राज्य

भोपाल. पिछले तीन महीने से एलपीजी संकट से जूझ रहा मध्य प्रदेश का शहर भोपाल जल्द ही सिलेंडर फ्री हो जाएगा। गैस एजेंसियों से आने वाली हंगामों की खबरों के बाद अब खाद्य विभाग ने भोपाल को सिलेंडर फ्री बनाने की कवायद तेज कर दी है। प्लान तैयार किया जा रहा है कि जिन इलाकों में पीएनजी पाइपलाइन बिछ चुकी है, वहां अब सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। लेकिन राजधानी भोपाल की अब भी कई कॉलोनियां ऐसी हैं, जहां गैस पाइप लाइन बिछ गई है, लेकिन कई घरों में पीएनजी कनेक्शन नहीं पहुंचा है। इसका कारण है कि ये परिवार गैस पाइप लाइन कनेक्शन लेना ही नहीं चाहते। ऐसी कई कॉलोनियां थीं, जहां ऐसे मामले सामने आए हैं।
ऐसे कई परिवार जो नहीं लेना चाहते पीएनजी कनेक्शन
भोपाल के भेल एरिया की उषा प्रभा कॉलोनी में कई परिवार PNG कनेक्शन का लाभ ले रहे हैं। लेकिन वहीं स्थित एक 4 मंजिला भवन में रहने वाले करीब 20-25 घर ऐसे हैं जो पीएनजी कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बिल्डिंग की रहवासी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उनकी बिल्डिंग में सभी परिवार पीएनजी कनेक्शन लेने को तैयार हैं, लेकिन एक परिवार बिल्कुल नहीं चाहता कि बिल्डिंग में पीएनजी कनेक्शन लाया जाए। जब पीएनजी कनेक्शन न लेने को लेकर संबंधित परिवार से बात की गई, तो उनका कहना था कि कहीं सूरत जैसा हादसा न हो जाए। उन्होंने सूरत के अथाणा क्षेत्र की शिव रेसिडेंसी में दीवार गिरने के दौरान गैर पाइप क्षतिग्रस्त होने के बाद जेसीबी से मलबा हटाते समय गैस पाइप के क्षतिग्रस्त होने से हुए भारी गैस रिसाव के मामले का उदाहरण भी दिया। उनका कहना था कि हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई हादसा हो और परेशानियों का सामना करना पड़े।
172 कॉलोनियों में बिछी पीएनजी पाइपलाइन
बता दें कि राजधानी भोपाल में थिंक गैस के माध्यम से पीएनजी कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत मिसरोद से की गई। होशंगाबाद रोड के दोनों ओर की कॉलोनियों को कवर किया गया है। बावड़िया कलां, सलैया, अयोध्या बायपास, अवधपुरी, साकेत नगर के अधिकांश घरों में कनेक्शन का काम पूरा हो चुका है। चार इमली जैसे पौश इलाके में भी काम जारी है। अब तक शहर की 172 कॉलोनियों में पाइपलाइन बिछ चुकी है।
लोगों के आवेदन आने लगे हैं
फूड कंट्रोलर चंद्रभान सिंह जादौन के मुताबिक जहां लोग पीएनजी कनेक्शन को लेकर जागरूक हुए हैं, तो वे लोग कनेक्शन के लिए आवेदन करने लगे हैं।
तय अवधि के बाद नहीं दिए जाएंगे सिलेंडर
फूड कंट्रोलर जादौन के मुताबिक अब चार-चार कॉलोनियों पर फोकस किया जाएगा। यहां 100 फीसदी कनेक्शन देने के बाद अगली चार कॉलोनियां लिस्टेड की जाएंगी। एक निर्धारित अवधि के बाद इनमें एलपीजी कनेक्शन देना बंद कर दिया जाएगा।
2028 तक प्रदेशभर के घर-घर तक पहुंचाना है पीएनजी कनेक्शन
मामले में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि 2028 तक पूरे मध्य प्रदेश में पीएनजी कनेक्शन की प्रक्रिया लगभग-लगभग हर घर में पहुंचाए जाने का लक्ष्य प्रदेश सरकार ने रखा है। पहले यह लक्ष्य 2030 तक था। लेकिन अब इसकी समय सीमा कम कर इसे 2028 कर दिया गया है।

