मप्र छत्तीसगढ़

ग्वालियर – महाराष्ट्र के पुणे में ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ काऊ बेस्ड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित गौ टेक 2026 काऊ बेस्ड ग्लोबल समिट एंड एक्सपो में नगर निगम द्वारा संचालित लाल टिपारा स्थित आदर्श गौशाला को गौ सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रबंधन एवं समर्पित कार्य हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला के संत स्वामी ऋषभ देवानन्द महाराज को दिया गया। चूंकि महाराज वर्तमान में श्रृषिकेश में नवरात्रि व्रत में जलहारी व्रत में हैं, इसलिए यह उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हर्ष श्रीवास्तव को यह पुरस्कार भारत सरकार के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के पूर्व अध्यक्ष वल्लभ भाई कथीरिया तथा महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष शेखर मुंडाला जी द्वारा प्रदान किया ग्रहण किया।
आदर्श गौशाला का संचालन श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला के संत स्वामी ऋषभ देवानन्द महाराज के सानिध्य में नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में ग्वालियर नगर निगम एकमात्र ऐसा नगर निगम है जो कि वर्ष लगभग 15 साल से गौशाला संचालित कर रहा है। नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने आदर्श गौशाला में बेहतर देखभाल एवं उत्कृष्ट कार्य के लिए अवार्ड मिलने पर प्रसन्ता व्यक्त की है। ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ काऊ बेस्ड इंडस्ट्रीज में आयोजित इस सम्मेलन में आयोजकगण एवं विभिन्न राज्यों से आए विशेषज्ञों ने श्रीकृष्णायन संस्था द्वारा गौ संरक्षण, गो-आधारित ऊर्जा, जैविक कृषि एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की मुक्त कंठ से सराहना की।  कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा कि आदर्श गौशाला एक मॉडल गौशाला के रूप में विकसित हो रही है, जहां गौ संरक्षण के साथ-साथ हरित ऊर्जा, गोबर-आधारित उत्पाद, प्राकृतिक चिकित्सा एवं ग्राम स्वावलंबन की दिशा में निरंतर नवाचार किए जा रहे हैं।

ग्वालियर – नगर निगम के मदाखलत अमले द्वारा सुगम यातायात के लिए शहर के विभिन्न स्थानों से अस्थाई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।
मदाखलत अधिकारी ने बताया कि नगर निगम आयुक्त नोडल अधिकारी केशव सिंह चौहान के में दक्षिण विधानसभा अंतर्गत महाराज बाड़ा नजरबाग मार्केट, सुभाष मार्केट, टाउन हॉल, टोपी बाजार एवं छापाखाना पर यातायात अवरुद्ध कर रहें हाथ ठेले एवं फुटपाथियों को हटाया जाकर सामान जप्ती की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही मुख्य मार्गाें पर नो पार्किंग जॉन में खड़े 2 पहिया वाहनों को जप्त कर जुर्माने हेतु कम्पू थाने भेजा गया एवं हाथ ठेला फड़ संचालको को सख्त हिदायत दी गई कि मुख्य मार्गाें पर हाथ ठेला फड़ इत्यादि लगा कर किसी प्रकार का यातायात अवरुद्ध न किया जावे। अन्यथा मदाखलत विभाग द्वारा जुर्माने की कार्रवाई की जावेगी। उक्त कार्रवाई में मदाखलत निरीक्षक एवं दक्षिण विधानसभा अमला उपस्थित रहा।

ग्वालियर. भिण्ड -ग्वालियर हाइवे पर एाक बार फिर एक्सीडेंट में एक युवक की जान चली गयी है। ग्वालियर के नजदीक बेहटा हाईवे को क्रॉस करते वक्त अचानक सामने आये तेज रफ्तार ट्रॉले की चपेट मेुं आये बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी। घटना सोमवार की सुबह 10 बजे की बेहटा क्रॉस के नजदीक की है।
एक्सीडेंट के बाद गुस्साये स्थानीय लोगों ने बेहटा के पास चक्काजाम कर दिया। पुलिस और प्रशासन के ऑफिसर घटनाथल पर पहुंच गये। स्थानीय लोगों ने समझाइश देकर जाम खुलवाया। इस बीच एक घंटे तक हाइवे पर यातायात बाधित रहा है। पुलिस ने शव को निगरानी में लेकर एफआईआर दर्ज कराई है।
ग्वालियर-भिड-इटावा हाइवे पर बेहआ क्रॉस पर एक ओर से क्रॉस कर दूसरी ओर जा रहे मोटर साईकिल सवार को अचानक सामने आये ट्रॉला दिखाई नहीं दिया औव ट्रॉले से टकरा गया। ट्रॉला चालक बाइक सवार को टक्कर मारकर मौके से भाग गया। एक्सीडेंट में बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी। मृतक की पहचान योगे/ा पुत्र राजाराम निवासी मैथाना गांव के रूप मे की गयी है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि वह सड़क पार कर रहा था। सड़क पार करते समय वह दूसरी ओर से आ रहे ट्रॉले को नहीं देख पाया। जबकि सामने से एक गाड़ी भी आ रही थी। गाडि़यों को देखकर योग कुछ भी समझ पाता। उससे पहले ही ट्रॉले के चालक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया।
संत और स्थानीय नागरिक दे चुके हैं धरना
ग्वालियर-इटावा हाईवे को सिक्स लेन करने की मांग को लेकर अभी कुछ दिन पहले ही संत समाज ने धरना दिया था। संत समाज और ग्वालियर से भिंड तक के निवासियों की मांग है कि इसे सिक्स लेन में परिवर्तित किया जाए। नेशनल हाइवे अथॉर्रिटी ऑफ इंडिया और मंत्रियों के आश्वासन के बाद संत समाज ने धरना वापस ले लिया था। इस मामले में कुछ हो पाता उससे पहले ही एक और हादसा हो गया।

