राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति देने की मांग, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

राजस्व निरीक्षक संघ ने कहा- पदोन्नति से शासन को होगा लाभ, अनुभवी अधिकारियों का मिलेगा फायदा
ग्वालियर। राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर पदोन्नति देने की मांग को लेकर सोमवार को राजस्व निरीक्षक संघ ने मुख्यमंत्री एवं राजस्व मंत्री के नाम आयुक्त भू-संसाधन को ज्ञापन सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष होतम सिंह यादव ने अपने साथियों की मौजूदगी में दोपहर 2 बजे ज्ञापन सौंपकर राजस्व निरीक्षक संवर्ग की विभिन्न मांगों पर शासन का ध्यान आकर्षित किया।
संघ ने ज्ञापन में कहा कि राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति देने से शासन को कई स्तर पर लाभ होगा। इससे नायब तहसीलदार के संपूर्ण पद सीधी भर्ती से भरे जा सकेंगे। वहीं सेवानिवृत्ति के नजदीक पहुंच चुके राजस्व निरीक्षकों को पदोन्नति मिलने से भविष्य में सीधी भर्ती के लिए अधिक पद उपलब्ध हो सकेंगे।
शासन पर वित्तीय भार भी न्यूनतम होने का दावा
राजस्व निरीक्षक संघ का कहना है कि वर्तमान में कई राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार के समकक्ष वेतन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें पदोन्नति देने पर शासन पर अतिरिक्त वित्तीय भार न्यूनतम रहेगा। साथ ही वर्षों से राजस्व विभाग में व्यवहारिक अनुभव रखने वाले कर्मचारियों को अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी मिलने से शासन को अनुभवी अधिकारियों का लाभ मिलेगा।
संघ ने कहा कि विभागीय पदोन्नति से राजस्व निरीक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक उत्साह के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
वरिष्ठता सूची की विसंगतियां दूर करने की मांग
पदोन्नति के लिए वर्तमान पदक्रम सूची में मौजूद विसंगतियों को दूर करने की मांग भी ज्ञापन में की गई है। संघ ने कहा कि पदक्रम सूची से दिवंगत, पदच्युत, सेवानिवृत्त और पदोन्नत हो चुके राजस्व निरीक्षकों के नाम विलोपित कर शासन द्वारा नई वरिष्ठता सूची का निर्धारण किया जाए, ताकि पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सके।
स्टेशनरी और सर्किल भत्ता बढ़ाने की मांग
राजस्व निरीक्षक संघ ने अपनी पूर्व से लंबित मांगों को भी ज्ञापन में शामिल किया। संघ ने स्टेशनरी भत्ता 2500 रुपये तथा अतिरिक्त सर्किल भत्ता 10 हजार रुपये करने की मांग की। संघ का कहना है कि वर्तमान महंगाई और कार्य की प्रकृति को देखते हुए इन सुविधाओं में वृद्धि आवश्यक है।
पदोन्नति संभव नहीं तो सीधी भर्ती का कोटा 75 % करने का आग्रह
संघ ने वैकल्पिक मांग रखते हुए कहा कि यदि राजस्व निरीक्षक संवर्ग से नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति संभव नहीं है तो भू-संसाधन एवं प्रबंधन के स्वीकृत पदों की तरह नायब तहसीलदार के स्वीकृत सीधी भर्ती वाले पदों का कोटा 75 प्रतिशत किया जाए। ज्ञापन के माध्यम से संघ ने शासन से राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति सहित लंबित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है।