राष्ट्रीय

नई दिल्ली. ऑल इंडिया डिफेंस एम्पलॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने 8th Pay Commission  से महंगाई भत्ता और मंहगाई राहत का कैलकुलेशन के लिये उपयोग किया जाने वाले फॉर्मूले में बदलाव की मांग की है। उनका कहना है कि मौजूदा फॉर्मूला कर्मचारियों और पेंशनर्स पर महंगाई के बोझ का सही कैलाकुलेशन नहीं करता है। अभी महंगाई भत्ता और पेंशन भत्ता में संशोधन अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के 12 माह के एवरेज पर बेस्ड है। यह इंडेक्स कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती कीमतों के लिये नुकसान की भरपाई करने और महंगाई के खिलाफ उनकी खरीदने की क्षमता की रक्षा के लिये है।
हालांकि 8th Pay Commission को सौंपे गये अपने दूसरे डिमांड में AIDEF ने कहा है कि मौजूदा फॉर्मूले में महत्वपूर्ण कमियां है। यह कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के बदलते खच्र करने के तरीकों को पर्याप्त रूप से नहीं देखा सकता है। फेडरेशन के अनुसार 2022-33 में पेश किये गये संशोधित कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड आयटम और मौसमी एग्री प्रॉडक्टस की कीमतों में बढ़ोत्तरी को पर्याप्त तौर पर नहीं बताता है। aidef  ने बताया है कि खाद्य और पेय पदार्थो का भार अब सूचकांक में 36.75%  है। जबकि आवास, स्वास्थ्य, सेवा, परिवहन, संचार और डिजीटल सेवाओं जैसी कैटेगरी को अधिक वेटेज दिया गया है।
पेंशनर्स के लिए चुनौती
गौरतलब है कि आठवें वेतन आयोग की बैठक कई राज्‍यों में पूरी हो चुकी है, जिसमें सैलरी बढ़ोतरी, महंगाई भत्ते में इजाफा और फिटमेंट फैक्‍टर समेत कई मांग रखी गई है। AIDEF ने पेंशनभोगियों के चुनौतियों का भी जिक्र किया, जिनमें से कई अपनी मंथली इनकम का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, दवाओं, चिकित्सा उपचार और देखभाल सेवाओं पर खर्च करते है। अगर इन आवश्यक वस्तुओं की कीमतें महंगाई से ज्‍यादा बढ़ती हैं।, तो महंगाई राहत में बदलाव उतना नहीं होता है। इन चिंताओं को देखते हुए, AIDEF ने मौजूदा महंगाई फॉर्मूले की जांच करने और सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खर्च को मैनेज करने के लिए बदलने के लिए कहा है।

कोलकाता. दक्षिण कोलकाता क तारातला ट्रांसपोर्ट डिपो के पास बुधवार की दोपहर 1.30 बजे निर्माणाधीन गोदाम का शेड अचानक गिर गया है। घटना में अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 50-55 लोगों के दबे होने की आशंका है। अधिकारियों के अनुसार आी 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना के समय गोदाम में कांक्रीट ढलाई का काम चल रहा था। पुलिस के अनुसार रेस्क्यू में कोलकाता पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप, सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और सेना भी जुटी है। मलबे और लोहे की रॉड का हटाने के लिये क्रेन मंगाई गयी है। गैस कटर से लोहे की छड़ों को काटा जा रहा है। मलबे में दबे मजदूरों-कर्मचारियों की चीखें भी सुनाई दे रही है। उनके जल्द से जल्द रेस्क्यू के प्रयास जारी है।

कैसे हुआ हादसा, होगी जांच- इंद्रनील खान

इंद्रनील खान ने कहा है कि, ‘हम हादसे के कारणों और किसी भी तरह की गड़बड़ी की जांच भी करेंगे, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता लोगों को बचाना है.’ शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल और कोलकाता नगर आयुक्त स्मिता पांडे भी घटनास्थल पर पहुंचीं, जबकि भाजपा नेता राकेश सिंह इससे पहले ही वहां का दौरा कर चुके थे. पिछले छह से सात महीनों से गोदाम का निर्माण कार्य चल रहा था. यह ज़मीन बेहेरा ब्रदर्स कंस्ट्रक्शन के शंभू बेहेरा की है, जबकि इस प्रोजेक्ट को डिवेलप असगर खान कर रहे थे. असगर खान का इलाके में दबदबा बताया जाता है. सामने आ रहा है कि इमारत के बनाए जाने में सुरक्षा मानकों और सुरक्षित निर्माण के तौर-तरीकों का पालन नहीं किया गया था. इन दावों पर आगे की जांच की जा रही है.

