मप्र छत्तीसगढ़

ग्वालियर – फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई (पराली) जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कलेक्टर रुचिता चौहान के निर्देश पर राजस्व अधिकारियों द्वारा ऐसे मामलों में न केवल निगरानी रखी जा रही है, बल्कि पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। इसी कड़ी में, तहसील तानसेन के अंतर्गत ग्राम सिरसौद में नरवाई जलाने की घटना सामने आने पर संबंधित कृषक के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
2,500 रुपये का अर्थदंड आरोपित
ग्राम सिरसौद के सर्वे नंबर 230 (रकबा 0.540 हेक्टेयर) पर भूमि स्वामी जुल्फकार अली पुत्र वाजिद अली द्वारा अपने खेत में फसल अवशेष (नरवाई) जलाई गई थी। इस कृत्य से पर्यावरण को हुई क्षति और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए तहसीलदार द्वारा संबंधित कृषक पर 2,500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
किसानों से अपील
जिला प्रशासन ने जिले के सभी कृषकों से अपील की है कि वे फसल कटाई के बाद अवशेषों में आग न लगाएं। नरवाई जलाने से न केवल वायु प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति और मित्र कीट भी नष्ट हो जाते हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसी घटनाओं पर सतत निगरानी रखी जाएगी और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कानूनी व आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी।

ग्वालियर. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने दतिया के शिक्षा विभाग में सामने आये 2.35 करोड़ रूपये के गबन के मामले में एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही में हस्तक्षेप से मना कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि शुरूआती जांच में याचिकाकर्ताओं की भूमिका संदिग्ध पायी गयी है। इसलिये एफआईआर दर्ज रना ही उचित होगा।
याचिकाकर्ता ने डीईओ के आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती
मामले में गंगाराज जाटव -महेन्द्रकुमार शर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी के उस आदेश के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये गये थे। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि बिना विभागीय जांच के सीधे आपराधिक मामला दर्ज करना कानून के खिलाफ है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया कि ट्रेजरी और अकाउंट्स विभाग की जांच में लगभग 2.35 करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आई हैं।
विभिन्न खातों में संदिग्ध ट्रांसफर के प्रमाण
जांच रिपोर्ट के अनुसार बड़ी राशि अलग-अलग खातों में ट्रांसफर की गई। इनमें याचिकाकर्ताओं और उनके परिजनों के खातों में भी रकम जमा होने के प्रमाण मिले हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि वास्तविक लाभार्थियों के बजाय अन्य खातों में राशि स्थानांतरित किए जाने के संकेत स्पष्ट हैं।
कोर्ट ने दतिया कलेक्टर और संबंधित जांच एजेंसी को मामले की जांच शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि याचिकाकर्ताओं को जांच और ट्रायल के दौरान अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।

ग्वालियर. कूनो नेशनल पार्क से वापिस लौटकर आये चीता केजीपी -1 का मूवमेंट घांटीगांव स्थित सौन चिरैया अभ्यारण्य, आसपास लगे जंगलों और जंगल से सटे ग्रामीणों इलाकों में देखा जा रहा है। वह यहां आसान शिकार के चलते आया है। दरअसल, यह चीता इसी इलाके में लगभग 3 माह से घूम रहा रहा है। वन कर्मचारी कॉलर आईडी से चीता को ट्रेक कर रहे हैं। वहीं लोगों को जंगल नहीं जाने की सलाह दे रहे हैं।
नेशनल पार्क से करीब 15 दिन पूर्व निकला यह चीता आरोन व सिमरैया इलाकों से होते हुए घांटीगांव के जंगलों तक पहुंचा है। हालांकि अभी तक उसने किसी भी ग्रामीण या उनके मवेशियों पर हमला नहीं किया है। लेकिन एहतियात के लिये वन विभाग ने ग्रामीणों से अपने मवेशियों का स्वयं ख्याल रखने की सलाह दी है।
मवेशियों के बीच घूम रहा चीता
ग्रामीणों ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला है, जिसमें चीता खेत पर चारा खा रहे मवेशियों के बीच में घूम रहा है। आसपास ग्रामीण भी मौजूद हैं। हालांकि चीता ने इस दौरान भी कुछ नहीं किया।
चीता को कॉलर आईडी लगी है। जिसके माध्यम से वन विभाग की टीम चीता को ट्रेक कर रही है। टीम के सदस्य चीता से कुछ दूरी पर ही चल रहे हैं।

