MP में आउटसोर्स और निजी कंपनियों में भी लागू होगा 27% आरक्षण

भोपाल. मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा आउटसोर्स पर की जा रही भर्तियों में भी आरक्षण लागू होगा। जिसमें ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। निजी कंपनियों को भी इस आरक्षण रोस्टर का पालन करना होगा। सर्वदलीय बैठक में सरकार को यह सुझाव गुरूवार को विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने दिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पर सहमति दी।
मुख्यमंत्री बैठक के बाद मीडिया को दिए बयान में कहा कि सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी दलों ने विधानसभा में भीइस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी कि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर कई अलग-अलग प्रकरण चल रहे है और सभी पर चर्चा की और एक सर्वदलीय संकल्प भी पारित किया जिसमें सभी दलों ने एकजुट होकर ओबीसी आरक्षण के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आने और विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका के माध्यम से इसे क्रियान्वित किए जाने पर सहमति जताई है।
कांग्रेस से मुद्दा छीनने का प्रयास: ओबीसी आरक्षण को मप्र कांग्रेस मुद्दा भी बनाए हुए थी, जिलों में ज्ञापन सौंपे जाने लगे थे। कांग्रेस नेता सभाओं में सरकार को लगातार घेर रहे थे। सरकार ने इस बैठक से कांग्रेस के हाथ से ज्लवंत मुद्दा छीनने और ओबीसी आरक्षण का श्रेय लेने के प्रयास का भी प्रयास किया।