मप्र छत्तीसगढ़

दतिया में राज्य की सुख-समृद्धि के लिये सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां बगलामुखी की पूजा अर्चना की
दतिया. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार की सुबह 10.15 बजे विशेष विमान से दतिया हवाई पट्टी पहुंचे। यहां से वह सीधे विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ पहुंचे। जहां उन्होंने मां बगलामुखी और महाभारत कालीन वनखंडेश्वर महादेव के दर्शन कर पूजा-अर्चना की है। दर्शन के बाद वह सड़क मार्ग से झांसी के लिये रवाना हो गये। जहां वह 1500 करोड़ रूपये के विकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर पीताम्बरा पीठ परिसर में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किये गये थे। वीआईपी मूवमेंट के चलते मंदिर परिसर को लगीाग डेढ़ घंटे तक आम श्रद्धालुओ के लिये पूरी तरह से बंद रखा गया। इस बीच न केवल दर्शनार्थियों बल्कि कई पंडा-पुजारियों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गयी थी। योगी आदित्यनाथ लगभग 15 मिनट तक पीताम्बरा पीठ में मौजूद रहें। उन्होंने विधि-विधान से मां बगलामुखी की पूजा कर देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की है। दर्शन के दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की टीम मुस्तैद रहीं। वहीं, काफी देर से बाहर इंतजार कर रहे कुछ श्रद्धालुओं ने एंट्री रोके जाने की इस व्यवस्था पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की।
श्रद्धालुओं ने किया 1 घंटे इंतजार
ग्वालियर से दर्शन के लिये आये दुर्गेश भार्गव ने बताया है कि उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। वजह पूछने पर बताया गया कि यूपी के सीएम के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था लागू की गयी है। वहीं एक महिला श्रद्धालु ने बताया कि तेज धूप से बचने के लिये वह सुबह ही माता के दर्शन के पहुंची थी। लेकिन उन्हें भी लगभग 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा है और बाद में मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गयी।

ग्वालियर. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर बेंच ने चिटफंड कम्पनी केएमजे लैंड एंड डवलपर्स इंडिया लिमिटेड की संपत्तियों की ई-नीलामी पर रोक लगाने मना कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से कम्पनी द्वारा ठगे गये हजारों निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। जो सालों से अपनी जमा राशि पाने का इंतजार कर रहे है। जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान साफ किया है कि कंपनी की सपित्तयों की ई-नीलामी की प्रक्रिया बिना किसी रूकावट के जारी रहेगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि नीलामी से मिलने वाली पूरी राशि एक राष्ट्रीयकृत बैंक के एस्क्रो अकाउंट में जमा कराई जाये और हाईकोर्ट की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति या संस्था को राशि वितरित नहीं की जायेे।
क्या है पूरा मामला
यह मामला विशेष न्यायालय (निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम) ग्वालियर के 17 सितंबर 2022 के आदेश से जुड़ा है। विशेष न्यायालय ने राज्य सरकार और प्रशासन को निर्देश दिया था कि केएमजे कंपनी की संपत्तियों को कुर्क कर उनकी नीलामी की जाए और उससे प्राप्त राशि निवेशकों में वितरित की जाए।
इस आदेश को चुनौती देते हुए भूरेलाल और अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि कंपनी के खिलाफ SEBI का अंतरिम आदेश प्रभावी है और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया लंबित है। ऐसे में ई-नीलामी पर रोक लगाई जानी चाहिए।
धनराशि की सुरक्षा हाईकोर्ट सख्त