भोपाल. मध्यप्रदेश के सरकारी विभागों में तैनात आउटसोर्स, अस्थाई और अंशकालीन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के विरोध में बड़ा कदम उठाने की चेतावनी दी है। कर्मचारियों ने कहा है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो वह 28 अप्रैल को भोपाल स्थित भाजपा मुख्यालय के सामने सांकेतिक सामूहिक आत्मदाह करेंगे।
इस मामले में आउटसोर्स, अस्थाई , अंशकालीन, ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को पत्र लिखकर अपनी परेशानी बताई है। मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव शर्मा के अनुसान, प्रदेश में बड़ी संख्या में कर्मचारी बेहद कम वेतन पर काम करने के लिये विवश है। कई विभागों में कर्मचारियों महज 2 से 6 हजार रूपये प्रतिमाह मिल रहे है। जो निर्धारित न्यूनतम वेतन (12,425, 16,769रूपये) से काफी कम है।

50 हजार से अधिक आवेदन, फिर भी कार्रवाई नहीं
कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगें उठा रहे हैं। अब तक 50 हजार से अधिक आवेदन सरकार को दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद कोई ठोस निर्णय या समाधान नहीं हुआ है। कर्मचारियों ने प्रदेश में बढ़ती आर्थिक परेशानियों का जिक्र किया है। हजारों श्रमिकों की असमय मौत और आत्महत्याओं का हवाला दिया है।

भोपाल. राज्यभर में अब पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते वक्त गिरफ्तारी की ठोस वजह लिखित रूप में बताने होंगे। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति को यह जानकारी देना आवश्यक कर दिया गया और इतना ही नहीं गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी की केवल मौखिक जानकारी को पर्याप्त नहीं माना जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगका। गिरफ्तारी के आधार पर स्थानीय भाषा या ऐसी भाषा में लिखे जायेंगे। जिसे गिरफ्तार व्यक्ति भली-भांति समझा सके।
अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में देश के सभी पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षकों एवं संबंधित इकाईयों को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया गया है। वह इन दिशा-निर्देशों का पालन अपने अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों से सख्ती से पालन सुनिश्चित कराये। ताकि विधि सम्मत कार्यवाही के साथ-साथ नागरिकों से मौलिक अधिकारों की भी पूर्ण रूप से रक्षा की जा सके।
जानकारी नहीं दी तो गिरफ्तारी अवैध घोषित होगी
पीएचक्यू के सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जा सकता है और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना या विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है और अभियुक्त को तत्काल रिहाई का अधिकार प्राप्त हो सकता है।
पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यह लिखित जानकारी गिरफ्तारी के समय या आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने से कम से कम दो घंटे पूर्व उपलब्ध कराई जानी है। साथ ही, आरोपी को लिखित तौर पर जानकारी देने के दौरान गिरफ्तारी पंचनामा या संबंधित अभिलेख में विधिवत दर्ज किया जाना भी अनिवार्य होगा। इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 47 के प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है।

ग्वालियर. एमपी के श्योपुर जिले में गुरूवार-शुक्रवार की दरमियानी रात तेज रफ्तार ट्रैक्टर -ट्रॉली पलटने से 4 महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी और 28 लोग घायल हो गये है। इनमें से 4 लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया है। एक्सीडेंट के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मचगयी। लोग मदद के लिये चिल्लाते रहे। मामला विजयपुर थाना इलाके के खितरपाल गांव का है।
मृतकों की पहचान सरोज गुर्जर, सुनैना गुर्जर, सीमा गुर्जर और गीता राव के रूप में हुई है तार ट्रैक्टर -ट्रॉली पलटने से वीरपुर थाना इलाके के घूंघस गांव से विजयपुर थाना इलाके के झारबडौदा गांव भात मांगने कार्यक्रम में शामिल होने के लिये जा रहे थे। सीएम ने हादसे पर दुःख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4 लाख रूपये, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रूपये और अन्य घायलों को 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिये है।

