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नई दिल्ली. सुप्रीमकोर्ट ने मंगलवार को अनुसूचित जाति के स्टेट्स पर एक ऐतिहासिक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिन्दू धर्म, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है उसे अनुसूचित जाति (शेड्यूल कास्ट) का नहीं माना जायेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि हिन्दू, सिख या बौद्ध धर्म को मानने वाला अनुसूचित जाति (एससी) का कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य धर्म में धर्मान्तरण करता है तो उसका अनुसूचित जाति का दर्जा तत्काल और पूरी तरह से समाप्त हो जायेगा।
इसका मतलब है यह है कि अगर अनुसूचित जाति (एससी) का कोई व्यक्ति जो पहले हिन्दू धर्म, सिख या बौद्ध धर्म को मानता था। अगर ऐसा व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है और इस्लाम या क्रिश्चयन धर्म को अपनाता है तो उसका एससी का दर्जा समाप्त हो जायेगा। सुप्रीमकोर्ट ने इसके साथ ही आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश बरकरार रखा। जिसमें यह कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है और सक्रिय रूप् से उस धर्म को मानता तथा उसका पालन करता है तो उसे अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं माना जा सकता है।

ग्वालियर. भितरवार नगर में सोमवार की रात फालूदा खाने के बाद 4 लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गये हे। उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भितरवार में भर्ती कराया गया है। जहां प्राथमिक इलाज के बाद ग्वालियर के लिये रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीओपी, थाना प्रभारी और तहसीलदार भी अस्पताल पहुंचाये गये हैं।
क्या है घटना
यह घटना सोमवार रात करीब 9 बजे की है। डढूमर निवासी रवि (26), राज (16), आशीष (14) और रेनू (45) भितरवार के मुख्य चौराहे पर स्थित भेरुनाथ फालूदा के ठेले पर फालूदा खाने पहुंचे थे। फालूदा खाने के कुछ देर बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें उल्टी-दस्त की शिकायत हुई। चारों पीड़ितों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भितरवार ले जाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए। एसडीओपी जितेंद्र नगाइच, थाना प्रभारी सुधीर कुशवाहा और तहसीलदार धीरज परिहार ने भी अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों का हालचाल जाना। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया।
फालूदा संचालक भी पहुंचा अस्पताल
भेरूनाथ फालूदा का ठेला भीलवाड़ा, राजस्थान निवासी रोशनसिंह गुर्जर का है। जो पिछले 8 वर्षो से भितरवार में 3 ठेके संचालित कर रहे है। घटना की सूचना मिलने पर ठेला संचालक रोशन सिंह भी अस्पताल पहुंचा है। उसने बताया कि वह सुबह से फालूदा बेच रहा था ।तब कोई शिकायत नहीं आई थीं। उसने कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि यह लोग कैसे बीमार हुए। फिलहाल सभी चारों पीडि़तों का ग्वालियर में उपचार चल रहा है। अधिकारियों ने फालूदा के सैम्पल लेने की बात कही है। ताकि घटना की वजहों का पता लगाया जा सके।

ग्वालियर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सोमवार को एक हैबियस कॉर्पस याचिका का निरर्थक घोषित करते हुए खारिज कर दिया। यह याचिका पति ने दायर की थी। जिसमें उसने अपनी पत्नी को संदीप जाटव की अवैध हिरासत में होने का आरोप लगाया था। सुनवाई के बीच पत्नी ने हाईकोर्ट के समक्ष स्पष्ट किया कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहती है। उसने बताया कि उसका विवाह 4 मई 2023 को हुआ था। लेकिन यह उसकी इच्छा के विरूद्ध परिवार द्वारा तय किया गया था।
पत्नी ने कोर्ट के समक्ष स्पष्ट किया कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहती है। उसने बताया कि उसका विवाह 4 मई 2023 को हुआ था, लेकिन यह उसकी इच्छा के विरुद्ध परिवार द्वारा तय किया गया था।
महिला ने हाईकोर्ट को बताया कि वह पति के साथ नहीं रहना चाहती। उसने यह भी कहा कि वह 27 फरवरी 2024 से संदीप जाटव के साथ रह रही है, जो अहमदाबाद में कार्यरत है। महिला 6 माह की गर्भवती है और अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। वहीं, पति ने कोर्ट से कहा कि वह पत्नी और होने वाले बच्चे को अपने साथ रखने के लिए तैयार है। हालांकि, पत्नी ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया।
मामले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि महिला बालिग है और किसी की अवैध हिरासत में नहीं है। वह अपनी इच्छा से जहां रहना चाहती है, वहां रहने के लिए स्वतंत्र है। इसी आधार पर कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दी।

जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को सोम डिस्टलरीज से जुड़ी याचिका खारिज करते हुए एक्साइज कमिश्नर द्वारा 8 लायसेंस निलंबन की कार्यवाही को सही ठहराया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने 32 पन्नों के फैसले में कहा है कि शराब का व्यापार मौलिक अधिकार नहीं है। नियम का उल्लघंन पर सख्त कार्यवाही को वैध बताया है। एक्ससाइज विभाग ने 4 फरवरी 2026 के आदेश से सोम डिस्टलरीज प्रा. लि. और सोम डिस्टलरीज एंड बेवरीज प्रा. लि. के कुल 8 लायसेंस निलम्बित किये थे। यह कार्यवाही 26 फरवरी 2024 के शो-कॉज नोटिस के आधार पर हुई थी। जिसमें फर्जी परमिट से शराब परिवहन के आरोप थे।
नियमों का उल्लंघन करने पर लायसेंस निलंबित करना वैद्य है
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शराब का व्यापार पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में है। नियमों का उल्लंघन पर लायसेंस निलंबन या रद्द करना कानूनन बैध है। हाईकोर्ट ने कहा है कि शो-कॉज नाटिस किसी अवधि तक सीसिमत नहीं होता है। गंभीर आरोप होने के बाद भी कार्यवाही संभव है। पुराने उल्लंघन नये लायसेंस को प्रभावित कर सकते हैं।
कंपनियों ने पुराने नोटिस को आधारहीन बताया
कंपनियों ने दलील दी कि नोटिस 2023-24 की अवधि से जुड़ा था और 31 मार्च 2024 को लाइसेंस समाप्त हो चुके थे। नए लाइसेंस जारी होने के बाद पुराने नोटिस के आधार पर कार्रवाई को अवैध बताया गया। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह और शासकीय अधिवक्ता मानस मणि वर्मा ने कहा कि एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई का अधिकार स्पष्ट है और नियमों का पालन अनिवार्य है।

ग्वालियर. एक दम्पत्ति के एचडीएफसी बैंक खातों से सायबर धोखाधड़ी के माध्यम से 1.70 लाख रूपये निकाल लिये गये। पति-पत्नी को इस ठगी का जब पता चला उन्होंने अपने बैंक खाते मोबाइल पर चेक किये। पीडि़त दंम्पत्ति की पहचान अरविंदसिंह परमार पुत्र विजेन्द्रसिंह परमार और उनकी पत्नी के रूप में हुई हैं। वह डीडी नगर स्थित एफएल-227 तोमर मेडीकल वाली गली, कुशवाह मार्के के निवासी है। उन्हें 25 फरवरी को बैंक खाते चेक करने क पर ठगी का पता चला।
दम्पत्ति के अनुसार उनके पास खातों से पैसे निकाले जाने का न तो कोई मैसेज आया और नहीं कोई कॉल। पैसे गायब होने का पता चलते ही अरविंद परमार तत्काल बैंक पहुंचे। अपने तथा अपनी पत्नी के खाते ब्लॉक करवा दिये। इसके बाद उन्होंने महाराजपुरा थाने में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई। महाराजपुर थाना पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में टीआई महाराजपुरा यशवंत गोयल ने बताया है कि सायबर ठगी की एक एफआईआर दज्र की गयी है। जिसमें खाते से 1.70 लाख रूपये गायब है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर ही है।