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डीएपी खाद के 15 दिन से अधिक से परेशान हो रहे है किसान, भाजपा के प्रति किसानों की बढ़ रही नाराजगी

किसानों का कहना है कि उन्होंने ये खाद मजबूरी में ली है।

मुरैना. सबलगढ़ में किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जब डीएपी खाद मिलने की उम्मीद टूट गयी तो किसानों ने मजबूरी में यूरिया खाद ले जाना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ खाद गोदाम के मैनेजर ने बताया है कि खाद की रैक आने वाली है वह कब तक आयेगी, कुछ पता नहीं है।
मुरैना के किसान डीएपी खाद के लिये पिछले 15 दिनों से अधिक परेशान है किसान परिवार के साथ मण्डी में आ जाता है। दिन-रात लाइन में लगे रहते हैं। लकिन उसके बावजूद भी उन्हें डीएपी नहीं मिल पा रहा है। मुरैना के सबलगढ़ कस्बे की गल्ला मण्डी में जब किसानों से बात की गयी तो उन्होंने बताया है कि डीएपी खाद मिलने की उम्मीद छोड़ चुके है। मजबूरी में यूरिया खाद ले जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि डीएपी खाद की गैर मौजूदगी में निश्चित रूप से उनकी फसल प्रभावित होगी और जितना उत्पादन मिलता है उतना नहीं मिल पायेगा।
डीएपी खाद की 2 बोरी के लिये 15 दिन से हो रहे परेशान
गल्ला मंडी में आये किसानों जिनमें महिलायें भी शामिल है। उन्हीं में से एक महिला लीला ने बताया है कि 2 बोरी खाद डीएपी के लिये पिछले 10 दिनों से चक्कर लगा रहे है। लेकिन उन्हें डीएपी खाद नहीं मिल सका है। डीएपी ना मिलने से किसानों की सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। सबलगढ़ क्षेत्र के बत्तोखर गांव निवासी राजेश रावत ने कहा है कि खाद को ब्लैक कर दिया गया है। उसकी कालाबाजारी की जा रही है। निजी दुकानदारों को खाद चोरी छिपे दी जा रही है। भाजपा शासन किसानों को खाद देने में पूरी तरह अक्षम रहा है।

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ट्रांसपोर्टर की समस्याओं के समाधान के लिये मोबाइल 24 घंटे खुला रखा, शिकायत रह गयी ना के बराबर

ग्वालियर. महज 8 महीने में मध्यप्रदेश के चौथे एडिश्नल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर में परिवहन में आमूल-चूल परिवर्तन किये हैं। सबसे पहली प्राथमिकता पारदर्शिता रहीें है। पूरे राज्य में ट्रांसपोर्टर की समस्याओं का समाधान और संवाद करने के लिये मोबाइल 24 घंटे खुला रहता था। पिछले 6 महीने में शिकायत न के बराबर रह गयी है।
बैरियर से रेवेन्यू कलेक्शन बन्द होने के बाद अब यह जिम्मेदारी फ्लांइंग स्क्वॉड दे दी है। इस तरह पूरे राज्य में 10 फ्लाइंग स्क्वॉड सचालित की जा रही है। जबकि आपको बता दें 4 ऐसी फ्लाइंग स्क्वॉड है। जिन पर प्रभारी नहीं है बिना प्रभारी के ही चलाई जा रही है।
इस समय ड्रायविंग लायसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड तैयार होने में समस्यायें आ रही है। स्मार्ट चिप का कार्यकाल पूरे होने के बाद नये सिरे से टेंडर हो रहे हैं। टेण्डर होने के बाद नई कंपनी आयेगी और टर्म एंड कंडीशन पर काम करेगी।
बैरियर बंद होने के बाद राजस्व में उछाल
माह/राजस्व वसूली                                                बैरियर बंद होने पर वसूली
अप्रैल 2023                                                          अप्रैल 2024
31करोड़ 83 लाख 910 रूपये                               26 करोड़ 26 लाख 960 रूपये
मई 2023                                                              मई 2024
37 करोड़ 34 लाख 312 रूपये                               23 करोड़ 76 लाख 210 रूपये
जून 2023                                                              जून 2024
33 करोड़ 10लाख 462 रूपये                               23करोड़ 6 लाख 683 रूपये
जुलाई 2023                                                         जुलाई 2024
27करोउ़ 63लाख 936 रूपये                               50 करोड 47 लाख 952 रूपये
अगस्त 2023                                                        अगस्त 2024
16 लाख 67 लाख,325 रूपये                                 30 करोड 80लाख 696 रूपये
सितम्बर 2023                                                       सितम्बर 2024
14 करोड़ 05 लाख 100 रूपये                                31 करोड़ 47 लाख 380 रूपये