भोपाल. प्रदेश में वर्ष 2016 से अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई है। इसे शुरू करने के लिए सरकार ने नए नियम तो बनाए लेकिन ये भी कोर्ट में उलझ गए। हाई कोर्ट जबलपुर में इस पर सुनवाई पूरी हो गई थी और निर्णय सुरक्षित रख लिया गया था। यह जारी होता, इसके पहले ही सुनवाई करने वाले मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति हो गई। ऐसे में अब पहले नई बेंच गठित होगी और फिर एक बार सुनवाई होगी। इसमें समय लग सकता है, जिसका असर नई भर्तियों पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब तक कर्मचारी पदोन्नत नहीं होंगे तब तक नए पद उपलब्ध नहीं होंगे।
सामान्य वर्ग की आपत्ति और सुरक्षित निर्णय का पेच
बता दें, पदोन्नति का रास्ता निकालने के लिए सरकार ने सभी पक्षों से विचार-विमर्श कर नए नियम तैयार किए। सामान्य वर्ग के कर्मचारियों ने इस पर आपत्ति उठाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी सुनवाई की। सभी पक्षों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया। सरकार की ओर से नए नियम के पक्ष में तर्क रखे गए। सभी को सुनने के बाद 17 फरवरी को निर्णय सुरक्षित रख लिया गया। तब से ही यह लंबित है। जबकि, सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि सामान्य परिस्थितियों में सुरक्षित रखे गए निर्णय को 90 दिनों से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए। इससे सरकार और कर्मचारियों में उम्मीद जागी थी कि जून के प्रथम सप्ताह में निर्णय सुना दिया जाएगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद पेच फंस गया।
मई 2016 से ठप हैं पदोन्नतियां
प्रदेश में पदोन्नतियां मई 2016 से रुकी हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने पदोन्नति नियम 2002 को निरस्त कर दिया था। तब से ही पूरी व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उच्च पद का प्रभार तो दिया, लेकिन इससे अधिकारी-कर्मचारियों को कोई वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं हुआ। वहीं, नियुक्तियां प्रभावित हो गईं क्योंकि पद रिक्त नहीं हुए।

ग्वालियर. ग्वालियर के बिजौली थाना क्षेत्र में एक हिट एंड रन की घटना में दो मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी कार चालक को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 6 जून की रात गणेशपुरा इलाके में हुई। गणेशपुरा निवासी एक परिवार होटल से खाना खाकर स्कूटी से घर लौट रहा था। तभी हाईवे पर पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार यूपी नंबर की सफेद कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी सवार पांचों लोग उछलकर सड़क पर जा गिरे। कार चालक मौके से फरार हो गया। हादसे का वीडियो भी सामने आया है।

इलाज अभी भी जारी, डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताई
हादसे में स्कूटी सवार रवि राजे, नरेंद्र सिंह, अजय सिंह और दो बच्चे निशांत राजे व गर्वित राजे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान 5 वर्षीय निशांत राजे और 6 वर्षीय गर्वित राजे ने दम तोड़ दिया। दोनों बच्चे गणेशपुरा के रहने वाले थे। रवि राजे, नरेंद्र सिंह और अजय सिंह का इलाज अभी भी जारी है और डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई है।
पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर किया
बिजौली पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीसीटीवी फुटेज में यूपी नंबर की कार स्पष्ट दिख रही थी। पुलिस ने टोल प्लाजा और हाईवे के अन्य कैमरों की भी जांच की, जिसके बाद आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसडीएम ने घटना को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने के लिए राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी है। पुलिस आगे की विवेचना कर रही है।

मुरैना. चंबल नदी से रेत के अवैध खनन एवं अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिकारी रतजगा कर रहे है। कलेक्टर-एसपी कभी रात में हाईवे पर वाहनों की चेकिंग करवा रहे है तो कभी चंबल के घाटों पर पहुंच रहे है। बीती रात 2 बजे कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड और एसपी धर्मराज मीना नगरा थाना क्षेत्र के कुल्हाडा घाट पर पहुंचे। इससे पहले अंबाह के कुथियाना घाट का निरीक्षण किया।
औचक निरीक्षण के दौरान कलेक्टर जांगिड अवैध रेत खनन गतिविधियों, रेत परिवहन व्यवस्था, सुरक्षा मानकों तथा शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के पालन की जानकारी घाट पर तैनात वनटीम व पुलिस बल से ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनन कार्य पूरी पारदर्शिता एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित किए जाएं तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
एसपी धर्मराज मीणा ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि रेत घाटों एवं परिवहन मार्गों पर नियमित निगरानी रखी जाए तथा अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग एवं नियमों के उल्लंघन के मामलों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन एवं पुलिस का संयुक्त अमला लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहकर कानून व्यवस्था एवं खनिज नियमों के पालन को सुनिश्चित करेगा।