जबलपुर. मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्ष्ज्ञण को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के विवाद पर सोमवार को एमपी हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि 2 अप्रैल को सभी पक्ष अपने केस की जानकारी पेश करें। सभी पक्षों की जानकारी आने के बादफायनल सुनवाई होगी। 16 अप्रैल को फायनल सुनवाई तय की गयी है। अभी एक बार फिर से सुनवाइ्र का केन्द्र मध्यप्रदेश हाईकोर्ट बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के 21 फरवरी 2026 के आदेश के बाद आरक्षण से जुड़ी सभी लंबित याचिकायें वापिस हाईकोर्ट को भेज दी गयी है। जिन पर सुनवाई हुई है। लगभग 17 महीने के बाद हाईकोर्ट में इस अहम मामले पर दोबारा बहस शुरू हुई है। इससे पहले सितम्बर 2024 में ओबीसी आरक्षण से संबंधित कुल 10 याचिकायें सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गयी थी।
क्या है मामला
दरअसल, कमलनाथ सरकार के दौरान ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के लिये आध्यादेश लाया गया था। जिसे बाद में कानून का रूप दे दिया गया। इस बदलाव की वजह से राज्य में कुल आरक्षण 64प्रतिशत तक पहुंच गया था। इस फैसले को अनारक्षित वर्ग की छात्रा आशिता दुबे समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें तक दिया गया कि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50 प्रतिशत की सीमा उल्लघंन है। आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में ओबीसी के 27प्रतिशत आरक्षण पर न्यायिक विवाद लंबित है। कई भर्तियों में 14प्रतिशत लागू किया था। वहीं, छत्तीसगढ़ में अधिक आदिवासी आबादी को आधार बनाया है फिलहाल मामला हाईकोर्ट में लंबित है।
अब आगे क्या
आज से शुरू हो रही सुनवाई में यह तय होगा कि 27% ओबीसी आरक्षण संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं। इस फैसले का सीधा असर राज्य में भर्ती, शिक्षा और आरक्षण व्यवस्था पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि यह मामला न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देशभर में आरक्षण नीति को लेकर एक अहम नज़ीर साबित हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को विशेष पीठ (स्पेशल बेंच) गठित करने के निर्देश दिए थे। साथ ही यह भी कहा गया कि तीन माह के भीतर सभी याचिकाओं का अंतिम निपटारा किया जाए। आरक्षण नीति की वैधता का परीक्षण राज्य की सामाजिक संरचना के आधार पर किया जाए।

ग्वालियर। – कानून व्यवस्था बनाये रखने व आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के निर्देश पर ग्वालियर जिले में रविवार-सोमवार की दरमियानी रातशहर व देहात के थाना क्षेत्रों में देर रात तक कॉम्बिंग गश्त किया गया। ग्वालियर पुलिस के समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपने-अपने अधीनस्थ थाना प्रभारियों के साथ मय पुलिस बल के ग्वालियर शहर एवं देहात क्षेत्र में कॉम्बिंग गश्त किया।
इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा शहर में स्वयं कॉम्बिंग गश्त का जायजा लिया और पुलिस अधिकारियों को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। ग्वालियर पुलिस के अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ थाना बल के साथ अपने-अपने क्षेत्र में पैदल गश्त किया गया।
इस दौरान पुलिस ने कुल 142 स्थाई वारंट, 105 गिरफ्तारी वारंट तामील कराये गये साथ ही 164 गुण्डा एवं 154 हिस्ट्रीशीटरों को चेक किया। कॉम्बिंग गश्त के दौरान अवैध शराब के थाना ग्वालियर में 02, पुरानी छावनी, महाराजपुरा, पड़ाव, भितरवार एवं बेलगढ़ा में 1-1 प्रकरण पंजीबद्व किया गया तथा जुआ का थाना झांसीरोड़ एवं इंदरगंज में 01-01 तथा सट्टा का थाना पुरानी छावनी में 01 प्रकरण पंजीबद्व किया गया और थाना झांसीरोड में अवैध हथियार का 01 प्रकरण दर्ज किया गया। शहर एवं देहात के विभिन्न थानों में धारा 151 जाफौ के 03 कार्यवाहियां की गई एवं अन्य प्रकरणों में भी 06 कार्यवाहियां की गई हैं।
कॉम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस द्वारा कई सक्रिय बदमाशों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई साथ ही गुण्डों एवं हिस्ट्रीशीटरों के रिकॉर्ड को अपडेट किया। शहर व देहात क्षेत्र की गली मौहल्लों में घूमकर पुलिस ने गुण्डे, बदमाशों की धरपकड़ की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से यह कॉम्बिंग गश्त कराई गई। पुलिस टीमों द्वारा गुण्डों एवं बदमाशों तथा जिला बदर के आरोपियों के घर जाकर उनकी जानकारी ली गई, चैकिंग के दौरान प्रत्येक गुण्डा, बदमाश को चेतावनी भी दी गई ।

