कैबिनेट ने लिया फैसला सिंग्रामपुर में होगी मंत्री परिषद की बैठक, विधायकों को मिलेगा नया आवास, इनकमटैक्स स्वयं भरेंगे

भोपाल. एमपी विधानसभा के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अब अपना इनकम टैक्स स्वयं भरेंगे। अभी तक विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का इनकम टैक्स सरकार जमा कर रही थी। कैबिनेट की बैठक में किसान ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर सोयाबीन खरीदी के लिये कराये जाने वाले पंजीयन को मंजूरी दी गयी है। राज्य सरकार ने इसके साथ ही एमएलए गेस्ट हाउस को तोड़कर 102 निये विधायक आवास बनाने का निर्णय किया है। इसके लिये 159 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने कहा है कि 5 अक्टूबर की मंत्री परिषद की बैठक दमोह जिले के सिंगापुर में होगी। यह रानी दुर्गावती के प्रति राज्य सरकार के द्वारा सम्मान का प्रकटीकरण है। सिंगापुर वीरांगना रानी दुर्गावती की राजधानी रहा है।
उन्होंने कहा है कि इस वर्ष दशहरा शस्त्र पूजन के साथ मनाया जायेगा। सभी मंत्री अपने प्रभार के जिलों के शस्त्रागार में शस्त्र पूजन करेंगे। इसके साथ सीएम, स्त्री शक्ति और समर्थ के प्रति सम्मान के रूप में लोकमाता अहिल्या देवी की राजधानी महेश्वर में दशहरे पर शस्त्र पूजन करेंगे।
किसान ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर 25 सितंबर से पंजीयन
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि सरकार मार्कफेड के माध्यम से सोयाबीन खरीदेगी। बैठक में प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी का कार्य 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कराए जाने और किसान ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक पंजीयन कराने को मंजूरी दी गई। इसके लिए 1400 उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे।
केंद्र से मिलेंगे सात हजार करोड़
सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4892 रुपए तय किया है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को 13.16 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदी को मंजूरी दी है। इसके लिए केंद्र सरकार एमपी को 7000 करोड़ रुपए देगी। चालू सीजन में प्रदेश में 50 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा सोयाबीन उत्पादन का अनुमान है। मार्कफेड बैंक से 1100 करोड़ रुपए का लोन लेगा।
कैबिनेट की बैठक में ये फैसले
नीमच शहर के भीतर 133 करोड़ की लागत से फोरलेन सड़क बनेगी। एमपीआरडीसी द्वारा कार्य कराया जाएगा। बायपास बनने के बाद नीमच शहर की सड़क की हालत खराब थी।
विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। विधानसभा की ओर से आए प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके पहले सीएम और मंत्रियों द्वारा खुद इनकम टैक्स भरने का फैसला लिया जा चुका है।
कैबिनेट बैठक में सागर में होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और कोलकाता में हुए इंटरेक्टिव सेशन पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सागर के बाद रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अगले माह रीवा में और फिर नर्मदापुरम और शहडोल संभाग में भी होगी।
कैबिनेट की बैठक में रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट और ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट समेत अन्य सोलर एनर्जी के कामों की सराहना हुई है।