नई दिल्ली. केंद्र सरकार 22 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक एथेनॉल मिले पेट्रोल पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगी। ई20, यानी 20 प्रतिशत एथनॉल मिले पेट्रोल पर कोई राहत नहीं दी गई है। केंद्र सरकार ने देश में क्रूड ऑयल, यानी कच्चे तेल के एम्पोर्ट को कम करने और क्लीन एनर्जी को बढावा देने के लिए यह कदम उठाया है।
पेट्रोल में 22 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक एथेनॉल मिला होगा
भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर पेट्रोल में हाई लेवल एथेनॉल ब्लेंडिंग को एक्साइज ड्यूटी से मुक्त कर दिया है। इसके तहत जिस पेट्रोल में 22 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक एथेनॉल मिला होगा उस पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इस टैक्स छूट के दायरे में पेट्रोल के चार नए वेरिएंट्स- ई22, ई25, ई27 और ई30 शामिल होंगे। यह पहली बार है जब सरकार ने ई20 से ऊपर के ब्लेंड्स के लिए इतने बडे फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी फिस्कल इंसेंटिव देने की घोषणा की है।
क्या होता है एथेनॉल
एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर गाडियों में इको-फ्रैंडली फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने के रस से होता है लेकिन स्टार्च कॉन्टेनिंग मटेरियल्स जैसे मक्का, सडे आलू कसावा और सडी सब्जियों से भी एथेनॉल तैयार किय जा सकता है।

ग्वालियर. शहर में ड्रग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खडे हो गए है। ड्रग लाइसेंस बनवाने के नाम पर ड्रग इंस्पेक्टर से सांठगांठ और रिश्वतखोरी के दावों का मामला उजागर होने के बाद भी खाद्य एवं औषधि प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मामले में ड्रग इंस्पेक्टर उमेश रामचंदानी का नाम सामने आने के बाद बावजूद जांच और जवाबदेही को लेकर चुप्पी बनी हुई है।
27 हजार रुपये ड्रग इंस्पेक्टर के लिए
जानकारी के अनुसार पडताल में सामने आया कि मेडिकल स्टोर का ड्रग लाइसेंस बनवाने के लिए सक्रिय दलाल खुलेआम अधिकारियों से सेटिंग होने का दावा कर रहे है। जांच के दौरान मनोज मंगवानी नामक व्यक्ति ने ड्रग इंस्पेक्टर उमेश रामचंदानी से सीधी सांठगांठ होने की बात कही थी। उसने दावा किया कि लाइसेंस बनवाने का कुल खर्च 61 हजार रुपये आएगा जिसमें 27 हजार रुपये कथित तौर पर ड्रग इंस्पेक्टर के लिए और 28 हजार रुपये फार्मासिस्ट की व्यवस्था के लिए और 6 हजार रुपये आवेदन शुल्क के रूप में लिए जाएंगे।
पूरा मामला अधिकारियों तक पहुंचा
जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच चुका है। लाइसेंस बनवाने के नाम पर अवैध वसूली और अधिकारियों के नाम का इस्तेमाल किए जाने के आरोपों के बावजूद अब तक न तो किसी दलाल पर कार्रवाई हुई है और न ही मामले की औपचारिक जांच शुरू की गई है। इससे विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे है।
कार्यालय से भी दूर हैं ड्रग इंस्पेक्टर
सूत्रों के अनुसार, विवाद सामने आने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर उमेश रामचंदानी इन दिनों ग्वालियर कार्यालय में नियमित रूप से नहीं बैठ रहे हैं। अब सवाल यह है कि इतने गंभीर खुलासे के बाद भी जिम्मेदार विभाग कार्रवाई करने से क्यों बच रहे हैं और लाइसेंस प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कब होगी।

ग्वालियर. मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले छतरपुर और छिंदवाडा में लू चली। बुधवार को छतरपुर जिले के खजुराहो का पारा 45.0 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश में सबसे गर्म रहा, वहीं नौगांव में भी पारा 44.6 डिग्री दर्ज किया गया। छिंदवाडा में दिन का तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक यानी 40.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ जिससे लोग लू के थपेडों से बेहाल रहे। प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में अधिकतम तापमान 34.0 से 43.6 डिग्री और पूर्व क्षेत्रों में 39.0 से 45.0 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले दो दिनों तक प्रदेश के तापमान में कोई बडा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद पारे में 2 से 3 डिग्री गिरावट की संभावना जताई गई है।
आज यहां चलेंगी तेज हवाएं, येलो अलर्ट जारी
गुरुवार को रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सागर और छतरपुर सहित करीब 34 जिलों में गरज-चमक के साथ वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

