं ब्लड कैंसर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कॉन्फ्रेंस में अब तक 100 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने वाली कैंसर टीम इस प्रकार है।
डॉ. अतुल श्रीवास्तव, डॉ. प्रवीण जैन, डॉ. अनूप पाटीदार, इंदौर; डॉ. आदित्य श्रीवास्तव, भोपाल; डॉ. गौरव जैन,  डॉ. अरविंद राघव, डॉ. अविनाश सिंह,  डॉ. दीपक अग्रवाल, डॉ. दीपक गुप्ता, डॉ. गौरव शर्मा, दिल्ली; डॉ. विजय अग्रवाल, ; डॉ. ज्योति शर्मा, डॉ. हेमंत जोशी, भोपाल; डॉ. योगेश राजौरिया, डॉ. अश्विनी शर्मा, डॉ. दीपक अग्रवाल, डॉ. दीपक शर्मा, डॉ. निखिल शर्मा, दिल्ली; डॉ. अनामिका कोहली, दिल्ली; डॉ. अमन अरोड़ा, डॉ. अमित बंसल, डॉ. मनीष सक्सेना, डॉ. उमेश चंद्र जैन,. विवेक चतुर्वेदी, डॉ. राकेश पाटीदार, डॉ. नरेश वर्मा, डॉ. राजीव अग्रवाल, डॉ. प्रियांशु सिंह, दिल्ली; डॉ. विवेक भार्गव, दिल्ली; डॉ. पूजा अग्रवाल, डॉ. अनुप अग्रवाल, डॉ. रवि पाठक, डॉ. मोहिनी लाल, दिल्ली; डॉ. राघव अग्रवाल, डॉ. डी. के. उपाध्याय, डॉ. नीरज चौरसिया, इंदौर; डॉ. कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी।
इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में 100 से अधिक पोस्टर प्रेजेंटेशन कार्यक्रम के आयोजन की योजना है तथा पोस्टर प्रेजेंटेशन भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 3 श्रेष्ठ पोस्टर प्रेजेंटेशन कार्यक्रम में चयनित किए जाएंगे। प्रतियोगियों को कैश प्राइज देने के लिए भी कार्यक्रम में आयोजन किया गया है।
इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य बच्चों में होने वाले कैंसर का समय रहते निदान (Diagnosis) सुनिश्चित करना, सही समय पर उपचार उपलब्ध कराना तथा लोगों को जागरूक बनाना एवं प्रशिक्षण देना है, ताकि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों का जीवन सुरक्षित किया जा सके।
इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य विषय जैसे— बच्चों में होने वाले सामान्य कैंसर, रेटिनोब्लास्टोमा, ब्लड कैंसर, मस्तिष्क के कैंसर, बोन कैंसर आदि पर विशेष रूप से केंद्रित किया जाएगा। कैंसर के निदान से लेकर पूर्ण उपचार तक की नवीन पद्धतियों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी से संबंधित नवीन चिकित्सा पद्धतियों को सम्मिलित किया गया है। साथ ही कीमोथेरेपी, रेडिएशन एवं सर्जरी के अतिरिक्त नई तकनीकों जैसे बोन मेरो ट्रांसप्लांट एवं फाइंडिंग एंड टारगेट थेरेपी (CAR-T Cell Therapy) पर भी विस्तार से चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं के परिणाम शाम को आयोजित वैलिडिक्टरी सेशन में घोषित किए जाएंगे।

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BJP ने चार राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले

नई दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठनिक ढांचे में बडा बदलाव करते हुए चार प्रमुख राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को बदल दिया है। पार्टी द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जिन राज्यों के अध्यक्ष बदले गए है उनमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और त्रिपुरा शामिल है। इसके तहत हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली. अर्चना गुप्ता को हरियाणा, अभिषेक देबरॉय को त्रिपुरा और सरदार केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
दिल्ल- हर्ष मल्होत्रा
केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली सं सांसद है। अब उन्हें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी दी गई है। वर्ष 2012 में राजनीतिक करियर की शुरूआत करने वाले मल्होत्रा वीरेंद्र सचदेवा की जगह लेंगे। वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में दिलली में पार्टी को 2025 के विधानसभा चुनाव में जती मिली थी। हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर रह चुके है। 2024 के आम चुनावों में पूर्वी दिल्ली से 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे।
हरियाणा- अर्चन गुप्ता
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हरियाणा संगठन में बडा बदलाव किया है। उन्होंने मोहन लाल बडौली की जगह अर्चना गुप्ता को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पाटी हाईकमान के इस फैसले को आगामी संगठनात्मक और राजनीतिक रणनीति से जोडकर रेखा जा रहा है। यह फैसला तत्काल लागू कर दिया गया है।
पंजाब- केवल सिंह ढिल्लों
पंजाब में भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बरनाला के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता केवल सिंह ढिल्लों को यह जिम्मेदारी दी है। उनका नाम सामने आने के बाद बीजेपी में नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। उन पर पार्टी को नए सिरे से मजबूत करने और ग्रामीणों क्षेत्रों में स्थिति बेहतर करने की जिम्मेदारी है।
त्रिपुरा- अभिषेक देबरॉय
पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी बीजेपी ने युवा अभिषेक देबरॉय को दी है। उन्हें राजीव भट्टाचार्य की जगह पर नियुक्त किया गया है। अभिषेक देबरॉय गोमती जिले के माताबाडी विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक है। 2023 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को बडे अंतर से हराक विधानसभा में कदम रखा था। वे युवाओं और कार्यकर्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय है।