नई दिल्ली. मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव जमीन सौदों को लेकर फंस गये हैं। दरअसल, एक अंग्रेजी अखबार में आरोप लगाया है कि सीएम मोहन यादव और उनके परिवार के लोगों ने सरकारी योजनओं का लाभ उठाने के लिये बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी है। इसके बाद मंत्रियों की संपत्ति से जुड़े नियमों पर बात हो रही है। ऐसे में जानते है कि आखिर नेता को मंत्री बनने के बाद किन नियमों का पालन करना होता है। वह अपने बिजनेस में किन बातों का ध्यान रखना होता है।
सरकार जारी कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक राज्य में सभी मंत्रियों का सीएम और केन्द्रीय मंत्रियों को प्रधानमंत्री को हर साल संपत्ति की जानकारी देनी होती है। वहीं मुख्यमंत्रियों को जानकारी पीएम या गृहमंत्री को देनी होती है। मंत्रियों की ओर अचल संपत्ति, शेचर और डिबेंचर नगद, ज्वेलरी की अनुमानित जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही मंत्री बनने के बाद उसे अपने व्यापार के संचालन, प्रबंधन से अपने सभी रिलेशन खत्म करने लेने चाहिये। जब तक कोई व्यक्ति मंत्री रहता है तो उसे हर वर्ष 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को पिछले फायनेंशियल ईयर के लिये अपनी संपत्तियों और देनदारियों की जानकारी देनी होगी।
साथ ही मंत्री को प्रबंधन मेंअपनी हिस्सेदारी को ट्रांसफर कर देना चाहिये। लेकिन वह अपने पति या पत्नी को को नहीं होना चाहिये। अगर कोई ऐसा व्यापार है। जिसमें सरकार के साथ मिलकर काम करना हो या फिर लायसेंस, परमिट, पट्टा, कोटा टेंडर जैसा काम है तो उससे स्वयं को दूर कर लेना चाहिये। इसके अलावा सरकार से कोई अचल संपत्ति खरीदने या सरकार को कोई अचल संपत्ति बेचने से परहेज करना होगा। अगर कोई संपत्ति सामान्य प्रक्रिया से अधिग्रहित किया जाती है तो अलग बात है। मंत्री बनने के बाद कोई भी व्यापार शुरू करने या नये व्यापार में शामिल करने से बचना चाहिये।
क्या नहीं कर सकते परिवार वाले
उनके परिवार के लोग भी ऐसा व्यापार ना करें, जो सरकार से जुड़ा हो या फिर परमिट, लायसेंस, पट्टों आदि से जुड़ा ना हो, अगर कोई परिवार का कोई सदस्य कोई अन्य व्यवसाय स्थापित करता है या उसके संचालन एवं प्रबंधन में शामिल होता है तो मंत्री को इसकी जानकारी पीएम और सीएम को देनी होगी।
मंत्री को क्या नहीं करना चाहिए?
– स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से किसी भी उद्देश्य के लिए, चाहे वह राजनीतिक, धर्मार्थ या अन्य कोई उद्देश्य हो, कोई योगदान (चंदा) स्वीकार नहीं करना चाहिए।   किसी पंजीकृत संस्था, धर्मार्थ निकाय, किसी सार्वजनिक प्राधिकरण की ओर से मान्यता प्राप्त संस्थान या किसी राजनीतिक दल के लिए कोई धनराशि अथवा चेक उसे प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे उस संगठन को भेज देना चाहिए जिसके लिए वह निर्धारित है। धन जुटाने की किसी गतिविधि से स्वयं को नहीं जोड़ना चाहिए. साथ ही केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के मंत्री और उनके पार्टनर पीएम की बिना स्वीकृति के भारत या विदेश में किसी विदेशी सरकार या किसी विदेशी संगठन के अधीन काम नहीं कर सकते।  अगर कोई पहले से है तो उसकी जानकारी देनी होगी. किसी भी विदेशी मिशन में रोजगार पूर्ण प्रतिबंधित होना चाहिए।
विदेश में मिलने वाले गिफ्ट को लेकर क्या है नियम?
कोई मंत्री विदेश यात्रा के दौरान या भारत में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से उपहार प्राप्त कर सकता है। ऐसे उपहार दो कैटेगरी में आते हैं। पहली कैटेगरी में वे उपहार शामिल होंगे, जो प्रतीकात्मक प्रकृति के हों, जैसे तलवार, पोशाक आदि. ये अपने पास रख सकता है। दूसरी कैटगरी में वे उपहार शामिल होंगे जो प्रतीकात्मक प्रकृति के नहीं हैं। अगर किसी गिफ्ट का मूल्य 5,000 रुपये से कम है, तो मंत्री उसे अपने पास रख सकता है। ज्यादा है तो सरकार को देना होगा।
गिफ्ट को लेकर क्या है नियम?
किसी मंत्री को निकट संबंधियों से प्राप्त उपहारों को छोड़कर कोई मूल्यवान उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। न ही उसके परिवार के किसी सदस्य को ऐसे किसी व्यक्ति से कोई उपहार स्वीकार करना चाहिए जिसके साथ मंत्री के आधिकारिक संबंध या लेन-देन हों। मंत्री को ऐसा कोई लोन नहीं लेना चाहिए और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसा लोन लेने की अनुमति देनी चाहिए। जिसकी प्रकृति ऐसी हो कि उससे उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में असुविधा उत्पन्न हो या उस पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