ग्वालियर. मायनिंग विभाग का एक बड़ा कारनामे की अब लोकायुक्त की टीम जांच कर रही हे। नवम्बर 2024 की एक घटना जिसमें अवैध गिट्टी परिवजन से जुड़े मामले की शिकायत 25 दिन पूर्व लोकायुक्त ग्वालियर को की गयी थी। शिकायत में सहायक खनिज अधिकारी घनश्याम यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाये है। पूरा मामला अवैध उत्खनन और फर्जी रॉयल्टी से जुड़ा है। जिसकी जांच शुरू हो गयी है। सोमवार को 23 मार्च का इस मामले में लोकायुक्त के अधिकारियों के सामने शिकायतकर्ता के बयान रिकॉर्ड किये जायेंगे। खनिज विभाग के बड़े फर्जीवाड़ा में अब सहायक खनिज अधिकारी घिरते दिखाई दे रहे है।
क्या है मामला
असल में यह पूरा मामला जानने के लिए आपको 11 अक्टूबर 2024 तक जाना पड़ेगा। 11 अक्टूबर 2024 को ग्वालियर के बिलौआ थाना क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन ने डंपर नंबर RJ 11 GC-5672 को अवैध गिट्टी परिवहन करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। शाम 06:58 बजे डंपर को पकड़ कर बिलौआ थाने के रोजनामचे में दर्ज किया गया था। इसी शाम शाम 07:10 बजे सिर्फ 12 मिनट के भीतर एक रॉयल्टी रसीद पेश कर जब्त डंपरों को छोड़ दिया गया था। उस समय काफी तूल पकड़ा था और कलेक्टर ग्वालियर ने जांच भी कराई थी, लेकिन जांच कैसे हुई और क्या हुआ किसी को नहीं बताया गया और उस समय के सहायक खनिज अधिकारी वर्तमान में प्रभारी जिला खनिज अधिकारी घनश्याम यादव को पाक साफ बता दिया गया था। जबकि प्रारंभिक जांच में ही पूरा खेल अवैध गिट्‌टी परिवहन व फर्जी रॉयल्टी का था।
क्या है नियम
जब नियम यह कहता है कि रॉयल्टी प्लांट से माल लोड़ होतें वक्त चाहिये । थाने में खड़े डम्पर की रॉयल्टी 11 अक्टूबर 2024 की शाम 7.10 पर कैसे कट गयी। जबकि डम्पर शाम 6.58 बजे बिलौआ थाने के रोजनामचे में जब्ती में दर्ज हो गया था। यह गलत इसलिये भी है कि प्लांट (क्रेशर) पर डम्पर भरने के बाद रोड पर तभी आयेगा। जब उसके पास रॉयल्टी होगी। यदि रॉयल्टी नहीं है। रोड़ पर आ गया तो वह अवैध परिवहन की श्रेणी में आता है।
शिकायतकर्ता के 23 मार्च को होंगे बयान
इस शिकायत के संबंध में शिकायतकर्ता अभिषेक सिंह सिकरबार पहले ही लोकायुक्त पुलिस के पापस सभी कागजात उपलब्ध करा चुके है। सोमवार 23 मार्च को शिकायत करने वाले के बयान लोकायुुक्त में होने है। शिकायत करने वाले अभिषेक ने बताया है कि उनके पास खनिज विभाग में चल रहे फर्जीवाड़े के पर्याप्त सबूत हैं जिसे वह सभी के सामने लायेंगे। एसपी लोकायुक्त निरंजन शर्मा ने बताया है कि शिकायत आई है। अभी मैं बाहर हूं लौटकर इस मामले में क्या अपडेट है तभी इस संबंध में बता पाऊंगा। फिलहाल मामला जांच में है।