राजनैतिक संरक्षण में बस गयी 198 अवैध कॉलोनियां, नहीं हो सकेगी रजिस्ट्री, अभी तक 20 पर कार्यवाही

ग्वालियर. शहर और ग्रामीण के आसपास इलाके में अवैध कॉलोनियां तेजी से बसाई जा रही है। अब नगरीय इलाके के 66 वार्डो में बस रही इन अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदना और बेचना आसान नहीं होगा। वजह, जिला प्रशासन और नगर के संयुक्त कार्य के चलते राजस्व अभिलेख (खसरा) के कॉलम -12 में अवैध कॉलोनियों का नाम दर्ज करना शुरू कर दिया है। इससे इन प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। कॉलम-12 में जमीन का सर्वे और रकबा भी अंकित किया जा रहा है। इधर निगम ने पहलेे 145 अवैध कॉलोनियों की सूची को सार्वजनिक किया था। अब 41 अवैध कॉलोनियों की सूची सार्वजनिक कर दी है।
इनमें अधिकांश अवैध कॉलोनियों नगरीय इलाके वार्ड 60 से 66 के बीच की है। गौरतलब है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2016 तक की अवैध कॉलोनियों को वैद्य कर दिया गया था। इसके बाद चुनावी माहौल में 2022 तक की कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की गयी है। लेकिन डॉ. मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही अवैध कॉलोनियों की वैध करने की कार्यवाही बन्द हो गयी। इसके बाद से अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने कार्यवाही तेज कर दी है।
दूसरी सूची में यह कॉलोनियां शामिल
निगम की दूसरी सूची में पार्वती यशोदा कालोनी, गंगा विहार काॅलोनी अजयपुर, अजयपुर में बारह बीघा, एबी रोड धर्मकांटे के पास, गिरवाई में बाबा वाली पहाड़ी के पास, जूता फैक्ट्री के पास, सांवरिया धाम के पास काॅलोनी, हनुमान फैक्ट्री के पास की कालोनी, बिथरियों का पुरा, कैलाश तिल्ली फैक्ट्री के सामने, गांव पिपरौली, सालूपुरा, बरौआ पिछोर, सिकरौदा बड़ोरी, नौगांव आदि क्षेत्र की अवैध कॉलोनी शामिल हैं।
सर्वे में 938 अवैध कॉलोनियों की पहचान
जिला प्रशासन ने सर्वे कर निगम को 1332 अवैध कॉलोनियों की सूची दी थी। उस पर निगम ने भवन अधिकारियों से पुन: कॉलोनियों को चेक कराया। तब 938 अवैध कॉलोनियों रिकार्ड में निकली। शेष कॉलोनी नगरीय क्षेत्र से बाहर, एक कॉलोनी के नाम से कई बार एंट्री दर्ज होना सामने आया था। इस पूरी प्रक्रिया के बाद निगम ने अवैध काॅलोनियों की सूची निकालना शुरू कर दिया है। पहले चरण में 145 अवैध कालोनियों की सूची निकाली गई। उसे आधार पर कालोनियों के सर्वे सहित अन्य जानकारी खसरे में दर्ज कराना शुरू कर दिया है। अब 41 अवैध कॉलोनियों की सूची निकाली है।
अवैध कालोनियों की सूची पहुंचा दी है
जिला प्रशासन को नगरीय क्षेत्र की अवैध कालोनियों की सूची तैयार कर पहुंचा दी गई है। उक्त सूचियों में दर्ज संपत्ति खसरा के कॉलम-12 में दर्ज कराने का काम रेवेन्यू द्वारा किया जा रहा है। अवैध कालोनियों पर कार्रवाई चल रही है। इसे और तेज किया जाएगा।
संघ प्रिय, आयुक्त ननि