नई दिल्ली. ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के दावों की पोल खुली है। भारतीय वायुसेना के मुख्यालय से जारी एक आधिकारिक दस्तावेज ने साफ कर दिया है। भारत के पास फ्रांस से खरीदे गये सभी 36 राफेल विमान पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं। इस तरह भारत के लड़ाकू विमानों राफेल पर गलतबयानी करने वाले पाकिस्तान को करारा तमाचा लगा है। पाकिस्तान ने ऑपरेशनल सिंदूर के दौरान कई राफेल विमानों को गिराने का झूठ फैलाया था।
15 जून 2026 को एयर मुख्यालय के डायरेक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग राफेल ने फ्रांस की कम्पनी सैफ्रान एयरक्राफ्ट इंजिन्स को एक ब्रिज सपोर्ट प्रस्ताव (आरएफपी) भेजा है। यह एक तरह का सपोर्ट टेंडर है। इस दस्तावेज में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। भारतीय वायुसेना 2016 के भारत फ्रांस सरकारी समझौते के तहत खरीदे गये सभी 36 राफेल विमानों का संचालन कर रही है। सितम्बर 2026 के बाद भी इनके रखरखाव और तकनीक सहायता की आवश्यकता होगी। इसी काम के लिये भारतीय वायुसेना ने टेंडर जारी किया गया है।
PAK की ‘मनोहर कहानियां’ फिर ध्वस्त
रक्षा सूत्रों का कहना है कि मेंटेनेंस और सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट आम तौर पर ऑपरेटर के पास मौजूद असल इन्वेंट्री पर आधारित होते है। 36 विमानों के पूरे बेड़े का बार-बार ज़िक्र होने से राफेल के नुकसान के बारे में पाकिस्तान के दावों पर और सवाल उठते है। पाकिस्तान ने यह झूठा दावा भी किया था कि उसने भारत की एक महिला पायलट को पकड़ लिया है।  IAF चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पहले ही पाकिस्तान के इन दावों को “मनोहर कहानियां” करार दिया था.भारतीय वायु सेना के राफेल बेड़े के लिए ये सपोर्ट टेंडर का प्रस्ताव सैफ्रन एयरक्राफ्ट इंजन को भेजा गया है, जो राफेल के M88 इंजन बनाने वाली मूल कंपनी है।  यह तरीका आमतौर पर तब अपनाया जाता है जब केवल मूल उपकरण निर्माता ही खास तकनीकी सहायता, स्पेयर पार्ट्स या सेवाएं दे सकता है।  भारत ने फ्रांस के साथ 2016 के समझौते के तहत अपने 36 राफेल लड़ाकू विमान शामिल किए थे; ये विमान अभी IAF के नंबर 17 स्क्वाड्रन “गोल्डन एरोज़” और नंबर 101 स्क्वाड्रन में तैनात है।

नई दिल्ली. दक्षिण-पश्चिम मानसून आगे बढ़ता हुआ कई और राज्यों को चपेट में ले रहा है। कहीं तेज बरसात तो कहीं बादजलों के बीच रूक-रूक कर बूंदाबांदी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज यानी 23 जून को मानसून और अधिक सक्रिय हो सकता है। जिससे कई हिस्सों में वर्षा की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। खासकर दक्षिण और पूर्वी भारत के साथ-साथ उत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी मौसम का प्रभाव दिखाई देने लगा है।
स्कईमेट के अनुसार मौजूदा हालात में देश के ऊपर कई सक्रिय मौसम प्रणाििलयों एक साथ काम कर रही है। जिनकी वजह से वर्षा का दायरा बढ़ रहा है। इन प्रणालियों के असर से मानसून अब महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों की तरफ बढ़ रहा है। वहीं केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में पहले से ही भारी वर्षा का दौर जारी है। जिससे कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित हो सकता है। पिछले दिन केरल, तटीय कर्नाटक और कोंकण-गोवा में अच्छी वर्षा दर्ज की गयी है। वहीं मध्यभारत और पूर्वोत्तर राज्यों के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिली है। उत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी बादल छाये रहे। कहीं-कहीं हल्की वर्षा ने मौसम को सुहावना बना दिया है।
आज के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार केरल और कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम में तेज बारिश के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। वहीं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।  उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक के साथ धूल भरी आंधी और बारिश की स्थिति बन सकती है।  इसके अलावा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश के आसार बने हुए है।

