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कच्चा तेल 9% सस्ता होकर 88 डॉलर पर आया

नई दिल्ली. शेयर बाजार में आज यानी 10 मार्च को तेजी है, सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 78100 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी करीब 200 अंक की तेजी है। ये 24200 पर कारोबार कर रहा है। आज बैंकिंग, ऑटो और एफएमसीजी शेयर्स में ज्यादा बढत है।
कच्चा तेल 89 डॉलर पर आया
ग्लोबल माकेट में कच्चे तेल की कीमतों में आज यानी मंलगवार को 10 मार्च बडी गिरावट देखने को मिली है। एशिया में शुरूआती कारोबार के दौरान ब्रेंट क्रूड की कीमतें करीब 8.5 प्रतिशत गिरकर 92.50 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई। इससे पहले कल ये 115 डॉलर के पास चला गया था।
वहीं अमेरिकी तेल भी करीब 9 प्रतिशत टूटकर 88.60 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया है। तेल की कीमतों में यह कमी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने जंग जल्द खत्म होने की बात कही थी।
चांदी 8000 हजार और सौना 1500 रुपए महंगा
सोने और चांदी के दामों में आज बढत है। वायदा बाजार यानी एमसीएक्स पर 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1500 रुपए बढक 1.62 लाख पर पहुंच गया है। वहीं एक किलो चांदी 8000 रुपए बढकर 2.75 लाख रुए पर कारोबार कर रही है।

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ईरान-इजरायल युद्ध में पाकिस्तान का निकल गया तेल, अपने ही लोगों पर थोप दिए ये नियम

नई दिल्ली. इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है जिसके चलते तेल की कीमतों में तेजी नजर आ रही है जिसके चलते पाकिस्तान समेत कई देशों ने अपने ईंधन भंडार को बाने के लिए हर संभव प्रयास किया। पाकिस्तान ने तेल को बचाने के लिए अपने ही नागरिकों पर निर्देश दिए है। दरअसल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्वक ईंधन संकट से निपटने के लिए तेल की बचत के कई उपयों की घोषणा की।
क्या बोले पाकिस्तानी पीएम
देश को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि क्षेत्रीय स्थिति और ईरान और इजरायल युद्ध ने हमारी मुशिकल से हासिल की गई आर्थिक स्थिरता को प्रभावित किया है लेकिन सरकार आम आदमी पर बोझ पडने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

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ईरान-इजरायल युद्ध के बीच भारत सरकार ने LPG सिलेंडर पर लिया बड़ा फैसला,कई राज्यों में गैस और ईंधन की कमी

नई दिल्ली. ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है। इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान पर लगातार हमले कएि जा रहे है। ईरान भी जवाबी कार्रवाई में इजरायल पर हमला कर रहा है। युद्ध के कारण गैस आयात में बाधा आने की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सरकारी तेल कंपनियों को निर्देश दिया कि उपलब्धर एलपीजी सिलेंडर पहले घरेलू उपभोक्ताओं को दिए जाएं उसके बाद ही व्यावसायिक उपयोग के लिए सप्लाई की जाए। इसके अलावा मंत्रालय ने सिलेंडर रिफि के इंतजार की अवधि 21 दिन से बढाकर 25 दिन कर दी है।
कुछ राज्यों में कमी की खबर
रिपोर्ट के अनुसार बिहार, महाराष्ट्र और पंजाब सहित कई राज्यों में एलपीजी और ईधन की कमी की खबरें सामने आई है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन सामान्य रूप से काम कर रहे है और ईधन की कोई बडी कमी नहीं है।
मंत्रालय ने कहा एलपीजी मुख्य रूप से घरेलू उपभोक्ताओं को ही दी जाए
पेट्रोलियम इमंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां यह युनिशिचत करें कि खरीदी गई एलपीजी मुख्य रूप से घरेलू उपभोक्ताओं को ही दी जाए। सरकार ने देश की सभी तेल रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को भी निर्देश दिया है कि प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल दूसरे पेट्रोकेमिकल उत्पाद बनाने के बजाय केवल एलपीजी उत्पादन के लिए किया जाए।
होटल-रेस्तरां उद्योग की चिंता
दरअसल, मंत्रालय के इस आदेश के बाद होटल और रेस्तरां उद्योग भी चिंतित नजर आ रहे हैं। इसी बीच नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने चेतावनी दी है कि अगर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बाधित हुई तो कई रेस्तरां बंद हो सकते हैं। वहीं बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने भी कहा कि गैस की कमी के कारण शहर के कई रेस्तरां बुधवार से संचालन नहीं कर पाएंगे।
इसके बाद पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि गैर-घरेलू उपयोग के लिए आयातित एलपीजी अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे जरूरी क्षेत्रों को दी जाएगी। होटल और रेस्तरां की मांग की समीक्षा के लिए तीन तेल कंपनियों के निदेशकों की एक समिति बनाई गई है।