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि नीलामी से प्राप्त पूरी राशि एस्क्रो अकाउंट में सुरक्षित रखी जायेगी। इस धनराशि का वितरण तभी होगा। जब होईकोर्ट इसकी अनुमति देगा। इससे निवेशकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। गौरतलब है कि केएमजे चिटफंड कम्पनी पर निवेशकों से करोडों रूपये एकत्र करने और बाद में राशि वापिस नहीं करने के आरोप लगे हैं। मामले में वर्षो से कानूनी कार्यवाही चल रही है। बड़ी संख्या में निवेशक अपने पैसे की वापिसी का इंतजार कर रहे है।

ग्वालियर-एलीवेटेड रोड के लूप निर्माण के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण में मुआवजा वितरण की प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। गोलेपुरा के सर्वे नंबर-202 की जमीन के अधिग्रहण में एक पक्ष को 40 लाख 63 हजार 350 रुपए का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया। बाद में आपत्ति और जांच के बाद यह राशि वापस सरकारी खाते में जमा करा ली गई, लेकिन भुगतान में हुई चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही अब तक तय नहीं हो सकी है।
गोलेपुरा में 665 वर्गमीटर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है, जहां करीब 20 दुकानें बनी हुई हैं। अन्य प्रकरणों की तरह यहां भी संयुक्त टीम ने सर्वे और मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी कर मुआवजा अवॉर्ड जारी किया था। इसी दौरान विवेक गुप्ता को 36.20 वर्गमीटर भूमि और संपत्ति के एवज में भुगतान किया गया।
तहसीलदार की भूमिका पर उठे सवाल
जांच में पीडब्ल्यूडी के उपयंत्री, निगम के क्षेत्रीय अधिकारी, पटवारी और राजस्व निरीक्षक को प्रथम दृष्टया जिम्मेदार माना है। वरिष्ठ अफसरों का मानना है कि मुआवजा प्रक्रिया में तहसीलदार की भूमिका भी अहम रही। अब लश्कर एसडीएम से पूछा है कि मामले से जुड़े तहसीलदार का नाम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बताया गया।
3.61 हेक्टेयर भूमि चाहिए
कुल 3.61 हेक्टेयर निजी जमीन अधिग्रहित की जानी है।
पहला चरण: छह गांवों की 1.90 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण पूरा।
दूसरा चरण: चार क्षेत्रों की 1.72 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी।
भूमि अधिग्रहण इसलिए
13.3 किमी लंबा एलीवेटेड रोड बनाया जा रहा है।
10.48 किमी लंबा लूप, 552 पिलर तैयार होंगे।
परियोजना लागत करीब 1373 करोड़ रुपए।
प्रोजेक्ट 2 चरणों में पूरा होगा।
8 हेक्टेयर भूमि की जरूरत।
भुगतान पर 5 लोगों की आपत्ति, तब जांच
कुछ समय बाद 5 लोगों ने भुगतान पर आपत्ति दर्ज कराई तो नायब तहसीलदार स्तर पर जांच कर रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी। जांच में सामने आया कि विवेक गुप्ता के खाते में 40.63 लाख रुपए अतिरिक्त ट्रांसफर हो गए थे। तब राशि वापस लेने की कार्रवाई की और संबंधित पक्ष ने चेक द्वारा पूरी रकम सरकारी खाते में जमा करा दी।
किसने गड़बड़ी की, रिपोर्ट मांगी है
“अतिरिक्त भुगतान की पूरी राशि वापस जमा हो चुकी है। यह गड़बड़ी कैसे हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट एसडीएम से मांगी गई है।”
रुचिका चौहान, कलेक्टर

ग्वालियर. मानसून दस्तक देने वाला है। अगर बरसात पिछले वर्ष की तरह हुई तो शहर के आसपास के बांध लबालध होना तय है। इसके बाद भी अभी तक प्रशासन ने बांध में बनी कॉलोनियों को लेकर कोई प्लानिंग नहीं की है। यही वजह है कि शहर के पास अलापुर बांध की कॉलोनी में 100 से ज्यादा मकानों में निवास कर रहे परिवारों के लिये फिर से खतरा पैदा हो सकता है। पिछले साल अलापुरा बांध के डूब इलाके में 70 हेक्टर जमीन और उस पर बने मकानों में बांध का ओवरफ्लो पानी भर गया था। ऐसा बांधबनने के 22 साल के बाद हुआ था। इसके बाद जल संसाधन विभाग ने जमीन के मुआवजे के लिये 410 करोड़ रूपये का प्रस्ता शासन के पास भेजा था जिस अभी को निर्णय नहीं हो पाया है।
इस बांध की स्थिति को जल संसाधन विभाग ने मानसून पहले निरीक्षण रिपोर्ट में ठीक बतायास है। बांध में कहीं कोई टूट-फूट नहीं यानी की पानी भरने के लिये उपयुक्त है। लेकिन पानी ओवरफ्लो हुआ तो डूब इलाके के निवासियों का क्या हो इस पर कोई विचार नहीं किया है।
इन गांव की यह जमीन डूब क्षेत्र में
अलापुर -10.64 हेक्टे.
