मानसिक आरोग्यशाला के विकास के लिए बनाया जाए प्रोजेक्ट-अरूण मिश्रा
ग्वालियर . राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधिपति अरूण मिश्रा ने कहा है कि मानसिक रोगियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। उनका भी सामान्य मनुष्य की तरह मानव अधिकार है। मानसिक आरोग्यशालाओं में उपचार करा रहे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ.साथ आदर्श सुविधाएँ भी मुहैया होना चाहिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य शासन के सहयोग से आयोजित कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने यह बात कही।
बुधवार को ग्वालियर के एक स्थानीय होटल में आयोजित कार्यशाला में आरोग्यशाला को और बेहतर बनाने के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा हुईं। इस मौके पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य महेश मित्तल कुमारए राजीव जैन व सचिव देवेन्द्र कुमार सिंहए प्रधान जिला न्यायाधीश प्रेम नारायण सिंह एवं सामाजिक न्याय एवं निरूशक्त कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव प्रतीक हजेलाए आयुक्त स्वास्थ्य सुदाम खाण्डेए संचालक चिकित्सा शिक्षा जितेन्द्र शुक्लाए संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेनाए आईजी श्रीनिवास रावए कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह सहित मानसिक आरोग्यशाला के चिकित्सक और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधिपति अरूण मिश्रा ने कहा है कि ग्वालियर के मानसिक आरोग्यशाला को आदर्श बनाने के लिये एक दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार की जाए। आरोग्यशाला में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ.साथ मरीजों के लिये भी आदर्श सुविधायें उपलब्ध हों। आरोग्यशाला में मरीज को इलाज के साथ.साथ योग एवं अन्य थैरेपियों के माध्यम से भी इलाज होए ऐसे भी प्रबंध किए जाएं। मानसिक आरोग्यशाला में ठीक हुए मरीजों को उनके परिवार तक पहुँचाने के लिए समाज की सोच में परिवर्तन लाने की भी पहल की जाना चाहिए। ठीक हुए मरीजों को जिनके परिजन नहीं ले जा रहे हैंए उन्हें कानून के दायरे में लाकर निर्देशित किया जाना चाहिए ताकि वे अपने परिजनों को घर ले जा सकें। उन्होंने कहा कि मानसिक आरोग्यशाला का बेहतर विकास होए इसके लिये धन की कमी नहीं है। हमें बेहतर कार्ययोजना तैयार कर उसका क्रियान्वयन तेजी से करने की जरूरत है।
कार्यशाला के प्रारंभ में आयुक्त स्वास्थ्य सुदाम खाण्डे ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मानव अधिकार आयोग एवं राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में बेहतर सुझाव प्राप्त होंगे। राज्य शासन की ओर से मानसिक आरोग्यशालाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मानसिक रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ.साथ अच्छी सुविधायें मिलेंए इसके लिये भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्य किया जायेगा।
जिला न्यायाधीश पीएन सिंह ने कहा कि मानसिक आरोग्यशालाओं में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ और मरीजों को बुनियादी सुविधायें उपलब्ध हों इसके लिये शासकीय स्तर पर बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। समाज के लोगों को भी ऐसे मरीज जो स्वस्थ हो गए हैं उन्हें वापस अपने घर ले जाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करना चाहिए।