भोपाल में लोकसभा चुनाव के आयकर छापों के समय 4 आईपीएस पर कार्रवाई का मामला ठंडे बस्ते में, सीबीडीटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई में आनाकानी
भोपाल. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की रिपोर्ट पर तीन आईपीएस सहित चार पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई के मामले को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी की जा रही है। सीबीडीटी ने अपनी रिपोर्ट ठमें इन अधिकारियों पर कार्रवाई करने को कहा था लेकिन राज्य शासन आरोप-पत्र जैसी औपचारिकता पूरी कर रहा है। यह कार्रवाई की जगह मामले को लंबे समय तक उलझाए रखने की रणनीति है। उधर चुनाव आयोग ने राज्य शासन से कार्रवाई का फालोअप देने को कहा था लेकिन इस मामले में भी टालमटोल की जा रही है। कागजी खानापूर्ति से पुलिस अधिकारियों को राहत मिल रही है। वे पत्र के जवाब में पत्राचार कर रहे है और उनकी आगे भी इसी प्रकार की तैयारी है।
सीबीडीटी द्वारा आईपीएस वी. मधुकुमार, सुशोवन बनर्जी व संजय वी. माने और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरूण मिश्रा के खिलाफ लेनदेन के आरोप में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) में प्रकरण दर्ज कराने को कहा गया था। राज्य शासन की ओर से इस संबंध में ईओडब्ल्यू को जानकारी दी गई थी। जांच एजेंसी ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। चुनाव आयोग ने जानकारी देने को कहा था लेकिन एक बार वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली जाकर मामले में कार्रवाई करने संबंधी प्राथमिक जानकारी दी और अब कागजी खानापूर्ति को आधार बनाकर मामले को दबाने की तैयारी की जा रही है।