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MP की राज्य सकरार आज फिर से ले रही 5800 करोड़ रूपये का कर्ज, कुल देनदारी 5.06 लाख रूपये करोड़ के पार

भोपाल. मध्यप्रदेश की मोहन यादव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने होली के दौरान 6300 करोड़ रूपये का कर्ज लेने के बाद मंगलवार को फिर से 3 नये कर्ज लेने का फैसला किया है। इन तीनों कर्जो की कुल राशि 5800 कराड़ रूपये है। जिसका भुगतान बुधवार को किया जायेगा। इन कर्जो के साथ चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा लिये गये कुल कर्ज का आंकड़ा बढ़कर लगभग 84,900 करोड़ रूपये तक पहुंच जायेगा। वही प्रदेश पर कुल देनदारी बढ़कर करीब 5 लाख 6 हजार 640 करोड़ रूपये हो जायेगी।
अलग-अलग समय के लिये जा रहे हैं कर्ज
मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से मध्यप्रदेरा समेत कई राज्य सरकारें बॉण्ड की नीलामी कर कुल 45,900 करोड़ रूपये का कर्ज लेंगी। इस नीलामी में कर्नाटक 10 हजार करोड़ और तमिलनाडु 8 हजार करोड़ रूपये की उधारी लेगा। 10 मार्च 2026 को लिये जा रहे कर्ज 5800 करोड़ कर्ज में अलग-अलग अवधि के बॉण्ड शामिल है।
1- 1900 करोड़ रूपये का कर्ज 10 साल की अवधि के लिये,
2- 1700 करोड़ रूपये का कर्ज 14 साल के लिये।
3- 2200 करोड रूपये का कर्ज 21 वर्ष की अवधि के लिये लिया जा रहा है।
केन्द्र सरकार ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध करा रही है
केन्द्र सरकार भी राज्यों को पूंजीगत खर्च बढ़ाने के लिये 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध करा रही है। इसी वजह से राज्यों ने वित्त वर्ष की पहली तिमाही से ही अधिक उधारी लेना शुरू कर दिया है। एमपी में योजनाओं, उद्योग और कृषि में निवेश के साथ ही पुराने कर्ज के मूलधन और ब्याज के भुगतान के लिये भी बड़ी राशि की आवश्यकता बताई जा रही है।
होली से पहले लिया था 6300 करोड़ का कर्ज
होली से एक दिन पहले सरकार ने चार अलग-अलग कर्ज लेकर कुल 6300 करोड़ रुपए जुटाए थे। वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार
1800 करोड़ रुपए का कर्ज 9 साल के लिए,
1600 करोड़ रुपए का कर्ज 13 साल के लिए,
1300 करोड़ रुपए का कर्ज 15 साल के लिए,
1600 करोड़ रुपए का कर्ज 23 साल की अवधि के लिए लिया गया था।
यह एक ही दिन में चालू वित्त वर्ष का सबसे बड़ा कर्ज माना गया।
17 फरवरी को भी लिए थे चार कर्ज
राज्य सरकार ने इससे पहले 17 फरवरी को भी चार अलग-अलग कर्ज लिए थे। इनमें 1200 करोड़ रुपए (8 साल), 1400 करोड़ रुपए (13 साल), 1600 करोड़ रुपए (19 साल) और 1400 करोड़ रुपए (23 साल) की अवधि के लिए कर्ज लिया गया था। इन सभी कर्जों की अदायगी हर छह महीने में ब्याज भुगतान के साथ की जाएगी। 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज 4 लाख 21 हजार 740 करोड़ रुपए था, जो अब लगातार नई उधारी के कारण तेजी से बढ़ता जा रहा है।