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8वें वेतन आयोग से पहले पेंशन को लेकर हो सकती है बड़ी घोषणा

नई दिल्ली. देशभर में 8वें वेतन आयोग को लेकर बैठक चल रही है। इस दौरान केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये पेंशन स्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ा बदलाव हो सकता है। मौजूदा रिटायरमेंट सिस्टम के तहत सरकारी कर्मचारियों का अपनी पेंशन विकल्प चुनने में अधिक लचीलापन देने के संबंध में चर्चा चल रही है। केन्द्रीय सरकार कर्मचारी संघ के एक सदस्य ने बताया है कि अगर चर्चा सकारात्मक तौर पर जारी रहती है। अगले 2-4 माह के अन्दर प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही हो सकती है। हालांकि तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गयी है।
पेंशन सेलेक्ट करने का विकल्प अपनी पसंद
पेंशन में लचीलेपन और कर्मचारियों की पसंद को लेकर पॉजिटिव चर्चा चल रही है। कर्मचारी रिटायरमेंट बेनीफिट्स के संबंध में अधिक क्लीयरटी और सुरक्षा चाहते हैं। अगर बातचीत सही रही है तो प्रस्ताव मान लिया जाता है तो आगे कर्मचारियों को अपनी पंसद का पेंशन सेलेक्ट करने का विकल्प मिल सकता है।
कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली कर रहे हैं मांग
यह घटना अहम है क्योंकि चल रहे 8वें वेतन आयोग के परामर्शो के बीच एनपीएस वाले कर्मचारियों के बीच पेंशन संबंधी चिंतायें सबसे बड़े मुद्दों में से एक के रूप में उभरी है। इनमें से अधिकतर कर्मचारी पुराने पेंशन बहाली को लेकर आयोग से मांग कर रहे हैं।
UPS का विकल्प चुनने की अनुमति मिल सकती है
अभी हाल ही में सरकार ने यूनीफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) शुरू की है। जो कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन को कुछ तय पेंशन सुरक्षा देती है। चर्चाओं में शामिल कर्मचारी प्रतिनिधियों के मुताबिक नये प्रस्ताव से कर्मचारियों को पेंशन सिस्टम के भीतर अलग-अलग पेंशन विकल्पों में से चुनने की अनुमति मिल सकती है।
NPS के जरिए मिलता है पेंशन
अभी 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती किए गए ज्‍यादातर केंद्रीय कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्‍टम के तहत आते हैं, जो कंट्रीब्‍यूशन बेस्‍ड है और मार्केट के प्रदर्शन पर रिटर्न मिलता है।  NPS  के तहत कर्मचारी अपने सैलरी का एक हिस्‍सा पेंशन में योगदान देता है, जबकि सरकार भी अलग से योगदान देती है।  इसके बाद, मार्केट रिटर्न और जमा फंड पर निर्भर करता है कि आपको कितना पेंशन मिलेगा. जबकि पुरानी पेंशन योजना (OPS) अंतिम प्राप्त वेतन और महंगाई भत्ता (DA) से जुड़ी गारंटीकृत पेंशन देती थी।

 

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सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई MP सरकार को फटकार, कहा धड़ल्ले से हो रहा रेत परिवहन

