मप्र में महंगी हुई बिजली, दामों में 2 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी

भोपाल. मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में घरेलू बिजली की दरों में 1.98 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। विद्युत वितरण कंपनियों ने फरवरी 2020 में 5.73 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। कोरोना संक्रमण के चलते यह प्रस्ताव अब तक अटका था। आयोग ने गुरूवार को नया टैरिफ जारी कर दिया है। नए नियमों के तहत विद्युत कंपनियां अब उपभोक्ताओं से मीटर किराया भी नहीं ले सकेंगी। नई दरें 26 दिसंबर से लागू की जाएंगी। अगले वित्तीय वर्ष के लिए आयोग तीन माह बाद फिर से दरें निर्धारित करेगा। ऑनलाइन, अग्रिम भुगतान और प्रीपेड मीटरिंग पर मिल रही छूट जारी रहेगी।
फिक्स चार्ज में भी 2 रुपये तक की बढ़ोत्तरी
विद्युत वितरण कंपनियों का 730 करोड़ रुपये का घाटा पूरा करने के लिए आयोग ने बिजली की दरों में वृद्धि को मंजूरी दी है। इससे आम उपभोक्ता को प्रति यूनिट करीब 15 पैसे अधिक चुकाना होंगे। फिक्स चार्ज में भी दो रुपये तक की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि बिजली कंपनियों ने आयोग को 40,016 करोड़ रु. राजस्व की जरूरत बताई थी। कंपनियों ने मौजूदा दरों में 5.73 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दिया था। इससे कंपनियों को करीब 2169 करोड़ रु. मिलते। इस मांग पर आयोग ने 37673 करोड़ की जरूरत और 730 करोड़ रु. के घाटे को मंजूर किया है।
इन्हें बढ़ोतरी से बाहर रखा गया
30 यूनिट तक खपत वाले 100 वॉट विद्युत भार के घरेलू उपभोक्ता।
निम्न दाब उद्योग
विवाह समारोह एवं अन्य सामाजिक-धार्मिक आयोजन
ई-वाहन, ई-रिक्सा चार्जिंग स्टेशन
रेलवे टेक्शन