मप्र छत्तीसगढ़

भोपाल. मध्य प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढाने के लिए हवाई पट्टियों की संख्या बढाई जा रही है। अभी 8 हवाई अड्डों के अलावा 23 हवाई पट्टियां है। यह उपयोग में रहें औ बेहतर मेंटेनेंस होता रहे इसके लिए 11 हवाई पट्टियां निजी संस्थाओं को उपयोग के लिए दी गई है। सिवनी, ढाना (साग), गुना, रतलाम, उज्जैन, बिरवा (बालाघाट), उमरिया, छिंदवाडा, मंदसौर, नीमच और शिवपुरी की हवाई पट्टी को उडान प्रशिक्षण, अन्य विमानन गतिविधियों के संचालन के लिए निजी संस्थाओं को सौंपा गया है। अधिकारियों के अनुसार शिवपुरी और उज्जैन की हवाई पट्टियों के विकास व विस्तार के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हवाई पट्टियों को क्षेत्रीय हवाई अड्डों के रूप में विकसित किया जा रहा है।
नियमित हवाई सेवा के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू
इससे नियमित हवाई सेवाएं शुरू की जा सकेंगी। इनके लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। केंद्र की रीजनल कलेक्टिविटी स्कीम के तहत 2024 से 2025 में दतिया हवाई पट्टी को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को दिया गया था। दतिया प्रदेश का 8वां एयरपोर्ट। यहां से छोटे विमानों का संचालन शुरू हो चुका है।
सेवाएं शुरू होने से पर्यटकों की संख्या बढने व निवेश आने की उम्मीद
सरकार की इस पहल का सबसे बडा असर प्रदेश के पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है। उज्जैन, छिंदवाडा, शिवपुरी और सिवानी जैसे शहर पहले से ही धार्मिक, प्राकृतिक और औ़द्योगिक द्रष्टि से महत्वपूर्ण है लेकिन सीमित कनेक्टिविटी के कारण इनकी पूरी क्षमता का उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। अब सेवाएं शुरू होने से इन क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या बढने और निवेश आने की उम्मीद है।

ग्वालियर. कलेक्टर ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के वितरण के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। सिलेंडरों का आवंटन प्राथमिकता क्रम के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले कुल सिलेंडरों का 30 प्रतिशत शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थानों को दिया जाएगा, जहां इनकी आवश्यकता 100 प्रतिशत मानी गई है। इसके बाद, 35 प्रतिशत सिलेंडर केंद्रीय सशस्त्र बल, पुलिस, जेल, सामाजिक न्याय विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और अन्य सरकारी संस्थानों जैसी आवश्यक सेवाओं को आवंटित किए जाएंगे। इन संस्थानों में आमजन, महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन व्यवस्था संचालित होती है। यह आदेश वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों और भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के पालन में लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य आवश्यक सेवाओं में गैस आपूर्ति को प्राथमिकता देना और जमाखोरी पर अंकुश लगाना है।
तीसरी प्राथमिकता में होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग व्यवसाय को शामिल किया गया
इस श्रेणी में होटल और रेस्टोरेंट को 9-9 प्रतिशत तथा ढाबा और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को 7 प्रतिशत सिलेंडर आवंटित किए जाएंगे। चौथे क्रम में उद्योगों को 5 प्रतिशत आवंटन किया गया है, जिसमें फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग, पोल्ट्री फीड और सीड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। अन्य उद्योगों को भी 5 प्रतिशत सिलेंडर प्रकरणवार निर्णय के आधार पर दिए जाएंगे।
तीन महीनों की औसत खपत के आधार पर सीमित आपूर्ति दी जाएगी
आपूर्ति व्यवस्था के तहत, गैस 5 किलोग्राम, 19 किलोग्राम, 47.5 किलोग्राम और 425 किलोग्राम के पैक्ड सिलेंडरों में उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जमाखोरी रोकने और सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उपभोक्ता को पिछले तीन महीनों की औसत खपत के आधार पर सीमित आपूर्ति दी जाएगी। सभी एजेंसियों को ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली के माध्यम से मांग दर्ज करने और दैनिक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

नई दिल्ली. केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में दो बिल लाए जा सकते हैं। इसके जरिए महिला आरक्षण लागू करने की मौजूदा शर्त में बदलाव किया जाएगा। इससे लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो सकती है। इनमें महिला सांसदों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 273 हो जाएगी।

सहमति बनने पर बिल इसी हफ्ते पेश किए जा सकते हैं
गृहमंत्री अमित शाह ने इस पर सहमति बनाने के लिए एनडीए और गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। सहमति बनने पर बिल इसी हफ्ते पेश किए जा सकते हैं। दरअसल, 2023 में महिला आरक्षण कानून संविधान के 106वें संशोधन के रूप में पास हुआ था। इसके तहत महिला आरक्षण नई जनगणना के बाद लागू होना है। अब सरकार का प्रस्ताव है कि नई जनगणना का इंतजार करने की बजाय 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन किया जाए। इससे प्रोसेस तय समय पर पूरी हो सकेगी और आरक्षण लागू किया जा सकेगा।
इस सत्र में 2 बिल लाए जाएंगे
दो बिल: एक बिल के जरिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन होगा, जबकि दूसरा परिसीमन कानून में बदलाव से जुड़ा होगा। इसे पास कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होगा। इसी वजह से सरकार विपक्ष का समर्थन जुटाने में लगी है।
आरक्षण: प्रस्ताव के मुताबिक 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। आरक्षण का ढांचा ऐसा होगा, जिसमें एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को उनके कोटे के भीतर हिस्सा मिलेगा। ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान फिलहाल शामिल नहीं है। इसी फॉर्मूले पर राज्यों की विधानसभाओं में भी सीटें बढ़ाने और महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की योजना है, ताकि पूरे देश में एक जैसा ढांचा रहे।