नई दिल्ली. राष्ट्रीय चंबल घडियाल अभयारण्य में अवैध रेत खनन और बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों के संचालन पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार समेत राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार को कडी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए राज्यों की कार्रवाई अभी भी नाकाफी है और बिना नंबर प्लेट वाले वाहन खुलेआम रेत परिवहन कर रहे है। कोर्ट ने 6 महीने के भीतर निगरानी तंत्र विकसित करने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की जब्ती के निर्देश दिए है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टि संदीप मेहता की बेंच ने 20 मई की सुनवाई के बाद 26 मई को विस्तृत आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि अवैध खनन केवल कानून उल्लंघन का मामला नहीं बल्कि पर्यावरणीय विनाश, वन्यजीवों के आवास खत्म होने और संगठित अपराध का विषय बना चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि कई महत्वपूर्ण फैसले और कार्रवाई तब शुरू हुई जब वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत पेशी तय की गई। कोर्ट ने कहा कि अवैध खनन जैसे गंभीर मामलों में प्रशासनिक तंत्र की यह सुस्ती चिंताजनक है।

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होर्मुज पर तनाव-अमेरिका ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर फिर से किये हमले, 3 धमाकों से हिल गया बंदर अब्बास

नई दिल्ली. अमेरिका-ईरान के बीच पाकिस्तानी मध्यस्थता से हुआ अस्थाई सीजफायर टूटने की दहलीज पर पहुंच गया गया है। वजह, अमेरिकी सेना ने एक बार फिर ईरान पर एयरस्ट्राइ की है। बुधवार-गुरूवार की रात ईरान के अन्दर एक और बड़े हवाई हमले को अंजाम दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब रात 1.30 बजे स्थानीय समयानुसार बंदर अब्बास शहर के पूर्वी हिस्से से 3 धमाकों की आवाजें सुनाई दी। धमाकों का सटीक जगह और स्त्रोत अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।
एक अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया है कि अमेरिकी सेना ने रातभर ईरान में नये हमले किये। जिसमें एक ऐसे सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया है। जिसके बारे में अधिकारियों का मानना था कि वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी सेना और कमर्शियल समु्रदी आवाजाही के लिये खतरा पैदा कर रहा था। यह कार्यवाही आत्मरक्षा में की गयी है। इस नये हमले के बीच अमेरिकी सेना ने ईरान द्वारा लांच किये गये कई घातक ड्रोन को भी बीच हवा में ही मार गिराया है।
ईरान समझौते पर ट्रंप के सख्त तेवर
गौरतलब है कि यह पूरी सैन्य कार्रवाई उस वक्त हो रही है जब दोनों देशों के बीच युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने के लिए ओमान और कतर की मध्यस्थता से बैक-चैनल कूटनीतिक बातचीत चल रही है।  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर एक कड़ा और दीर्घकालिक समझौता करने के लिए लगातार दबाव बना रहे है।
कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप के तेवर काफी सख्त नजर आए है। उन्होंने शांति वार्ता पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, ‘मैं इस (प्रस्तावित समझौते) से अभी संतुष्ट नहीं हूं।  ईरान भले ही समझौता करना चाहता हो, लेकिन या तो हमें अपनी शर्तों पर इसे अंतिम रूप देना होगा, अन्यथा हमें वापस जाकर इस काम को पूरी तरह (सैन्य बल से) खत्म करना होगा ।’
साथ ही ट्रंप ने उन ईरानी दावों को भी सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि भविष्य के समझौते के तहत ईरान और ओमान मिलकर होर्मुज के शिपिंग रूट को नियंत्रित करेंगे. ट्रंप ने साफ किया कि यह अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग हर हाल में पूरी दुनिया के व्यापार के लिए खुला रहेगा।

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बड़ा फैसला-सभी विभागों के बाबुओं को सीपीसीटी परीक्षा पास करने पर ही होंगे नियमित-जीएडी

भोपाल. राज्य सरकार ने शासकीय सेवकों के नियमितीकरण और अनिवार्यताः को लेकर आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ‘जीएडी‘ ने साफ कर दिया है कि 40 वर्ष उम्र पूरी कर लेने मात्र से किसी सरकारी कर्मचारी को कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण (CPCT) से छूट नहीं दी जायेगी। ऐसे सभी आदेशों को तत्काल निरस्त किया जाये। जिनमें CPCT परीक्षा से अवैध रूप से छूट देकर शासकीय सेवकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त कर उन्हें नियमित किया गया है।
इसके साथ ही जिन अधिकारियों ने नियमों की गलत व्याख्या करके ऐसे त्रुटिपूर्ण आदेश जारी किये हैं। उनके विरूद्ध भी समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यह आदेश शासन के समस्त विभागों, राजस्व मंडल, ग्वालियर के अध्चक्ष, समस्त विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और सभी जिला कलेक्टरों को भेज दिया गया है।
विभागों ने गलत व्याख्या की
सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि सहायक ग्रेड-3 के कर्मचारियों के लिये CPCT परीक्षा पास करना अनिवार्य है। पुराने परिपत्र केवल हिन्दी टायपिंग टेस्ट से छूट से संबंधित थे। कई विभागों द्वारा गलत व्याख्या कर कर्मचारियों को नियमित करने पर सरकार ने आपत्ति जताई है। जीएडी ने कहा है कि हिन्दी टायपिंग और सीपीसीटी दोनों अलग-अलग योग्यतायें है।