हादसे से जुड़ी 4 तस्वीरें देखिए…

ट्रैक्टर के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला

ट्रॉली के अंदर ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। विजयपुर से 3 किलोमीटर पहले खितरपाल गांव के पास ट्रैक्टर अनबैलेंस हो गया। इससे ट्रॉली पलट गई। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। ट्रैक्टर के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया। घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के बाद लोगों ने क्रेन का इंतजार नहीं किया। हाथों से ही पलटी हुई ट्रॉली को सीधा किया। इससे मृतकों और घायलों को बाहर निकाला गया। घायलों को घटनास्थल पर मौजूद गाड़ियों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।

मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री रामनिवास रावत

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। पूर्व वनमंत्री रामनिवास रावत, SDM अभिषेक मिश्रा और TI  राजन गुर्जर सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद रहे। राहत और बचाव कार्य की निगरानी करते रहे।SDM अभिषेक मिश्रा ने बताया कि हादसे के बाद 5 लोगों की हालत गंभीर है। 4 लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया है, जबकि एक व्यक्ति का इलाज विजयपुर के सिविल अस्पताल में चल रहा है।

मुंबई महाराष्ट्र के नासिक से सामने आये TCS-BPO धर्म परिवर्तन और कथित सेक्स रैकेट मामले में लगातार नये खुलासे हो रहे हैैं। इस प्रकरण से जुड़े एक पुरूष पीडि़त का एक्सक्लूसिव वीडियो नजर में आया है। जिसमें उसने अपने साथ हुई घटनाओं को गंभीर आरोप लगाये है। पीडि़त के अनुसार यह मामला वर्ष 2023 का है। ज बवह ईद के दौरान आरोपी तौसीफ अत्तार के घर गया था। आरोप है कि वहां उसे जब स्कल कैप पहनाई गयी और उसकी तस्वीर खींचकर ऑफिस के ग्रुप में शेयर कर दी गयी।
पीडि़त ने यह भी आरोप लगाया है कि उसी दिन उसे जबरदस्ती नमाज पढ़ने के लिये मजबूर किया गया। इस पूरे प्रकरण को लेकर पीडि़त को लेकर पीडि़त ने अपनी शिकायत में कई गंभीर बातें दर्ज कराई है। उसने बताया है कि उस पर धार्मिक दबाव बनाया। उसके साथ गलत व्यवहार भी किया गया। इस खुलासे के बादमामले ने नया मोड़ ले लिया है। जांच एजेंसियां इसे गंभीरता से देख रही है।
जांच में यह भी सामने आया है कि कम्पनी में मैनेजर और टीम लीडर के पद पर कार्यरत निदा खान इस पूरे नेटवर्क का संचालन कर रही थी। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रतिदिन होने वाली मीटिंग्स का उपयोग काम के बजाय कर्मचारियों, खासकर हिन्दू लड़कियों पर मानसिक दबाव बनाने और उन्हें धर्मान्तरण के लिये मजबूर करने में मजबूर करती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक निदा खान ऑपरेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभालते हुए नयी आने वाली युवतियों को जानबूझकर आरोपी पुरूष कर्मचारियों के पास ट्रेनिंग के लिये भेजती थी।आरोप है कि इस बीच उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जाता था।
जबरदस्ती से नमाज पढ़वाने का आरोप
आपको बता दें कि इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिये एसआईटी और नासिक पुलिस ने लगभग 40 दिनोिं तक अंडरकवर ऑपरेशन चलाया। एक महिला पुलिसकर्मी को हाउसकीपिंग स्टाफ बनाकर कम्पनी परिसर में तैनात किया गया। जिसने अन्दर रहकर सबूत जुटाये। इस बीच धार्मिक दबाव, कथित शोषण और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े डिजीटल सबूत सामने आये। फिलहाल पुलिस और एसआईटी की जांच जारी है। इस मामले में आगे और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।