8th Pay Commission- 8वें वेतन आयोग पर आया यह बड़ा अपडेट, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में हो सकती लागू
8वें वेतन आयोग के गठन के लिये कर्मचारी संगठनों ने किया दबाव बनाना शुरू
नई दिल्ली. 8th Pay Commission केन्द्रीय कर्मचारियों की एक बार फिर से लॉटरी लगने वाली है। केन्द्र सरकार जल्द ही केन्द्रीय कर्मचारियों को पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दे सकती है। केन्द्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। अगर सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों के 8 वें वेतन आयोग देने की मांग को स्वीकार कर लेती है तो उनकी न्यूनतम बैसिक सैलरी 18000 से बढ़कर सीधे 26 हजार रूपये हो जायेगी।
8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे केन्द्रीयय कर्मचारियों का कहना है कि 7वें वेतन आयोग में जितनी सिफारिशें की गयी थी। उन्हें उससे कम सैलरी मिल रही है। कर्मचारी यूनियनों ने इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रही है। जिसे जल्द ही सरकार को सौंपनेगी। इस ज्ञापन में सिफारिशों के अनुरूप सैलरी बढ़ाने या 8वें वेतन आयोग लाने की मांग की जायेगी। हालांकि सरकार ने सदन में 8वें वेतन आयोग को लागू करने के मामले में किसी भी विचार से साफ मना किया है।
8वें वेतन आयोग
ऐसा बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो अगामी साल 2024 में 8वॉ वेतन आयोग को प्लान किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो उनकी सैलरी में जबरदस्त बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है।
2026 में लागू हो सकता है 8वॉ वेतन आयोग की सिफारिशें
आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग हर दस वर्ष के केवल एक बार लागू किया जाता है, 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के लागू किये जाने में यही पैटर्न नजर आया है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2024 में 8वें वेतन आयोग की स्थापना की जायेगी और जिसकी सिफारिशों को 2026 में लागू किया जा सकता है।
क्या सरकार खत्म हो करेगा वेतन आयोग?
इसके साथ ही यह भी खबरें आ रही है कि 7वें वेतन आयोग के बाद इसकी परंपरा खत्म हो जाएगी। यानी 7वें वेतन आयोग के बाद अब अगला कोई नया वेतन आयोग नहीं आएगा। इसकी बजाए सरकार ऑटोमैटिक इंक्रीमेंट सिस्टम लागू कर सकती है। इसमें सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अपने आप हो जाया करेगी। यह प्राइवेट नौकरियों में इंक्रीमेंट जैसा हो सकता है। इसमें 50 फीसदी से ज्यादा डीए होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाएगी।