संभाग आयुक्त ने कर्मचारी का समय पर पेंशन भुगतान नहीं होने पर डीपीसी की रोकी वेतनवृद्धि

ग्वालियर संभागीय कमिश्नर आशीष सक्सेना ने भिण्ड के डीपीसी की एक वेतन वृद्धि एक तरफा रोकने के आदेश दिए हैं। उक्त डीपीसी द्वारा राज्य शिक्षा केन्द्र की नेशनल मैरिट कम मीन्स के अंतर्गत 1800 दिन पुरानी शिकायत का निराकरण अब तक नहीं किया गया। प्रकरण के संबंध में संभाग आयुक्त द्वारा गूगल मीट के माध्यम से विशेष चर्चा डीपीसी से करना थी। लेकिन वे गूगल मीट पर नहीं जुड़े थे। इसलिए संभाग आयुक्त ने बिना नोटिस दिए एक तरफा एक वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए।

                    संभागीय आयुक्त ने बैठक में निर्देश दिए कि संभाग के जिन अधिकारी एवं कर्मचारियों को सेवानिवृत्त हुए लंबा समय हो गया है। लेकिन उनकी पेंशन का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। जिसकी शिकायत सीएम हैल्पलाइन पर कई दिनों से लंबित है। ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारियों की पेंशन तत्काल स्वीकृत कराकर प्रकरण का निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद 90 प्रतिशत पेंशन देना बंद हो गया है। अब सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को पूरी पेंशन देना है। इसलिए अगले 10 दिन में सीएम हैल्पलाइन पर लंबित सभी पेंशन प्रकरणों का निराकरण कराएँ, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। श्योपुर जिले में डीपीसी कार्यालय के एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद अभी तक उसकी जमा सामान्य भविष्य निधि की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। इस संबंध में कमिश्नर ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि वे ग्वालियर आकर संयुक्त संचालक वित्त एवं लेखा से आकर मिलें और प्रकरण का तत्काल निराकरण कराएँ।