 

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संपत्तिकर जमा नहीं करने और बकायादारों की सूची माधवराव सिंधिया का भी नाम, सूची में 33.32 लाख बकाया, सरकारी कार्यालय के करोड़ों रूपये भी बाकी

ग्वालियर. नगरनिगम ने संपत्तिकर की वसूली के लिये बड़े बकायेदारों की सूची जारी की गयी है। यंू तो इस सूची में शहर के प्रतिष्ठित और सरकारी कार्यालय के नाम भी शामिल है। इन्हीं में से एक नाम ऐसा भी है जिसने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है। यह नाम ग्वालियर के सिंधिया परिवार का है। जिन पर नगरनिगम की सूची में लाखों रूपये का संपत्तिकर बकाया दर्शाया गया है। इस बात को लेकर कांग्रेस का कहना हैकि आखिर महल और उससे जुड़ी हुई संपत्तियों पर वसूली क्यों नहीं की जा रही है। वहीं, दूसरी ओर नगरनिगम के अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जायेगी।
जारी सूची में शासकीय संस्थान भी शामिल है। जिन पर करीब 3सौ करोड़ रूपये शेष है। उन्होंने अभी तक नगरनिगम को संपत्ति कर के नाम पर कोई राशि जमा नहीं की है। सूची में एक नाम माधवराव सिंधिया का भी है। उनके नाम के आगे 33 लाख 32 हजार 719 रूपये की बकाया राशि लिखी है। इस सूची में जीवाजी क्लब रोड स्थित 193 कटरोताल के सामने का भी जिक्र किया गया है। जिसकी संपत्तिकर आईडी 1002732779 लिखा हुआ है।
जयविलास पैलेस से टैक्स जमा हुआ क्या-पार्षद
6 मार्च को हुई नगरनिगम की परिषद की बैठक में भी कांग्रेस पार्षद प्रमोद खरे ने भी यह मुद्दा उठाया था, उन्होंने कहा था कि कटोराताल के सामने बनी दुकानों का टैक्स आया है क्या, जयविलास पैसे का टैक्स आया है क्या, शहर में ऐसी कई संपत्तियां है जिनका टैक्स नहीं आया है। लेकिन आप ऐसी संपत्तियों पर नहीं बोलना चाहते हो। इस पर जवाब दिया गया है कि अगर कांग्रेस पार्षद के पास जानकारी है तो बता दें कि महल से टैक्स नहीं आ रहा या और कहां के टैक्स नहीं आ रहे तो उनकी पूर्ति की जाये। आपको बता दें कि ग्वालियर नगरनिगम द्वारा जारी सूची में इसके अलावा भी कई ऐसे नाम है। जिनमें कई शासकीय कार्यालय भी शामिल है। जिन्होंने अपने सेवाकर अभी तक जमा नहीं किये हैं।

ये हैं बड़े बकायादार

संस्थान राशि (रुपए में)
कैंसर हॉस्पिटल 51,94,30,470
ग्वालियर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 2,93,08,434
पीडब्ल्यूडी कलेक्टर बंगला 46,83,733
पीडब्ल्यूडी 33,83,427
श्रीमंत माधवराव सिंधिया 33,32,719
सिविल हॉस्पिटल हजीरा 31,77,109
जिला पंचायत कार्यालय 21,28,362
कार्यालय मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी 20,47,231
लक्ष्मी बाई शारीरिक शिक्षण संस्थान 13,01,203

