कैबिनेट में हुआ फैसला, मेयर व नगर पालिका अध्यक्ष जनता चुनेगी

भोपाल. मध्य प्रदेश में मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव अब सीधे जनता ही करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के वक्त लिए गए फैसले को पलट दिया गया। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते हुए मेयर और पालिका अध्यक्ष चुनने का अधिकार जनता की बजाय पार्षदों को सौंप दिया था इसके पीछे तर्क दिया गया था कि यही लोकतांत्रिक तरीका है वहीं शिवराज सरकार का कहना है कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है इसलिए मेयर और पालिका अध्यक्ष चुनने का अधिकार भी जनता के पास ही होना चाहिए।
भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण
जानकारी के अनुसार कैबिनेट बैठक में भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण आपसी समझौते के आधार पर करने के फैसले पर भी मुहर लग गई। कोरोना महामारी के चलते सरकार के खाली खजाने को भरने के लिए 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूले जाने के पीडब्ल्यू के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा शिवपुरी झील के संरक्षण क लिए 19.55 करोड़ रुपए मंजूर किए गए।
मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए नए नियमों को कैबिनेट ने मंजूरी दी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण आपसी समझौते के आधार पर करने का फैसला लिया है। मेट्रो के रूट में कहीं झुग्गी बस्ती आती है तो वहां के लोगों को रहने की व्यवस्था की जाएगी और मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी भी बनाई है।
बैठक में इन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई
इनोवेटिव आइडियाज पर करें काम
हर मंगलवार को होगी कैबिनेट
हर विभाग को इनोवेटिव आइडियाज निकालकर अमल की सलाह दी
नागासाकी स्मारक की तर्ज पर (गैस त्रासदी स्मारक)
आत्मनिर्भर एमपी के रोडमैप पर अमल के दिए निर्देश
धान खरीदी व खाद आपूर्ति निर्बाध में मंत्रियों को निगरानी के निर्देश
कैबिनेट ने अध्यक्ष एवं महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव को दी हरी झंडी
ग्रामीण क्षेत्रों की सर्वे परियोजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी