News

ग्वालियर. एमपी में अपराधियों को कानूनी लूप होल (कमियों) का लाभ पहुंचा कर हाईकोर्ट से छुड़ाने वाले और अपनी ड्यूटी में घोर लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बड़ा और कड़ा प्रहार किया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मंगलवार का तल्खे लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा है कि कुछ पुलिस अधिकारी वर्दी तो कानून की पहनते है। लेकिन उनका दिल अपराधियों के लिये धड़कता है।
हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी आरोपी को गिरफ्तार करते समय उसकी गिरफ्तारी का लिखित आधार नहीं सौंपता है तो यह माना जायेगा कि उसने आरोपी को हाईकोर्ट से रिहा कराने के उद्देश्य से जानबूझ कर ऐसा किया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के लिये पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का एक माह के अन्दर सभी थाना प्रभारियों और जांच अधिकारियों के लिये सख्त चेतावनी सर्कुलर जारी करने का अल्टीमेटम दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखा रहे पुलिस अधिकारी
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस मुख्यालय भोपाल की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्देश (मिहिर राजेश शाह मामला) के पालन में पुलिस मुख्यालय द्वारा इसी साल 13 फरवरी 2026 का एक सर्कुलर जारी किया जा चुका है।
इस सर्कुलर के बावजूद जमीनी स्तर पर थानों में तैनात जांच अधिकारी नियमों को सरेआग ठेंगा दिखा रहे हैं और आरोपियों को बिना लिखित वजह बताये गिरफ्तार कर रहे हैं। जिससे शाति अपराधी तकनीकी आधार पर कोर्ट से बच निकलते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह स्थिति समाज के लिये बेहद खतरनाक है। पुलिस विभाग का काम अपराधियों पर मुकदमा चलाना और निर्दोषों लोगों की रक्षा करना है न कि अपराधियों का कानूनी चोर रास्तों से बचाना है।
गांजा तस्करी के आरोपी भाई को बचाने लगाई थी याचिका
जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने यह तल्ख आदेश धर्मेंद्र लोधी द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिकाकर्ता धर्मेंद्र ने दतिया जिले के बसई थाने में दर्ज एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के एक मामले में अपने भाई की गिरफ्तारी को इस आधार पर चुनौती दी थी कि पुलिस ने उसे गिरफ्तारी के कारण लिखित में नहीं दिए थे, इसलिए उसकी गिरफ्तारी अवैध है। हालांकि, जब कोर्ट ने रिकॉर्ड खंगाला तो पाया कि पुलिस ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 का लिखित नोटिस दिया था और उसके पास से 86.850 किलोग्राम गांजा जब्त हुआ था। कोर्ट ने इसे कानूनी रूप से पर्याप्त मानते हुए तस्कर भाई को राहत देने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी, लेकिन पुलिस की इस आम ढर्रे वाली कार्यप्रणाली पर गहरा रोष जताया।

ग्वालियर – नगर निगम की बिना अनुमति के सोफा गैलरी द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य को निगम के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्य बंद कराया।
सिटी प्लानर ने बताया कि वार्ड 58 सिंधिया कन्या विद्यालय रोड सोफा गैलरी के पास पड़ाव स्थित भूखंड पर निर्माण कर्ता अजय अग्रवाल एवं अन्य द्वारा भवन अनुज्ञा के विपरित किये जा रहे निर्माण कार्य को बंद कर हटाने की कार्यवाही की गई । कार्यवाही के दौरान सहायक सिटी प्लानर , भवन अधिकारी, क्षेत्र अधिकारी, मदाखलत अधिकारी शैलेन्द्र सिंह चौहान, मदाखलत गैंग, कार्यालय स्टाफ एवं पुलिस बल उपस्थित रहा । श

ग्वालियर. भितरवार में तहसीलदार और बीजेपी की जिला मंत्री ममता खटीक की गाडि़यां आमने-सामने से टकरा गयी। यह घटना आज तहसील के पास हुई। घटना में किसी का चोट नहीं लगी है। लेकिन दोनों गाडि़यां क्षतिग्रस्त हो गयी। घटनास्थल पर जमककर हंगामा हुआ है। हालांकि बाद में आपसी समझौते से मामला निपट गया और किसी भी पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई है।
बीजेपी नेता ममता खटीक के भतीजे अभिषेक खटीक अपनी स्विफ्ट डिजायर कार एमपी07 सीके 9303 चला रहे थे। उन्होंने बताया है कि वह काली माता मंदिर के पास रूके हुए थे। तभी सामने से तहसीलदार की गाड़ी हूटर बजाते हुए तेज रफ्तार से आयी। अभिषेक के मुताबिक, चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिये। जिससे गाड़ी पत्थरों पर चढ़कर रूकी और उनकी स्विफ्ट कार क्षतिग्रस्त हो गयी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि तहसीलदार की गाड़ी में कोई नहीं था। केवल चालक ही चला रहा था।
दूसरी ओर, तहसीलदार के ड्राइवर का कहना है कि वह सामान्य गति से तहसील की ओर जा रहा था। इसी दौरान अभिषेक खटीक अपनी कार लेकर अचानक काली माता मंदिर की तरफ से सड़क पर आ गए और उन्होंने बीच रोड पर ब्रेक लगा दिए। ड्राइवर के मुताबिक, इसी वजह से उनकी गाड़ी अभिषेक की कार से टकरा गई।
गाड़ियों के टकराने के बाद घटनास्थल पर स्थानीय रहवासियों की भीड़ जमा हो गई और दोनों चालकों के बीच बहस शुरू हो गई। उन्होंने एक-दूसरे पर लापरवाही का आरोप लगाया। बाद में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया गया। हालांकि, भाजपा नेत्री ने तहसीलदार के चालक पर लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने का आरोप लगाया है।

