अब नोटिस नहीं एक्शन होगा, निजी कंपनियों और फैक्ट्रियों को दिल्ली सरकार की सख्त चेतावनी
नई दिल्ली. दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। इसी के तहत निजी और सरकारी दफ्तरों को अपने 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली में नो पीयूसी-नो फ्यूल का नियम भी लागू कर दिया गया। इसके बावजूद प्रदूषण अभी भी खतरनाक लेवल पर बना हुआ है। सोमवार को दिल्ली में कई जगह एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। इसपर दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है।
चार दिन में 10 हजार गाड़ियां टेस्ट में फेल
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोमवार को बताया कि बीते चार दिनों में गाड़ियों की गहन फिटनेस जांच की गई। इस दौरान करीब 10 हजार गाड़ियां एमिशन टेस्ट में फेल हो गईं। इसके साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा ने उन फैक्ट्रियों और निजी कंपनियों को कड़ी चेतावनी दी, जो सरकार के आदेशों के खिलाफ प्रदूषण कम करने में सहायता नहीं कर रही हैं। सिरसा का कहना है कि जो लोग नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ अब नोटिस नहीं जारी होगा, बल्कि सीधा एक्शन लिया जाएगा। यानी प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों और फैक्ट्रियों को सील किया जाएगा और भारी जुर्माना ठोका जाएगा।
दो लाख वाहनों को जारी किए सर्टिफिकेट
दिल्ली की रेखा सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आगे कहा कि 16 दिसंबर की देर रात तक दिल्ली में कुल 2,12,332 नए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। इस बीच करीब 10,000 वाहन अनिवार्य उत्सर्जन जांच में फेल पाए गए। मंत्री ने बताया कि दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकारी अवैध फैक्टरियों को तुरंत सील करने के लिए विशेष अभियान भी चला रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।