महंगाई भत्ता का प्रस्ताव स्वीकृत और नयी संविदा नीति पर शिवराज कैबिनेट की मुहर

भोपाल. विधानसभा चुनाव को चार माह शेष हैं। ऐसे में शिवराज सरकार प्रदेश की जनता और कर्मचारी वर्ग को नित नई सौंगातें देने के लिए घोषणाएं कर रही है और उसे पूरा करने के प्रयास भी किए जा रहें हैं। इसी क्रम में अब मध्य प्रदेश में संविदाकर्मियों की नई संशोधित संविदा नीति लाई जा रही है। मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में संशोधित संविदा नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नीति के अनुसार संविदा कर्मियों को 100 प्रतिशत वेतन, बीमा, सरकारी अवकाश की पात्रता और ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा। इसी तरह प्रदेश के कर्मचारियों को 42 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को भी शिवराज कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई। अभी कर्मचारियों को 38 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिल रहा है, चार प्रतिशत मंहगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से 42 प्रतिशत मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी।
6 माह का एरियर भुगतान भी किया जाएगा
जुलाई से भत्ता लागू हो जाएगा और अगस्त में इसका भुगतान होगा। कर्मचारियों को छह माह का एरियर भुगतान भी किया जाएगा, जनवरी से लागू यह एरियर भुगतान तीन किस्तों में होगा। जिन कर्मचारियों ने जुलाई 2023 को 35 वर्ष की शासकीय सेवा पूरी कर ली है, उन्हें चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को दो हजार से लेकर दस हजार रुपये तक का लाभ होगा। लाड़ली बहना योजना के हितग्राहियों में 18 लाख महिलाओं और बढेगी, जिन्हें योजना का मिलेगा लाभ। 1260 करोड़ सालाना खर्च आएगा। 25 जुलाई से आवेदन भरे जाएंगे, 10 सितंबर को राशि दी जाएगी।
कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले
लाडली बहना योजना में 21 वर्ष की विवाहित महिलाओं के साथ ट्रैक्टर धारक परिवार वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी. इस फैसले से योजना में 18 लाख से अधिक महिलाओं के और जुड़ने की संभावना है. इन महिलाओं को 10 सितंबर की किस्त में लाभ मिलेगा.
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