Author: Mahesh Jha

भोपाल. एमपी में 21 साल बाद सडकों पर फिर सरकारी बसें दौड़ेंगी। राज्य सरकार इसके लिए मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा के नाम से बस सेवा बहाल करने जा रही है। सेवा की 1 जुलाई से शुरुआत होगी। इसके लिए सबसे पहले इंदौर संभाग को चुना है। क्रमवार यह सेवा अन्य संभागों में भी शुरू होगी। इसके लिए कुल 1164 मार्ग तय किए गए हैं। इन रूटों पर 5206 बसें चलेंगी। राज्य सरकार इन बसों को एक राज्य स्तरीय व 7 क्षेत्रीय कंपनियों के जरिए चलाएगी। परिवहन विभाग निगरानी करेगा। प्रदेश में एक से दूसरे जिलों, ग्रामीण क्षेत्रों और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तरप्रदेश, राजस्थान के प्रमुख शहरों तक दौड़ेंगी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी के संचालक मंडल की बैठक में परिवहन विभाग के रोडमैप को मंजूरी दे दी। बैठक में परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह व मुख्य सचिव अनुराग जैन समेत अन्य अफसर भी मौजूद थे। परिवहन सचिव मनीष सिंह ने तैयारियों का ब्योरा दिया।
निजी ऑपरेटरों से सरेंडर नहीं कराए जाएंगे परमिट
सरकार ने साफ किया, निजी ऑपरेटरों को वर्तमान में जो परमिट दिए गए हैं, उस पर सुगम लोक परिवहन सेवा के शुरू होने से असर नहीं पड़ेगा। बता दें, ऑपरेटरों को डर था कि परमिट सरेंडर कराए जाएंगे और नए सिरे से बसों का संचालन होगा। नई व्यवस्था में ऐसी कोई तैयारी नहीं है। सरकार ने नए रूट और नए समय पर बसें दौड़ाने का फैसला लिया है।

ग्वालियर. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की कार्यसमिति की सूची लेकर सोमवार को फिर प्रदेश भाजपा के नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। जहां कार्यसमिति को अंतिम रूप देने के लिए मंथन किया जा रहा है। दिल्ली रवाना होने से सप्ताहभर पहले प्रदेश अध्यक्ष ने शिवपुरी प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री से बंद कमरे में एक घंटे कार्यसमिति के मुद्दे पर चर्चा की थी। प्रदेश कार्यसमिति में सबसे बड़ा पेच ग्वालियर-चंबल अंचल का फंसा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया निगम मंडलों व प्राधिकरणों में हुई नियुक्तियों को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। उनके नेतृत्व के सामने बड़ा सवाल है कि जब इन लोगों को पार्टी में आए साढ़े छह वर्ष के लगभग हो गए हैं, तो फिर मूल और बाहर से आए कार्यकर्ताओं में संगठन स्तर पर भेद क्यों किया जा रहा है। सिंधिया ने प्रदेश कार्यसमिति में समर्थकों को समायोजित करने के लिए लंबी सूची थमा दी है। दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी सिंधिया की सूची पर नजर रखे हुए हैं। प्रदेश नेतृत्व के सामने मुश्किल है कि कार्यसमिति को इस बार 100 के आसपास सीमित रखना है। जबकि विशेष परिस्थितियों में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की कार्यसमिति की संख्या 600 के लगभग पहुंच गई थी। उम्मीद की जा रही है दिल्ली में मंथन के एक सप्ताह में प्रदेश कार्यसमिति का गठन हो जाएगा।
सबसे लंबी सूची सिंधिया की
प्रदेश अध्यक्ष ने दो माह पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने दावा किया था दो दिन कार्यसमिति घोषित कर पहली बैठक ओरछा में की जाएगी। इस दावे को पूरे दो माह हो गए हैं, लेकिन कार्यसमिति फाइनल नहीं हो पाई है। समूचे प्रदेश के नेताओं से कार्यसमिति के लिए नाम भोपाल मंगा लिए गए हैं। बताया गया है कि सबसे लंबी सूची सिंधिया की है। पूर्व मंत्री इमरती देवी, ओपीएस भदौरिया, पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल, मुन्नालाल गोयल वर्तमान मंत्रियों व विधायकों को समायोजित करना चाहते है। सिंधिया की सूची में 15 से अधिक नाम हैं। केंद्रीय मंत्री का तर्क है कि निगम मंडलों व प्राधिकरणों के नियुक्तियों में उनसे जुड़े लोगों के साथ न्याय नही किया गया है। उनके नाम पर केवल इसलिए विचार नहीं किया गया है कि उनको स्थान मिलने पर पार्टी के मूल कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे। अब यह लोग भी पार्टी के मजबूती के लिए कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे है।
विधानसभा अध्यक्ष की नजर
विधानसभाध्यक्ष ने प्रदेश कार्यसमिति में समायोजित करने के लिए अपनी सूची प्रदेश नेतृत्व को थमा दी है। यह सूची सिंधिया के मुकाबले कम हैं, लेकिन विधानसभाध्यक्ष से जुड़े सांसद भारत सिंह कुशवाह, शिवमंगल सिंह तोमर व संध्या राय का नाम भी जोड़ लिए जाएं तो यह संख्या सिंधिया से अधिक है। तोमर ने प्रदेश नेतृत्व तक संदेश पहुंचा दिया है कि सिंधिया के बराबर का ही प्रतिनिधित्व चाहिए। क्योंकि पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं का बाहर से आये लोगों से अधिकर अधिक है।
अब फैसला दिल्ली में होगा
प्रदेश कार्यसमिति को लेकर दिल्ली में मंथन चल रहा है। प्रदेश के नेता भी दिल्ली पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि वगैरह किसी को अतिरिक्त वजन दिए संगठन और चुनाव के परिदृश्य को ध्यान में रखकर प्रदेश कार्यसमिति की सूची फाइनल किया जाएगा और अंतिम फैसला भी दिल्ली में ही होगा। ताकि कार्यसमिति के जारी होने के बाद किसी तरह का विवाद सामने नहीं आए। इसके बाद ही अंचल के दोनों ध्रुव अपने-अपने समर्थकों के नामों को लेकर अड़े हुए हैं।

