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दतिया. विधानसभा उपचुनाव के लिये भाजपा ने आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी ने शुक्रवार को उनके नाम पर मुहर लगाई। भाजपा ने दिल्ली हाईकोर्ट से राजेन्द्र भारती की सजा पर रोक लगाने से इंकार किये जाने के बाद सूची जारी की है।

आशुतोष तिवारी ने 2023 में सेवढ़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट मांगा था। लेकिन यह विचार प्रदीप अग्रवाल को दिया गया। आशुतोष तिवारी भाजपा के संभागीय संगठन मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वह एमपी हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन (कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ) के पद पर भी रहे हैं।
हालांकि पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही तैयारियों में जुट गये थे। कई चुनावी सभाये भी कर चुके थे। लेकिन भाजपा ने टिकट काट दिया। अभी तक दतिया उपचुनाव के लिये 13 लोगों ने नामांकन फॉर्म खरीदा है इनमें से 4 लोगों ने जमा कर दिया है।

दतिया. दिल्ली हाईकोर्ट ने दतिया विधानसभा उपचुनाव से पूर्व शुक्रवार को बैंक एफडी घोटाला मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती की याचिका खारिज कर दी गयी। इससे उनकी 3 साल की सजा को बरकरार रखा है। उन्होंने सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि सजा के बाद ट्रायल कोर्ट से उन्हें जमानत मिल चुकी है। पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती ने दिल्ली हाईकोर्ट में सजा और दतिया विधानसभा उपचुनाव की प्रक्रिया पर रोक लागने की मांग की थी। याचिका में उन्होंने कहा था कि अगर दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगी तो उनका चुनाव लड़ने का अधिकार प्रभावित रहेगा।
कोर्ट ने सुनाई थी 3 साल की सजा
बैंक एफडी घोटाला मामले में दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 अप्रैल को राजेन्द्र भारती को 3 वर्ष की सजा सुनाई थी। इसके बाद मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। इसी आदेश और सजा पर रोक की मांग को लेकर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के बीच वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदम्बरम ने भारती की तरफ से दलील दी कि मामला आपराधिक नहीं, बल्कि सिविल प्रकृति का है। उन्होंने कहा है कि बैंक पहले इस विवाद को सिविल मामला मानते हुए सुप्रीम कोर्ट गया था। जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ था। समझौते की राशि अभी तक नहीं मिली है। संबंधित एफडी बैंक में सुरक्षित है।

ग्वालियर. शहर के पॉश इलाके को जोड़ने वाला एजी ऑफिस पुल का गुरूवार की रात 21 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी। पुलिस और मृतक के दोस्तों का दावा है कि युवक की मौत सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी ।लेकिन घटनास्थल से एक लोडेड कट्टा मिलने के बादम मामला संदिग्ध हो गया है। मृतक के परिजनों ने इसे हत्या बतातेे हुए कार्यवाही की मांग की और शुक्रवार का शव सड़क पर रखकर चक्काजाम कर दिया।
क्या है मामला
विश्वविद्यालय थाना पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान अभिषेक कटारे पुत्र राकेश कटारे निवासी नाका चंद्रबदनी के रूप में हुई है। वह एक निजी फर्म में काम करता था। अभिषेक के भाई अविनाश कटारे ने बताया कि परिवार का जमीन को लेकर रिश्तेदारों से विवाद चल रहा है। गुरुवार को इसी मामले में दोनों भाई कोर्ट में पेश हुए थे। शाम करीब छह बजे वह अपनी मां के साथ घर लौट आए, जबकि अभिषेक अपने दोस्तों राहुल वाल्मीकि और राजेश के साथ चला गया। रात करीब 10 बजे राहुल के भाई सचिन का फोन आया कि अभिषेक का एजी ऑफिस पुल पर एक्सीडेंट हो गया है और किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी।
अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत
पुलिस के मुताबिक भिंड़त इतनी जबरदस्त तेज थी कि अभिषेक सड़क पर काफी दूर तक घिसट गया। जिससे उसके सिर और सीने में गंभीर चोटें आई है। राहगीरों की खबर पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उसे अस्पताल भिजवाया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामले ने उसक वक्त नया मोड़ ले लिया, जब फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच के दौरान खून के धब्बों से कुछ दूरी पर एक लोडेड देसी कट्टा बरामद किया। पुलिस ने कट्टे को जब्त कर लिया है। यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वह किसका है, घटनास्थल तक कैसे पहुंचा है।
शव रखकर किया जाम
शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद आक्रोशित परिजनों ने नाका चन्द्रबदनी इलाके में शव सड़क पर रखकर चक्काजाम कर दिया है। उनकी मांग थी कि पुलिस दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या का मामला दर्ज कर निष्पक्ष जांच करे। लगभग एक घंटे तक यातायात बाधित रहा और बाद में पुलिस अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिये जाने के बाद परिजनों ने जाम समाप्त कर दिया गया।
मृतक के भाई अविनाश कटारे का आरोप है कि अभिषेक की मौत सड़क हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। उनका कहना है कि जमीन विवाद के चलते रिश्तेदारों से पुरानी रंजिश थी और इसी कारण उसकी हत्या की गई है।

