एन्टी माफिया अभियान के तहत मुक्त कराई गई जमीनों पर भूमि शासकीय है के बोर्ड लगाएं
ग्वालियरएन्टी माफिया अभियान के तहत जो शासकीय भमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है उन सभी स्थानों पर बोर्ड लगाकर शासकीय भूमि लिखा जाए। इसके साथ ही नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा स्कूलए कॉलेजए पेट्रोल पम्प तथा मैरिज गार्डनों को जो अनुमति दी गई है उनमें नजूल की अनुमति है कि नहीं इसकी भी जांच की जाए। कलेक्टर अनुराग चौधरी ने जिले के राजस्व अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं।
शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व प्रकरणों की समीक्षा बैठक कलेक्टर अनुराग चौधरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राजस्व प्रकरणों के साथ.साथ एन्टी माफिया अभियान की भी विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर अनूपकुमार सिंह, एडीएम किशोर कान्याल, एडीएम टीएन सिंह, अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य सहित जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
कलेक्टर अनुराग चौधरी ने बैठक में कहा कि एन्टी माफिया अभियान के तहत जिले में प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रखी जाए। अभियान के तहत शासकीय भूमि से जो अतिक्रमण हटाया जाए वहां पर भूमि शासकीय है का बोर्ड भी अनिवार्यतरू लगाया जाए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा गत वर्षों में स्कूल, कॉलेज पेट्रोल पम्प आदि को जो अनुमतियां दी हैं उनमें डायवर्सन की अनुमति एवं टैक्स जमा हुआ है कि नहीं इस बात की भी जांच की जाए।
कलेक्टर ने राजस्व वसूली के संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राजस्व वसूली का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाए। बड़े बकाएदारों से वसूली सख्ती के साथ की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली के लिए आवश्यक हो तो जब्ती और कुर्की की कार्रवाई भी की जाए। सभी अनुविभागीय अधिकारी अपने.अपने क्षेत्र के 20 दृ 20 बड़े बकाएदारों की सूची तैयार कर उनसे प्राथमिकता से वसूली करें।
कलेक्टर ने बैठक में यह भी निर्देशित किया कि एन्टी माफिया अभियान के तहत जो जमीनें मुक्त कराई गई हैं उन पर शासकीय मैरिज गार्डन निर्माण के प्रस्ताव भी तैयार किए जाएं। इन भूमियों पर शासकीय मैरिज गार्डनों का निर्माण कर संचालन किया जायेगा।

