Author: Mahesh Jha

ग्वालियर. ग्वालियर में मकानों की जो गणना पूरी हुई है, उसने रियल एस्टेट की एक तस्वीर उभर कर सामने आई है। जिले में कुल 55,288 मकान खाली पड़े हैं, जिनमें से अकेले नगर निगम क्षेत्र में ही 44,371 घर खाली मिले हैं। यानी लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए आशियाने तो खरीद लिए, पर वहां रहने वाला कोई नहीं है।
मकानों का इस्तेमाल दुकान, दफ्तर या गोदाम के रूप में हो रहा
एक और बड़ा ट्रेंड जो सामने आया है, वह यह कि अब घर सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि कमाई का जरिया बन रहे हैं। जिले के 1,01,795 मकानों का इस्तेमाल बल्कि दुकान, दफ्तर या गोदाम के रूप में हो रहा है। यही वजह है कि जिले में आवासीय मकानों की संख्या घटकर 4.49 लाख ही रह गई है। जिले की कुल जनसंख्या 24 लाख 35 हजार 519 हो गई है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी नगर निगम क्षेत्र की है, जहां 14.54 लाख लोग निवास कर रहे हैं। 10 में से 6 लोग निगम सीमा में निवास कर रहे हैं, जबकि 4 गांव में। जिला जनगणना अधिकारी अनिल बनवारिया का कहना है कि मकानों की गणना का कार्य पूरा हो गया है।
डबरा और भितरवार में भारी बसावट
उप-जिलों में डबरा के बाद घाटिगांव (1.28 लाख), भितरवार (1.21 लाख) और चिनौर (1.11 लाख) सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र हैं। इसके विपरीत, सिटी सेंटर क्षेत्र में सबसे कम 19,309 की आबादी दर्ज की गई है, जो मुख्य रूप से पूर्णत: व्यावसायिक गतिविधियों और पॉश कॉलोनियों के सीमित आवासीय ढांचे को दर्शाती है। सिटी सेंटर में 8 राजस्व ग्राम हैं, जिसके कारण सेक्टर छोटा बना था।

भोपाल. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी की जा रही है। सरकार का प्रयास है कि रक्षाबंधन पर बहनों को राज्य परिवहन की बसों में सफर की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को आज भी आवागमन के लिए लोडिंग वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। नई व्यवस्था शुरू होने से आम नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी।
रक्षाबंधन पर बहनें बसों से यात्रा कर सकेंगी
विधानसभा में मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस साल रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों के घर राज्य परिवहन की बसों से यात्रा कर सकेंगी।
राज्य परिवहन की भूमिका महत्वपूर्ण
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य परिवहन आम नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार एक ओर आधुनिक और बेहतर सड़कों का निर्माण कर रही है, वहीं दूसरी ओर नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

जम्मू कश्मीर. जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मंगलवार को दो जगह बादल फटे है। पहला बादल सरथल के गहन इलाके में और दूसरा माछीपाल क्षेत्र में फटा है। कुछ इलाकों में लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हो गईं है। अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल किसी जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। पुलिस, रेड क्रॉस, राजस्व विभाग और अन्य एजेंसियों की टीमें मौके पर भेजी गई हैं।

सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों से लगातार संपर्क किया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। इधर, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आंधी-बारिश से 5 लोगों की मौत हो गई। एमपी के नीमच में सोमवार रात मकान की छत ढहने से मां-बेटे की मौत हो गई। वहीं, राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में दीवार ढहने से दो बच्चों सहित 3 लोगों की जान चली गई।
बादल फटना ऐसी स्थिति है, जब किसी छोटे इलाके में बहुत कम समय के भीतर अचानक बेहद तेज बारिश होने लगती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यदि एक घंटे में 100 मिमी या उससे ज्यादा बारिश हो जाए, तो उसे क्लाउडबर्स्ट माना जाता है। यह घटना आमतौर पर 10 से 20 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में होती है और पहाड़ी इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है। बादल फटने से अचानक बाढ़, भूस्खलन और सड़कों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है।

भोपाल. एमपी में 21 साल बाद सडकों पर फिर सरकारी बसें दौड़ेंगी। राज्य सरकार इसके लिए मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा के नाम से बस सेवा बहाल करने जा रही है। सेवा की 1 जुलाई से शुरुआत होगी। इसके लिए सबसे पहले इंदौर संभाग को चुना है। क्रमवार यह सेवा अन्य संभागों में भी शुरू होगी। इसके लिए कुल 1164 मार्ग तय किए गए हैं। इन रूटों पर 5206 बसें चलेंगी। राज्य सरकार इन बसों को एक राज्य स्तरीय व 7 क्षेत्रीय कंपनियों के जरिए चलाएगी। परिवहन विभाग निगरानी करेगा। प्रदेश में एक से दूसरे जिलों, ग्रामीण क्षेत्रों और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तरप्रदेश, राजस्थान के प्रमुख शहरों तक दौड़ेंगी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी के संचालक मंडल की बैठक में परिवहन विभाग के रोडमैप को मंजूरी दे दी। बैठक में परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह व मुख्य सचिव अनुराग जैन समेत अन्य अफसर भी मौजूद थे। परिवहन सचिव मनीष सिंह ने तैयारियों का ब्योरा दिया।
निजी ऑपरेटरों से सरेंडर नहीं कराए जाएंगे परमिट
सरकार ने साफ किया, निजी ऑपरेटरों को वर्तमान में जो परमिट दिए गए हैं, उस पर सुगम लोक परिवहन सेवा के शुरू होने से असर नहीं पड़ेगा। बता दें, ऑपरेटरों को डर था कि परमिट सरेंडर कराए जाएंगे और नए सिरे से बसों का संचालन होगा। नई व्यवस्था में ऐसी कोई तैयारी नहीं है। सरकार ने नए रूट और नए समय पर बसें दौड़ाने का फैसला लिया है।