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MP सरकार का बड़ा फैसला: IAS, IPS और IFS अफसरों का DA 2% बढ़ा

भोपाल. शासन ने प्रदेश के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों का 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढा दिया है। अब इन्हें 58 की जगह 60 प्रतिशत डीए मिलेगा। अखिल भारतीय सेवा के इन अधिकारियों को 1 जनवरी 2026 से पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इसका भुगतान नकद रूप से किया जाएगा।
केंद्र सरकार की अधिसूचना के आधार पर फैसला
यह फैसला केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 22 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के आधार पर लिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बढे हुए महंगाई भत्ते का आदेश जारी कर दिया है।
मूल वेतन के आधार पर होगी गणना
आदेश के अनुसार संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन का अर्थ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत तय पे-मैट्रिक्स मे मूल वेतन होगा। इसमें विशेष वेतन या अन्य प्रकार के भत्ते शामिल नहीं किए जाएंगे। महंगाई भत्ते का कोई भी हिस्सा मूल नियम-9 (91) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा।

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देश की सर्वोच्च अदालत को जल्द मिलेंगे नए जज

भोपाल. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत में जजों की खाली सीटों को भरने के लिए पांच नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। देश की सर्वोच्च अदालत को जल्द ही नए जज मिलने वाले है। इस सूची में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने शील नागू का नाम भी शामिल है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने जिन 5 नामों की अनुशंसा की है उनमें हाई कोर्ट के वरिष्ठ जजों के साथ बार से भी एक नाम शामिल है।
मप्र के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा के नाम की सिफारिश की
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर मध्य प्रदेश आए जस्टिस सचदेवा की गिनती देश के बेहद अनुभवी और संवेदनशील जजों में होती है।
हरियाणा के चीफ जस्टिस को भी सुप्रीम कोर्ट भेजा जा रहा
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लंबे समय तक सेवाएं देने वाले और वर्तमान में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू को भी सुप्रीम कोर्ट भेजा जा रहा है। उनके न्यायधीश रहते हुए कई ऐतिहासिक फैसले सामने आए है।
सीनियर एडवोकेट वी. मोहना (सीधे बार से प्रमोशन)
इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला और महत्वपूर्ण नाम सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट वी. मोहना का है। कॉलेजियम ने उन्हें सीधे वकील से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की अनुशंसा की है। अगर केंद्र से हरी झंडी मिलती है, तो वह सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की भागीदारी को और मजबूत करेंगी।

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प्री-मानसून बारिश 29 मई से 5 जून तक संभव

भोपाल. तेज गर्मी से जूझ रहे देश के 80 से 90 प्रतिशत हिस्से में 29 मई से 5 जून तक प्री मानसून बारिश हो सकती है। यह बारिश इसलिए अहम है क्योंकि मानसून अभी केरल नहीं पहुंचा है। यहां 14 तय स्टेशनों में लगातार दो दिन 2.5 एमएम बारिश होने पर मानसून पहुंचने का ऐलान किया जाता है।
मौसम विभाग ने 26 मई को मानसून पहुंचने का अनुमान लगाया था लेकिन यहां नमी कमजोर होने से मानसून आगे नहीं बढ पाया है। वहीं दक्षिण-मध्य अरब सागर में चक्रवाती सर्कुलेशन से भी बादल कमजोर हुए है। यूरोप की मौसम एजेंसी यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम-रेंज वेदर फोरकास्ट्स ने सैटेलाइट, समुद्री और वायुमंडलीय डेटा को मिलाकर भारत में 15 दिनों की बारिश का पूर्वानुमान निकाला है। इसमें अगले 8 दिनों में दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर और बंगाल की खाडी के इलाकों में ज्यादा बारिश के संकेत है।
मई के आखिरी सप्ताह में सूर्य की किरणें भारत के बडे हिस्से पर लगभग सीधी पडती है। इससे जमीन तेजी से गर्म होती है और तापमान बढ जाता है। नौतपा की तेज गर्मी और लू से बचने के लिए बाहर निकलते समय कुछ जरूरी चीजें साथ रखें ताकि शरीर हाईड्रेट और धूप का असर कम हो।

 

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