मुस्लिमों को 5 प्रतिशत आरक्षण देगी महाराष्ट्र सरकार
नई दिल्ली. महाराष्ट्र सरकार प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज में मुस्लिमों को आरक्षण देने की तैयारी में है। नवाब मलिक ने इस बयान की पुष्टि करते हुए ये बात विधानसभा में कहीं है। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने विधानसभा में मुस्लिमों को पढ़ाई में 5 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही है। इससे पहले उद्धव सरकार प्रदेश के सभी स्कूलों में मराठी भाषा को अनिवार्य करने का ऐलान किया था। ठाकरे सरकार ने मराठी माणुस की राजनीति को नए सिरे से धार देने ने दिए प्रदेश के सभी स्कूलों में 10वीं कक्षा तक मराठी भाषा को अनिवार्य कर दिया है।
प्राथमिक स्तर पर पहली कक्षा में ये लागू होगा वहीं उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर छठी कक्षा से दसवीं कक्षा तक मराठी भाषा पढ़ना अनिवार्य होगा वहीं इस नियम को ना मानने वाले स्कूलों पर एक लाख का जुर्माना भी लगेगा। बता दें कि बिल ऊपरी सदन मे पहले ही पास हो चुका है। बिल के पारित होने के बाद महाराष्ट्र बोर्ड के अलावा दूसरे सभी बोडऱ्ो के स्कूलों में भी मराठी भाषा स्टूडेंट्स को पढ़ाना अनिवार्य हो जायेगा।