एक ही मतदाता सूची से पूरे देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव की तैयारी

नई दिल्ली. केंद्र सरकार लोकसभा, विधानसभा एवं स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। इससे मतदाता सूचियों की विसंगति खत्म करने और उनमें एकरूपता लाने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
नई व्यवस्था से होगा लाभ
अभी लोकसभा व विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करता है। वहीं नगर निगम व पंचायत जैसे स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग अपने-अपने स्तर पर मतदाता सूचियां तैयार करते हैं। कई राज्य चुनाव आयोग अपनी मतदाता सूची बनाने के लिए चुनाव आयोग की ड्राफ्ट मतदाता सूची का इस्तेमाल करते है। नई व्यवस्था से राज्य एवं केंद्र स्तर की सूचियों की विसंगति दूर होगी। स्थानीय चुनावों में रसूख के दम पर होने वाली धांधली पर रोक लग सकेगी। फर्जी मतदान पर लगाम लगाना भी संभव हो सकेगा।
संविधान में राज्यों को पंचायत एवं निकाय चुनावों के लिए अपने नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। उन्हें यह भी अधिकार है कि वे अपने स्तर पर मतदाता सूची तैयार कराएं या विधानसभा चुनाव के लिए तैयार चुनाव आयोग की मतदाता सूची का प्रयोग करें।
केंद्र सरकार लोकसभा, विधानसभा एवं स्थानीय निकायों के लिए एक ही मतदाता सूची की संभावना तलाश रही है जिससे एकरूपता भी आएगी और खर्च भी कम होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा सरकार विचार कर रही है कि क्या इन तीनों की तरह के चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची हो सकती है। राज्यों को केंद्रीय मतदाता सूची को ही अपनाने के लिए राजी किया जा सकता है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अलग-अलग मतदाता सूची होने के कारण एक ही काम पर दोहरा खर्च होता है। यह मतदाताओं के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि मतदाता सूचियों में कोई विसंगति नहीं रहेगी। कई बार ऐसा देखने में आता है कि किसी व्यक्ति का एक मतदाता सूची में नाम होने के बाद भी दूसरी सूची में नाम नहीं होता है। इस महीने के प्रारंभ में प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में बैठक बुलाई थी जिसमें कानून मंत्रालय एवं चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों से मौजूदा व्यवस्था एवं संभावनाओं राय मांगी गई।