मुरैना. नगरा थाना इलाके में 17वर्षीय युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 माह बाद खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी प्रेमी गोलू उर्फ ब्रजेश राठौर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पहले लड़की को शादी का झांसा देकर घर से भगाकर राजस्थान के दौसा लेगया। वहां सुनसान जगह पर हत्या कर शव को सेफ्टी टैंक में दबाया दिया। 3 माह के बादअपनी शादी के लिये गांव लौटने पर वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया।
शादी का झांसा देकर ले गया
पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 22 मार्च 2026 का उसकी सगाई किसी दूसरी युवती के साथ तय हो गयी थी। इसका पता चलते ही प्रेमिका ने उससे शादी करने का दबाव बनाया। आरोपी ने उसे भरोसा दिलाया कि दोनों घर से भागकर शादी करेंगे। 28 मार्च को वह प्रेमिका को लेकर घर से भाग गया।
गोद में सिर रखकर लेटी तो दुपट्टे से गला घोंटकर कर दी हत्या
आरोपी राजस्थान के भीलवाड़ा में नौकरी करता था। वह प्रेमिका को ट्रेन से लेकर निकला, लेकिन भीलवाड़ा जाने के बजाय दौसा स्टेशन पर उतर गया। वहां से उसे सुनसान इलाके में ले गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने वहां शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद जब प्रेमिका भरोसा कर उसकी गोद में सिर रखकर लेट गई तो उसने उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी।
हत्या के बाद आरोपी शव को कंधे पर उठाकर करीब 100 मीटर दूर बने सेफ्टी टैंक तक ले गया। वहां शव को फेंक कर मिट्टी, ईंट और पत्थरों से ढंक दिया। जल्दबाजी में मृतका का बैग और चप्पल वहीं छूट गए। इसके बाद वह अगले दिन गांव लौट आया।

भोपाल. मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसूत्र सत्र से पहले स्कूलों से बाहर काम कर रहे 213 सरकारी शिक्षकों का अटैचमेंट समाप्त कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 16 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को सभी शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से उनके मूल पदस्थापना स्थल यानी स्कूलों में वापिस भेजने के निर्देश दिये है।

यह कार्यवाही पिछले वर्ष 30 जुलाई को विधानसभा में सिरोंज से भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा के सवाल के आधार पर हुई जिला स्तरीय समीक्षा के बाद की गयी है। शिक्षा विभाग की लिस्ट के अनुसार कई शिक्षक विधायक ऑफिसों में निजी सहायक (पीए) के रूप में कलेक्टर कार्यालयों, जिला पंचायत, निर्वाचन कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जनपद पंचायत, एसडीएम कार्यालय और अन्य प्रशासनिक कार्यालयों में सालों से अटैच होकर काम कर रहे थे। अब सभी को मूल स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करने के लिये तत्काल रिलीव करने के आदेश जारी किये गये है।
16 जिलों के 213 शिक्षक स्कूल के अलावा कार्यालय में तैनात
लोक शिक्षण संचालनालय की समीक्षा में उज्जैन, देवास, नीमच, शहडोल, दतिया, ग्वालियर, भिंड, श्योपुर, रीवा, कटनी, गुना, सिंगरौली, सतना, राजगढ़ और मंडला समेत 16 जिलों के 213 शिक्षकों के संलग्नीकरण का विवरण सामने आया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी को उनके मूल विद्यालयों में वापिस भेजा जाये। ताकि स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था प्रभावित न हो।
विधायक से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक लगे थे शिक्षक
विधायक कार्यालयों में निजी सहायक (पीए) के रूप में कलेक्टर कार्यालय,  जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, एसडीएम कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय, सीईओ जनपद कार्यालय, अन्य प्रशासनिक कार्यालय।
विधानसभा में सवाल के बाद हुई कार्रवाई
पिछले विधानसभा सत्र में स्कूलों से बाहर संलग्न शिक्षकों का मुद्दा तारांकित प्रश्न क्रमांक-1108 के माध्यम से उठाया गया था। इसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिलों से जानकारी मंगाई। मानसून सत्र शुरू होने से पहले संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को संलग्नीकरण समाप्त कर संबंधित शिक्षकों को मूल पदस्थापना वाले विद्यालयों में वापस भेजने के निर्देश दिए हैं।