SC-ST के हजारों कर्मचारियों पर लटकी रहेगी डिमोशन की तलवार

भोपाल. मध्य प्रदेश में जहां एक और अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन देने की तैयारियां शुरू हो गई है वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जहारों कर्मचारियों पर डिमोशन की तलवार लटक रही है। ये वे कर्मचारी है जिन्हें 2002 के प्रमोशन में आरक्षा नियम के तहत पदोन्नति दी गई थी। हालांकि हाई कोर्ट ने अप्रैल 2016 में इस नियम को निरस्त कर दिया था जिसके बाद इन प्रमोशंस की वैधता पर सवाल उठ गए। सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी जहां यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश है लेकिन अंतिम निर्णय तक एससी-एसटी कर्मचारियों की पदावनति का खतरा बना हुआ है।