भोपाल. भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने अतिथि विद्वानों को बड़ी राहत का सिग्नल दिया है। उन्होंने कहा है कि अतिथि विद्वानों की फिक्स सैलरी, नियमितीकरण और अन्य लंबित मांगों पर विचार के लिये कमेटी गठित की जायेगी। देश के जिस भी राज्य का बेहतर मॉडल होगा। उसका अध्ययन कर एमपी में लागू करने का प्रयास किया जायेगा। सीएम ने कहा है कि अटकाने-लटकाने का समय गया। अब राज्य सरकार सकारात्मक सोच क साथ फैसले ले रही है।
सीएम ने उच्च शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार ने कहा है कि वह उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों क साथ समिति बनाकर अतिथि विद्वानों की मांगों पर काम करें। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार हर संभव सहयोग करेगी।

नियमितीकरण और फिक्स सैलरी पर होगा विचार
सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार पहले भी अतिथि विद्वानों के लिये कई फैसले ले चुकी है। अब उनकी बाकी समस्याओं के समाधान की दिशा में भी काम होगा। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सहित जिस प्रदेश में बेहतर व्यवस्था है। उसका अध्ययन कर मध्यप्रदेश में लागू करने पर विचार किया जायेगा। उच्च शिक्षा इंदरसिंह परमार ने कहा है कि राज्य सरकार ने अतिथि विद्वानों को 13 आकस्मिक अवकाश, 3 ऐच्छिक अवकाश, महिला अतिथि विद्वानों का प्रसूति अवकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 25प्रतिशत आरक्षण और साल में एक बार स्थानान्तरण की सुविधा दी है। उन्होंने बताया है कि तकनीकी शिक्षा विभाग में वेतन 12 माह के बजाये 11 माह मिलने की समस्या को भी दूर किया जायेगा। ताकि दोनों विभागों के अतिथि विद्वानों के लिये एक जैसी व्यवस्था लागू हो सके।
मजदूर संघ ने उठाए सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे
भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर ने कहा कि अतिथि विद्वानों की सामाजिक सुरक्षा और अन्य लंबित मांगों का जल्द समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास से मध्यप्रदेश देश में अग्रणी राज्य बनेगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भारतीय शिक्षा परंपरा का उल्लेख करते हुए भगवान राम और भगवान कृष्ण के प्रसंगों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था हमेशा दुनिया के लिए प्रेरणा रही है और नई शिक्षा नीति के जरिए मध्यप्रदेश देश में मिसाल बना है।उन्होंने कहा कि प्रदेश का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो (GER) राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर है और अब किताबी ज्ञान के साथ नवाचार पर भी जोर दिया जा रहा है।

ग्वालियर. रेलवे स्टेशन परिसर से जस्टिस संजीव एस कालगांवकर की कार चालक से छीनकर ले जाने के प्रकरण में सीआईडी इन्दौर के इंस्पेक्टर अशरफ अली अंसारी ने न्यायालय में खात्मा रिपोर्ट (एफआर) पेश कर दी है। रिपोर्ट के साथ पुलिस और न्यायालयीन अधिकारियों के अभिमत भी संलग्न किये गये है। सीआईडी जांच में सामने आया है कि मामला मानवीय संवेदनाओं का था। हालांकि इस पर अभी न्यायालय की मंजूरी मिलना शेष है।
घटना 11 दिसम्बर 2023 की है इस घटना में छात्र नेता हिमांशु श्रोती और सुकृत शर्मा का गिरफ्तार किया था। उन पर लूट और डकैती आदि की धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। आरोप था कि ट्रेन में रिटायर्ड कुलपति रणजीत सिंह की तबियत हो गयी थी। रेलवे स्टेशन पर एम्बूलेंस नहीं मिलीतो छात्रों ने जस्टिस की कार मांगी थी। चालक ने कार देने से मना कर दिया था तो छात्रों ने जबरन कार लेकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया था।
हाईकोर्ट केस मानवीय संवेदनाओं का मानकर छात्र नेताओं की दी थी जमानत
18 दिसम्बर 2023 का हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दोनों छात्रों का जमानत दे दी थी। यह दलील भी दी कि दोनों कानून के छात्र है। उनका मकसद लूट या डकैती का नहीं था, बल्कि मरते हुए इंसान की जान बचाना था। हाईकोर्ट ने भी माना था कि मामला आपराधिक मंशा का नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा था।इसी वजह से शासन या पुलिस पक्ष ने भी इस जमानत का विरोध नहीं किया।
पूर्व सीएम ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा था पत्र
मामले ने तूल पकड़ा और छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन हुए। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर छात्रों के पक्ष में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की बात कही थी।