छतरपुर. केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत अब केन नदी से बेतना नदी तक बनने वाली लिंक नहर के लिये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इसमें छतरपुर जिले के 54 गांवों में नहर निर्माण कार्य के लिये भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इन गांवों के किसानों का नई गाइडलाइन के तहत जमीन के सरकारी रेट का चार गुना मुआवजा दिया जायेगा। इस वजह से बांध की तुलना में जिन लोगों की जमीन नहर के लिये अधिग्रहित की जा रही है। उन्हें प्रति एकड़ अधिक मुआवजे का भुगतान किया जायेगा।
प्रियोजना के तहत केन नदी परद ढोइन बांध बनाया जा रहा है। ढोइन बांध का पानी नहर के माध्यम से बरूआसागर के पास बेतवा नदी तक पहुंचाया जायेगा। इसके लिये 219 किमी लम्बी नहर का निर्माण किया जायेगा। नहर निर्माण के लिये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी ने 2 हिस्सों में डीपीआर तैयार किये है। पहले हिस्से में केन नदी से छतरपुर जिले की सीमा में धसान नदी तक डीपीआर बनाया गया है। सबसे पहले इसी हिस्से का टेंडर जारी किया जायेगा। छतरपुर जिले में सबसे अधिक 107 किमी लम्बी नहर का निर्माण किया जाना है। यह नहर छतरपुर जिले के गांवों की सीमा से होकर गुजर रही है। इसी वजह से जल संसाधन विभाग 54 गांवों की भूमि अधिग्रहण कर रहा है।
रेट 3 लाख रेट वहां मुआवजा 12 लाख प्रति एकड़
ढोड़न बांध निर्माण के लिए 14 गांवों में लोगों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया है। इन गांवों में सरकार ने विशेष पैकेज के प्रावधानों को लागू किया है। इसमें 5 लाख रुपए प्रति एकड़ मुजावजा राशि का भुगतान किया गया है, जबकि नहर क्षेत्र में जमीनों के कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार न्यूनतम दर 3 लाख प्रति एकड़ से अधिक हैं। जहां 3 लाख प्रति एकड़ रेट हैं वहां किसानों को 12 लाख प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा, जबकि कई हाइवे किनारे के गांव जैसे गंज, गढ़ीमलहरा में यह दर 15 लाख प्रति एकड़ से भी अधिक है। इस कारण यहां किसानों को इसका चार गुना मुआवजा दिया जाएगा।
दो नदियों को जोड़ने वाली नहर के​ लिए 54 गांवों में भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसमें सबसे अधिक 21 गांव नौगांव विकासखंड के हैं। इसी प्रकार छतरपुर विकासखंड के 17, राजनगर के 11 और बिजावर के 5 गांवों में भूमि अधिग्रहण किया जाना है। नहर आबादी क्षेत्र के बाहर से गुजरेगी। इस कारण किसी गांव का विस्थापन नहीं किया जाएगा।
लिंक नहर के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई तेजी से चल रही है। धारा 11 और धारा 19 की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। मुआवजा की दरों के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। मप्र सरकार के नए नियम के अनुसार किसानों को कलेक्टर गाइडलाइन से चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। – उमा गुप्ता, कार्यपालन यंत्री केन बेतवा लिंक परियोजना छतरपुर