 

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किसानों और व्यापारियों के बीच चली लाठियां और हुआ पथराव

व्यापारी से मारपीट करते किसान।

गुना. आरोन मंडी में किसानों के बीच मारपीट हो गयी, बीच बचाव करने आये व्यापारी से भी किसान ने मारपीट कर दी। मामला बुधवार का है। हालांकि इसके वीडियो अब सामने आये है। वीडियो में किसान एक दूसरे में जमकर मारपीट करते दिखाई दे रहे है।

व्यापारी व्यापारी बीच-बचाव करने पहुंचा, उसे भी पीटा
इसी बीच बोली लगाने आए व्यापारी भारत भूषण शर्मा बीच बचाव करने पहुंचे। दोनों ने किसानों को अलग-अलग करने की कोशिश की। इस पर किसान राजेंद्र को लगा कि व्यापारी द्वारा लालसिंह बंजारा का पक्ष लिया जा रहा है। इसलिए उसने व्यापारी के साथ मारपीट कर डाली। उनसे भी थप्पड़ों से मारपीट की गई। बाद में बाकी व्यापारियों ने बीच बचाव किया। व्यापारी का कहना है कि उनके साथ डंडे से भी मारपीट की गई।की शिकायत पर आरोन पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।
आपको बता दें कि इस बार जिले में मक्का की जमकर आवाज हुई है। मंडियों में 99 प्रतिशत ट्रॉलियां मक्का की पहुंच रही है। जिले की प्रमुख नानाखेड़ी मंडी में रोजाना 1 हजार से अधिक ट्रॉली मक्का पहुंच रही है। शहर में हालात यह है कि मण्डी परिसर फुल हो जाने की वजह से दशहरा मैदान में ट्रॉलियों को खड़ा कराना पड़ रहा है।

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राहुल-प्रियंका पर पोस्ट करने वाली तहसीलदार का गुना से श्योपुर ट्रांसफर

गुना. कुम्भराज तहसील पर पदस्थ तहसीलदार अमिता सिंह का तबादल कर दिया गया है। बुधवार का शासन ने तहसीलदारों के तबादला आदेश जारी किये है। अमिता सिंह को श्योपुर भेजा गया है। जब उनका गुना तबादला किया गया था। तब भी वह श्योपुर में ही पदस्थ भी, अपनी सोशल मीडिया पर राजनैतिक पोस्ट करने को लेकर वह चर्चाओं और विवादों में हो रही है।
आपको बता दें कि शासन ने बुधवार को 7 तहसीलदारों के तबादला आदेश कर दिये हैं। इनमें गुना जिले में पदस्थ तहसीलदार अमिता सिंह का नाम भी शामिल है। उनका ट्रांसफर गुना से श्योपुर किया गया है। एक वर्ष पहले ही अमिता सिंह का गुना तबादला किया गया था। गुना में वह भू-अभिलेख शाखा प्रभारी के रूप में पदस्थ नहीं। कुछ महीनों पहले ही उन्हें कुभराज तहसीलदार बनाया गया था।
वह अक्सर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में रहती है। 2 माह पहले राहुल गांधी और प्रियकांगांधी पर किये गये एक पोस्ट की वजह से वह विवादों में आयी थी। कांग्रगेस ने उन्हें हटाने की मांग की थी। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा था ‘‘ कैमरे सामने आते ही मास्क से मुंह छिपाकर लन्दर में शराब पी रही है। लड़की हूं लड़ सकती हूं मगर कोलकाता जाकर ममता से इंसाफ नहीं मांग सकती है। उन्होंने पोस्ट में राहुल खान लिखा। लिखा-बकरे और बीफ खाने वाले ब्राहम्ण राहुल खान और वाड्रा परिवार 100 करोड़ हिन्दुओं के देश पर राज करने का सपना पाले हैं। अपनी पोस्ट के साथ उन्होंने एक फोटो भी लगाया है। जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉवर्ड वाड्रा बैठे नजर आ रहे है। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है।

