पोर्टल पर निराकरण की जानकारी न भरने वाले अधिकारियों का 7 दिन का वेतन होगा राजसात -कलेक्टर 

ग्वालियर – एल-1 स्तर के ऐसे अधिकारी जो सीएम हैल्पलाइन पोर्टल पर शिकायतों के निराकरण की जानकारी नहीं भर रहे हैं, उनका 7 दिवस का वेतन राजसात करने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी करें। इस आशय के निर्देश कलेक्टर रुचिका चौहान ने सीएम हैल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण निराकरण पर विशेष जोर दिया। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, पराली जलाने पर रोक के लिये ठोस उपाय, सुपोषण अभियान, आंगनबाड़ियों में पोषण वाटिका व रैन वाटर हार्वेस्टिंग, समग्र ई-केवायसी एवं बैंकों द्वारा जन सुरक्षा अभियान के तहत लगाए जा रहे शिविरों सहित सरकार के प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों व योजनाओं की समीक्षा की गई।

सोमवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई अंतरविभागीय समन्वय बैठक में कलेक्टर श्रीमती चौहान ने समाधान ऑनलाइन में चयनित विषयों से संबंधित शिकायतों के निराकरण की विशेष रूप से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभागों के अधिकारी एल-1 स्तर के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर स्वयं ध्यान दें और शिकायतकर्ता की संतुष्टि के साथ निराकरण कराएं। कलेक्टर ने जिले के दोनों अपर कलेक्टरों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि व राजस्व विभाग से संबंधित पुरानी शिकायतों का निराकरण कराने के निर्देश दिए।

धान की पराली सहित अन्य फसलों के अवशेष जलाने पर जीरो टॉलरेंस हो। उन्होंने सभी एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ एवं कृषि सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विशेष अभियान चलाकर ग्रामीणों को पराली न जलाने के लिये जागृत करें। साथ ही उन्हें पराली जलाने से खेतों को होने वाले नुकसान एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जाए। कलेक्टर ने बड़े किसानों को पराली प्रबंधन में कारगर सुपर सीडर लेने के लिये प्रेरित करने पर भी बल दिया।