लखनऊ. यूपी की राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित पुरनियां इलाके में भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो गयी। बल्कि इस हादसे के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिये है। आग की इस घटना में अभी तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जिनमें 3 महिलायें भी शामिल है। सभी मृतकों की आयु 20-24 साल के बीच की बताई जा रही है।
आगजनी के बाद सामने आयी जानकारी के मुताबिक जिस बिल्डिंग में आग लगी उसका नक्शा आवासीय भवन के रूप में पास कराया गया था। हालांकि बाद में उसी बिल्डिंग का इस्तेमॉल कॉमर्शियल गतिविधियों के लिये किये जाने लागा। यह आरोप है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की नाक के नीचे रिहायशी मानचित्र के आधार पर एक कॉमर्शियल तैयार हो गया। लेकिन इस पर वक्त रहते कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है।
यह बिल्डिंग वीरेन्द्र शुक्ला की बताई जा रही है। वीरेन्द्र शुक्ला को रामेश्वरम इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालक बताया जा रहा है। एलडीए के दस्तावेजों में यह संपत्ति वीरेन्द्र शुक्ला के साथ उनके भाईयों सुरेन्द्र शुक्ला और धीरेन्द्र शुक्ला के नाम पर दर्ज बताई गयी है। ऐसा बताया जा रहा है कि वर्ष 2014 में इस भवन का इस्तेमाल कॉमर्शियल रूप में किया जाने लगा है। जबकि इसका मूल मानचित्र आवासीय श्रेणी में स्वीकृत था। घटना के बाद अब यह जांच की जा रही है। भवन के संचालन और उपयोग को लेकर सभी जरूरी अनुमतियां ली गयी थी या नहीं।

पटना. नीट री एग्जाम के दौरान बिहार के लखीसराय में सॉल्वर गिरोह के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 24 लोगों को हिरासत में लिया है। जिनमें 5 मेडीकल छात्र भी शामिल हैं। इसके अलावा परीक्षा प्रक्रिया संभाल रही बायोमेट्रिक कम्पनी के 14 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि इन लोगों ने असली परीक्षार्थियों की जगह सॉल्वर्स बैठाकर परीक्षा दिलाने की साजिश रची थी। जिसे पुलिस टीम ने नाकाम कर दिया है।
गैंग ने असली परीक्षार्थियों की जगह प्रॉक्सी (सॉल्वर्स) बिठाकर परीक्षा कराने की साजिश रची थी। इस मामले में में गया के अन्नपूर्णा नारायण मगध मेडीकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के छात्र अर्पित राज को गैंग का मुख्य सरगना माना जा रहा है। अर्पित राज पर 2024 के नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई पहले भी पूछताछ कर चुकी है।

बदलापुर. महाराष्ट्र के बदलापुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आयी है। बर्थडे सेलीब्रेशन के बाद दोस्तों के साथ हाईस्पीड ड्राइव पर निकले 3 युवाओं का सफर कुछ ही मिनटों में दर्दनाक हादसे में बदल गया। मुंबई-बड़ौदा हाइवे पर तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार का ऐसा खौफनाक हादसा हुआ कि 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी। जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। दुर्घटना इतनी जबरदस्त की कार के परखच्चे उड़ गये। शवों के अंग दूर-दूर तक बिखर गय। घटना के समय कार की रफ्तार 250 किमी प्रतिघंटे की अधिक बताई जा रही है।
कार एक्सीडेंट में मरने वालों की पहचान बदलापुर निवासी योगेश नेगी 26, बांद्रा निवासी रेबेका जैकब 24, के रूप में हुई है। योगेश का जन्मदिन था, उसने बदलापुर पश्चिम में दोस्तों के साथ पार्टी की थी। पार्टी के बाद योगेश, रेबेका और कार मालिक अंगद देर रात निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे पर घूमने के लिये पहुंचे थे। ऐसा बताया जा रहा है कि रविवार की 21 जून की सुबह यह दर्दनाक हादसा हुआ। बीएमडब्ल्यू कार टिटवाला से बदलापुर की तरफ से आ रही थी। इसी बीच एरंजाड़ इलाके के पास चालक का कार से कंट्रोल हट गया और तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि कार कईबािर पलटी खाती हुई सड़क पर घिसटती चली गयी।

परभणी. महाराष्ट्र के परभणी जिले में यशवाड़ी देवस्थान में हनुमान जी के मारूति मंदिर के हॉल की अचानक छत गिरने से 30-40 श्रद्धालु घाय लो गये है। शुरूआती रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ लोगों की मौत होने की खबर आ रही है। लेकिन इसकी अभी फिलहाल पुष्टि नहीं हो पायी है। शनिवार होने की वजह से मंदिर में कीर्तन और महाप्रसाद लेने के लिये भी ड़ थी। पुलिस और स्थानी प्रशासन घटनास्थल पर बचाव अभियान चला रहे है। घायलों को अस्पतला पहुंचाया जा रहा है।

हादसे की तस्वीरें…

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सभा मंडप के मलबे में करीब 30 से 40 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है।  हादसे में कई श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है। जबकि कुछ लोगों की मौत की भी आशंका व्यक्त की जा रही है।  हालांकि मृतकों और घायलों की संख्या को लेकर प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गए. बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और मलबे में फंसे लोगों को निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है।

खबर अपडेट हो रही है