भोपाल. तबादला सीजन के बीच पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत सचिवों के स्थानांतरण को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई नीति के तहत अब कोई भी पंचायत सचिव अपने गृहग्राम या ससुराल की पंचायत में पदस्थ नहीं रह सकेगा। इसके साथ ही जिस पंचायत में सचिव के रिश्तेदार सरपंच या उपसरपंच बन जाएंगे, वहां से भी सचिव का तबादला किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के आधार पर यह नई गाइडलाइन जारी की है। विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा के भीतर स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी कराई जाए। बता दें कि मध्य प्रदेश में 23 हजार से ज्यादा पंचायत सचिव हैं।
यह प्रक्रिया 1 जून से ही मान्य
9 जून को जारी आदेश के अनुसार 15 जून तक जिले के भीतर पंचायत सचिवों के स्थानांतरण किए जा सकेंगे। स्थानांतरण प्रस्ताव जिला कलेक्टर की अनुशंसा और प्रभारी मंत्री की स्वीकृति के बाद जारी किए जाएंगे। यह प्रक्रिया एक जून से ही मान्य की जाएगी। विभागीय निर्देशों के मुताबिक स्थानांतरण आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी किए जाएंगे। नई गाइडलाइन में जिला एवं अंतरजिला स्तर पर पंचायत सचिवों के स्थानांतरण की प्रक्रिया भी तय की गई है।

ग्वालियर. बहोड़ापुर थाना क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में बुधवार तड़के बैटरी कारोबारी का शव उनके किराए के गोदाम के ऑफिस में मिला। कारोबारी के सिर में गोली लगी थी और उसके पास 32 बोर की अवैध पिस्टल पड़ी हुई थी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार शिवम गुप्ता (32) मंगलवार को रोज की तरह काम के लिए घर से निकले थे। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद मिला। इसके बाद परिजन उनकी तलाश में निकल पड़े।
मौके से अवैध पिस्टल और मृतक का मोबाइल जब्त किया
रात करीब 3 बजे परिजन बहोड़ापुर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर की पार्किंग नंबर-6 में बने गोदाम पहुंचे। गोदाम के अंदर बने ऑफिस का दरवाजा खोलते ही शिवम खून से लथपथ हालत में पड़े मिले। उनके सिर में गोली लगी हुई थी। सूचना मिलते ही बहोड़ापुर थाना पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। मौके से अवैध पिस्टल और मृतक का मोबाइल जब्त किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
शिवम बैटरी का कारोबार करता था
बताया जा रहा है कि शिवम अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे और बैटरी का कारोबार करते थे। परिवार के अनुसार वह सामान्य रूप से काम पर गए थे और उन्होंने किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया था। ऐसे में उनकी मौत से परिवार गहरे सदमे में है।
जांच पूरी होने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट होगी- पुलिस
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शिवम ने यह कदम क्यों उठाया। उनके मोबाइल की कॉल डिटेल और आखिरी बार किससे बातचीत हुई थी, इसकी जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन घटनास्थल से अवैध पिस्टल मिलने के कारण पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी।

नई दिल्ली. पाकिस्तान ने मंगलवार रात अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक की। तालिबान के मुताबिक, इन हमलों में 13 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 11 बच्चे, एक महिला और एक बुजुर्ग शामिल हैं। 14 महिलाएं घायल हुई हैं। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एयरस्पेस का उल्लंघन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने कुनार, खोस्त और पक्तिका प्रांतों में आम घरों को निशाना बनाकर बमबारी की। मुजाहिद ने घायलों की फोटोज भी शेयर कीं। हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक इस कार्रवाई के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है। यह घटना ऐसे समय हुई है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। पिछले कई महीनों से दोनों देशों के बीच सीमा पर गोलीबारी हो रही है।

पाकिस्तान के 6 सुरक्षाकर्मी मारे गए
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 9 जून को एक बॉर्डर चौकी पर हुए हमले में पाकिस्तान के छह सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई थी। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक हमले के दौरान आठ आतंकवादी भी मारे गए। अधिकारियों ने दावा किया कि हमलावरों ने सीमा चौकी पर कब्जा करने की कोशिश की थी।

काबुल में तालिबान सरकार इन आरोपों को खारिज किया
पाकिस्तान लंबे समय से कहता रहा है कि उसकी सैन्य कार्रवाई आतंकवादी संगठनों के खिलाफ है, खासकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान का आरोप है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके अफगानिस्तान की जमीन से काम करते हैं और पाकिस्तान में हमले करते हैं। वहीं काबुल में तालिबान सरकार इन आरोपों को खारिज करती है। उसका कहना है कि वह किसी भी ऐसे समूह को पनाह नहीं दे रही है। इसके उलट तालिबान पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाता है।