रिटायर कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली. केंद्र सरकार के मौजूदा और रिटायर कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। लंबे समय से चली आ रही कम्यूटेड पेंशन बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग अब वास्तविकता का रूप ले सकती है। यह मांग नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की ओर से केंद्र सरकार को सौंपे गए मांग पत्र का हिस्सा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इसे 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल किया जा सकता है।
कम्यूटेड पेंशन और क्यों जरूरी है बदलाव
जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है, तो उसे यह विकल्प मिलता है कि वह अपनी मासिक पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में ले सकता है। इसे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कहते हैं। इसके बदले में उसकी मासिक पेंशन से अगले 15 साल तक कटौती की जाती है, जिससे सरकार एडवांस राशि फिर से वसूल सके।
फिलहाल यह प्रक्रिया 15 साल तक चलती है, लेकिन पेंशनर्स और कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह अवधि बहुत लंबी है। आर्थिक रूप से असमान है। खासकर वर्तमान समय में ब्याज दरें कम हो रही हैं। जीवन-यापन की लागत बढ़ रही है, तो रिटायर कर्मचारी अपनी ही पेंशन से लंबे समय तक वंचित रह जाते हैं।