ग्वालियर. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की कार्यसमिति की सूची लेकर सोमवार को फिर प्रदेश भाजपा के नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। जहां कार्यसमिति को अंतिम रूप देने के लिए मंथन किया जा रहा है। दिल्ली रवाना होने से सप्ताहभर पहले प्रदेश अध्यक्ष ने शिवपुरी प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री से बंद कमरे में एक घंटे कार्यसमिति के मुद्दे पर चर्चा की थी। प्रदेश कार्यसमिति में सबसे बड़ा पेच ग्वालियर-चंबल अंचल का फंसा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया निगम मंडलों व प्राधिकरणों में हुई नियुक्तियों को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। उनके नेतृत्व के सामने बड़ा सवाल है कि जब इन लोगों को पार्टी में आए साढ़े छह वर्ष के लगभग हो गए हैं, तो फिर मूल और बाहर से आए कार्यकर्ताओं में संगठन स्तर पर भेद क्यों किया जा रहा है। सिंधिया ने प्रदेश कार्यसमिति में समर्थकों को समायोजित करने के लिए लंबी सूची थमा दी है। दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी सिंधिया की सूची पर नजर रखे हुए हैं। प्रदेश नेतृत्व के सामने मुश्किल है कि कार्यसमिति को इस बार 100 के आसपास सीमित रखना है। जबकि विशेष परिस्थितियों में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की कार्यसमिति की संख्या 600 के लगभग पहुंच गई थी। उम्मीद की जा रही है दिल्ली में मंथन के एक सप्ताह में प्रदेश कार्यसमिति का गठन हो जाएगा।
सबसे लंबी सूची सिंधिया की
प्रदेश अध्यक्ष ने दो माह पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने दावा किया था दो दिन कार्यसमिति घोषित कर पहली बैठक ओरछा में की जाएगी। इस दावे को पूरे दो माह हो गए हैं, लेकिन कार्यसमिति फाइनल नहीं हो पाई है। समूचे प्रदेश के नेताओं से कार्यसमिति के लिए नाम भोपाल मंगा लिए गए हैं। बताया गया है कि सबसे लंबी सूची सिंधिया की है। पूर्व मंत्री इमरती देवी, ओपीएस भदौरिया, पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल, मुन्नालाल गोयल वर्तमान मंत्रियों व विधायकों को समायोजित करना चाहते है। सिंधिया की सूची में 15 से अधिक नाम हैं। केंद्रीय मंत्री का तर्क है कि निगम मंडलों व प्राधिकरणों के नियुक्तियों में उनसे जुड़े लोगों के साथ न्याय नही किया गया है। उनके नाम पर केवल इसलिए विचार नहीं किया गया है कि उनको स्थान मिलने पर पार्टी के मूल कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे। अब यह लोग भी पार्टी के मजबूती के लिए कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे है।
विधानसभा अध्यक्ष की नजर
विधानसभाध्यक्ष ने प्रदेश कार्यसमिति में समायोजित करने के लिए अपनी सूची प्रदेश नेतृत्व को थमा दी है। यह सूची सिंधिया के मुकाबले कम हैं, लेकिन विधानसभाध्यक्ष से जुड़े सांसद भारत सिंह कुशवाह, शिवमंगल सिंह तोमर व संध्या राय का नाम भी जोड़ लिए जाएं तो यह संख्या सिंधिया से अधिक है। तोमर ने प्रदेश नेतृत्व तक संदेश पहुंचा दिया है कि सिंधिया के बराबर का ही प्रतिनिधित्व चाहिए। क्योंकि पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं का बाहर से आये लोगों से अधिकर अधिक है।
अब फैसला दिल्ली में होगा
प्रदेश कार्यसमिति को लेकर दिल्ली में मंथन चल रहा है। प्रदेश के नेता भी दिल्ली पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि वगैरह किसी को अतिरिक्त वजन दिए संगठन और चुनाव के परिदृश्य को ध्यान में रखकर प्रदेश कार्यसमिति की सूची फाइनल किया जाएगा और अंतिम फैसला भी दिल्ली में ही होगा। ताकि कार्यसमिति के जारी होने के बाद किसी तरह का विवाद सामने नहीं आए। इसके बाद ही अंचल के दोनों ध्रुव अपने-अपने समर्थकों के नामों को लेकर अड़े हुए हैं।