रावत, भदौरिया और इमरती निगम मंडल अध्यक्ष की रेस में, एक पद का फॉर्मूला होगा लागू

भोपाल. मध्य प्रदेश में निगम-मंडल और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। बीजेपी के एक पद फॉर्मूले पर केंद्रीय नेतृत्व ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है, जिसके बाद सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सिलसिलेवार तरीके से निगम-मंडलों में नियुक्तियों की प्रोसेस शुरू कर दी जाएगी।

कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों के नाम शामिल
इस लिस्ट में कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों के साथ संगठन से जुड़े पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं। फरवरी 2024 में सभी 46 निगम, मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां रद्द कर दी गई थीं। इसके बाद सरकार ने जन अभियान परिषद, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से लेकर निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को हरी झंडी दी है।
बिहार चुनाव के बाद निगम मंडलों में नियुक्तियां होंगी
सूत्रों का कहना है कि निगम मंडल में नियुक्तियों का आधार क्षेत्रीय और जातीय संतुलन के साथ सत्ता और संगठन में समन्वय का भी रहेगा। ये नियुक्तियां एक साथ न होकर चरणबद्ध तरीके से होंगी। कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव के बाद निगम मंडलों में कुछ नियुक्तियां हो सकती हैं।