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दो मोबाइल शॉप पर क्राइम ब्रांच की रेड, एप्पल की नकली एसेसरीज बेचते पकडें दो शॉप के संचालक हिरासत में

ग्वालियर. क्राइम ब्रांच पुलिस ने एप्पल कंपनी की नकली एसेसिरीज बेचने वाली 2 मोबाइल शॉप पर कार्यवाही की है। तलाशी में चार्जर, मोबाइल कवर समेत भारी तादाद में एप्पल की नकसी एसेसरीज मिली है।
कई दिनों से इन दोनों मोबाइल शॉप पर एप्पल के नकली एसेसरीज बेचने की शिकायत मिल रही थी। जिसकी शिकायत एप्पल के कर्मचारियों ने क्राइम ब्रांच पुलिस से की थी। क्राइम ब्रांच ने मौके से दो मोबाइल शॉप के संचालकों को भी हिरासत में ले लिया है।
क्राइम ब्रांच को मौके से मिले मोबाइल चार्जर सहित अन्य एसेसरीज
क्राइम ब्रांच एसआई रमाकांत उपाध्याय ने बताया कि एप्पल कंपनी के कर्मचारियों को काफी दिनों से ग्वालियर के महाराज बाड़ा के टोपी बाजार में स्थित हजारी मार्केट में दो मोबाइल शॉप पर कंपनी की डुप्लीकेट एसेसरीज बेची जाने की सूचना मिल रही थी। शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच पुलिस की दो टीमों ने बुधवार शाम हजारी मार्केट में तिरुपति एसेसरीज और धाकड़ मोबाइल नाम की दो मोबाइल शॉप पर छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान एप्पल कंपनी के कर्मचारी भी मौजूद थे।
तलाशी में दोनों मोबाइल शॉप से मोबाइल चार्ज, कवर, हेडफोन, ब्लूटूथ सहित अन्य एप्पल कंपनी की डूप्लीकेट एसेसरीज मिली है, जिन्हें जब्त कर लिया गया।
मौके से क्राइम ब्रांच पुलिस ने धाकड़ मोबाइल शॉप के संचालक नितिन और तिरुपति एसेसरीज के संचालक विशाल धाकड़ को हिरासत में लिया है। इन दोनों संचालकों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

 

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विक्टोरिया मार्केट में 140 नंबर की दुकान ली निगम के कब्जे में, स्कैचर शोरूम ट्रूम को सील

ग्वालियर – – विक्टोरिया मार्केट में अवैध रूप से दुकान पर कब्जा कर लिया था। नगर निगम आयुक्त अमन वैष्णव के निर्देश पर नगर निगम के राजस्व अमले द्वारा दुकान से कब्जा हटवाया गया तथा दुकान को निगम के कब्जे में लिया गया। उपायुक्त सुनील चौहान ने बताया कि नगर निगम आयुक्त व के निर्देशानुसार विक्टोरिया मार्केट दुकान नंबर 140 पर अवैध रूप से किए गए कब्जे को हटाने की कार्यवाही राजस्व अमले द्वारा की गई तथा दुकान को निगम के कब्जे में लिया गया।
3ज्ञात हो कि उक्त दुकान का आवंटन निगमायुक्त द्वारा निरस्त कर दिया गया था। कार्यवाही के दौरान नोडल अधिकारी राजस्व, कार्यालय अधीक्षक, मदाखलत अधिकारी भूपेंद्र गुर्जर सहित मदाखलत अमला उपस्थित रहा।इसके साथ ही ट्रेड लाइसेंस चैकिंग अभियान के अंतर्गत सिटी सेंटर स्थित स्कैचर शोरूम का निरीक्षण किया गया और ट्रेड लाइसेंस नहीं पाए जाने पर शोरूम को सील किया गया।