हबीपुर – 25.72 हेक्टे.
भाटखेड़ी – 22.59 हेक्टे.
दंगियापुरा – 8.78 हेक्टे.
बरऊआ (पिछोर) 2.90 हेक्टेयर
1987 में योजना बनी थी और 2004 में बांघ बना था
अलापुर बांध बनाने की परियोजना 1987 में बनी थ्राी। अलापुर बांध के लिये 2000 में जमीन अधिग्रहण व भुगतान की प्रक्रिया पूरी हुई और 2004 में बांध बनकर तैयार हुआ था। बांध के लिये 30 प्रतिशत जमीन का पूर्ण भुगतान किया गया था। जबकि 70 प्रतिशत जमीन का शासन ने 80प्रतिशत भुगतान किया गया था। 70 हेक्टर जमीन का पूर्ण भुगतान नहीं होने से यह जमीन विभाग के नाम पर नहीं चढ़ सही।
80% भुगतान के बाद भी बनते गये डूब क्षेत्र में बनते गये मकान
डूब इलाके की जमीन पर 80प्रतिशत भुगतान केबाद भी खेतों प्लॉटिंग कर मकान बनते रहे। इसके लिये जल संसाधन विभाग की अनदेखी और मिलीभगत से मकान बने है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जल संसाधन के विभाग के अधिकारी जेब गर्म करके कॉलोनी बसाने के लिये एनओसी दी है। आज भी आप प्लॉट खरीदने जाये तो कॉलोनाइजर आपको एनसीओ दिखाते है। इसके बाद ही प्लॉट की रजिस्ट्री हो पाती है। इन अवैध कॉलोनियों में विभागीय अधिकारियों के परिजनों के नाम प्लॉट है। इसकी गहनता से जांच हो इसका खुलासा हो सकता है। यही वजह है कि डूब इलाके में आज भी प्लॉटिंग हो रही है। लेकिन जल संसाधन से लेकर प्रशासन व नगरनिगम किसी भी विभाग के अधिकारी ने जमीन का 80 प्रतिशत पैसा लेने वाले लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं की है। अब जब समस्या खड़ी हो गयी है तब नये-नये बहाने बना रहे है।
बांध बनने के समय 9 से 15 लाख थी गाइड लाइन
अलापुर बांध की डूब क्षेत्र की जमीन अधिग्रहित करने के प्रक्रिया के दौरान वर्ष 2002 में 5 गांवों में जमीन की गाइड लाइन 9 से 15 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक की थी। यह गाइड लाइन वर्तमान में बढ़कर 1.25 करोड़ रुपए से 4 करोड़ रुपए प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। अब इसी क्षेत्र में 100 से अधिक मकान भी बन गए हैं। अलापुर बांध के डूब क्षेत्र के पांच गांव की जमीन 70 हेक्टेयर जमीन का मुआवजा वितरण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक मंजूरी के बाद इस जमीन के नए मालिकों का सर्वे कराया जाएगा। जिस समय बांध बनकर तैयार हुआ उस समय डूब क्षेत्र के ‌खेत थे और अब वहां पर खेतो‌ं में प्लॉट काटकर मकान बन गए हैं।