 

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केंद्र की भाजपा मोदी सरकार द्वारा रसोई गैस की कीमतों में मूल्य वृद्धि के विरोध में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन

ग्वालियर -केंद्र की मोदी सरकार द्वारा घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर ₹60 तथा कमर्शियल गैस सिलेंडर पर ₹115 की भारी-भरकम बढ़ोतरी के खिलाफ महिला कांग्रेस के निर्देश पर महिला कांग्रेस अध्यक्षा मीनू परिहार के नेतृत्व में एवं जिलाध्यक्ष सुरेंद्र यादव की उपस्थिती में आज महाराज बाड़ा पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, शाम 4 बजे सभी कांग्रेसजन मोर बाजार पर एकत्रित हुए जहां से महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने रसोई गेस सिलेंडर को सर पर रखकर महाराज बाड़ा पहुंचकर केंद्र की भाजपा मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिला कांग्रेस की नेत्रीयों नें महंगाई हटाओ, गैस सिलेंडर पर मूल्य वृद्धि वापस लो, जैसे नारे लगाए और महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की।
केंद्र की भाजपा मोदी सरकार ने एक बार फिर आम आदमी की जेब पर डाका डाला है। घरेलू गैस सिलेंडर पर एकदम ₹60 की बढ़ोतरी से ग्वालियर में एक घरेलू गैस सिलेंडर लगभग ₹1000 का हो गया है। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों की रसोई पर सीधा प्रहार हुआ है। मध्यम वर्ग की हर गृहिणी की रसोई का बजट पूरी तरह चरमरा गया है। जहां पहले ही अन्य जरूरी चीजे आटा, दाल, चावल, तेल सहित अन्य खाद्य सामग्रियों की बड़ी हुई कीमतों से महंगाई आसमान छू रही है, वहां गैस की यह बढ़ोतरी सीधे परिवारों की थाली पर हमला है। इससे गृहणियां और मध्यमवर्गीय परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, आम आदमी का चैन से दो वक्त की रोटी खाना भी भाजपा ने दूभर कर दिया है, भाजपा के राज में घर चलाना अब उनके लिए दिन-ब-दिन असंभव सा होता जा रहा है। लेकिन भाजपा सरकार आम जनता की पीड़ा को नजरअंदाज कर रही है। हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार तुरंत यह बढ़ोतरी वापस ले और गैस सिलेंडर को सबके लिए सस्ता करे।

Newsमप्र छत्तीसगढ़

बाल भवन में  “पिंक ड्रायविंग लायसेंस कैम्प” में लगभग 1100 महिलाओं ने दिए आवेदन 

नृत्य, रंगोली, चित्रकला व मेंहदी प्रतियोगिता भी हुई 
ग्वालियर – अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार 9 मार्च को बाल भवन में महिला सशक्तिकरण के विविध रंग नजर आए। बालिका सशक्तिकरण पर केन्द्रित नृत्य, चित्रकला, मेंहदी व रंगोली प्रतियोगिता ने कार्यक्रम में अलग-अलग रंग भरे। वहीं महिलाओं व बालिकाओं के ड्रायविंग लायसेंस बनाने के लिये “पिंक ड्रायविंग लायसेंस कैम्प” भी लगाया गया। जिसमें 1100 महिलाओं के आवेदन प्राप्त हुए। जिला पंचायत की अध्यक्ष दुर्गेश कुँवर सिंह जाटव भी इस कार्यक्रम की साक्षी बनीं। कलेक्टर रुचिका चौहान ने भी “पिंक ड्रायविंग लायसेंस कैम्प” का जायजा लिया। इस अवसर पर 10 – 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को सम्मानित किया। विभिन्न खेलों व शिक्षा में ग्वालियर का नाम रोशन करने वाली बालिकायें भी सम्मानित की गईं। कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास उपासना राय भी उपस्थित थीं।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महिलायें हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन कर रही है। समाज के समग्र विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और समान अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।
जिला कार्यक्रम अधिकारी उपासना राय ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चों के हित में संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आत्मनिर्भरता अत्यंत आवश्यक है।
महिला बाल विकास विभाग के सहायक संचालक राहुल पाठक ने बताया कि महिलाओं व बालिकाओं के ड्रायविंग लायसेंस बनाने के लिये लगाए गए “पिंक ड्रायविंग लायसेंस कैम्प” में लगभग 1100 महिलाओं व बालिकाओं ने आवेदन दिए हैं। इनमें से लगभग 300 महिलाओं के आवेदनों को पंजीकृत कर लिया गया है। शेष महिलाओं के आवेदन भी दो दिन के भीतर पंजीकृत कर लिए जायेंगे। इसके बाद परिवहन विभाग के प्रावधानों के अनुसार इन सभी के ड्रायविंग लायसेंस बनाए जायेंगे।
Newsमप्र छत्तीसगढ़