भोपाल. मध्य प्रदेश में सामान नागरिक संहिता को लागू करने की कवायद तेज हो चुकी है। इसी कडी में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने इस वीडियो में कहा कि सरकार मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ रही है। मैं प्रदेश वासियों से अपील करता हूं कि कमेटी को अपने सुझाव अवश्य दें। कुछ हफ्ते पहले सीएम मोहन यादव ने एमपी यूसीसी की आधिकरिक वेबसाइट को लॉन्च किया था। इसमें राज्य के सभी लोगों से यूसीसी बिल को लेकर सुझाव मांगे थे। इसी को लेकर सीएम ने वीडियो जारी प्रदेश वासियों से अपील की है।
जनता वेबसाइट पर दें सुझाव
सीएम ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के नेतृत्व में अलग-अलग विद्वानों वाली एक कमेटी बनाई गई है जो सभी जिलों में हर धर्म के लोगों से सुझाव इकट्ठा करेगी। इसका लक्ष्य इन सुझावों को इकट्ठा करना और मध्य प्रदेश में यूसीसी को लागू करने में तेजी लाना है। उन्होंने कहा कि जनता के सुझाव इकट्ठा करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जहां वह अपने सुझाव सरकार तक पहुंचा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज रंजना प्रसाद देसाई कमेटी की अध्यक्ष
बता दें कि, 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन यूसीसी किया गया है। इसके साथ ही इस कमेटी में पांच सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह, कानूनविद अनूप नायर, शिक्षाविद गोपाल शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता बुधपाल सिंह और सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव अजय कटेसरिया को शामिल किया गया है। यह 6 सदस्यीय कमेटी 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष पेश करेगी।

ग्वालियर. ग्वालियर की चर्चित चैतकपुरी महल रोड एक बार फिर धंस गई है। लगभग 4 करोड रुपये की लागत से बनी इस सडक पर अचानक करीब 4 फीट गहरा सुरंगनुमा गड्डा बन गया। सडक के बीच बने इस खतरनाक गड्डे को देखकर राहगीरों और वाहन चालकों में दहशत फैल गई है। लोग दूरी बनाकर वाहन निकालते नजर आए।
भ्रष्टाचार को लेकर जमकर नाराजगी जताई
हैरानी की बात यह है कि अभी मानसून शुरू भी नहीं हुआ है। प्री-मानसून की हल्की बौछारें तक नहीं पडीं और सडक की परतें जवाब देने लगी। गड्डे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने निर्माण गुणवत्ता और भ्रष्टाचार को लेकर जमकर नाराजगी जताई। कई लोगों ने इसे भ्रष्टाचार की सुरंग बताते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग उठाई है।
पिछले साल भी देशभर में चर्चा में आई थी महल की सडक
करीब 11 महीने पहले इसी सडक का बडा हिस्सा धंस गया था। चेतकपुरी से सिटी सेंटर जाने वाले मार्ग पर लगभग 10 फीट गहरा सुरंगनुमा गड्डा बन गया था जिसने प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी थी। पहली ही बारिश में सडक धंसने के बाद निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठे थे। जांच में सामने आया था कि ठीक से काम्पैक्शन किए बिना ही डामर की परत बिछा दी गई थी। इसके अलावा ड्रेनेज की व्यवस्था न होने के कारण पानी बैठने से सड़क अंदर से खोखली हो गई थी। मामला इतना बढ़ा कि भोपाल से जांच दल को ग्वालियर आना पड़ा था और लापरवाही के आरोप में चार अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था।

ग्वालियर. लंबित मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी मंगलवार दो जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हड़ताल के पहले दिन कर्मचारी पड़ाव स्थित मंशापूर्ण हनुमान मंदिर पर एकत्रित होकर आंदोलन का शंखनाद करेंगे। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पताल तक स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है।
32 हजार कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर
संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष धर्मवीर शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में संविदा कर्मचारियों की महापंचायत आयोजित की गई थी। इस दौरान संविदा कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थीं। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा नीति भी जारी की गई, लेकिन आज तक उसका पालन नहीं हो सका है। उन्होंने बताया कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर एक वर्ष पूर्व सहमति बनी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी है। इसी के चलते संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश की कार्यसमिति के निर्णय के अनुसार प्रदेशभर के लगभग 32 हजार कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन के तहत अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं।
इन स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है असर
संजीवनी क्लिनिक सेवाएं
टीबी नियंत्रण कार्यक्रम
बच्चों का नियमित टीकाकरण
आयुष्मान आरोग्य केंद्रों की सेवाएं
एसएनसीयू (विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई) की व्यवस्थाएं
एनआरसी (पोषण पुनर्वास केंद्र) की सेवाएं
संघ का कहना है कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सामने आवश्यक सेवाओं को सुचारु बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है।