शिवराज सरकार ने आईएएस, आईपीएस व आईएफएस अफसरों की अंशदायी पेंशन 4 प्रतिशत बढ़ाई

भोपाल. मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अफसरों के अंशदायी पेंशन स्कीम यानी सीपीएफ में अपना हिस्सा 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है जबकि राज्य के अफसरों और कर्मचारियों को 10 प्रतिशत ही रखा है। यह अंतर इसी माह में सामने आया है। इससे पहले अखिल भारतीय सेवा और राज्य के अफसरों का कर्मचारियों का अंश पिछले 15 साल से बराबर था।
प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक होने के बाद लाभ दिया जाएगा
सरकार अगर राज्य के करीब 3 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों के अंशदान को 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करती है तो सरकारी खजाने पर 72 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा जबकि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस कर्मचारियों के अंशदान 4 प्रतिशत बढ़ाने पर सरकार को लगभग 2 करोड़ रुपए का भार ही आ रहा है हालांकि वित्त विभाग का कहना है कि फिलहाल प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। स्थिति ठीक होने के बाद ये लाभी दिया जाएगा।
क्या फायदा मिलेगा
इसे आसान भाषा में समझते है। अगर किसी अफसर को वेतन 1 लाख रुपये है तो उसके सीपीएफ खाते में सालभर में पहले 12000 रु. जमा होते थे अब 4800 रु. ज्यादा यानी 16800 रुपए जमा होंगे। इसके अलावा ज्यादा वेतन होने पर अंश की राशि बढ़ती जाएगी। राज्य के अफसरों में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी समेत अन्य सेवा के अफसरों का वेतन समान होने पर भी सीपीएफ 12000 रु. ही जमा होंगे।