बाल भवन में  “पिंक ड्रायविंग लायसेंस कैम्प” में लगभग 1100 महिलाओं ने दिए आवेदन

नृत्य, रंगोली, चित्रकला व मेंहदी प्रतियोगिता भी हुई
ग्वालियर – अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार 9 मार्च को बाल भवन में महिला सशक्तिकरण के विविध रंग नजर आए। बालिका सशक्तिकरण पर केन्द्रित नृत्य, चित्रकला, मेंहदी व रंगोली प्रतियोगिता ने कार्यक्रम में अलग-अलग रंग भरे। वहीं महिलाओं व बालिकाओं के ड्रायविंग लायसेंस बनाने के लिये “पिंक ड्रायविंग लायसेंस कैम्प” भी लगाया गया। जिसमें 1100 महिलाओं के आवेदन प्राप्त हुए। जिला पंचायत की अध्यक्ष दुर्गेश कुँवर सिंह जाटव भी इस कार्यक्रम की साक्षी बनीं। कलेक्टर रुचिका चौहान ने भी “पिंक ड्रायविंग लायसेंस कैम्प” का जायजा लिया। इस अवसर पर 10 – 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को सम्मानित किया। विभिन्न खेलों व शिक्षा में ग्वालियर का नाम रोशन करने वाली बालिकायें भी सम्मानित की गईं। कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास उपासना राय भी उपस्थित थीं।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महिलायें हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन कर रही है। समाज के समग्र विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और समान अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।जिला कार्यक्रम अधिकारी उपासना राय ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चों के हित में संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आत्मनिर्भरता अत्यंत आवश्यक है।
महिला बाल विकास विभाग के सहायक संचालक राहुल पाठक ने बताया कि महिलाओं व बालिकाओं के ड्रायविंग लायसेंस बनाने के लिये लगाए गए “पिंक ड्रायविंग लायसेंस कैम्प” में लगभग 1100 महिलाओं व बालिकाओं ने आवेदन दिए हैं। इनमें से लगभग 300 महिलाओं के आवेदनों को पंजीकृत कर लिया गया है। शेष महिलाओं के आवेदन भी दो दिन के भीतर पंजीकृत कर लिए जायेंगे। इसके बाद परिवहन विभाग के प्रावधानों के अनुसार इन सभी के ड्रायविंग लायसेंस बनाए जायेंगे।
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अवैध अफीम की खेती पर पुलिस का बड़ा प्रहार, 3 करोड़ रुपये से अधिक की 7890 किलोग्राम फसल जब्त

