मप्र में बस ऑपरेटर्स को मिल सकता है टैक्स फ्री का तोहफा, सीएम शिवराज लेंगे फैसला

भोपाल. शिवराज सरकार प्रदेश के बस ऑपरेटर्स को तोहफा देने की तैयारी में है। सूचना मिली है कि सरकार यात्री बसों को 5 माह के टैक्स में छूट देगी। अन्य राज्यों में स्थिति का जायजा लेने के बाद सरकार अप्रैल से अगस्त 2020 तक छूट देगी। बस ऑपरेटर्स लगातार सरकार से मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पिछले करीब 5 माह से बसों के पहिए थमे हुए है। ऐसे में वे रोड़ टैक्स सहित अन्य टैक्स किस आधार पर दें। ऑपरेटर्स ने छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों का भी हवाला दिया था जहां टैक्स की छूट दी गई है।
कुछ दिन पहले परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने मुलाकात की थी लेकिन मामला नहीं जमा था। बस ऑपरेटर्स ने इस मामले में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात की। मंत्री देवड़ा ने कहा कि आपकी मांग जायज है जब बसें चली ही नहीं तो किस बात का टैक्स देना।
मुख्यमंत्री लेंगे फैसला
जानकारी के अनुसार वित्त विभाग ने परिवहन विभाग के उस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमत दे दी है जिसमें यात्री बसों का 5 माह का टैक्स फ्री किए जाने की बात कही गई है। हालांकि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है और उनकी हरी झंडी मिलते ही संभवतः अगले सप्ताह बसों का संचालन भी शुरू हो सकता है।
आधी बसें ही चल पाएंगी
बसों का संचालन यदि शुरू भी हो गया तो कोरोना प्रोटोकॉल के चलते पहले के मुकाबले 50 प्रतिशत बसें ही चलेंगी। यानी जिस रूट पर 15 से 20 बसें चलती थीं उस रूट पर 10 बसें ही संचालित की जाएंगी।