बजट 2026 और AI से लेकर इस सेक्टर की होगी चांदी, जॉब्स से लैब्स तक, गेमिंग, क्लाउड, डेटा सेंटर और एआई तक

नई दिल्ली. बजट 2026 में इस बार एक बात तो बिलकुल साफ नजर आयी है। केन्द्र सरकार अब टेक्नोलॉजी को सिर्फ सपोर्ट सिस्टम नहीं है। बल्कि देश की ग्रोथ का इंजन मान रही है। इसे ऑरेंज इकॉनोमी के कैटेगरी में माना जा रहा है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में ग्रेमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, डेटा सेंटर और डिजीटल स्किल्स पर खास फोकस दिखाई दिया है। इसका असर आने वाले समय में छात्रों, गेमर्स, कंटेंट क्रियेटर्स और आम डिजीटल यूजर्स तक दिखाई दे सकता है।
बजट का सबसे मजबूत संकेत गेमिंग और क्रिएटर इकोनॉमी को लेकर आया है। केन्द्र सरकार ने ऐलान किया है कि देश के हजारों स्कूलों और कॉलेजों में एवीजीसी यानी एजीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स् से जुड़ी कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनायी जायेगी। केन्द्र सरकार का मानना है कि अब गेमिंग सिर्फ मनोरजन नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला सेक्टर बन चुका है।
AI बड़ी बातें और लम्बा रास्ता
बजट 2026 में एआई को भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक बताया गया है। केन्द्र सरकार ने कहा है कि AI का उपयोग अब सिर्फ कम्पनियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसे सरकारी सेवाओं खेती, हेल्थ और शिक्षा जैसे सेक्टर में लाया जायेगा। यह बात सुनने में अच्छी लगती है। लेकिन एआई को जमीन पर लागू करना आसान नहीं होता है। इसकेलिये सही डेटा, मजबूत सिस्टम और प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होती है। अभी भी कई सरकारी विभाग बेसिक डिजीटल सिस्टम से जूझ रहे हैं।
AI  को अगर सही तरीके से लागू किया गया तो इससे फैसले तेज हो सकते है। सेवायें बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर तैयारी अधूरी रहीं तो यह सिर्फ कागजों तक सीमित रह सकता है।
रक्षा से टैक्स और रेल से हेल्थ तक…
1. रक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ रुपये दिए गए है।  इसमें सेना के आधुनिकीकरण पर खास फोकस है।  रक्षा बलों के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च के लिए रखे गए है।  पिछले साल यह आंकड़ा 1.80 लाख करोड़ रुपये था. नए हथियारों, उपकरणों और तैयारियों को इससे मजबूती मिलेगी ।
2. इनकम टैक्स स्लैब जस का तस
टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समयसीमा बढ़ा दी गई है. अब टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकेंगे.
3. 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान
देश में सात नए हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे. इनमें मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी शामिल है।
4. लड़कियों के लिए हॉस्टल योजना
करीब 800 जिलों में छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे. हर जिले में कम से कम एक हॉस्टल बनाने का लक्ष्य रखा गया है.
5. कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती
कैंसर की 17 जरूरी दवाओं को आयात शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है. इसके अलावा 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर भी कोई ड्यूटी नहीं लगेगी ।
6. टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए खोला खजाना
5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया गया है।
7. स्कूल-कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब
देशभर में 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी, ताकि डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा मिल सके ।
8. 3 नए आयुर्वेदिक AIIMS और मेडिकल टूरिज्म हब
तीन नए आयुर्वेदिक एम्स खोले जाएंगे. साथ ही मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए देश में पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापित किए जाएंगे।
9. ग्रामीण महिलाओं के लिए शी-मार्ट्स
ग्रामीण महिलाओं की अगुआई वाले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए SHE (सेल्फ-हेल्प एंटरप्रेन्योर) मार्ट्स शुरू किए जाएंगे, जहां महिलाएं अपने उत्पाद बेच सकेंगी ।
10. खेलो इंडिया मिशन को नया विस्तार
खेलो इंडिया मिशन को अगले 10 साल के लिए मजबूत किया जाएगा. इसके तहत प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे, कोच और सपोर्ट स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं व लीग आयोजित होंगी ।
11. मेडिकल टूरिज्म के लिए हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्स
पांच मेडिकल हब में निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी । यहां आयुष केंद्र, डायग्नोस्टिक सुविधाएं, पोस्ट-केयर और रिहैब सेंटर विकसित किए जाएंगे, जिससे हेल्थ सेक्टर में रोजगार बढ़ेगा ।
12. टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव
मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है. नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. सरल टैक्स फॉर्म पेश किए जाएंगे ताकि आम लोग आसानी से रिटर्न भर सकें. ओवरसीज टूर पैकेज और शिक्षा-चिकित्सा खर्च पर टैक्स 5% से घटाकर 2% किया गया है। 20 लाख रुपये तक की विदेश में संपत्ति न बताने पर अब पेनाल्टी नहीं लगेगी  ।
13. पूर्वोत्तर पर फोकस, बौद्ध सर्किट बनेगा
अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट विकसित किए जाएंगे. इसके साथ ही इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर भी बनाए जाएंगे ।
14. आयुर्वेद और योग को वैश्विक पहचान
उच्च गुणवत्ता वाले आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा । अगले पांच साल में एक लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ प्रोफेशनल और 1.5 लाख केयरगिवर्स तैयार किए जाएंगे. आयुर्वेद के 3 नए एम्स, दवाओं की टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब और जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया जाएगा ।
15. CNG और बायोगैस सस्ती
बजट में CNG और बायोगैस को सस्ता करने का ऐलान किया गया है।  इससे CNG से चलने वाले वाहनों के उपयोगकर्ताओं को सीधी राहत मिलेगी ।