विगत एक सप्ताह में छतरपुर, टीकमगढ़ एवं दमोह में अवैध अफीम की खेती पर कड़ा प्रहार
भोपाल, – अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन एवं तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विगत एक सप्ताह के दौरान छतरपुर, टीकमगढ़ एवं दमोह जिलों में पुलिस द्वारा अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लगभग 7890 किलोग्राम से अधिक अफीम की फसल जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 3 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। संबंधित प्रकरणों में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।
छतरपुर -थाना गढ़ीमलहरा क्षेत्र ग्राम उर्दमऊ में पुलिस को खेत में टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर खेत का निरीक्षण किया गया, जहां लगभग आधा एकड़ क्षेत्रफल में डोडा युक्त अफीम के पौधे लगे पाए गए। अफीम के पौधों को जड़ सहित उखाड़कर जब्त किया गया है। जब्त की गई फसल का कुल वजन लगभग 1140 किलोग्राम पाया गया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 70 लाख रुपये आंकी गई है।
टीकमगढ़- कृषि भूमि में अन्य फसलों के बीच अवैध रूप से अफीम के पौधे लगाए गए हैं। पुलिस टीम द्वारा मौके पर जांच के दौरान गेहूं की फसल के बीच अवैध रूप से उगाए गए अफीम के पौधे पाए गए। पुलिस द्वारा मौके पर अफीम के पौधों को जड़, तना एवं पत्तियों सहित उखाड़कर जब्त किया गया कार्रवाई के दौरान कुल लगभग 419.1 किलोग्राम अवैध अफीम की फसल बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 45 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है।
दमोह–पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर खेत का निरीक्षण किया गया, जहां लगभग ढाई एकड़ क्षेत्र में अवैध रूप से अफीम की फसल पायी गई। उक्त फसल को अन्य कृषि फसलों के बीच छिपाकर लगाया गया था। पुलिस द्वारा मौके पर पर्याप्त पुलिस बल एवं श्रमिकों की सहायता से पूरी फसल को उखाड़कर जब्त किया गया है। जब्त की गई फसल का कुल वजन लगभग 6331.5 किलोग्राम पाया गया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ 89 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है।

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परिवहन उपनिरीक्षक बैच 90 दिवसीय प्रशिक्षण में कानून, तकनीक, फायरिंग और प्रायोगिक दक्षता पर रहेगा फोकस

भोपाल, – मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी, भोपाल में परिवहन उप निरीक्षक बैच के 20 प्रशिक्षु अधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम मध्यप्रदेश के परिवहन आयुक्त, उमेश जोगा तथा अकादमी के उप निदेशक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल के सानिध्य में संपन्न हुआ।
इस अवसर पर परिवहन उप निरीक्षक के लिए आयोजित 90 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षु अधिकारियों को आंतरिक (इनडोर) एवं आउटडोर कक्षाओं के माध्यम से व्यावसायिक दक्षता प्रदान की जाएगी। फायरिंग प्रशिक्षण तथा कंप्यूटर आधारित तकनीकी कक्षाएं भी संचालित की जाएंगी, जिससे प्रशिक्षु अधिकारी आधुनिक पुलिसिंग एवं परिवहन प्रबंधन से संबंधित आवश्यक कौशल प्राप्त कर सकें।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परिवहन आयुक्त उमेश जोगा ने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि परिवहन संबंधी कानूनों की गहन समझ और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कानूनी ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को तकनीकी रूप से अपडेट रहने, कार्य के दौरान व्यावहारिक (प्रैक्टिकल) दृष्टिकोण अपनाने तथा आमजन के प्रति संवेदनशील व्यवहार बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के बाद राहत एवं सहायता से संबंधित शासन की योजनाओं का लाभ समय पर पीड़ितों तक पहुंचाना भी अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अकादमी के उपनिदेशक ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए अकादमी की विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों से प्रशिक्षुओं को अवगत कराया।
कार्यक्रम के अंत में उप पुलिस अधीक्षक तिलक राज प्रधान द्वारा आभार व्यक्त किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रश्मि पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्योति उमठ, परिवहन उपायुक्त किरण शर्मा, अकादमी के समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं स्टाफ उपस्थित रहे।

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