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गजराराजा मेडिकल कॉलेज में मध्यप्रदेश का पहला सीआरटी सेंटर शुरू

ग्वालियर – स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्वालियर में एक और बड़ा आयाम जुड़ा है। अत्यंत जरूरतमंद मरीज को पुनर्जीवन देने से संबंधित प्रशिक्षण के लिए ग्वालियर के गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय में बुधवार को सीआरटी सेंटर (कम्प्रेहेंसिव रिससिटेशन ट्रेनिंग सेंटर) शुरू हो गया है। यह मध्यप्रदेश का पहला प्रशिक्षण केन्द्र है। गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ.आर.के.एस.धाकड़ ने इस केन्द्र का शुभारंभ किया।
ग्वालियर में सीआरटी सेंटर शुरू हो जाने से अब महाविद्यालयीन चिकित्सा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को यह प्रशिक्षण पूरा करने के लिये देश के अन्य महानगरों में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ज्ञात हो एनएमसी (नेशनल मेडीकल कमीशन) ने स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिये बेसिक कार्डियो पल्मोनरी लाइफ सपोर्ट एवं एडवांस कार्डियो पल्मोनरी लाइफ सपोर्ट कोर्स को अनिवार्य किया है। सीआरटी सेंटर शुरू हो जाने से अब यहाँ के स्नातकोत्तर विद्यार्थी अब ग्वालियर में ही यह कोर्स कर सकेंगे।
इस प्रकार काम करता है सीआरटी सेंटर
सीआरटी सेंटर एक स्वतंत्र कार्यशील ईकाई है जो इंडियन रिससिटेशन काउंसिल फेडरेशन के नियमों एवं नीतियों के तहत कार्य करती है। केंद्र के प्रशासनिक प्रमुख के रुप में एक कोर्डिनेटर होता है जो इंडियन रिससिटेशन काउंसिल फेडरेशन के दिशा-निर्देशों का पालन करता है। सीआरटी केंद्र के अंतर्गत संचालित सभी गतिविधियों का एक प्रभारी होता है। ग्वालियर केंद्र के लिए कोर्डिनेटर की जिम्मेदारी निश्चेतना विभागाध्यक्ष, सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक डॉ.नीलिमा टंडन को दी गई है।
शिक्षणार्थी को मिलता है महत्वपूर्ण प्रमाण-पत्र
सीआरटी सेंटर में चिकित्सकीय क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को 2.5 दिन के कोर्स में बेसिक कार्डियो पल्मोनरी लाइफ सपोर्ट, एडवांस कार्डियो पल्मोनरी लाइफ सपोर्ट का प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा तत्पश्चात इसके लिए एक प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जावेगा। यह प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले चिकित्सक सीआरटी के अनुसार चिकित्सा करने के लिये विधिवत पात्र हो जाते हैं।

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उच्च न्यायालय ने ओहदपुर स्थित बेशकीमती जमीन को सरकारी माना

ग्वालियर – उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर ने ओहदपुर स्थित सर्वे क्र.-200 की लगभग 0.094 हैक्टेयर बेशकीमती जमीन को शासकीय माना है। उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किया गया है। इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग 10 करोड़ रूपए अनुमानित किया गया है।
एसडीएम विनोद सिंह ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत आदेश पारित कर इस जमीन को सरकारी माना है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि संवत 1997 में प्रश्नाधीन भूमि की नोइयत सेडा रही है। कानून माल ग्वालियर संवत 1983 एवं जमीदारी समाप्ति अधिनियम 2008 के प्रावधानों एवं कतिपय न्याय दृष्टांतों के संदर्भ में सेडा भूमि को खुद कास्त दर्ज नहीं किया जा सकता।
एसडीएम ने बताया कि ओहदपुर स्थित इस सरकारी जमीन पर राजकुमार शर्मा निवासी करौली माता मंदिर महलगांव एवं राजकमल बिल्डर्स द्वारा पार्टनर कमल शर्मा निवासी केसरकुंज अपार्टमेंट रेसकोर्स रोड़ द्वारा इस जमीन पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा दिए गए आदेश के पालन में इस जमीन से कब्जा लेने की कार्रवाई की जा रही है।

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दूर-दराज के क्षेत्रों तक खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिये छापामार कार्रवाई 

लगभग एक क्विंटल मावा, घी व रिफाइंड तेल किया जब्त, नमूने लेकर जाँच के लिए भेजे 
ग्वालियर -खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए जिले में ग्वालियर शहर के साथ-साथ दूर-दराज के इलाकों तक छापामार कार्रवाई कर खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जाँच कराई जा रही है। इस कड़ी में एसडीएम घाटीगाँव -राजीव समाधिया के निर्देशन में गई राजस्व, पुलिस एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम सिकरावली में छापामार कार्रवाई कर मावा एवं अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। इस दौरान लगभग एक क्विंटल मावा, घी व रिफाइंड तेल जब्त हुआ है।
एसडीएम – ने बताया कि पुलिस थाना भंवरपुरा से जुड़े ग्राम सिकरावली में संयुक्त टीम द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान राम भजन गुर्जर के यहाँ 30 किलो मावा एवं 10-10 किलो घी व रिफाइन्ड तेल पाया गया। इसी तरह रामवीर गुर्जर, देवेन्द्र गुर्जर व बंटी गुर्जर के यहाँ 15-15 किलो मावा पाया गया। इस प्रकार कुल एक क्विंटल मावा, रिफाइंड व घी सिकरावली गाँव में जब्त हुआ है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने इन सभी खाद्य पदार्थों के विधिवत एवं अलग-अलग नमूने लिए हैं। सभी नमूने जाँच के लिये राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे जायेंगे।
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पहले अपने मकान मालिक बिजली के बिल का भुगतान करवायें तभी मिलेगा दीवाली से पहले वेतन, कर्मचारियों की दिवाली पड़ी फीकी

ग्वालियर-मध्य प्रदेश संविदा एवं ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष एलके दुबे ने बताया कि मुख्य महाप्रबंधक वाणिज्य कार्यालय प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के माध्यम से आदेश जारी कर विद्युत कंपनियों में कार्यरत नियमित, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी कर्मचारी अपने व अपने परिवार एवं मकान मालिक का विद्युत बिल का भुगतान करें और करवाए अन्यथा वेतन रोक दिया जाएगा । जिसके परिपालन मे महाप्रबंधक कार्यालय श्योपुर वृत्त एवं अन्य वृत्तों के अल्प वेतन भोगी आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन रोकने की कार्यवाही की जा रही है।
जिन कर्मचारियों के नाम विद्युत बिल नही है तथा किराए से निवासरत है उनका भी वेतन रोका जा रहा है अब कर्मचारियों के सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है एक तरफ वेतन नहीं मिलेगा और दूसरी तरफ मकान मालिक घर खाली करने केलिए दवाब बना रहे है । जहां एक तरफ दीपावली के पावन पर्व पर बड़ी बड़ी कम्पनियां अपने कर्मचारियों को दीपावली मे लाखों का उपहार दे रही है वही मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी अपने कर्मचारियों को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है ।
ऊर्जा के माध्यम से निर्देश जारी कर दीपावली से पहले सभी वर्ग के कर्मचारियों को वेतन प्रदान करने का आदेश जारी किया है साथ ही उप मुख्य महाप्रबंधक (मा. सं.) कार्यालय प्रबंधक संचालक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल से आउटसोर्स कर्मचारियों को दीपावली पूर्व वेतन भुगतान हेतु आदेश जारी किया गया है किंतु श्योपुर वृत्त द्वारा वेतन नहीं दिया जा रहा है जिसकी वजह से अल्प वेतन भोगी एवं उनका परिवार अत्यंत उलझन में है ।
अल्प वेतन भोगी विद्युत आउटसोर्स कर्मचारियों को दीपावली त्यौहार के पूर्व वेतन भुगतान करवाने एवं कंपनी के द्वारा दिए गए आदेश को श्रमिक हित में निरस्त करवाने का कष्ट करें ।

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